आवाजी की आभासी?

राजकीय चलाखी करून व कायद्याला बगल देऊन आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध करण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा व विधानसभेच्या कामकाजाचा कायदा या सर्वांविरोधी आहे. राज्यपालांच्या आदेशाचे त्यांनी कायद्याप्रमाणे पालन केलेले नाही. त्यामुळे हे सरकार घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहे.

 पी. बी. सावंत

 

विद्यमान राज्य सरकारने ‘आवाजी मतदान’ घेऊन विधानसभेमध्ये आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा जो ‘पराक्रम’ केला आहे, त्याकडे केवळ संकुचित पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता घटना व लोकशाहीची तत्त्वे, मूल्ये यांची यामुळे पायमल्ली झाली आहे, अशा विशाल व चिंताजनक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

सरकारी पक्षाने मांडलेल्या या विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी ज्या घटना घडल्या, त्यांपैकी दोन घटनांची दखल घेणे आवश्यक आहे. सभागृहाच्या विषयपत्रिकेवर त्या दिवशी तीन विषय होते. सभापतींची निवड, विरोधी पक्षनेत्याची निवड व विश्‍वासाचा ठराव हे या क्रमांकाने पत्रिकेवर असताना, सभापतींनी विश्‍वासाचा ठराव हा आपल्या तथाकथित अधिकारात दुसर्‍या क्रमांकावर घेतला. सभाशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे विषयपत्रिकेच्या क्रमांकात बदल करायचा असल्यास सभागृहाची संमती घ्यावी लागते. सभासदांचे म्हणणे असे आहे, की विश्‍वासाचा ठराव तिसर्‍या क्रमांकावर असल्यामुळे त्यांच्यापैकी काही सभासद त्या वेळी सभागृहाबाहेर होते व जे काही विरोधी पक्षाचे सभागृहात होते ते गाफील होते. साधारणत: मतदानाच्या वेळी बेल (घंटा) वाजविण्यात येते. ती वाजविण्यात आली नाही. सभापतींनी आवाजी मतदानाकरिता सभागृहाची परवानगी घेतली नाही व आपल्या अधिकारात आवाजी मतदान घेतले. तेही एकाच बाजूचे, म्हणजे ठरावाच्या बाजूने असणार्‍यांचे. दुसर्‍या बाजूचे म्हणजे ठरावाला विरोध करणार्‍यांचे मत विचारले नाही व ठराव संमत झाला, असे जाहीर केले. सभापतींचा दावा असा आहे, की त्यांनी ‘मोठा आवाज’ ऐकला म्हणून सभागृह ठरावाच्या बाजूने आहे, असे ‘त्यांचे मत’ झाले; म्हणून त्यांनी ठराव संमत झाल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ, आवाजी मतदान हेही कायदेशीरपणे घेण्यात आले नाही व आवाजी मतदानात सभापतींनी त्यांचे वैयक्तिक मत ‘निर्णय’ म्हणून जाहीर केले.

या बाबतीत कायदा काय सांगतो? सभागृहाच्या नियमाप्रमाणेही ‘मतमोजणी’ हा नियम आहे व आवाजी मतदान हा अपवाद आहे. हा अपवाद का व केव्हा वापरला जातो? जेव्हा सर्वानुमते त्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाते. अशी परवानगी सर्व पक्ष देतात. जेव्हा किरकोळ विषयावर व इतर कुठल्याही विषयावर सर्व सभागृह सहमत असते, तेव्हा हेतू हा असतो, की जर सर्व सभागृह सहमत असेल, तर सभागृहाचा मौल्यवान वेळ खर्च करण्यात हशील  नाही. सभागृहाचा जितका वेळ वाचवता येईल, तितका वाचवावा. इथे याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे, की अशा वेळीदेखील जर एकाही सभासदाने मतमोजणीची मागणी केली, तरी मतदान घ्यावे लागते.

