युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम- उपाय नव्हे, निरुपाय!

देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्याला काही किमान उत्पन्नाची हमी सरकारने दिली पाहिजे, अशी भूमिका आता मांडली जाऊ लागली आहे. तत्त्वत: ती योग्य असली असली तरी चिवट गरिबी आणि वाढती विषमता यांचा काच सैल करण्यासाठीचा हा शाश्वत उपाय मात्र नाही. सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार, महागाई, ‘आयते’ मिळाल्याने लोकांची नष्ट होऊ शकणारी कष्ट करण्याची ऊर्मी.. यासारख्या प्रश्नांना आजतरी कोणतीही समर्पक उत्तरे उपलब्ध नाहीत.

ठळक मुद्देरोजगार पुरविता येत नाही म्हणून तुमचा उपभोग शाबूत राखण्याचा पर्याय सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाच्या रूपाने शासनसंस्थेने शोधला आहे, हेच जणू हा निरूपाय सांगत असतो.

- अभय टिळक
‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ ही शब्दयोजना आपल्या देशातील सार्वजनिक चर्चाविश्वामध्ये प्रवेशली ती २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठीचा केंद्र सरकारने जो आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर सादर केला त्याच्या माध्यमातून. त्यानंतरची दोन-एक वर्षे ती सुप्तावस्थेत राहिली. आता, २०१९ सालात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांदरम्यान काँग्रेस पक्षाला सत्ता प्राप्त झाल्यास देशातील प्रत्येक गरिबाला किमान उत्पन्नाची हमी आमचे सरकार बहाल करील, अशा आशयाचे वक्तव्य छत्तीसगड येथील एका सभेदरम्यान काँग्रेस पक्षाचे धुरीणत्व पेललेल्या राहुल गांधी यांनी केल्यामुळे सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्नाची चर्चा पुन्हा एकवार चालू झाली. त्यांतच, जमीनधारणा पाच एकरांपर्यंत असणाऱ्या आपल्या देशातील शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची घोषणा सत्ताधारी सरकारने अलीकडेच सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये केल्याने ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’च्या संकल्पनेचे एक ‘मॉडेल’ व्यवहारात उतरते आहे. त्यामुळे, सार्वत्रिक किमान उत्पन्न ही काय भानगड आहे आणि तिचे नेमके प्रयोजन, गरज व उपयुक्तता काय या बाबींचा ऊहापोह करणे आता या टप्प्यावर सयुक्तिक ठरावे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगता यावे आणि त्यासाठी त्याला काही किमान उत्पन्नाची हमी अथवा आधार कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे कंकण बांधलेल्या शासनसंस्थेने दिला पाहिजे, ही सार्वत्रिक आधारभूत उत्पन्नाच्या संकल्पनेमागील मूलभूत धारणा.
विशेषत:, भारतासारख्या देशात आजही स्वरूपत: शेतीप्रधान रोजगार असणाऱ्या, आर्थिक विकासाच्या संदर्भात प्रचंड प्रादेशिक विषमता परिपुष्ट बनलेल्या, चांगल्या दर्जाच्या व उत्पादक स्वरूपाच्या रोजगारसंधी दिवसेंदिवस आकुंचन पावत चालल्या आहेत. त्यामुळे शहरोशहरी बेफाट पसरणाऱ्या असंघटित क्षेत्रात तुटपुंजी रोजीरोटी कमावत कशीबशी गुजराण करण्याचे दुर्भाग्य कोट्यवधींच्या पदरी लादले गेलेल्या आणि उत्पन्नाच्या विभाजनामध्ये भयानक असमानता नांदणाºया अर्थव्यवस्थेत दरडोई उत्पन्नाच्या उतरंडीमध्ये पार तळाला ढकलल्या गेलेल्या समाजघटकांना किमान उपजीविकेची हमी देणाºया काही एक सार्वत्रिक उत्पन्नाची गरज आहेच आहे, असे प्रतिपादन अलीकडील काळात विविध पातळ्यांवरून केले जाते आहे.
पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित होत राहिलेल्या दारिद्र्याच्या गर्तेमध्ये खितपत पडलेल्या समाजस्तरांना त्यांद्वारे किमान मदतीचा हात तरी पुढे केला जाईल, ही भावना यात बलवत्तर आहे. उद्या, अशी योजना व तिचे अन्य एखादे प्रारूप व्यवहारात लागू केले गेले तर त्यापायी सरकारच्या तिजोरीवर किती अतिरिक्त भार येईल, परिणामी सरकारची तूट फुगेल का, तूट वाढल्यामुळे महागाईला आयतेच आवतण मिळेल का, ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच अन्नसुरक्षा योजना अस्तित्वात असतानाही पुन्हा सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्नाची हमी देण्याची खरोखरच निकड आहे का, शासन संस्थेकडून नियमित रक्कम मिळण्याची हमी प्राप्त झाल्याने कष्ट करून उपजीविका करण्याची सर्वसामान्यांच्या मनातील ऊर्मीच हद्दपार होईल का... असे अनेकानेक प्रश्न कोणाच्याही मनात उमटावेत हे स्वाभाविकच ठरते. या प्रश्नांना तितकीच समर्पक आणि सम्यक उत्तरेही आजमितीला कोणाकडे नाहीत, हेही इथे नमूद करून ठेवावयास हवे.
