विसंवादातून हिंसा

अगतिक रुग्ण आणि बेचक्यात सापडलेले डॉक्टर्स यांच्यातल्या ‘तक्रार निवारणा’ची सभ्य सोय होणे एवढे कठीण का असावे?

  - डॉ. दिलीप फडके

गेल्या काही दिवसांमध्ये आपल्याकडची सार्वजनिक आरोग्यसेवा आजारी पडलेली आहे. धुळे, औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक, पुणे अशा अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कारणांसाठी डॉक्टरांवर हल्ले करण्यात आले, त्यांना जबर मारहाण केली गेली, रुग्णालयांमध्ये तोडफोड केली गेली. डॉक्टरांवरच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे कमालीची असुरक्षितता जाणवायला लागल्यामुळे बहुतेक सगळे डॉक्टर्स भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत आणि या परिस्थितीचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून त्यांच्यात असंतोष आणि संताप धुमसतो आहे. 
या डॉक्टरमंडळींनी संपाचे हत्त्यार उपसले. निदर्शने आणि निवेदने देण्याचे सोपस्कारदेखील पार पडले. मग ‘तुमचीच बाजू कशी लंगडी आहे’, हे अनेकांनी डॉक्टरांना सुनवायला सुरुवात केली. वैद्यकीय व्यवसायातली कटप्रॅक्टिस, रुग्णाला औषधे लिहून देताना विशिष्ट कंपनीच्या विशिष्ट औषधांचा आग्रह धरणे, उपचारासाठी किंवा शस्त्रक्रियेसाठी रोख पैशाची मागणी करून किंवा रुग्णाला पावती न देता काळ्या पैशामध्ये अफाट प्राप्ती करवून घेणे.. अशा वैद्यक व्यवसायामधल्या अनेक दोषांची चर्चा व्हायला लागली. हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच, पण त्यामुळे डॉक्टर्सवरचे हल्ले समर्थनीय ठरत नाहीत. त्यामुळे या विषयाच्या चर्चेच्या सुरुवातीलाच हे हल्ले चुकीचे आहेत आणि कठोर उपाय योजून ते रोखले गेले पाहिजेत हे नि:संदिग्धपणाने सांगणे आवश्यक आहे. 
मला या ठिकाणी वैद्यक व्यवसायामधल्या दोषांची चर्चा करायची नाही. हे दोष अनेकांनी मान्य केलेले आहेत, यातल्या अनेक गोष्टींवर कोणतेही प्रभावी उपाय करण्याची तयारी आजवर वैद्यक व्यावसायिकांनी किंवा त्यांच्या नियमनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी वा शासनाने दाखवलेली नाही हेदेखील खरे आहे, पण तो आत्ताच्या चर्चेचा मुद्दा नाही. 
आज वैद्यक व्यवसायाला हिंसाचाराचे गंभीर संकट समोर उभे दिसते आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही. ‘कामावर या नाहीतर संघटना सोडा’.. किंवा ‘मारहाणीची एवढीच भीती वाटत असेल तर नोकरी सोडा’.. अशा एकारलेल्या भाषेत या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणेदेखील खरोखरच फारसे उचित नाही. प्रश्नाच्या खोलात न जाता समोर जो दिसतो आहे त्याला झोडपणे अयोग्य आहे हे स्पष्टपणाने सांगणे आवश्यक आहे. हिंसाचाराचा - वाढत्या हिंसाचाराचा प्रश्न आहे हे नाकारता येणार नाही. पण तसा विचार केला तर तो प्रश्न काही केवळ डॉक्टर्सच्या बाबतीतच आहे असे मानणे चुकीचे होईल. 
