प्रतीक्षा कर्जमुक्तीची

सत्ता कोणाचीही असो, शेतकर्‍यांची पीडा काही संपायला तयार नाही. राज्यकर्ते शेतकरीच असतानाही असे होत असते. सर्वांनाच शेतकर्‍यांच्या नाड्या आपल्या हातात असाव्यात असे वाटते. त्यामुळेच स्वत: कष्ट करून पिकवलेल्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकारही त्याला दिला जात नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करून निर्णयस्वातंत्र्य दिल्याशिवाय त्याची स्थिती सुधारणार नाही.

- श्रीकांत उमरीकर

 

सत्ता ही शेतकर्‍यांच्या विरोधातच असावी असा काहीतरी दुर्दैवी योग सध्या भारतात आणि महाराष्ट्रात जुळून आलेला दिसतो आहे. ‘शेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ अशी घोषणा देत ३५ वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेची सुरुवात झाली. तेव्हा खरे तर जनता पक्षाची राजवट होती. व्यापारमंत्री मोहन धारिया ज्या पुण्याचे, त्याच पुण्याजवळ चाकणला शेतकर्‍यांच्या कांदा आंदोलनाला सुरुवात झाली. पुढच्या काळात काँग्रेसचे सरकार फार काळ सत्तेवर असल्यामुळे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन म्हणजे कॉंग्रेसविरोधी आंदोलन असा आरोप केला गेला. प्रत्यक्षात दिल्लीतील सत्तेच्या घाऊक ठेकेदारांनी पंतप्रधान कोणीही असो शेतकरीविरोधी नीतीच राबविली हे सिद्ध झाले आहे.

मोदी सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने उलटून गेले. महाराष्ट्रातील सरकारलाही महिना उलटून गेला. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती यांनी पोळलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्याचे धोरण काही दिसेना. म्हणून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. ही चर्चा समाधानकारक न ठरल्याने ३0 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर येथील घरासमोर ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी सदर आंदोलनाला परवानगी नाकारली. सविनय कायदेभंग करून हे आंदोलन झाले. पोलिसांनी निदर्शकांना अटक केली. 

शेतकर्‍यांना आंदोलन का करावे लागते?

गेली ३५ वर्षे सतत शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर लढते आहे. भीक नको, हवे घामाचे दाम ही तर संघटनेची मूळ घोषणाच आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे हा एक कलमी कार्यक्रम संघटनेने दिला. याच्या नेमके उलट काय वाटेल ते होवो पण भाव मिळू देणार नाही असे सरकारी धोरण राहिले. बाकी सगळ्या भीकमाग्या धोरणांचा सरकारने पुरस्कार केला. खतांना अनुदान देतो, वीजबिलात सूट देतो, फुकट वीज देतो, पीकविम्याचे संरक्षण देतो, आयकर माफ करतो, अधूनमधून अर्धवट का होईना कर्जमाफी देतो. पण शेतमालाला भाव मात्र देत नाही. आज शेतकरी जी मागणी करतो आहे ती अशी. १. शेतमाल व्यापारावरील सर्व बंधने तत्काळ उठविली पाहिजेत. २. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे. उदा. आधुनिक जनुकीय बियाणे (जी.एम.) वापरायला मिळाले पाहिजे. ३. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमुळे सर्व शेतमालाची बाजारपेठच सडून गेली आहे. इतर कुठल्याही क्षेत्रात अशी शासकीय व्यवस्था नसताना केवळ शेतमालाच्या बाबतच का उभारण्यात आली? इतकेच नाही तर शेतकर्‍याने स्वत:चा माल स्वत:च पाठीवर वाहून गोदामात नेऊन टाकला तरी हमाल मापाडी संघटनांच्या दबावाखाली हमाली कापून घेण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली. विशिष्ट मंडईतच माल विकण्याची सक्ती शेतकर्‍यांना करण्यात आली. ही व्यवस्था अजूनही आधुनिक तंत्रज्ञानापासून कोसो मैल दूर आहे. मालाचे योग्य मोजमाप, साठवणुकीसाठी चांगली गोदामे, शीतगृहे, मालाची वर्गवारी करण्याची यंत्रणा असे काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी केले नाही. 

