हिंसाचारमुक्त बोडो लँड एक स्वप्नच?

 

विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. त्यालाच धक्का लावणारा फुटीरतावाद पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतो आहे. आसाममध्ये नुकताच झालेला हिंसाचार त्याचेच द्योतक. राजकीय स्वार्थात गुरफटलेल्या राष्ट्रीय; तसेच प्रादेशिक पक्षांनी या विषयाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. बोडो नागरिकांशी आणि तेथील नेत्यांशी जवळून परिचय असणार्‍या 

एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याविषयी केलेले हे विवेचन..

 

लोकसभा निवडणुका सुरू असतानाच आसाममधील बोडो अतिरेक्यांकडून पुन्हा सुरू झालेल्या हिंसाचाराच्या बातम्यांमुळे ईशान्य भारतातील पुढील काही काळ कसा असू शकतो, याची जाणीव देशाला झाली. २४ एप्रिलच्या कोकराझार भागातील मतदानानंतर १ मे हा खरे तर जागतिक कामगार दिवस उजाडला. असंघटित मजूर, कष्टकरी, कामगारांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा देणारा हा दिवस. याच दिवशी सकाळी ७.३0 वाजता आसाममधील ‘बोडो लँड टेरिटोरियल कौन्सिल’ या बोडो आदिवासींची हक्क व ओळख कायम राहावी म्हणून स्थापन झालेल्या विभागातील बक्सा या जिल्ह्यातील नरसिंगपरा गावात सामान्य मजूर असलेल्या दोन महिला आणि एका पुरुषाला तो एक विशिष्ट धर्माचा म्हणजे मुस्लिम आहे; म्हणून गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. ही हत्याकांडाची मालिका दिवसभर अशीच सुरू राहिली. 

दुपारी १२.00 वाजता ‘एके-४७’ या स्वयंचलित रायफलने कोकराझार जिल्ह्यात बालापारा गावात चार महिला, तीन मुले आणि दोन कुटुंबांची हत्या करण्यात आली. लगेचच नारायण गुरी आणि खागराबरीलगतच्या गावांमधून अशाच प्रकारच्या हत्यांच्या बातम्या आल्या आणि सायंकाळी बक्सा जिल्ह्यातील ‘मानस नॅशनल पार्क’मध्ये सामान्य मजूर आणि अत्यंत निरागस अशा लहान बालकांचीही प्रेते सापडली. त्याची छायाचित्रे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आणि प्रत्येक संवेदनशील माणूस हळहळला. १ मे संपता-संपता हा आकडा ३१च्या पुढे गेला. 

प्रथमदर्शनी या हत्या म्हणजे बांगलादेशी, घुसखोर मुस्लिमांच्या असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आणि त्या ठऊऋइ (सोंगबिजीत) गटाच्या बोडो अतिरेक्यांनी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. या गटाने पत्रक प्रसिद्धीस देऊन आपला सहभाग नसल्याचा दावा केला, तर त्या हत्या ‘बोडो लँड पीपल फ्रंट’ या काँग्रेसच्या सहयोगी पक्षाशी संबंधित अतिरेक्यांनी मुस्लिमांनी त्यांना मतदान न केल्याच्या रागातून केल्याचाही संशय आसाममधील विरोधीपक्षांनी व्यक्त केला.

आसाममधील ‘युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या नावाने अजमल बद्रुद्दिन यांनी स्थापन केलेला पक्ष मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष आहे, असे मानले जाते. तो आसाममधील क्रमांक दोनचा पक्ष असून, मुख्य विरोधीपक्ष आहे. आसाममधील काही भागात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र, ज्या भागात या हत्या झाल्या, त्या भागात बोडोंचे दोन उमेदवार, तर इतर सर्वांनी एका बोडो पार्श्‍वभूमी असलेल्या; मात्र नॅनो बोडो आदिवासी उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याने मतांच्या गणितात काँग्रेसचा सहयोगी आणि भाजपा; तसेच आगप (आसाम गण परिषद) यांचा बोडो म्हणजे यू. जी. ब्रम्हा यांच्या समोर मोठे आव्हान उभे राहिले. त्यातच काँग्रेसचा पारंपरिक मुस्लिम मतदार यू.डी.एफ.कडे गेल्याने काँग्रेसलाही तो धक्का होताच. या पार्श्‍वभूमीवर काही भागात या घटनेचा निवडणुकांच्या काळात देशभर दोन्ही मुख्य राजकीय पक्षांनी फायदा उचलण्याचा प्रयत्न न केला तरच नवल!

