पाण्याचाही आता वायदे बाजार!

पाण्याची जगभरातच टंचाई जाणवते आहे. त्यामुळे पाण्याच्या किमती आणखी अस्थिर होतील. त्यादृष्टीने पाण्याचा वायदे बाजार आता अस्तित्वात येऊ घातला आहे.

ठळक मुद्देपाण्याभोवती असलेले उद्योग आणि सेवा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडतील. ही समस्या टाळण्यासाठी अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे आता पाण्याचे फ्युचर ट्रेडिंग सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

-प्रवीण कोल्हे

‘जगातील सर्वांत मोठे स्टॉक एक्स्चेंज’ असलेल्या अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीट येथील शेअर मार्केटमध्ये मोठी उलाढाल होत असते. त्याअंतर्गत असलेल्या ‘शिकागो मर्कंटाइल एक्स्चेंज’ (सीएमई) या कंपनीद्वारे जागतिक बाजारातील भविष्यातील सौदे (फ्युचर आणि डेरिवेटिव्ह) होत असतात. ज्यावेळी वस्तूंचे दर अस्थिर असतात, त्यावेळी ‘फ्युचर सौदा’ करून त्या वस्तूचा भविष्यात करावयाच्या व्यवहाराचा दर निश्चित करता येतो. उदाहरणार्थ कांद्याचा दर अस्थिर असून, तो दररोज बदलत असतो. अशावेळी एक महिन्यानंतर एक क्विंटल कांदे कुणाला घ्यायचे असतील, तर तो फ्युचर सौदा करून, आजच्या दराने एक क्विंटल कांद्याचे बुकिंग करू शकतो. एक महिन्यानंतर प्रत्यक्षात कांद्याचे दर काहीही असला तरी ज्यांनी असा सौदा केला आहे, त्यांना महिन्याभरापूर्वी निर्धारित केलेला दर बंधनकारक असतो. त्यामुळे बाजारातील अनिश्चितता काहीअंशी कमी करून व्यावहारिक निर्णय घेताना जोखीम कमी करता येते. साधारणपणे फ्युचर सौदे हे कृषी उत्पादने, परकीय चलन, ऊर्जा, व्याजदर, खनिजे, इंधन तेल आणि शेअर्स, स्टॉक निर्देशांक आदींच्या बाबतीत केले जातात. हे सौदे करण्यासाठी सीएमई या कंपनीने ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे. आता या कंपनीने पाण्याचे फ्युचर ट्रेडिंग करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

हवामान बदलाच्या (क्लायमेट चेंज) पार्श्वभूमीवर स्थळ, काळानुरूप पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शाश्वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची शक्यता वाढणार असल्याचे अनुमान विविध अभ्यासांतून काढण्यात आले आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी पाण्याची नितांत आवश्यकता असते. मात्र, पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित झाली तर एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या या घटकांच्या मागणीएवढे पाणी पुरविण्यावर मर्यादा येणार आहे. त्यामुळे ज्यावेळी ‘मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी’ अशी परिस्थिती निर्माण होईल त्यावेळी पाण्याच्या किमती अस्थिर होतील. असे झाल्यास पाण्याभोवती असलेले उद्योग आणि सेवा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडतील. ही समस्या टाळण्यासाठी अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे आता पाण्याचे फ्युचर ट्रेडिंग सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कृषी विकास, उद्योगधंदे, वित्तीय व्यवस्था, माहिती-तंत्रज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण आणि लॉस एंजिल्ससारखे अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर असल्याने पाण्याची मागणी या सर्वच क्षेत्रांत सतत वाढणारी आहे. ‘अमेरिकेतील सर्वांत जास्त पाणी वापरणारे राज्य’ अशी कॅलिफोर्नियाची ख्याती आहे. अमेरिकेतली कॅलिफोर्निया म्हणजे आपल्या देशातील महाराष्ट्र अशी तुलना अयोग्य ठरणार नाही. समुद्र किनारपट्टी, पर्वतरांगा, घाटावरचा प्रदेश आणि दुष्काळी भाग असे नैसर्गिक वैविध्य या दोन्ही राज्यांत आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांच्याकडील हॉलिवूड तर आपले बॉलिवूड, त्यांचेकडील सिलिकॉन व्हॅली आपल्याकडील पुण्यातील आयटी क्षेत्राशी जुळणारी आहे. मात्र, आकारमानाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत त्यात मोठी असमानता आहे. मात्र, असे असले तरी या दोन्ही राज्यांत जलविज्ञानमध्ये मोठा फरक आहे.

आपल्या राज्यात आपण पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून आहोत तर कॅलिफोर्निया राज्यात ३० टक्के पाणी बर्फ वितळण्यातून मिळत असते. कॅलिफोर्निया राज्यात १९३३ मध्ये मध्यवर्ती खोरे प्रकल्प (सेंट्रल व्हॅली प्रोजेक्ट) हाती घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प ‘जगातील सर्वांत मोठा जलवहन प्रकल्प’ असून, याअंतर्गत नद्यांवर धरणे बांधून पाणी अडवून ते कालव्यांद्वारे आवश्यक ठिकाणी फिरविण्यात आले आहे. या धरणांमध्ये कॅलिफोर्नियामधील एकूण पाण्यांपैकी २० टक्के पाणी अडविण्यात येते. या प्रणालीमार्फत राज्यातील तीन कोटी लोकांना पिण्यासाठी पाणी पुरविण्यात येते. ५६.८० लक्ष एकर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी पुरविण्यात येते.

आपल्या महाराष्ट्रातील सरासरी जलउपलब्धता ६०१५ टीएमसी असून, आतापर्यंत निर्माण केलेली साठवण क्षमता १०६२ टीएमसी (१७.६५%) एवढी आहे. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील एकूण पाणीवापर ११६२ टीएमसी एवढा होता तर ९७ लक्ष एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले होते.

कॅलिफोर्निया राज्याच्या संविधानानुसार राज्यातील पाणी सार्वजनिक मालमत्ता असून, त्याचा वापर आणि वितरण याबाबत राज्य शासन नियंत्रण करेल, अशी तरतूद आहे. या अनुषंगाने राज्याकडून पाण्याच्या वापरासाठी ग्राहकाला परवाना देता येतो. या परवान्यांअंतर्गत संबंधित ग्राहकाने किती पाणी वापर करावा यांची मर्यादा आखून दिलेली असते. पाण्याचा अतिवापर झाल्यास दंड आकारण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले आहेत.

आपल्या राज्यात पाण्याचे दर ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना २००५ मध्ये करण्यात आली आहे. दर तीन वर्षांनी हे दर बदलण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात पाण्याचे दर मागणीनुसार बदलत नाहीत तर ते तीन वर्षाकरिता स्थिर असतात. त्यामुळे आपल्या राज्यात कॅलिफोर्नियासारखे ‘फ्युचर ट्रेडिंग’ होण्याची शक्यता नाही. भविष्यात जगातील अनेक देशांमध्ये पाण्याच्या वितरणावरून असमतोल निर्माण होणार आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमधून निर्माण होणाऱ्या अशा व्यवस्थेमुळे पाण्याचे सामाजिक मूल्य कमी होऊन आर्थिक मूल्य अधिक वाढणार आहे. भविष्यात हा प्रयोग कितपत यशस्वी होतो यावर त्याचे अनुकरण अवलंबून आहे.

(लेखक जलसंपदा विभागात अधीक्षक अभियंता आहेत)