अस्वस्थ कहाणी

देवयानी खोब्रागडेंची पहिलीच मुलाखत! देवयानी खोब्रागडे यांच्या बाबतीत नेमके काय घडले?

 अतुल कुलकर्णी

 

देवयानी खोब्रागडेंची पहिलीच मुलाखत!

 

देवयानी खोब्रागडे यांच्या बाबतीत नेमके काय घडले? त्यांच्याकडे काम करणार्‍या संगीता रिचर्ड्स या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध कमी वेतन दिले जात असल्याची व छळ केला जात असल्याची तक्रार केली. त्यावरून अमेरिकेच्या पोलिसांनी त्यांना अटक केली. मात्र, ज्या वेळी अटक झाली, त्याच वेळी देवयानी यांच्याकडे ‘इंडियाज अँडव्हायजर टू यूएन’ हेही पद होते. या पदाला डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी लागू असते, असा त्यांचा दावा होता; पण त्या क्षणाला त्यांना हे सांगता आले नाही, असे त्यांचे म्हणणे. एकूणच काय घडले याची ही मुलाखत, त्यांच्याच शब्दांत..

 

‘‘आम्ही दोघीही भारतीय होतो.. आमचे पासपोर्टही भारतीय.. ज्या ठिकाणी आम्ही राहत होतो ती टेरिटेरीही भारतीय.. तिला मात्र तिच्या मुलांसह अमेरिकेत राहायचे होते, त्यासाठी तिने सगळे नाट्य घडवून आणले.. आज माझ्याकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिले जात आहे. मी अमेरिकेत गेले तर मला अटक होईल.. आणि तिला कन्टिन्यूअस स्टे व्हिसा मिळाला आहे.. कालांतराने ती ग्रीन कार्ड होल्डरदेखील होईल.. मला डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी होती तरीही हे सगळं घडलं.. हा कसला न्याय..? ’’

देवयानी खोब्रागडे. एक मराठी मुलगी. अमेरिकेत डेप्युटी काऊन्सिल जनरल म्हणून काम पाहत असताना त्यांच्यावर गुदरलेली अस्वस्थ करणारी कथा ती सांगत होती. मात्र, हे घडत असताना त्यांनी जे काही भोगलं, ज्या पद्धतीची वागणूक त्यांच्या वाट्याला आली, ते सांगताना त्यांचे आतून उन्मळून पडणे स्पष्टपणे जाणवत होते.. 

वर्तमानपत्राला त्यांनी दिलेली पहिलीच मुलाखत. ती घेत असताना त्यांच्या आई पूर्णवेळ जवळ बसून होत्या. कशाला पुन्हा सगळं सांगतेस, असं देवयानीला सतत म्हणत होत्या.. वडील उत्तम खोब्रागडे माजी आयएएस अधिकारी. निवृत्तीनंतर आता ते रामदास आठवलेंच्या पक्षात कार्यरत आहेत. ते चिडून सगळा प्रकार पुन्हा पुन्हा सांगत होते..

देवयानी मात्र शांतपणे सांगत होत्या, माझा देश माझ्या पाठीशी असताना त्या बाईसाठी मी अमेरिकेच्या अधिकार्‍यांसोबत ‘अनफेअर बार्गेनिंग’ का करावे..? माझ्यावरील गुन्हा परत घ्यावा म्हणून ती बाई म्हणते ते मी का मान्य करावे? मी तसे केले असते तर मी माझ्याच देशाशी प्रतारणा केली असती. माझ्यावरील सगळे खटले अमेरिकन कोर्टाने रद्दबातल ठरवलेले असतानाही पुन्हा तिथल्या विदेश मंत्रालय आणि प्रॉसिक्यूटरने काही खटले माझ्यावर टाकलेले आहेत. 

हे आता एक आंतरराष्ट्रीय राजकीय प्रकरण झाले आहे. भारत सरकार अमेरिकेशी बोलून ही केस काढून घेईल, अशी मला अजूनही आशा आहे आणि मला तसे आश्‍वासनही देण्यात आले होते.  

सध्या दिल्लीत विदेश मंत्रालयात निदेशक पदावर कार्यरत असलेल्या देवयानी मुंबईत आल्या होत्या. त्या वेळी त्यांनी या विषयावर मुलाखत देण्याचे मान्य केले. 

 

तुमच्या बाबतीत जे काही घडले, ते नेमके काय होते? कशामुळे हे सगळे घडले? तुम्हाला या अटकेची कल्पना होती का? 

- माझ्याकडे संगीता काम करत होती. तिला तिच्या मुलांना अमेरिकत आणायचे होते. ती सर्व्हिस व्हिसावर माझ्यासोबत आली होती. ती सतत सगळ्यांना विचारत असे, मी माझ्या मुलांना अमेरिकेत आणण्यासाठी काय करू.. त्या वेळी तिला कोणीतरी सांगितले की तुला दुसर्‍या कोणी इथे नोकरी दिली तर तू मुलांना आणू शकतेस. पण तिला माझ्याशी असलेला करार मोडून हे करता येत नव्हते. त्यामुळे तिला भांडण काढायचे होते. त्यातून तिने मी तिला बंदी बनवल्याचा आरोप केला. आम्ही दोघी भारतीय. मी तिच्याशी भारतात करार केला होता. माझ्या मुलींना तीच सांभाळत होती. त्यांना शाळेतही नेऊन सोडत होती. घरातल्याच एका खोलीत ती राहत होती. तिला तिची प्रायव्हसी होती. तिचा पासपोर्ट तिच्याजवळच होता. जर मी तिचा छळ करत होते, तर ती कधीही माझ्याविरुद्ध तक्रार करू शकत होती. एवढे दिवस ती माझ्यासोबत होती; मग त्याच वेळी तिने काऊन्सिलेटकडे तक्रार का नाही केली? तिच्या तक्रारीवरून विदेश मंत्रालयाच्या पोलिसांनी मला शाळेच्या पार्किंगमध्ये अटक केली. मला यूएस मार्शलच्या कार्यालयात नेले. ते न्यायालयाच्या आत असते. रुलबुक बारकाईने पाहिले गेले नाही. 

