कोरोना काळात शाळा सुरू करायच्या तर शासन आणि शिक्षकांपुढे कोणते पर्याय आहेत?

शाळा सुरू होणार का? कधी आणि कशा सुरू होणार? की शिक्षण सुरू होणार; पण शाळा बंदच असणार? या पेचातून मार्ग काढायचा तर शासन आणि शिक्षकांसमोर  कोणकोणते पर्याय आहेत?

ठळक मुद्देसार्वजनिक आरोग्याबरोबर शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत बदल करणं गरजेचं आहे, हाच कोरोनाचा खरा सांगावा आहे!

- भाऊसाहेब चासकर

कोरोना विषाणूने माणसाचा वर्तमानकाळ तर बदलला आहेच; पण भविष्यकाळाबाबतही आधी कधी नव्हती, एवढी अनिश्चितता निर्माण करून ठेवली आहे.
आज मे महिन्याचा शेवटचा दिवस. दरवर्षी एव्हाना घरोघरी मुलांना आणि पालकांना शाळा सुरू होण्याचे वेध लागतात.
- यावर्षी मात्र कोरोना-संसर्गाशी लढणार्‍या देशांमध्ये निदान आणखी काही महिने तरी ‘शाळा बंदच ठेवाव्या लागतील की काय?’ अशी धास्ती पसरलेली आहे. भूकंप, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती येतात आणि काही काळानं जातात. हे कोरोना-संकट किती काळ सोबत असणार, याबाबत मोठी अनिश्चितता आहे. त्यातून शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित घटकांमधला गोंधळ दिवसेंदिवस वाढत आहे. नेहमीप्रमाणे 15 जूनला शाळा सुरू होणार नाहीत, हे जवळ जवळ स्पष्ट झालंय. मग शाळा कधी सुरू होतील? कुठल्या, किती शाळा सुरू होतील? मुलं शाळेत येतील का?  किती येतील?- असे अनेक प्रश्न आहेत. 
शाळा सुरू करण्याबाबत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शासन यंत्रणा यांच्यात एकमत होणं कठीण दिसतंय. शाळा फार काळ बंद राहिल्या, तर मुलांचं कुपोषण, बालमजुरी, शाळाबाह्य मुलांची संख्या आणि बालविवाह वाढायची शक्यता आहे. आणि दुसरीकडे कोरोना-संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्याआधीच शाळा, महाविद्यालयं सुरू करण्याची घाई घातक ठरेल, असा प्रबळ मतप्रवाह समाजात आहे. 
- या पार्श्वभूमीवर शासन आणि शिक्षक या दोन्ही स्तरावर काय काय करता येऊ शकेल, याबाबत काही प्रस्ताव या लेखात मांडत आहे.
आपल्याकडे ‘संकटाला संधी’ म्हणायची पद्धत आहे. तसं मानून काम करायचंच झाल्यास शिक्षणात कालसुसंगत असे सर्वांगीण बदल करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. अन्यथा भारतीय मानसिकतेला अनुसरून आपण संकटकाळात ‘रिफॉर्म्स’ची चर्चा करत सुधारणावादी असल्याचा आव आणू आणि स्थिती निवळल्यानंतर होतो त्याच वळणावर येऊन उभे राहू! तोच जुनाट अभ्यासक्र म, तीच पाठय़पुस्तकं  आणि त्याच साचेबद्ध परीक्षा.. असं झाल्यास आपण आपली आणि मुलांचीही घोर फसवणूक केल्यासारखं होईल. सार्वजनिक आरोग्याबरोबर शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत बदल करणं गरजेचं आहे, हाच कोरोनाचा खरा सांगावा आहे!

कोविडबरोबर जगताना यापुढच्या जगाच्या
प्राथमिकताच बदलतील, अशी शक्यता आहे.
या काळायोग्य असं शिक्षणाचं नियोजन करणं;
हा पूर्णच वेगळा विचार आणि कृतीही असेल!

शासन
शिक्षण आणि शाळांबाबत शासनाने कोणती भूमिका घ्यावी?

