काय आहे सीएए?

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांपैकी कोणत्याही देशातून धार्मिक अत्याचाराने पीडित तेथील अल्पसंख्यांक समुदायाला म्हणजे हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत व राज्यसभेत नागरिकता दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशात फार मोठी खळबळ माजली. या विधेयकाला समर्थन देणारे आणि विधेयकाला विरोध करणारे यांच्यातर्फे भारतभर मोठ्या प्रमाणावर रॅली काढण्यात आल्या. साधारणपणे ‘सीएए’ हा शब्द सर्वांच्या कानावरून गेला आहे; पण सोप्या शब्दात समजावून घेऊया, काय आहे हे विधेयक! सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांपैकी कोणत्याही देशातून धार्मिक अत्याचाराने पीडित तेथील अल्पसंख्यांक समुदायाला म्हणजे हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश हे मुख्यत्वे मुस्लीम देश आहेत. कायद्यात या देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद आहे. मुस्लिमांच्या या तीनही देशात मुस्लीम अल्पसंख्य नाहीत. त्यामुळे मुस्लिमांना या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले नाही. प्रचलित कायदा हा वरील सहा प्रकारच्या शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत असल्यामुळे सध्याच्या स्थितीत भारताचे नागरिक असलेल्या लोकांना मग ते कोणत्याही धर्माचे असू देत, त्यामुळे कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नाही. सदर कायदा हा नागरिकत्वाचे अधिकार देणारा आहे. नागरिकत्वाचे कोणाचेही अधिकार काढून घेणार नाही.

राज्यघटनेच्या भाग दोन मध्ये आर्टिकल पाच ते अकरानुसार नागरिकत्वाचे नियम दिले आहेत. आर्टिकल ११ मध्ये भारतीय संसदेला नागरिकत्व देण्यासंदर्भात व काढून घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. त्या आधारावर ही कायदे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण केल्या जातो की, हा कायदा अफगाणिस्थान, बांगलादेश व पाकिस्तान या तीनच देशातील शरणार्थींसाठी का? तर - हे तीनही देश जवळपास ७० वर्षांपासून भारतापासून वेगळे झाले आहेत. त्यांच्या तीन पिढ्या या तीन देशांमध्ये रहात आहेत. भारत हा या तीन देशातील शरणार्थींसाठी नैसर्गिक आश्रयदाता ठरू शकतो. आपले त्यांच्याशी सांस्कृतिक नाते आहे. त्यामुळे भारताने मोठे मन करून हा कायदा आणलेला आहे.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो की, यात मुस्लीम समाविष्ट नाहीत म्हणून संविधानाची पायमल्ली झाली आहे. येथे पुन्हा नमूद करावेसे वाटते की, वरील तीनही मुस्लीम राष्ट्रात मुस्लीम अल्पसंख्य नाहीत. त्यामुळे अल्पसंख्य म्हणून त्यांच्यावर धार्मिक अत्याचार होणे शक्य नाही.

या उपरही या तीन देशातील मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व हवे असल्यास, ते नागरिकत्वाच्या १९५५ च्या कायद्यानुसार आजही भारताचे नागरिक होऊ शकतात. त्यास अटकाव नाही. हे सर्वांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘सीएए’च्या कायद्याने शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्यात येत आहे.

याचा विचार करताना घुसखोरी, घुसखोर आणि आश्रित या शब्दांचा अर्थ समजावून घेणे आवश्यक आहे. ‘सीएए’मुळे आश्रितांना नागरिकत्व मिळणार आहे, घुसखोरांना नाही.

१९४७ मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाली. १९७१ मध्ये बांगलादेशाची निर्मिती झाली. त्यावेळी बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांनी भारताशी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय करार करून सदर देशातील अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणाची हमी घेतली होती.१९५० मध्ये झालेल्या पाकिस्तानसोबतच्या करारावर त्यावेळीचे पंतप्रधान पंडित नेहरू व लिंगायत अली खान यांच्या सह्या झाल्या होत्या. भारताने सदर कराराचे काटेकोर पालन केले. देशात अल्पसंख्यांकांना चांगली वागणूक दिली. १९४७ मध्ये मुस्लिमांची भारतातील संख्या सात ते आठ टक्के होती ती आज वीस ते पंचवीस टक्के आहे. याउलट १९४७ मध्ये पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांची संख्या २३ टक्के होती ती आज पाच टक्के आहे. ही आकडेवारी आपल्याला त्या त्या देशातील अल्पसंख्यांकांच्या वागणुकीचे चित्र स्पष्टपणे दर्शविते.
या तीनही देशात अल्पसंख्यांकांच्या झालेल्या कत्तली, धर्मांतरण, छळ, हुसकावून लावणे या अत्याचारांमुळे त्यांना आश्रय देणार कोण? अशावेळी भारताची नैतिक जबाबदारी आहे.

यापूर्वीच्या १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यानुसार प्रतिकूल परिस्थितीत जे लोक भारतात आले आहेत आणि किमान अकरा वर्षे ज्यांचे अस्तित्व भारतात आहे त्यांना नागरिकत्व देता येत असे. आता ती मर्यादा अकरा वर्षांवरून पाच वर्षांवर करण्यात आली आहे. म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी भारतामध्ये रहात असलेल्या व धार्मिक आधारावर या तीनही देशातून अत्याचार झाल्यामुळे आश्रित म्हणून आलेल्या शरणार्थींना या कायदा दुरुस्तीचा फायदा होईल.

पूर्वी अशी स्थिती होती की, यापेक्षा कमी दिवस राहणारा शरणार्थी एक तर आलेल्या देशात परत पाठविला जायचा किंवा त्याला तुरुंगात टाकण्यात यायचे. कुठेतरी या तीन देशातील अल्पसंख्यांकांकडे मानवतेने पाहणे आवश्यक आहे. म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.

याचे परिणाम म्हणजे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांवर येणाऱ्या काळात शरणार्थींचा ताण येईल; परंतु त्यांना नैतिकतेने स्वीकारणे व समप्रमाणात देशात वसविणे ही आपली जबाबदारी आहे. हा दृष्टिकोण आपण भविष्यात ठेवावयास पाहिजे.

-अ‍ॅड. मनिषा कुलकर्णी , अकोला.
9823510335