 

हे सगळं घडत असताना तुमच्या मनात काय चालू होते? कसा सामना केला त्या सगळ्या प्रसंगाचा?

- मी स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. रडतही होते आणि स्वत:ला सावरतही होते. मला ते सामान्य गुन्हेगारासारखे वागवत होते. मला एक फोन आणि एक ई-मेल करण्याची परवानगी देण्यात आली. मी मोबाईलवरूनच मेल लिहिला. माझ्या नवर्‍याला.. आणि सगळ्यांना त्याची सीसी पाठवली. त्यात सगळ्या गोष्टी लिहिल्या.. मुलीला शाळेतून पिकअप करायचे होते, ड्रायव्हरला सांगायचे होते, प्रेसनोट बनवा आणि काय घडले ते सगळ्यांना कळवा.. वकिलाचा नंबरही मी त्याच मेलमधून दिला.. दिल्लीला, बॉसलाही कळवले.. अंडर इर्मजन्सीमध्येच होते मी.. त्यांनी हातकडी लावली त्या वेळी मात्र अश्रू अनावर झाले मला.. बोटांचे ठसेही घेतले माझ्या.  तपासणीसाठी माझे कपडे काढले गेले.. मी क्षणाक्षणाला कोसळत होते; पण स्वत:ला आटोकाट सावरण्याचा प्रयत्न करत होते.. माझा गुन्हा तरी काय होता..? हा सगळा प्रकार मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारा नव्हता का? संगीताच्या कोणत्याही मानवाधिकाराचे मी उल्लंघन केलेले नव्हते. करारात उल्लेख केल्याप्रमाणे तिच्या पगाराचे ३0 हजार रुपये दर महिन्याला भारतात तिच्या बँकेत जमा होत होते. पगाराची उरलेली रक्कम लॉफुल डिडक्शन करून मी तिला अमेरिकेत देत होते. दर रविवारी तिला सुटी होती, त्या वेळी ती दिवसभर बाहेर जात होती.. मात्र, सगळे घडवून आणण्यामागे तिचा हेतूच वेगळा होता. 

 

तुम्ही भारतात परत आलात तेव्हा महाराष्ट्रात या सगळ्या प्रकारचे राजकीय भांडवल केले गेले, त्याला विशिष्ट रंग दिला गेला. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराचे गांभीर्य कमी झाले, असे नाही वाटत तुम्हाला..?

- मी केवळ दलित आहे म्हणून नाही, तर माझ्यावर अन्याय झाला म्हणून सगळा देश माझ्या पाठीशी उभा होता. अशा वेळी कोणी काही प्रकार केले असतीलही; पण ती त्यांची व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होती असेच मी म्हणेन.. मला अवघ्या देशाने सोबत केली.. हे मी कसे विसरेन..?

 

देवयानीचे हे मनोगत ऐकल्यानंतर असे वाटले, की  हा केवळ देवयानीचा खटला नाही, तर दोन देशांमधील नातेसंबधांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. दोन्ही देशांनी आपापल्या न्यायव्यवस्थेचा आदर केला पाहिजे आणि न्याय दिला पाहिजे हेच खरे. 

 

 

अमेरिकेचा दुटप्पीपणा

देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर ज्या वेळी अमेरिकेने खटला दाखल केला, त्याच वेळी केनियामधील अमेरिकेच्या डिप्लोमॅटने एक अपघात केला होता; ज्यात पाच लोक ठार झाले होते. मात्र, दुसर्‍याच दिवशी त्या डिप्लोमॅटची केनियातून बदली केली गेली.. त्यांच्या देशातल्या डिप्लोमॅट्सनी दुसर्‍या देशात जाऊन काहीही केले तरी अमेरिका त्यांना दुसर्‍या देशातल्या कोर्टातही जाऊ देत नाही. मात्र, दुसर्‍या देशातल्या डिप्लोमॅटनी त्यांच्या देशात येऊन छोटा गुन्हा जरी केला, तरी त्यांना गंभीर गुन्ह्यातल्या आरोपीसारखे वागवले जाते. अमेरिकेचा हा दुटप्पीपणा भारतालाच उघड करावा लागेल.

 

काऊन्सिलेट सेवांच्या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय कायद्यात आपल्याकडे स्पष्टता नाही. भारत सरकार गेल्या तीस वर्षांपासून परराष्ट्रात राहणार्‍या भारताच्या प्रतिनिधींकडे काम करणार्‍या नोकरांविषयी किमान वेतनाबाबत सहमती करू शकलेले नाही. एकंदरीतच दोन देशांच्या संस्कृतीतल्या फरकाच्या दृष्टिकोनातूनही या प्रकरणाकडे पाहिले जावे. अमेरिका मानव अधिकाराचे आपणच रखवाले आहोत असे चित्र निर्माण करते; परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. ही बाजूदेखील मुलाखतीच्या निमित्ताने चर्चेत आली आहे.

(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये सहसंपादक आहेत.)