* क्वॉरण्टाइनसाठी दिलेल्या वर्गखोल्या शाळा सुरू करायच्या 15 दिवस आधी ताब्यात घ्याव्या लागतील. शाळांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष व्यवस्था करावी लागेल.
* मास्क, सॅनिटायझर आणि साबण असं साहित्य शाळांना गरजेनुसार वारंवार पुरवावं लागेल. वर्गखोल्या आणि हात वारंवार धुवावे लागतील. शाळांना मुबलक पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. प्रत्येक शाळेत ‘हॅण्डवॉश स्टेशन्स’ आवश्यक होतील. 2016 साली शासनानं ‘हॅण्डवॉश स्टेशन्स’ बांधायचा आदेश काढला; पण निधी न देता लोकसहभागातून भागवायला सांगितल्यानं चांगली योजना फसली, अन्यथा आज चांगला उपयोग झाला असता. सध्याच्या आर्थिक अडचणी पाहाता लोकसहभागाला र्मयादा येतील. आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण हे मुलांचे मूलभूत हक्क आहेत, यासाठीच्या निधीत शासनाने कपात करू नये.
* शासनानं आदेश काढल्यास ग्रामपंचायती, नगर परिषदा, महानगरपालिका स्थानिक निधीमधून खर्चाची तरतूद करू शकतील. सहकारी संस्था तसेच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सीएसआर)साठी कंपन्यांना आवाहन करावं.
* शिक्षकांना कोरोना-ड्यूटी संपवून पुन्हा शाळेत पाठवण्यापूर्वी किमान 14 दिवस होम क्वॉरण्टाइन करायची गरज आहे. अन्यथा त्यांचामार्फत विद्यार्थ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परगावाहून ये-जा करणार्‍या शिक्षकांसाठी नियमावली तयार करायला हवी. शिक्षकांना मुख्यालयी राहायची सक्ती करणं अशक्य आहे.
* अँक्टिव्ह टीचर्स फोरमच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातल्या 27 टक्के पालकांकडेच स्मार्टफोन आणि इंटरनेट आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान हे सार्वत्रिक शिक्षणाचं माध्यम होऊ शकत नाही. राज्यातल्या 63 टक्के मुलांकडे रेडिओ आणि दूरचित्रवाणी संच आहेत. मराठी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्यांवरून शैक्षणिक कार्यक्रमांचं प्रक्षेपण करता येईल. त्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने शासनानं पुढाकार घ्यावा. 
* बालचित्रवाणी संस्था पुन्हा सुरू करावी. भविष्यात शालेय शिक्षणात डिजिटल माध्यमांचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार आहे. बाजारातल्या कंपन्या निकृष्ट साहित्य विकत आहेत. शाळा ते खरेदी करताहेत. दर्जेदार डिजिटल साहित्यनिर्मितीसाठी बालचित्रवाणीचं सक्षमीकरण आवश्यक आहे. 
* मोबाइलसारख्या गॅझेट्सच्या वापरामुळे वाढलेला स्क्र ीनटाइम, वाढत्या वयातल्या लैंगिक समस्या,  वर्तन बदल, वाढती व्यसनाधिनता यासारख्या वेगवेगळ्या कारणांनी शाळकरी  मुलांमध्ये निराशा वाढतेय. हे पाहाता शाळांमध्ये पूर्ण वेळ समुपदेशकांची गरज आहे. शासनाने किमान तालुका पातळीवर काही समुपदेशकांच्या नियुक्त्या कराव्यात. शिक्षकांनादेखील समुपदेशनाचं प्रशिक्षण द्यावं.
* केवळ परीक्षेला नव्हे; आयुष्याला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करताना जीवन कौशल्यांवर भर देणार्‍या, आनंदी वृत्ती वाढीला लावणार्‍या शिक्षणक्र माची गरज आहे. दिल्ली सरकारनं असे प्रयत्न केले आहेत.
* मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा विचार करता कला आणि खेळ या विषयांवर भर द्यायला हवा. या विषयांना पूर्ण वेळ शिक्षक द्यावेत.
* पुढील काही वर्षे ‘शैक्षणिक वर्ष’ या संकल्पनेचाच फेरविचार करावा. अभ्यासक्र म आणि मूल्यमापनात लवचिकता आणावी.
