आम्हीच ठरवू आमचं मार्केट

(लेखक ‘लोकमत’च्या नगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत)

 

घाम आपण गाळायचा, कसायचं आपण आणि मलिदा दुसऱ्यानं खायचा! - का म्हणून? नगर जिल्ह्यातील निघोजचे शेतकरी एकत्र आले 

आणि १७ वर्षांपूर्वी आपली स्वत:ची संस्था निर्माण करत 

बाजार समित्यांपासून त्यांनी मुक्ती मिळवली.

खतं, कीटकनाशकं, कर्जं शेतकऱ्यांना द्यायला सुरुवात केली. 

शेतमाल वाहतुकीची व्यवस्था केली, 

मार्केटही आपलं आपणच शोधलं.

पडेल भावात माल विकण्याची आणि बाजार समित्यांवर 

अवलंबून राहण्याची त्यांची तयारी नाही. 

आता नुसत्या बाजार समित्याच नाहीत, खते-बियाण्यांच्या 

विक्रेत्यांनाही शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. कसं घडलं हे?..

 

शेतकऱ्याला व्यवहार कळत नाही, व्यापार समजत नाही असा अनेकांचा विशेषत: राजकारण्यांचा व सरकारचा समज झालेला आहे. पण अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील निघोज परिसरात फिरताना हा समज गळून पडतो. सरकारने आज फळे, भाजीपाला बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा विचार मांडला. निघोज परिसरातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी मात्र बाजार समित्यांच्या या मक्तेदारीतून केव्हाच मुक्ती मिळविली आहे. नुसत्या बाजार समित्याच नाहीत, तर गावातील खते-बियाण्यांच्या विक्रेत्यांना येथे आता शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. 

निघोज हा पुणे-नगरच्या सीमेवरील कुकडी कॅनॉलवर शेती करणारा बागायत पट्टा आहे. गावात प्रवेश करताच उजव्या हाताला एक छोटीशी दुमजली इमारत व त्यावर एक फलक दिसतो.. ‘निघोज परिसर कृषी फलोद्यान व भाजीपाला सहकारी संस्था’. १७ वर्षांपासून ही संस्था कार्यरत आहे. संस्थेच्या कार्यालयात प्रवेश करताच खाली खते-औषधांचे दुकान आहे. त्या दुकानाच्या आतच संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचे एक छोटे दालन व वरच्या मजल्यावर एक विश्रामगृह आहे. चंद्रकांत लामखडे हे सध्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, तर अमृता रसाळ हे उपाध्यक्ष. ठरल्याप्रमाणे रसाळ हे संस्थेच्या कार्यालयात भेटले. त्यांनी मग संस्था उलगडायला सुरुवात केली. साठ शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी एक हजार रुपये जमवून ही संस्था सुरू केली. सुरुवातीला रसाळ यांनी स्वत:चे दोन लाख रुपये टाकले होते. बाबासाहेब कवाद हे संस्थेचे पहिले अध्यक्ष. आज संस्थेची वार्षिक उलाढाल पावणेचार कोटी रुपयांची आहे. सतरा वर्षांचे वार्षिक अहवालच त्यांनी समोर मांडले. या अहवालांतील ताळेबंद पाहताना विषयपत्रिकेत एक विषय हमखास दिसत होता.. ‘संस्थेच्या नफा वाटणीस मान्यता देणे’. शेतकऱ्यांची ही संस्था फायद्यात आहे व दरवर्षी ती नफाही कमावते. नक्की काय करते ही संस्था? 

रसाळ म्हणाले, शेतकऱ्यांची पहिली अडवणूक होते ती कृषी सेवा केंद्रांत. खते व औषध कंपन्यांना उत्पादनासाठी जेवढा खर्च येतो त्यापेक्षा कितीतरी वाढीव छापील किंमत औषधांच्या बाटलीवर असते. नाकापेक्षा मोती जड. अनेक औषधांच्या बाटल्या समोर ठेवून त्यांनी किमतीच दाखविल्या. शेतकऱ्याला ही किंमत मोजावीच लागते. आम्हाला हेच शोषण थांबवायचे होते. शिवाय पूर्वी गावात ही औषधे मिळायची नाहीत. बाहेरगावी जावे लागायचे. म्हणून आम्ही सहकारी तत्त्वावर शेतकऱ्यांचेच औषधांचे दुकान थाटले. खते, औषधे, फवारणीचे पंप असे सगळे साहित्य आता इथे मिळते. देशी-विदेशी सगळ्या कंपन्यांची डीलरशिप आम्ही घेतलीय. इस्त्रायलची खतेसुद्धा आम्ही ठेवतो. मध्ये मध्ये कर्मचाऱ्यांना बोलावून ठिबकचा अ‍ॅटो फ्लश फिल्टर, मल्चिंग पेपर, बटर पेपर असे एकामागून एक साहित्य ते मला दाखवत होते. 