विवाद्य प्रसंगी, किरकोळ ठराव वा बाब चर्चेसाठी वा सभागृहांच्या संमतीसाठी सभागृहाच्या विषयपत्रिकेवर नव्हती. निर्विवादपणे अल्पमतात असलेल्या सरकारी पक्षावर विश्‍वास वा अविश्‍वास दाखविण्याचा गंभीर विषय होता. असा विषय, की ज्यामुळे तात्पुरती व सशर्त संमती मिळालेल्या सरकारी पक्षाने यापुढे सत्तेत राहावे  की नाही, हे या ठरावावरील मतदानामुळे ठरणार होते. विषय गंभीर होता. सरकारच्या कसोटीचा होता. सर्व राजकीय पक्ष, जनता एवढेच नव्हे, तर ज्या राज्यपालांनी सरकारी पक्षाला सरकार बनवण्याची सशर्त संधी दिली तेही या ठरावावरील मतदानाची उत्सुकतेने वाट पाहत होते. हे काही सर्वसाधारण कामकाज नव्हते. कुठल्याही इतर कामकाजापेक्षा महत्त्वाचे काम होते. त्यावर मतदान घेऊन व मतमोजणी करूनच निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. तरीही, सर्व लोकशाही नीतिमूल्ये, सभागृहाचे विषय व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला या बाबतीतला कायदा पायदळी तुडवून बिनदिक्क्तपणे ‘आवाजी मतदान’ (?) घेण्यात आले. सभापतींचे वैयक्तिक आत्मनिष्ठ मत हे निर्णायक ठरविण्याचा प्रयत्न झाला.

राज्यातील या निवडणुकीत सर्वांत अधिक आमदार निवडून आणणारा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाला, शिरस्त्याप्रमाणे राज्यपालांनी सरकार स्थापण्यास निमंत्रित केले; परंतु हा पक्ष नि:संशय अल्पमतात असल्यामुळे व आपण विधानसभेत आपले बहुमत प्रस्थापित करू शकतो, असे आश्‍वासन त्या पक्षाने दिल्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना सरकार बनविण्याची परवानगी या शर्तीवर दिली, की या पक्षाने आपले बहुमत १५ दिवसांच्या आत सिद्ध करावे. सरकारी पक्षाचे त्यामुळे कर्तव्य होते, की त्यांनी आपले बहुमत कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करणे. ते तसे सिद्ध न करता राजकीय चलाखी करून व कायद्याला बगल देऊन ‘आवाजी मतदानाने’ ते सिद्ध करण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न त्या पक्षाने केला आहे. ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा व विधानसभेच्या कामकाजाचा कायदा या सर्वांविरोधी आहे; म्हणून त्या पक्षाने (सरकारने) राज्यपालांच्या आदेशाचे कायद्याप्रमाणे पालन केलेले नाही. त्यामुळे हे सरकार घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहे व ते करीत असलेले सर्व कार्य हेही घटनेविरुद्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत काय सांगितले आहे?  एस. आर. बोम्मई व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर (एससीआर १९९४ सुप्रिम कोर्ट १९१८ (१)) या निकालपत्रात राजकीय पक्षांनी विधिमंडळात आपले मत कसे सिद्ध करावे, हे स्पष्ट शब्दांत निर्देशित केले आहे. या निर्णयाची पार्श्‍वभूमी अशी होती, की १९८९च्या दरम्यान सहा राज्यपालांनी आपापल्या राज्यांतील सरकारांविरुद्ध राष्ट्रपतींकडे घटना कलम ३५६ (१) अन्वये अहवाल पाठवून त्या-त्या राजवटी बरखास्त करण्याची शिफारस केली व त्या अहवालावर विसंबून राष्ट्रपतींनी त्या राज्यांतील सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट जारी केली. ही सर्व प्रकरणे नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली तेव्हा त्या न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले, की काही राज्यपालांनी सरकारी पक्षाला बहुमत आहे की नाही, याची रीतसर पाहणी न करताच आपल्या आत्मनिष्ठ मताप्रमाणे-  शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या होत्या. म्हणून त्या शिफारशी बाजूला सारून न्यायालयाने त्या-त्या सरकारी पक्षाला विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्याची परवानगी दिली.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या परस्परसंबंधांबाबत नेमलेल्या न्या. सरकारिया आयोगानेसुद्धा मंत्रिमंडळाने आपले बहुमत सभागृहात सिद्ध केले पाहिजे.  (रँ४’ िुी ३ी२३ी िल्ल ३ँी ा’१ ा ३ँी ४२ी ) असाच बहुमताचा निकष घालून दिला आहे. त्याचप्रमाणे, दिल्लीमध्ये १९७0मध्ये झालेल्या राज्यपालांच्या परिषदेने नेमलेल्या ५ राज्यपालांच्या समितीनेसुद्धा याच आशयाची शिफारस केली आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते, की बहुमत सिद्ध करणे, ही किरकोळ वा सामान्य बाब नसून ती गंभीर व कसोटीची बाब आहे. त्यावर सरकारचे अस्तित्व अवलंबून असते. ते कुणाही व्यक्तीच्या वैयक्तिक मतावर अवलंबून नसते. मग, ती व्यक्ती राज्यपाल वा राष्ट्रपती असो किंवा प्रस्तुत प्रकरणातील सभापती असो. सभागृहात बहुमत सिद्ध करायचे म्हणजे नियमाप्रमाणे मतमोजणी करून. अपवाद म्हणून सभागृहाच्या सर्व सभासदांच्या सहमतीने आवाजी मतदानाने नाही. विशेषत: जेव्हा प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सरकारी पक्ष हा निर्विवाद अल्पमतात असताना.