या हत्याकांडाच्या बातम्या देशासमोर आल्या आणि केवळ आसामच नाही, तर देश हादरला, १९ जुलै २0१२ पासून सलग ३ महिने हे प्रकार सुरू होते आणि त्यात हजारावर बळी घेतले होते. त्यात तीन लाखांवर अधिक मुस्लिम आणि बोडो स्थलांतरित होऊन अत्यंत विदारक अवस्थेत रिफ्युजी कॅम्पमध्ये राहत होते. २0१२च्या हिंसाचारापूर्वी झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर एकतर्फी 

 

हल्ले झाले होते. त्यातील सर्वांत भीषण हल्ला नेल्लीमध्ये १९८३ मध्ये झालेला मानला जातो. त्यात ‘आयएसआय’ने आदिवासी अतिरेक्यांना मुस्लिमांविरुद्ध शस्त्रास्त्रे दिल्याचे मानले जाते. म्हणजेच दहशतवाद्यांना धर्म हाच केवळ आधार असतो असे नाही, त्यानंतर मुस्लिमही संघटित होऊ लागले. २0१२च्या हिंसाचारात बोडोंवरही हल्ले झाले होते. ज्याप्रमाणे १९८३ आणि १९९४ मध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र, हा हिंसाचार मुस्लिमांकडून काही भागात झाला. अशाप्रकारच्या हिंसाचाराच्या पुनरावृत्तीच्या भीतीने ‘बोडो लँड टेरिटरी कौन्सिल’मधील दुर्गम भागात राहणारे सामान्य बोडो आणि मुस्लिम नागरिक पुन्हा भयभीत झाले. खरे तर अनेक लोक त्या कटू घटना विसरून स्थलांतरित कॅम्पमधून आपापल्या गावात परतू लागले होते. अशा काळात मात्र पुन्हा हिंसाचाराचे थैमान सुरू झाले आहे.

याचवेळी माझ्या दोन आठवणी ताज्या झाल्या. काश्मीरमध्ये छत्तीसिंगपुरामध्ये २0 मार्च २000 रोजी ३६ पेक्षा जास्त शिखांची धर्माच्या आधारावर हत्या करण्यात आली होती, तर नदीर्मगमध्ये २३ मार्च २00३ रोजी काश्मिरी पंडितांना धर्माच्या आधारावर घराबाहेर काढून अत्यंत निर्घृणपणे ठार करण्यात आले होते. या दोन्ही ठिकाणी मी स्वत: प्रत्यक्ष भेट देऊन शेकडो लोकांशी चर्चा केली होती. त्या घटनेत आणि आसाममध्ये घडलेल्या घटनांमध्ये अनेक बाबतीत साम्य आहे असे वाटते. ही केवळ सुडाची घटना अथवा बांगलादेशी मुस्लिमांच्या विरुद्ध हल्ला नसून, हा धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करण्याच्या योजनाबद्ध कारस्थानाचा आणि नवीन सरकारला धोक्याची सूचना देण्याचा एक भाग आहे, असे वाटते.

दुर्दैवाने शत्रूचा तो डाव यशस्वी झाला होता आणि देशामध्ये धर्माच्या आधारावर द्वेषाच्या भावना अत्यंत तीव्र झाल्या होत्या. यंदाच्या या हत्याकांडातही असाच काही कट असावा, असा संशय ‘अखिल बोडो स्टुडंट्स युनियन’चे अध्यक्ष प्रमोद बोरो यांनी व्यक्त केला. ही भीती सध्याचे कोकराझारमधील लोकसभेचे उमेदवार यू. जी. ब्रम्हा यांनी यापूर्वीही माझ्याशी बोलताना व्यक्त केली होती. व ती मी गृह मंत्रालयाकडे जबाबदार अधिकार्‍यांना कळविली होती. खरे तर या सीमावर्ती संवेदनशील राज्यात धार्मिक आधारावर धृ्रवीकरण करण्याचा प्रयत्न गेली दोन वर्षे जाणीवपूर्वक सुरू आहे. ईशान्य भारतातील या अत्यंत संवेदनशील विषयात भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या भूमिका राजकीय स्वार्थाच्या जास्त आहे आणि त्या राष्ट्रहिताच्या नाहीत एवढे नक्की.