परीक्षेच्या काळात कॉप्या पकडण्याची हिंमत करणारे शिक्षक-प्राध्यापक.. रस्त्यावर वाहतुकीचे नियमन करणारे ट्रॅफिक पोलीस.. मंत्रालयात किंवा बँकेत काम करणारे कमर्चारी.. अशा अनेकांना वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या कारणांसाठी अशाच हिंसाचाराला सामोरे जावे लागलेले आहे. आणि अशा प्रकारचा हिंसाचार करणाऱ्यांनी आपल्या हिंसाचाराचे बेमुर्वतखोरपणाने समर्थनही केले आहे. त्यात लोकप्रिय आमदारांपासून राजकीय पक्षांचे वा सामाजिक संघटनांचे नेतेदेखील आहेत. हिंसाचार करणे आणि त्याचे समर्थन करताना आपले काही चुकते आहे याचे भान संबंधित नेत्यांनी कधीच बाळगलेले नाही. इतकेच नव्हे, तर अशा हिंसाचाराच्या घटना करणाऱ्या उपद्रवी समाजकंटकांना मोठ्या रकमांची पारितोषिके देऊन त्यांना गौरविण्यात आल्याच्या घटनादेखील आपण पाहिलेल्या आहेत. 
बरे, पोलिसांनी थोडी हिंमत दाखवून अशा हिंसक लोकांना पकडून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केलाच तर ते लगेचच जामिनावर बाहेर येत असतात. त्यांना जामिनावर सोडणारी न्यायालये आणि त्यासाठी आवश्यक ते सारे साहाय्य करणारे कायदेपंडित यांनादेखील आपल्या अशा दयाबुद्धीच्या आविष्कारामुळे आपण हिंसाचाराचे समर्थन आणि साहाय्य करीत आहोत याचा थोडादेखील विचार करण्याचे बंधन त्यांच्यावर नाही. 
- हिंसक प्रवृत्ती केवळ वैद्यक व्यवसायातच दिसते असे नाही. समाजात इतर ठिकाणीदेखील ती दिसते आहे. 
एकूणच समाजातली हिंसक प्रवृत्ती वाढते आहे. हिसाचाराला प्रतिष्ठा मिळते आहे. रुग्णालयात डॉक्टर्सवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांच्या मुळाशी हीच हिंसक प्रवृत्ती आहे. कायद्याचा आणि त्याच्या पालनासाठी काम करणाऱ्या पोलीस आणि न्यायालयांचा धाक वाटायला हवा. अशा धाकामुळे अनेकदा हिंसाचार करण्याची हिंमत होत नाही. पण आज पोलीस व न्यायालये यांचा धाक वाटेनासा झाला आहे.
या सगळ्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया डॉक्टर्समध्ये उमटली आहे. डॉक्टर्सचा संप हे त्याचेच दृश्य स्वरूप आहे. ‘डॉक्टरांनी आता रिव्हॉल्व्हर्ससाठी अर्ज केले पाहिजेत’ अशी भावना काही डॉक्टर्सनी व्यक्त केली, तर काही जणांनी आपल्या रुग्णालयातल्या रुग्णसेवेवर बंधने घालून आपल्या दृष्टीने धोकादायक शक्यता कमी करण्याचा मार्ग शोधायला सुरुवात केली. 
या सगळ्या तात्कालिक आणि भावनांच्या क्षणिक उद्रेकामधून आलेल्या प्रतिक्रिया आहेत. म्हणूनच त्या फारशा गांभीर्याने केलेल्या सूचना नाहीत. 
सार्वजनिक किंवा शासकीय रुग्णालयातली स्थिती अधिकच गंभीर आहे. तिथे मुख्यत: शिकाऊ डॉक्टर्स; जे आपल्या शिक्षणाचा भाग म्हणून काहीकाळ सक्तीने शासकीय सेवेत आलेले असतात. त्याठिकाणी त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि त्यांच्या निवासासारख्या अत्यावश्यक सोयी याबाबतीतली स्थिती अजिबात स्पृहणीय नाही. एकतर हे डॉक्टर्स पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असतात. ते ‘तज्ज्ञ’ डॉक्टर नसतात. ते २४ तास सेवेवर असतात. त्यांच्या राहण्या-खाण्याच्या सोयी निकृष्ट दर्जाच्या असतात. त्यात भर पडते ती भ्रष्ट व अनागोंदी कारभाराची. त्यातच भर म्हणून डॉक्टर्स व नर्सेस यांच्यावर हल्ले व्हायला लागले तर त्याचा स्फोट होणे अपरिहार्यच आहे. अशावेळी केवळ त्यांना धमकावून किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून समस्या सुटत नाही.