रसाळ सांगत होते, या संस्थेचे आज ३८४ शेतकरी सभासद आहेत. कुणीही शेतकरी सातबारा दाखवून व दोन हजार रुपयांचा शेअर्स घेऊन सभासद होऊ शकतो, येथून माल नेऊ शकतो.

सभासद नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही आम्ही माल देतो. आम्ही ‘एमआरपी’ बाद केलीय. खरेदीपेक्षा केवळ पाच टक्के जादा भावात मालाची विक्री करायची, हे आमचे धोरण आहे. छापील किमतीपेक्षा हा दर कितीतरी कमी असतो. आमच्या दुकानाशी आता गावातील व परिसरातील विक्रेत्यांना स्पर्धा करावी लागते. त्यांनाही ‘एमआरपी’वरून खाली येत पाच टक्क्यांवर धंदा करावा लागतो. आमच्या सभासदांना आम्ही एक लाखापर्यंतची खते-औषधे उधार देतो. पीक निघाले की त्याने मार्चअखेरीस पैसे भरायचे. दरवर्षी आमची शंभर टक्के वसुली होते. एकही शेतकरी देणे बुडवत नाही. यावर्षी दुष्काळामुळे थोडी अडचण आली. 

सुरुवातीला संस्थेचे हे दुकान मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला. संस्थेने दिलेल्या औषधांत भेसळ करून ती कमी प्रतीची असल्याचे भासवत शेतकऱ्यांना बहकवण्यात आले. परंतु नंतर सगळा विरोध गळून पडला. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही ‘व्हर्मी गोल्ड’ व ‘व्हर्मी वॉश’ हे गांडूळ खत तयार करून पॅकिंगमध्ये विकतो. या सगळ्या जोरावर दरवर्षी संस्था नफा कमावते व सभासदांना वाटते. खासगी पतसंस्थांत ठेवींंना जो व्याजदर असतो तेवढा लाभांश आम्हीही वाटतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन सोडून या संस्थेचा काहीच खर्च नाही. कर्मचारीही संस्थेच्या कामासाठी बसने प्रवास करतात. संचालक स्वत:च्या खर्चाने फिरतात. वर्षाचा वाहन खर्च एक हजार रुपयेही नसतो. त्यामुळे संस्था सतत नफ्यात आहे. हे झाले शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचे. पण उत्पादित मालाचे काय? या भागात डाळींब व द्राक्ष पिकतात. ते मार्केटला कसे पोहोचवायचे? हा पूर्वी प्रश्न होता. कारण ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था नव्हती. संस्था सुरू करण्यामागे तोही एक उद्देश होता. संस्थेने ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था करून पूर्वी शेतकऱ्यांचा माल बाजार समित्यांपर्यंत पोहोचविला. आता मात्र प्रत्येक शेतकऱ्याकडे स्वत:ची वाहने आलीत. खासगी वाहनेही मुबलक आहेत. 

 

‘रुमालाखालचा खेळ’

बाजार समित्यांना बायपास करून या शेतकऱ्यांनी आता नाशिक, पुण्यातील खासगी मार्केटचा रस्ता धरला आहे. बाजार समित्यांवर या शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. रसाळ हे स्वत: डाळींब व द्राक्ष बागायतदार आहेत. ते म्हणाले, मुंबईची बाजार समिती म्हणजे सगळा ‘रुमालाखालचा’ खेळ आहे. व्यापारी व आडते रुमालाखाली एकमेकाचा हात हातात घेऊन बोटे दाबतात. त्या संकेत भाषेवरून ते मालाची प्रत व भाव ठरवतात. आडत्याने व्यापाऱ्याला काय दराने माल विकला हे शेतकऱ्याला कधीच कळू दिले जात नाही. आडते सांगतील तेवढे पैसे घेऊन गपगुमान यावे लागते. रुमाल पद्धत बंद झाली असे सांगितले जात असले तरी ती सुरूच आहे. इतर बाजार समित्यांत खुलेपणाने लिलाव होतात; पण आडते, तोलाई, हमाली, लेव्ही या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा पैसे कापले जातात. मालाची प्रतही शेतकऱ्यांऐवजी बाजार समित्याच ठरवितात.