एकूण ३१ लाख लोकसंख्या असलेल्या ‘बोडो लँड टेरिटरी कौन्सिल’ (बी.टी.सी) मध्ये बोडोंची संख्या आता केवळ अकरा ते बारा लाख झाली आहे. ओळख, अस्तित्व आणि अधिकार नष्ट होण्याची भीती त्यांच्यात निर्माण झाल्याने त्यांच्यात असुरक्षितता निर्माण झाली. उर्वरित २0 लाख लोकसंख्या केवळ बांगला देशी घुसखोरांची आहे आणि ते मुस्लिम आहेत; म्हणूनच हा संघर्ष बोडो विरुद्ध मुस्लिम आहे, किंबहुना हिंदू विरुद्ध मुस्लिम आहे असा प्रचार केला गेला. मात्र, प्रत्यक्षात एकूण मुस्लिमांची संख्या बोडो भागात चार लाखांपेक्षा कमी आहे. इतर जाती-जमातींमध्ये राजवंशी आदिवासी, गोरखा, बिहार, उत्तर प्रदेशमधील मागास हिंदू व मुस्लिम; तसेच प्राचीन इथॅनिक जातींचा समावेश आहे.

सध्याच्या ‘बोडो लँड टेरिटरी कौन्सिल’चे क्षेत्र ८000 चौरस किमी असून, २५000 चौरस किमीच्या क्षेत्राची त्यांची मागणी आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर त्यांची ही मागणी पुन्हा जोर धरू लागली असून, उदलगिरी, बक्सा चिराग, कोकराझार या जिल्ह्यांशिवाय सोनीरपूर, लखीमपूर आणि धेमाजी या जिल्ह्यांचाही समावेश यात करावा, ही त्यांची मागणी आहे. हे क्षेत्र गेल्यावर आसामची आधीच इतकी छकले पडली आहेत, की आता बोडो लँडनंतर आसाममध्ये शिल्लक काय राहणार, अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत आहे. त्यातून त्यांचाही बोडो लँडच्या मागणीला पाठिंबा नाही. आसाममध्ये आपली ओळख आणि हक्क डावलले जातात, अशी भावना निर्माण झाल्याने व परप्रांतीय आणि इतर भाषिक नागरिकांच्या वाढत्या नागरीकरणामुळे बोडो आणि परप्रांतीय; तसेच घुसखोर यांच्यात वारंवार संघर्ष सुरू झाले. त्यातूनच २0 मे १९६७ मध्ये बोडो लँडची मागणी पहिल्यांदा केल्याचे सांगण्यात येते. या चळवळीला मुख्य आकार देणार्‍या उपेंद्रनाथ ब्रम्हा यांना ‘फादर ऑफ बोडो’ म्हटले जाते. त्यांचा मृत्यू आजारपणात महाराष्ट्रात मुंबईत झाला. महाराष्ट्रातही दहा हजारपेक्षा अधिक बोडो विद्यार्थी नोकरी किंवा शिक्षण घेत आहेत.

आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोठी चळवळ सुरू झालेली असताना, बोडो लँडमध्ये मात्र त्या चळवळीला कधीच पाठिंबा मिळाला नव्हता. त्या उलट अशा प्रकारचे मजूर ही संपन्न जमीन कसण्यासाठीची बोडोंची गरज होती. मात्र, नंतर त्यांचेही मतांचे गठ्ठे तयार झाले. मतांच्या राजकारणामुळे हा संवेदनशील भाग आता देशभर परिणाम होऊ शकणार्‍या हिंसाचाराचे प्रतीक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

१ मेच्या घटनांमध्ये मारल्या गेलेल्यांची अनधिकृत संख्या १00 पेक्षा अधिक असल्याचे म्हटले जाते. आसामच्या या सगळ्या भागात काही काळ कफ्यरू जरी असला, तरी अनेक गावे इतक्या दुर्गम भागात आहेत, की तेथे केवळ दहा किंवा वीस लोकांचीच वस्ती आहे. अशा ठिकाणी प्रत्येकाची सुरक्षा करणे सुरक्षादलांना केवळ अशक्य आहे. हे शोध प्रतिशोधाचे सत्र २0१२ प्रमाणे सुरू होईल आणि त्यातून प्रतिहल्लेही सुरू होतील. ही खूप मोठी भीती दोन्ही समुदायांमध्ये पसरली आहे. त्याची प्रचितीही ५ मे रोजी पाच बोडो तरुणांवर झालेल्या प्रतिहल्ल्यातून आली आहे. अशा काही घटना दोन्ही बाजूंनी पुन्हा घडण्याची शक्यता गृह मंत्रालयानेही व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी देशभरातल्या मुस्लिमांमध्ये अस्वस्थता आहे. हा लढा बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध असल्याचा प्रचार होत असल्यामुळे बहुसंख्य लोकांना ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे, असे वाटते. वस्तुस्थिती तशी नाही. मुस्लिमांमध्येही बिहारी, उत्तर प्रदेश, बंगाली भाषिक, आसामी असे अनेक वेगवेगळे गट आहेत. त्यांच्यातही खूप सख्य नाही.