यात भर पडते ती डॉक्टर्स आणि रुग्ण यांच्यातल्या संवादाच्या अभावाची. अनेकदा रुग्णाला उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल केल्यावर त्याला नेमके काय झाले आहे, त्याच्यावर कोणते उपचार केले जाणार आहेत आणि तो रुग्ण बरा होण्याची कितपत शक्यता आहे याची माहिती रुग्णाला किंवा अनेकदा त्याच्या निकटच्या नातेवाइकांना दिली जात नाही. ‘त्यांना काय कळणार आहे’, किंवा ‘हे सगळे त्यांना कशासाठी सांगायला पाहिजे?’.. अशी भावना यामागे असते. उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्सनाही बऱ्याचदा स्वत:लाच याबाबतीतली ‘पारदर्शकता’ नकोशी असते. काहीवेळा उपचाराच्या काळात केलेल्या किंवा घडलेल्या गडबडी किंवा चुका लपवण्याच्या उद्देशाने माहिती दडवली जाते. 
वैद्यक व्यवसायाच्या शिक्षणात संवादकौशल्याचा अभ्यास अंतर्भूत नसतो. त्यामुळे ज्याला जसे सुचेल आणि जितके रुचेल तितका संवाद घडत असतो. अनेकदा संवादापेक्षा विसंवादाच्या घटनाच अधिक मोठ्या प्रमाणावर घडतात आणि त्यातून संघर्षाचे प्रसंग घडत जातात. 
संवाद हा आजच्या काळात एक अतीव जाणकारीने हाताळण्याचा गंभीर विषय आहे, याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. वैद्यक व्यावसायिक किंवा त्यांच्या संघटना संवादकौशल्याच्या आवश्यकतेकडे लक्ष देत नाहीत आणि त्यामुळे समस्या अधिक गंभीर होत जाते. 
रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांच्या डॉक्टर्सबद्दल तक्रारी असण्यात काही गैर किंवा अतर्क्य नाही. आज त्या तक्रारी मांडण्यासाठी आणि सोडवून घेण्यासाठी सध्याची दिवाणी, फौजदारी आणि ग्राहक न्यायालयांसारख्या न्याय किंवा तक्रार निराकरणाच्या व्यवस्था उपलब्ध आहेत, पण त्या व्यवस्थांच्या आधाराने आपल्या तक्रारी सोडविण्याचा अनुभव फारसा स्पृहणीय नाही. आपल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि त्यासाठी लागणारा खर्च यामुळे सामान्य माणसाला त्यांचा फारसा उपयोग होत नाही. 
साहजिकच त्या व्यवस्थांवर सामान्य लोकांचा विश्वास राहत नाही. वैद्यक व्यावसायिकांच्या संघटना या विषयात फारसे काही करायला तयार नाहीत. नव्हे, अनेकदा त्यांच्याकडून आपल्या व्यवसायातल्या गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते असा अनुभव येतो. मेडिकल कौन्सिलसारख्या संघटनांची स्वत:चीच तब्येत बिघडलेली आहे. 
ग्राहक पंचायतीच्या कामात अनेकदा वैद्यक व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्या तक्रार निराकरण व्यवस्था निर्माण कराव्यात असा मी प्रयत्न केला होता, पण वैद्यक व्यावसायिक वा त्यांच्या संघटनांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. मेडिकल कौन्सिलची तक्रार निराकरणाची व्यवस्था कोणतेच काम करीत नाही आणि तिच्यावर कुणाचाच विश्वास नाही हे उघड सत्य आहे. 
वैद्यक व्यावसायिकांच्या संघटनांना पुढाकार घेऊन आपल्या व्यवसायासाठी योग्य अधिकार असणाऱ्या न्यायिक ओम्बुडसमनसारखी व्यवस्था करता येईल, पण ते केले जात नाही. अशा स्थितीत संतापलेल्या आणि अगतिकतेच्या गर्तेत सापडलेल्या सामान्य लोकांकडून कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडतो आहे. 
एकुणातच हा प्रश्न दिसतो तितका सरळ आणि साधा नाही. डॉक्टर्सच्या बाजूने संप करून हा प्रश्न जसा सुटणारा नाही, तसेच संपकरी डॉक्टर्सना धाकदपटशा दाखवून किंवा त्यांच्यावर न्यायालयीन ताशेरे मारूनदेखील तो सुटणार नाही.



(लेखक ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत. pdilip_nsk@yahoo.com)