डाळींब विकल्याच्या दोन पट्ट्याच त्यांनी समोर मांडल्या. एक मुंबई मार्केटची, दुसरी नाशिकच्या खासगी परफेक्ट डाळींब मार्केटची. खासगी मार्केटला २० किलोच्या एका कॅरेटला अकराशे रुपयांचा भाव मिळाला, तर मुंबई बाजार समितीत ७०५ रुपये. खासगी मार्केटमध्ये कॅरेटला पाच रुपये हमाली, बाजार समितीत मात्र १० रुपये. कमिशनही अनुक्रमे ७ व १० टक्के. सगळीकडेच तफावत. खासगीपेक्षा बाजार समित्यांत कपात जास्त. शिवाय भावातही वाटमारी. त्यामुळे खासगी मार्केट परवडते, असा या शेतकऱ्यांचा दावा आहे. शासकीय बाजार समित्या पारदर्शी असण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना त्या लुटीचे ठिकाण वाटू लागल्या आहेत. 

नाशिकच्या नांदूरजवळ बापूशेठ पिंगळे यांनी त्यांच्या डाळिंबाच्या खासगी मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांना गाळे उपलब्ध करून दिले आहेत. देश-विदेशातील व्यापारी तेथे मालाचे ग्रेडिंग, पॅकेजिंग करू शकतात. त्यामुळे जास्त दर देऊन माल घेणे या व्यापाऱ्यांना परवडते. शासकीय बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी अशी सोयच नाही. या खासगी मार्केटला सीसीटीव्ही लावलेत. त्यामुळे मालासोबत शेतकरी नसला तरी चोरी होण्याची भीती नाही. माल विकला गेला नाही तरी शेतकरी तो एक दिवस तेथे ठेवू शकतो. येथे थेट शेतकऱ्यांसमोर लिलाव पुकारला जातो. तसेच पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा केले जातात, असे या मार्केटचे अनेक फायदे रसाळ व इतर शेतकरी सांगत होते. 

आम्ही शेतकऱ्यांसमोर मालाची स्पर्धा करून किंमत ठरवितो, असे बापूशेठ पिंगळे यांचे म्हणणे आहे. खासगी बाजारात शेतकऱ्यांचे समाधान केल्याशिवाय पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्रुटी दिसताच त्या दूर कराव्या लागतात, असेही खासगी मार्केटचे म्हणणे आहे. मुंबई मार्केटला फळांप्रमाणे भाजीपाल्याचाही भाव रुमालाखाली ठरतो. त्यामुळे निघोजसह पारनेर तालुक्यातील अनेक शेतकरी भाजीपालाही आता नाशिकला व पुण्यात चंदननगरला खासगी बाजारात नेऊन विकतात. नाशिकला रेल्वे पुलाजवळ भाजीपाल्याचा एक खासगी बाजार भरतो. येथे मुंबईचे व्यापारी येऊन माल नेतात. पुण्यातही रात्री चंदननगरला असे मार्केट भरते. रात्री या मार्केटमध्ये घेतलेला भाजीपाला व्यापारी मुंबईत सकाळी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवितात. यात व्यापारी, ग्राहक या दोघांचाही फायदा होतो. याउलट मुंबईचे शासकीय मार्केट पहाटे सुरू होते. तो माल ग्राहकांपर्यंत कधी जाणार? आडत, हमाली, लेव्ही या काहीच भानगडी खासगी मार्केटला नाहीत. निघोजमधील ६०-७० शेतकरी दररोज पुण्यातील चंदननगर मार्केटला जातात. गावातील अनेक तरुणांनी त्यासाठी पिकअप घेतल्यात. त्यांनाही यातून रोजगार मिळाला. 