सरकारी पक्ष अल्पमतात असल्यामुळेच व आपण बहुमत सिद्ध करू शकतो, अशी त्याने हमी दिल्यामुळेच राज्यपालांनी त्याला सरकार स्थापण्याची सशर्त परवानगी दिली. शर्त ही होती, की त्यांनी १५ दिवसांत आपले बहुमत विधानसभेत सिद्ध करावे. अशी अट बहुमतात असलेल्या पक्षाला घालण्यात येत नाही. प्रस्थापित कायद्याप्रमाणे बहुमत कसे सिद्ध करायचे, हे राज्यपाल, सभापती, सरकारी पक्ष यांना विदित असले पाहिजे. तरीही, सरकारी पक्ष व सभापती यांनी कायद्याशी प्रतारणा करून आपल्याकडे नसलेले बहुमत सिद्ध करण्याकरिता बेकायदेशीर, कायद्याची चेष्टा करणारा आवाजी मतदानाचा ‘वाम मार्ग’ स्वीकारला.

बहुमत सिद्ध करण्याचे प्राथमिक कर्तव्य व जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती. ती त्याने कायद्यानुसार पार पाडलेली नाही. त्यामुळे त्या पक्षाला अधिकारावर राहण्याचा किंचितही अधिकार नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सभागृहात बहुमत सिद्ध केले पाहिजे, असा कायदा घालून दिला, त्या वेळी राज्यपाल व राष्ट्रपतींऐवजी सभापतींच्या वैयक्तिक, आत्मनिष्ठ मताने ते सिद्ध करावे, असे सांगितलेले नाही. परंतु, प्रत्यक्षात प्रचलित प्रकरणात नेमके तेच घडले आहे. सभापतींनी एक तर मत घेण्यामध्ये गैरमार्गाचा अवलंब केला व ‘मी मोठा आवाज ऐकला म्हणून ठराव संमत झाला,’ असा निर्णय दिला. आपल्या निर्णयाचे सर्मथन केले. याचा अर्थ, शेवटी त्यांच्या वैयक्तिक मताने त्यांनी सरकारी पक्षाचे बहुमत सिद्ध केले.

सरकारी पक्ष आता विरोधी पक्षांवर त्याचे 

अल्पमत सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकत आहे व त्यांना अविश्‍वासाचा ठराव मांडण्याचे आव्हान देत आहे. राज्यपालांनी विरोधी पक्षांना सरकारी पक्षाचे अल्पमत सिद्ध करायला सांगितलेले नाही आणि शेवटी जर अविश्‍वासाच्या ठरावाची वासलात आवाजी मतदानानेच लागणार असेल, तर त्याचा तरी उपयोग काय? एक तर आव्हान विपरीत व मार्गही बेकायदेशीर.

आजचे राज्य सरकार हे नि:संशयपणे घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहे. ते करीत असलेली प्रत्येक कृती ही घटनेचे व कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. या पक्षाला क्षणभरही अधिकारात राहण्याचा हक्क नाही. या तथाकथित सरकारने प्रथमत:च या देशात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. हा पेचप्रसंग घटनेच्या व लोकशाहीच्या पायावरच कुर्‍हाड मारणारा आहे. आपल्या घटनेला व लोकशाहीलाच हे आव्हान आहे. म्हणून या प्रकरणाकडे सर्व जनतेने, राजकीय पक्षांनी, सुज्ञ नागरिकांनी व विशेषत: न्यायालयांनी अति गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे, ही अक्षम्य चूक होईल.

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयाचे नवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.)