* नजीकच्या भविष्यकाळात शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथी होण्याच्या शक्यता संभवतात. हे लक्षात घेऊन शिक्षणक्र माची पुनर्रचना करणे क्र मप्राप्त आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्र म, शिकण्या-शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल करावे लागणार आहेत. कालसुसंगत शिक्षणाचा विचार करता शाळा आणि शिक्षकांची भूमिका बदलणार आहे. हे लक्षात घेऊन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची नव्यानं आखणी करायची गरज आहे.
* आदिवासी, दलित गरीब पालकांच्या आर्थिक हलाखीत कोरोनामुळे भर पडून त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न जटिल बनलेत. मोठय़ा आपत्तीनंतर महिला आणि लहान मुलं पहिल्यांदा भरडली जातात. कदाचित शाळकरी मुलींना रोजंदारीच्या कामाला पाठवलं जाईल. मुली शाळाबाह्य होण्याची शक्यता गडद होते आहे. राज्यातल्या राज्यातही मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झालंय. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होण्याची शक्यता अधिक आहे. ही मुलं शाळेत आणण्यासाठी विशेष कार्यक्र माची आखणी आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
* आर्शमशाळांमधील मुलं मुख्य धारेत गणली जात नाहीत. आर्शमशाळांचा शैक्षणिक दर्जा फार खालावलेला आहे. अनेक संस्थाचालकांचा शाळांकडे बघायचा दृष्टिकोन उदासीन असतो. आर्शमशाळाच काय; पण नामांकित निवासी शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवतील का? याविषयी अनिश्चितता आहे.  कोविड-19 सोबत शिकताना सर्व निवासी शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणाचा गांभीर्यानं वेगळा विचार कराला लागेल.
* पोषण आणि शिक्षण यांचा सहसंबंध असतो. कोरोनाशी झगडायला मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवावी लागेल. शालेय पोषण आहार योजनेतून उत्तम दर्जाचं पोषणमूल्य असलेला सकस आहार पुरवायला हवा. याबाबत कोणतीही आर्थिक तडजोड नको. शालेय पोषण आहार योजनेतलं जेवण शहरी, निमशहरी भागातली अनेक मुलं खात नाहीत. स्वेच्छेनं आहार नाकारणार्‍या पालकांकडून लेखी लिहून घेऊन त्यांच्या वाट्याच्या वाचलेल्या पैशांतून गरज असलेल्या मुलांना अंडी, फळं, सुकामेवा देता येईल. वर्षभरासाठी ही लवचिकता आणणं शक्य आहे.
* सरकारी शाळांमधल्या सर्व मुलींना आणि अनुसूचित जाती-जमातीतल्या सर्व मुलांना शासन दरवर्षी गणवेश पुरवते. बरी आर्थिक स्थिती असलेल्या मुलांच्या पालकांना शासनाने  गणवेश न स्वीकारायचं आवाहन करावं.  वाचलेल्या पैशांतून मुलांना मास्क पुरवता येतील.
 * शाळा सुरू करण्याबाबत पालकांचा दबाव वाढत आहे. मराठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक किंवा अधिकार्‍यांनी पालकांचं समुपदेशन करायला हवं. सक्तीच्या सुटीतला वेळ पालकांनी मुलांसोबत कसा घालवावा यासाठी काही टिप्स, गोष्टी सांगायची गरज आहे. यासाठी तातडीनं विशेष कार्यक्र माची आखणी आणि अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
* जगाचा पट समोर ठेवून शिक्षणाचा विचार करणारे व्यावसायिक धोरणकर्ते, संशोधक, अभ्यासक, अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक यांचा समावेश असलेली ‘स्वायत्त संस्था’ शिक्षण क्षेत्रासाठी निर्माण करायला हवी. काळाच्या गरजा लक्षात घेत भविष्याचा वेध घेताना ही संस्था संशोधन, नियोजन करताना शासनाला सल्ला देईल, शिफारशी करेल. पुढील दोन दशकांचा शिक्षणविषयक अँक्शन प्लॅन तयार करून नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे.