आता अनेक व्यापारी निघोज परिसरात येऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावरच डाळींब व भाजीपाला खरेदी करतात. चाळीस टक्के व्यापार बांधावरच होतो. संस्थेने विश्रामगृह का बांधलेय याचे रहस्य येथे उलगडले. कधीकधी परराज्यातील व्यापारीही गावात येतात. त्यांच्या मुक्कामाची व्यवस्था म्हणून ही सोय. या संस्थेने आता पुण्यातील अपार्टमेंटचे एक सर्वेक्षण केले आहे. अपार्टमेंटच्या रहिवाशांना जो भाजीपाला लागतो तो पॅकिंग करून थेट घरात पोहोचवायचा असे नियोजन सुरू असल्याचे रसाळ सांगत होते. म्हणजे मेथी, मिरची, भेंडी, कोबी याचे एकत्रित पॅकेटच दूध पिशवीप्रमाणे घरात पोहोचवायचे. यात शेतकऱ्याला चांगला दर तर मिळेलच, पण मधली सगळीच साखळी तोडली जाईल, असे संस्थेचे सूत्र आहे. 

ग्रामपंचायत व सेवा सोसायट्यांचे सदस्य हे सध्या बाजार समित्यांचे मतदार आहेत. थेट शेतकरी मतदार नसल्याने बाजार समित्या राजकीय अड्डे बनल्या आहेत. खऱ्या शेतकऱ्यांना येथील निर्णयप्रक्रियेत स्थानच उरले नसल्याने बाजार समित्या शेतकऱ्यांपासून कोसो दूर आहेत, असे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

पिंपरीचा कांदा मॅकडोनाल्डला 

 

अपार मेहनत करून कांदा पिकवायचा, पण त्याला भाव मिळतो कोठे? कधी तर तो मातीमोल दराने विकावा लागतो. भाव पडला तरी बाजार समित्यांची आडत, हमाली, तोलाई चुकत नाही. यासाठी नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील पिंपरी गवळीच्या गावकऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये न जाता आता थेट ‘मॅकडोनाल्ड’चा रस्ता धरलाय. या कंपनीला आपल्या उत्पादनांसाठी चांगल्या प्रतीचा कांदा लागतो. तसा कांदा पिकवून पिंपरी गवळीच्या शेतकऱ्यांनी त्यांना गतवर्षी २० टन कांदा पुरविला. असा दर्जेदार कांदा उत्पादित करण्यासाठी तसे बीजही शेतकरी तयार करत आहेत. इतर कंपन्यांशीही गावकरी संपर्कात आहेत. टेस्टी बाईट कंपनीसोबतही या गावकऱ्यांची एक बैठक झाली आहे. बाजार समित्या डावलून शेतकऱ्यांना थेट बाजारात उतरायचे असेल तर स्पर्धात्मक मार्केट शोधावे लागेल, असे पिंपरी गवळीच्या योगेश थोरात या तरुण अभ्यासकाचे म्हणणे आहे. या गावाने शेतमालाच्या क्लिनिंग, ग्रेडिंगची व्यवस्था गावातच उभी केली असून, ती शेतकऱ्यांना अल्प दरात दिली आहे. पडेल त्या भावात माल विकण्याची व बाजार समित्यांवर अवलंबून राहण्याची गावाची आता तयारी नाही.

 

शेतकऱ्यांची स्वत:ची संस्था

 

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर परिसरातील द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांनी स्वत:ची अभिनव द्राक्ष उत्पादक संस्था स्थापन केली आहे. युरोपचे व्यापारी या संस्थेला अ‍ॅडव्हान्स देतात. त्यावर शेतकरी एका कंटेनरमधून आपली द्राक्षं थेट युरोपला पाठवितात. तेथे व्यापारी ही द्राक्षं विकतो व खर्च वजा जाता पैसे इकडे शेतकऱ्यांना पाठवितो. शेतकऱ्यांनी संस्थेच्या माध्यमातून द्राक्षासाठी दीड कोटी रुपयांचे कोल्ड स्टोअरेज केले आहे. त्याचे पैसे आता वसूल झालेत. सभासद शेतकरी संस्थेला एका किलोमागे दहा रुपये प्रक्रिया शुल्क देतात. जयरामशेठ लांडगे यांनी दलालांविरोधात मोठा संघर्ष करून ही संस्था उभारली. बाजार समित्यांमध्ये आमच्या द्राक्षांना यापेक्षा निम्मा भावही मिळणार नाही, असे शेतकरी सांगतात. नगरच्या निघोज पट्ट्यातील अमृता रसाळ यांच्यासारखे शेतकरी पुणे जिल्ह्यातील या संस्थेचेही सभासद आहेत. गरजेप्रमाणे शेतकरी आपले स्वत:चे नेटवर्क उभारून स्वत:च बाजारात उतरला असल्याची ही उदाहरणे आहेत.