पाण्याची ओढ

‘सत्यमेव जयते’च्या रूपानं मी वेगळ्या वाटेवर पहिलं पाऊल टाकलं. या प्रयोगाची खूप चर्चा झाली, अनेक प्रश्नांवर उत्तरंही मिळाली. पण पुढे काय? दुष्काळाचं वर्षं होतं. त्या भयाण प्रश्नाची तीव्रता अंगावर येईल इतकी भीषण होती. आमच्या डोक्यात मग तोच विषय घुसला. त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यांत कुदळ-फावडं घेऊन आम्हीही फिरलो, राबलो. माणसं एकत्र येत गेली. उपाय सापडत गेले. लोकांची तहान मिटू लागली..

'सत्यमेव जयते’ हे माझ्यासाठी वेगळ्या वाटेवरचं पहिलं पाऊल ठरलं. त्या कार्यक्रमानं मला भान दिलं. जमिनीवर आणलं.
पण नंतर प्रश्न आला, की आता पुढे काय?
मी आणि सत्या (सत्यजित भटकळ) विचार करत होतो. अर्थात वेगवेगळा. स्वतंत्र.
पुढे काय करायचं हे ठरवायला भेटलो, तेव्हा म्हटलं, आता पुढला सिझन करण्याऐवजी आपण एकच विषय घेऊन काही काम का करू नये? टीव्हीवर नाही, जमिनीवरचं, प्रत्यक्षातलं काम!
सत्या म्हणाला, मी हाच विचार करत होतो.
एक प्रश्न हातात घ्यायचा. प्रत्यक्ष त्या प्रश्नात उतरून उत्तराच्या दिशेनं काही कृतीचं नियोजन करून कामाला चालना द्यायची आणि त्या प्रश्नाचा गुंता सैल होईपर्यंत, सुटेपर्यंत पाठ सोडायची नाही... पण हे करताना ‘कम्युनिकेटर’ ही आपली भूमिका सोडून प्रत्यक्ष कामात/कृतीत उडी घ्यायची नाही, असं काहीतरी माझ्या डोक्यात शिजत होतं.
तो विचार सत्याला पटला.
आता विषय!
दुष्काळाचं वर्षं होतं. त्या भयाण प्रश्नाची तीव्रता सगळ्यांच्याच अंगावर येईल इतकी भीषण होती.
आम्हा दोघांच्याही डोक्यात एकच विषय होता :
पाणी आणि महाराष्ट्र!
‘सत्यमेव जयते’नं घडवलेली जादू आम्ही अनुभवली होती. एका विषयावर एका रविवारी सकाळी एका तासाभराच्या कार्यक्रमानं जर देशभरात एवढा ‘बदल’ दिसत असेल, तर एकच विषय घेऊन त्यामागे आपली ऊर्जा उभी केल्यानं आपण प्रत्यक्ष कृतीला आकार देऊ शकू, असा आत्मविश्वास आम्हाला आला होता.
पाण्याच्या प्रश्नाला हात घालावा, असं ठरवताना या प्रश्नाच्या व्यापक रूपाची, त्यातल्या असंख्य गुंत्यांची आम्हाला जाण होती. त्यातून महाराष्ट्र आकारानं आणि लोकसंख्येनं जर्मनीपेक्षा मोठा! म्हणजे युरोपातला एक देशच!! या कामात आपल्याला सरकारी यंत्रणेची साथ नसेल तर आपले प्रयत्न व्यर्थ ठरतील, हे उघड दिसत होतं.
आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडे मदत मागावी, असं ठरवलं.
सहसा, जनआंदोलनं सरकारच्या विरोधात उभी राहतात, कारण सरकार आणि सरकारी यंत्रणांवरचा अविश्वास! भ्रष्ट कारभाराचा बट्टा, राजकीय नेतृत्वावर संशय आणि त्यामुळे सगळ्या यंत्रणेवरच आलेलं बेभरवशीपणाचं सावट! त्यामुळे सरकारी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायला लोक कचरतात.
- माझ्या डोक्यात असे पूर्वग्रह नव्हते. ना माझं व्यवस्थेशी भांडण होतं, ना त्याविषयी आकस. प्रशासन आणि शासनात काम करणारी माणसं काही मंगळावरून आलेली नसतात. आपल्यातलीच असतात. आपल्या समाजातले बरेवाईट गुण त्यांच्यातही असतात. त्यामुळे त्यांच्या मदतीनंही उत्तम काम होऊ शकतं, यावर विश्वास ठेवावा असं ठरवलं.
त्याच दरम्यान एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट झाली. योगायोगानं आम्ही शेजारी बसलो होतो. त्यांना म्हटलं, एका विषयावर काही काम करावं असं डोक्यात आहे. तुमची मदत हवी.
ते म्हणाले, कुठला विषय?
मी म्हटलं, महाराष्ट्र आणि पाणी!
ते लगेच म्हणाले, ‘आय वॉण्ट टू मीट यू!’
काही दिवसांत त्यांचं बोलावणं आलंच. मी आणि सत्या गेलो. तपशील सांगितला. तेव्हा ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचं काम वेगात सुरू झालं होतं. मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही काय करतो आहोत, ते समजून घ्या!