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात शेतमाल विक्रीवर बंधने लादली गेली. महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजना होती. त्या काळी शेजारच्या आंध्र प्रदेशात जर कापसाचे भाव जास्त राहिले तर इथला कापूस बाहेर जायचा आणि इथले भाव वाढले तर बाहेरचा कापूस महाराष्ट्रात यायचा. हा सगळा उद्योग पोलिसांना हप्ता देऊनच करावा लागायचा. परिणामी काळाबाजार बोकाळला. आंध्र प्रदेशातील तांदूळ महाराष्ट्रात असाच गैरमार्गाने यायचा. हे सगळे टाळण्यासाठी देशांतर्गत शेतमालाची बाजारपेठ खुली असावी, या बाजारपेठेत शासकीय हस्तक्षेत किमान असावा, खुली स्पर्धा राहिली तर त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना तसेच सामान्य ग्राहकालाही मिळेल.

दुसरा मुद्दा शेतकरी संघटनेने मांडला होता, तो म्हणजे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा. नुकतीच ज्यावर मोठी चर्चा आणि वादंग होत आहेत, तो विषय म्हणजे बी.टी.वांगे. जगभरात गेली १५ वर्षे बी.टी. बियाणे वापरले जात आहे. आपल्या शेजारच्या बांगलादेशात बी.टी.वांगे गेली तीन वर्षे पिकत आहे. चोरट्या मार्गाने ते भारतात प्रवेशलेही आहे. मग असं असताना नेमके काय कारण आहे, की या बियाण्याला भारतात अधिकृतरीत्या परवानगी मिळत नाही? बी.टी. कापसाबाबत असाच अपप्रचार दहा वर्षांपूर्वी करण्यात आला. सन २00३मध्ये शेवटी या बियाण्याला परवानगी मिळाली. आज भारत कापसाच्या बाबतीत जगभरात एक क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला ते केवळ बी.टी. कापसाच्या बियाण्यामुळे. मग असे असताना या बियाण्याला एकेकाळी का विरोध केला गेला? नेमके कुणाचे हितसंबंध यात अडकले होते? पुरोगामी चळवळीतील असलेल्या शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेले उत्तर प्रदेशातील अजितसिंह या काळात कृषिमंत्री होते. त्यांनी पैसे घेतल्याशिवाय या बियाण्याला परवानगीच दिली नाही असा आरोप त्या काळात केला गेला. 

शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे आहे. यातील शास्त्रीय भाग जो काही असेल तो शास्त्रज्ञांनी तपासून त्यावर अहवाल द्यावा. शेतकरी तो मानायला तयार आहेत. ज्यांना विज्ञान कळत नाही, त्या जी.एम.विरोधी चळवळ करणार्‍यांचा अडाणीपणा शेतकर्‍यांच्या हिताआड येतो आहे. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मागताना देशांतर्गत बाजारपेठ खुली असावी ही तर मागणी आहेच पण आंतराष्ट्रीय बाजारपेठही शेतमालासाठी खुली असावी अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेची राहिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाला चांगला दर मिळत असताना भारतात निर्यातबंदी लादली गेली. कारण काय तर कापड उद्योगाला कापूस स्वस्त उपलब्ध असला पाहिजे. तमिळनाडूचे मुरासोली मारन तेव्हा वस्त्रोद्योगमंत्री होते. त्यांचा स्वत:चा मोठा कापड उद्योग आहे. निर्यातबंदीमुळे कापसाचे भाव कोसळले. परिणामी शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. 

शेतकरी सध्या आंदोलन करतो आहे ते संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी. कारण बाजारात तेजी असताना शासनाने शेतकर्‍याला भाव मिळू दिला नाही. परिणामी तो त्याचे कर्ज फेडू शकला नाही. शेतकर्‍याचे कर्ज हे सरकारचे पाप आहे. त्यामुळे कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका शेतकरी संघटनेची आहे.  बाजार जर खुला झाला तर स्वत:चे हित साधण्यास शेतकरी सक्षम आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी कष्टकरी शेतकर्‍याची जागा घ्यायला, शेतात राबायला कोणीच मिळत नाही हे सत्य आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात शेतकर्‍यांना भीती घातली गेली होती, की या शेतकर्‍याचे काही खरे नाही. पण कापसाच्या एका मोठय़ा उदाहरणावरून शेतकर्‍यांनी हे सिद्ध केले आहे, की त्यांच्या हाती आधुनिक तंत्रज्ञान लाभले, बाजाराचे स्वातंत्र्य लाभले, की ते काय चमत्कार करू शकतात. 

तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या दारासमोर ठिय्या देऊन बसलेले शेतकरी एकच मागणी, मनाचा हिय्या करून करत आहे, की आमच्या प्रगतीच्या मार्गातील तुम्ही धोंड आहात. तुम्ही आमच्या छातीवरून उठा. 

(लेखक जनशक्ती वाचक चळवळीचे 

पदाधिकारी आहेत.)