एकट्या शासनावर सगळी जबाबदारी टाकून
शिक्षकांना मोकळं होता येणार नाही.
प्रत्येक शिक्षकाला आपापल्या स्तरावर
नवीन आव्हानांना तोंड द्यावं लागेल!

शिक्षक
शिक्षण आणि शाळांबाबत शिक्षकांनी कोणती भूमिका घ्यावी?

* शाळा सुरू होण्याच्या 15 दिवस आधी क्वॉरण्टाइनसाठी दिलेल्या खोल्या ताब्यात घेणं. सर्व वर्गखोल्या आणि स्वच्छतागृहं स्वच्छ करताना देखरेख ठेवणं.
* इमारतींचं निर्जंतुकीकरण झाल्याचं महसूल आणि आरोग्य विभागाकडून प्रमाणित करून घेणं.
* शाळेत न येणार्‍या मुलांना शाळेत आणण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या गृहभेटी घेऊन त्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रेरित करणं.
* कोविड-19 सोबत शाळा सुरू होताना बाधित कुटुंबातल्या मुलांना शाळेतले विद्यार्थी, पालक कशी वागणूक देतील, याविषयी काही सांगता येत नाही. शिक्षकांना समुपदेशकांची भूमिका बजवायला लागेल.
* गरीब, स्थलांतरित कुटुंबातल्या मुलांची विशेषकरून मुलींची शाळेतून गळती होऊ नये, यासाठी नियोजनपूर्वक काम करणं. संभाव्य मुला-मुलींची यादी तयार करून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या मदतीनं पालकांच्या गृहभेटी घेऊन सातत्यानं पाठपुरावा.
* शारीरिक अंतर ठेवून मुलांची बैठक व्यवस्था करणं. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन शिक्षकी शाळांची संख्या बरीच आहे. तिकडं ही अडचण भेडसावणार नाही. शंभराहून अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांना विशेष काळजी घेऊन नियोजन करावं लागेल.
* पाण्याची मुबलक उपलब्धता आहे की नाही बघणं. नसल्यास वरिष्ठांना तसा अहवाल पाठवून अवगत करणं.
* मुलं मास्क वापरतात का? एकमेकांना मास्क देत नाहीत ना? साबण वापरून हात धुतात का? खेळताना अंतर ठेवतात का? यावर बारकाईनं लक्ष ठेवणं
* पकडापकडीसारखे संपर्क येणारे खेळ काही महिने बंद करणं. अंतर ठेवून खेळता येणारे खेळ शोधून काढणं.
* शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणं.
* लहान मुलं लडिवाळपणे शिक्षकांजवळ येतात, अंगाला बिलगतात. अशा गोष्टी टाळून विद्यार्थ्यांपासून शारीरिक अंतर राखावं लागेल. अन्यथा याबाबत तक्र ारी होतील.
* उशिरा शाळा सुरू झाल्यास दिवाळीतल्या आणि मधल्या काही सुट्या कमी केल्या जातील. काही शनिवारी पूर्ण दिवसांची शाळा भरवावी लागेल. इथं शिक्षक आमदार आणि संघटनांना शासनाला सहकार्य करायची भूमिका घ्यावी लागेल.
* मळलेल्या पारंपरिक वाटा सोडून नावीन्याचा ध्यास घेत शिकण्या-शिकवण्याचा विचार करावा लागेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांना स्वत:ची उपयुक्तता सिद्ध करावी लागेल.
bhauchaskar@gmail.com
(लेखक अँक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक असून, नगर जिल्हा परिषदेच्या वीरगाव शाळेत शिक्षक आहेत.)