बोडोंच्या मुख्य सर्व गटांशी; तसेच नॉन बोडोंच्या संघटनांशी माझा सततचा संपर्क आहे. यावर्षी १२ जानेवारी २0१४ रोजी उदलगिरी जिल्ह्यात झालेल्या आबसू (ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन) च्या अधिवेशनाचे उद्घाटन मी केले. त्या वेळी शेकडो बोडो युवक-युवतींशी मला संवाद साधता आला होता. लाखो तरुण पारंपरिक वेशात तरीही हिंसाचारमुक्त, बंदूकमुक्त विकासाकडे जाणार्‍या बोडो लँडची स्वप्ने पाहत या अधिवेशनात एकत्र आले होते. बोडो भाषा, संस्कृती, त्यांच्या सुपीक जमिनी यांचे जतन करतानाच इतर धर्म, जातींना बरोबर घेऊन जाण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे.

मात्र, काही शक्तींना हे होऊ द्यायचे नाही, हे मला त्या वेळी जाणवत होते. त्याच सभेत आता बोडोंशिवाय इतरांना धडा शिकवण्यासाठी प्रसंगी शस्त्र हातात घ्यायला हवे, अशी चिथावणीखोर भाषणेही होत होती, जे काम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर दबाव आणून करायला हवे, त्यासाठी सशस्त्र संघर्षाला तयार राहायला सांगितले जात होते. मात्र, त्याला बोडो नेत्यांसह तरुणांचा काहीच प्रतिसाद नव्हता. या इतक्या भव्य आणि महत्त्वाच्या अधिवेशनाची दखल आसाममधील काही स्थानिक वृत्तपत्रे वगळता कोठल्याही मोठय़ा विभागीय अथवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी घेतली नाही, अथवा चॅनलवर चर्चा झाली नाही. मात्र, त्याचदिवशी सर्व वृत्तपत्रे आणि चॅनल्सचा बोडो अतिरेक्यांनी पाच मजुरांना ठार मारल्याच्या बातमीचा मथळा होता. अधिवेशन संपवून उदलगिरीहून गुवाहाटीला परतताना काकराझारच्या रस्त्यात सायकलवरून घरी निघालेल्या, कॅरेजवर डबा तसाच राहिलेल्या, अंगावर मळके कपडे असलेल्या मजुराचे रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले प्रेत पाहून मी नखशिखांत हादरलो होतो. आमच्या गाडीचा चालक असलेल्या बोडो युवकाला यावर विचारले असता, तो त्या वेळी म्हणाला होता, ‘साहब रोज दो-चार लाशे तो रास्ते में मिलतीही रहती है, पता नहीं ये कौन करता है, हम तो विकास चाहते है, अच्छे स्कूल चाहते है, रोजगार चाहते है, शांतीपूर्ण बोडो लँड चाहते है’. हीच भावना आजही दोन्ही धर्माच्या बोडो लँडमधील नागरिकांची आहे. बांगलादेशीय घुसखोरांचा प्रश्न जितका गंभीर करून दाखवला जातो, तितका तो बोडा ेलँडमधील नाही. तो आसाममध्ये काही भागात मात्र आहे आणि जो आहे तो सोडविण्याची प्रामाणिक इच्छा केंद्र सरकारपासून, राज्य सरकारपर्यंत विरोधीपक्षांसह कोणाचीही नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

संगीतापासून, लोकनृत्यापर्यंत शेकडो वर्षांची परंपरा टिकवू पाहणार्‍या बोडो आणि इतर जमातींच्या हिंसाचारमुक्त बोडो लँडचे स्वप्न स्वप्नच राहणार, अशी भीती सध्याच्या घटना पाहता खरी ठरू लागली आहे. ती खरी ठरू द्यायची नसेल, तर या प्रश्नाच्या सर्व बाजूंचा सांगोपांग विचार करून उत्तर शोधावे लागेल. यापुढेही अनेक घटना घडण्याची शक्यता आहे. तरीही संयमाने प्रसंगी कठोरपणे राष्ट्रहिताचा विचार करून यावर मार्ग काढावा लागेल, अन्यथा ही आग पुण्या-मुंबईतही येऊ शकते किंबहूना ती देशभर जावी असा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होईल, जो अनुभव मुंबईत आणि महाराष्ट्रातही आपण यापूर्वी घेतला आहे. तो आता पुन्हा घेणे आणि ब्रह्मपुत्रेचे जळणे महाराष्ट्रालाच नाही, तर देशालाही परवडणारे नाही.

(लेखक सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)