मग त्यांच्या टीमनं येऊन आम्हा सगळ्यांसमोर ‘जलयुक्त शिवार’ची योजना मांडली. त्या चर्चेनंतर लक्षात आलं की पाण्यासंदर्भात आम्ही जो विचार करतो आहोत तोच विचार आणि सूत्र या योजनेमागं आहे. मोठमोठी धरणं हे पाणीप्रश्नाचं उत्तर नाही. देशातली तब्बल चाळीस टक्के मोठी धरणं महाराष्टÑात आहेत, पण तरी त्यातून प्रश्न सुटलेला नाही. त्यातून फक्त १८ टक्के शेतजमीन भिजली आहे. नव्या धरणांवर कितीही, अक्षरश: कितीही पैसा खर्च केला, तरी ही क्षमता फारफार तर २१ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. म्हणजे तो उपाय संपला. पावसाच्या पाण्याचा जमिनीवरून वाहून जाण्याचा वेग कमी करणं, पडतं पाणी अडवणं, अडवलेलं पाणी जमिनीत जिरवणं हाच उपाय आहे. त्यालाच शास्त्रीय भाषेत ‘डिसेण्ट्रलाइज्ड वॉटर शेड मॅनेजमेण्ट’ म्हणतात! ‘जलयुक्त शिवार’ योजना याच आधारावर उभी होती आणि आमचाही विचार त्याच दिशेनं जात होता.
- म्हणजे शासन आणि आम्ही, दोघांचेही विचार सुदैवानं जुळत होते.
३५८ तालुके, ८६,००० लहानमोठी गावं. इतक्या मोठ्या भूभागात जलव्यवस्थापनाचा मंत्र आणि तंत्र पोचवणं या दिशेनं हळूहळू कामाची दिशा निश्चित होत गेली.
काही गावांनी दुष्काळावर उत्तर शोधलंही होतं. त्या आधारे आपला पाणीप्रश्न कायमचा सोडवणारी पोपटराव पवारांच्या हिवरेबाजारसारखी गावं महाराष्ट्रात होती. पाणी अडवण्या-साठवण्या-जिरवण्यासाठीचे उपाय अख्ख्या गावानं एकत्र येऊन केले होते. त्यासाठी सीसीटी, शोषखड्डे, शेततळी, नाला रुंदीकरण-खोलीकरण, गैबियन पद्धतीचे बंधारे ही सगळी उपलब्ध तंत्रं वापरली होती.
पण मग एका गावात होतं, ते दुसºया गावात; अगदी शेजारच्याही गावात का होत नाही?
- या प्रश्नाचा मागोवा घेत पानी फाउंडेशनची टीम महाराष्ट्रभर फिरली.
आम्हाला तीन महत्त्वाची कारणं सापडली :
एकतर, शेजारच्या गावाचा पाणीप्रश्न सुटला ही काहीतरी जादू आहे, असंच आजूबाजूच्या गावांना वाटत होतं.
दुसरं, एखादं दुष्काळी गाव अचानक जलसंपन्न होतं यामागे निसर्गाची जादू किंवा भेदभाव नसून त्यामागे जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापनाचं एक शास्त्र आहे, हे शास्त्र अवगत असलेलं प्रत्येक गाव पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतं, ही जाणीवच लोकांमध्ये नव्हती.
आणि तिसरं, पोपटराव पवार आणि त्यांच्यासारख्या अन्य कार्यकर्त्यांनी साधलेली गावाची एकजूट अनेक गावांमध्ये नावालाही नव्हती. गावं गटा-तटात विभागलेली. राजकीय-सामाजिक भेद, जातिधर्माचे भेद, जमीनदार-अल्पभूधारक आणि भूमिहीन लोकांचे वाद. पाटाच्या जवळ शेती असलेला माणूस विरुद्ध पाटापासून दूर शेती असलेला.
‘मैं क्यंू करू? मेरे को क्या फायदा?’
- ही वृृत्ती वर होतीच!
- इथे आपण काहीतरी करू शकतो, हे आम्हाला स्पष्ट दिसत होतं.
गावाला एकत्र आणणं, गावकºयांना एक ‘सामाईक लक्ष्य’ देणं, त्या दिशेनं त्यांना प्रेरित करणं, प्रत्यक्ष कृतीपूर्वी त्यासाठीचं आवश्यक तंत्र सोप्या पद्धतीनं शिकवणं, या शिकवण्याची पद्धती आखणं, ती कंटाळवाणी नसेल असं पाहणं... हे सगळं म्हणजेच ‘कम्युनिकेशन’! तो आमचा प्रांत होता. म्हणजे इथे आम्हाला एक निश्चित भूमिका करता येण्याजोगी होती.
त्यातूनच ‘वॉटर कप’च्या कल्पनेनं आकार घेतला.

संपादनापासून मांडणीपर्यंत सतत नवे प्रयोग करणाºया आणि मराठी वाचकांसाठी दरवर्षी एका नव्या अनुभवाचं दार उघडणाºया यावर्षीच्या लोकमतच्या ‘दीपोत्सव’ या दिवाळी अंकातील हा खास नजराणा.. संक्षिप्त स्वरूपात..