गरिबांना जगण्यासाठी सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाची हमी शासनसंस्थेने दिली पाहिजे, याबाबतच्या साऱ्या चर्चेला असलेले तात्त्विक अधिष्ठान अमान्य होण्यासारखे अजिबातच नाही. मात्र, अशा योजनेची अंमलबजावणी करण्यामुळे व्यवहारात जे प्रश्न संभवतात त्यांच्याकडे संपूर्ण काणाडोळा करणेही परवडणारे नाही. यातील पहिली बाब म्हणजे, अशा प्रकारचे सार्वत्रिक किमान उत्पन्न देण्याचे धोरण एकदा का अंगीकारले की स्पर्धात्मक राजकीय पक्षव्यवस्थेमध्ये ते तहहयात चालूच राहण्याची शक्यता बळकट ठरते. कारण, कोणताही पक्ष लोकक्षोभाचे निखारे पदरात घेण्यासाठी तयार नसावा, हे ओघानेच येते. अशा योजनेसाठी मग सतत वाढत्या मात्रेने अर्थसाह्याची तरतूद अंदाजपत्रकाद्वारे करत राहणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यासाठी वाढीव महसूल गोळा करणे अपरिहार्य बनते. करांचे सरासरी दर न वाढवता वाढीव करमहसूल गोळा व्हायला हवा असेल तर देशी ठोकळ उत्पादनाच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर सुदृढ राखणे भाग पडते. एखाद्या वर्षी जर का वाढीचा वेग ढेपाळला तर सगळेच गणित चुकते आणि वित्तीय तुटीचे भगदाड ‘आ’ वासून पुढ्यात उभे ठाकते. त्यांमुळे, सर्वसामान्यांच्या उपभोगाचे व त्यासाठी गरजेच्या असलेल्या क्रयशक्तीचे संगोपन शासकीय तिजोरीद्वारे करत राहण्याच्या उपभोगप्रवण आर्थिक वाढविकासाचे तत्त्वज्ञान धोरणात्मक भूमिका म्हणून स्वीकारणे सरकारला भाग पडते. अशा प्रकारचे विकासाचे ‘मॉडेल’ अंगीकारलेल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची आजची दुरवस्था सगळे जग पाहते-अनुभवते आहे.
सर्वसामान्यांच्या उपभोगाचे व पयार्याने क्रयशक्तीचे संगोपन-संवर्धन करण्याचा सुरक्षित, उचित आणि शाश्वत मार्ग म्हणजे चांगल्या दर्जाच्या, गुणवान, कुशल व उत्पादक स्वरूपाच्या रोजगारसंधी अर्थव्यवस्थेमध्ये विपुल प्रमाणावर निर्माण करत राहणे. सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्याचा हा राजमार्ग ठरतो. व्यक्तीचे कल्याण साधण्याचे आणि आर्थिक दुरवस्थेमध्ये सापडलेल्या समाजघटकांचे दारिद्र्य हटविण्यासाठी सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाची हमी शासनसंस्थेने स्वीकारणे हा शाश्वत उपाय ठरत नसतो. तो असतो निखळ निरूपाय !
रोजगार पुरविता येत नाही म्हणून तुमचा उपभोग शाबूत राखण्याचा पर्याय सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाच्या रूपाने शासनसंस्थेने शोधला आहे, हेच जणू हा निरूपाय सांगत असतो. आपल्या देशातील अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याना आपण आज सांगत आहोत ते नेमके हेच.
शेतकऱ्याच्या या वर्गासाठी काही किमान अर्थसाह्याची वार्षिक हमी अर्थसंकल्पाद्वारे देण्याने शेतकºयांच्या हलाखीत नेमका काय व किती बदल होईल, हे सांगणे फारच अवघड ठरते. परंतु, पिकांच्या सातत्याने वाढत्या राहिलेल्या किमान आधारभूत किमतींचे लाभ मिळण्यापासून शेतकऱ्याचे जे समूह आजवर वंचित राहत आलेले आहेत त्यांना काही ना काही काडी आधारासाठी मिळेल हे नक्की. त्यातल्या त्यांत पुन्हा समाधानाची किनार म्हणजे, शेतमालाच्या खुल्या बाजारातील किमतींची व्यवस्था विस्कटून टाकणाऱ्या किमान हमीभावांसारख्या हस्तक्षेपात्मक उपायाऐवजी शासनसंस्थेने किमान उत्पन्नाची हमी आता देऊ केलेली आहे.
या सगळ्यांपायी काही ना काही आधार मिळतो व मिळेलच. परंतु, चिवट गरिबी आणि वाढती विषमता यांचा काच सैल करणारी ही चिरस्थायी उपाययोजना मात्र नव्हे. त्यासाठी गरज आहे ती विविध क्षेत्रांत चांगल्या गुणवत्तेचा उत्पादक व कुशल रोजगार मुबलक प्रमाणावर निर्माण करण्याची.


किमान उत्पन्नाची हमी - कुठून आली ही संकल्पना?
सार्वत्रिक किमान उत्पन्नाची हमी शासनसंस्थेने प्रत्येक नागरिकाला देण्याबाबतच्या या भूमिकेला तात्त्विक अधिष्ठान पुरविणारा दस्तऐवज अगदी अलीकडेच उपलब्ध झाला तो जागतिक बँकेने २०१५ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालाच्या माध्यमातून. ज्या समाजस्तरांतील अनेकांच्या पिढ्या निखळ आणि निव्वळ दारिद्र्यातच व्यतीत झालेल्या आहेत अशा जनसमूहांच्या मानसिक, बौद्धिक तसेच भावनिक जडणघडणीवर त्या दुस्तर परिस्थितीचे नेमके कोणते दु:सह परिणाम कसे व किती सघनपणे होतात, या संदर्भात जगाच्या विविध भागांत आजवर झालेल्या संशोधनाचे फलित जागतिक बँकेच्या त्या दस्तऐवजात मांडलेले सापडते.
या पाहणीमध्ये समाविष्ट असलेले समाजसमूह हे मुख्यत: आफ्रिका तसेच आशिया खंडाच्या काही भागांतील होते. ज्या कुटुंबांना दोन वेळच्या जेवणाचीच केवळ भ्रांत आहे असे नाही तर, एकदा पोटात अन्न गेल्यानंतर पुन्हा अन्नब्रह्माशी गाठ केव्हा पडेल याची शाश्वती ज्या समाजसमूहांना नसते त्यांची जगण्याकडे बघण्याची दृष्टीच कमालीची ºहस्व बनते, असे हे अभ्यास सांगतात. अशा समाजस्तरांतील घटकांचे सारे ध्यान केवळ तात्कालिकावरच खिळलेले राहते. पुढ्यात वाढून ठेवलेले दुर्धर जिणे कसे ढकलायचे याच विवंचनेने त्यांना सदोदित घेरलेले असते. परिणामी, कोणत्याही प्रकारची दूरदृष्टी तर सोडाच, अगदी नजीकच्या भविष्यात डोकवण्याची इच्छाशक्ती व मानसिकता असे समाजसमूह पूर्णत: हरवून बसतात, असे कठोर वास्तव अनेक अभ्यासांतून पुढ्यात उमटल्याचे जागतिक बँकेचा तो अहवाल सांगतो.
भविष्याचे कोणतेही नियोजन करण्याची भावनिक, बौद्धिक व व्यावहारिक क्षमताच गमावून बसलेल्या अशा समाजसमूहांचे दारिद्र्य मग दूर होण्याच्या साºया शक्यताही पार कोळपून जातात. मग गरिबी हटता हटत नाही आणि परिणामी भविष्याचा विचारही अशा समाजघटकांच्या मनोभूमीत रुजत नाही. या दुष्टचक्रापायी मानवी मेंदूच्या साऱ्या सर्जनशीलतेचे कोंब खुडले जातात.
सर्जन, कल्पकता, नवनिर्मिती, तर्कशुद्ध विचारक्षमता यांसारख्या मूलभूत मानवी क्षमताच खुरटल्याने अशा समाजस्तरांतील व्यक्तींची जिजीविषादेखील दुर्बळ बनते. साहजिकच, दारिद्र्याचा फेरा पिढ्यान्पिढ्या अव्याहत राहतो, असे या साऱ्या संशोधनांचे निष्कर्ष होत. गरिबीची ही सर्वाधिक भयावह परिणती ठरते. जगण्याची काही तरी इच्छा प्रदान करणारे किमान अर्थसाह्य अशा समाजस्तरांतील घटकांना पुरविण्याची जबाबदारी शासनसंस्थेनेच स्वीकारावयास हवी, असे तर्कनिष्ठ प्रमेय या सगळ्यांतून निपजते. सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्नाची हमी शासनसंस्थेने पुरवावी, या भूमिकेमागील व्यवहारसिद्ध तत्त्वज्ञान हे असे आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
agtilak@gmail.com

रेखाचित्र : अमोल ठाकूर