‘राजा’ हवाच,‘प्रजे’चे काय?

भारतातील वाघांची संख्या 2006च्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. वाघ वाढल्याचा आनंद आहेच; पण त्यांच्या अधिवासाचे काय? विविध कारणांनी त्यांचे वाढते मृत्यू आणि जंगलातल्या इतर पशु-पक्ष्यांचे काय? यातील अनेक जाती तर अस्तित्वहीन होण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कोण आणि कसे करणार? नुसत्या पर्यटनवाढीसाठी वाघ हवे असतील तर ते वाढवायचे तरी कशासाठी?

-गजानन दिवाण

2006च्या तुलनेत यंदा भारतात वाघांची संख्या दुपटीने वाढली. एक हजार 411 असलेली संख्या दोन हजार 967वर पोहोचली. ‘क्या हुआ, टायगर हुआ.’, असे म्हणत देशभर पेढे वाटले गेले. एकीकडे जंगलाच्या राजाची संख्या वाढल्याची बातमी व्हायरल होत असतानाच हवेत वेगाने झेपावणारा माळढोक अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याची बातमीही कानी आदळली. वाघ वाढले याचा आनंद आहेच; पण त्यांच्या अधिवासाचे काय? जंगलातील इतर जिवांचे काय हालहवाल, हे कोण पाहणार?

भारतात 2006 मध्ये 1,411 वाघ होते. मनमोहनसिंग सरकारने वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याचे सकारात्मक परिणाम 2010 मध्ये समोर आले. वाघांची संख्या 1,706 वर पोहोचली. पुढे 2014 मध्ये ही संख्या 2,226 वर गेली. आता 2018 ची आकडेवारी समोर आली असून, देशातील वाघांची संख्या 2,967वर पोहोचली आहे. 2006 च्या तुलनेत ती दुप्पट झाली. 

मात्र यालाच एक दुसरी बाजूही आहे. 2012 ते 2018 हा फक्त सहा वर्षांचाच काळ लक्षात घेतला, तर एकूण 657 वाघांचा मृत्यू झाला. त्यातील 313 वाघ नैसर्गिक मृत्यूने गेले. तब्बल 138 वाघांची शिकार झाली. अपघातात 35 वाघांचा मृत्यू झाला. आजारपणात 84 वाघ गेले, तर 87 वाघांच्या मृत्यूचा तपास सुरू आहे. आमचे ध्येय वाघ वाचविणे नसून, वाढविणे एवढेच आहे, असा याचा अर्थ घ्यायचा का?

बरं मग वाघ वाढवायचे कशासाठी?

जंगलाचा राजा असलेल्या वाघाला समृद्ध पर्यावरणाचे प्रतीक मानले जाते. वाघ आहे म्हणून जंगल आहे आणि जंगल आहे म्हणून पाणी आणि शुद्ध ऑक्सिजन आहे. यावरच पृथ्वीतलावरील सबंध सजीवसृष्टीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

..म्हणून वाघांची संख्या वाढायला हवी, हा विचार आधी व्हायचा. हळूहळू त्यात बदल होत गेला. स्थानिकांना रोजगार, मानव-वन्यजीव-संघर्ष, प्राण्यांकडून शेतक-याचे होणारे नुकसान यावर उपाय म्हणून वनपर्यटनाचा पर्याय समोर आला. पुढे त्याची जागा वाघाच्या ब्रॅण्डिंगने घेतली. आता जगभरात सगळीकडेच केवळ ‘टायगर टुरिझम’ सुरू आहे. जे खपते ते सर्वत्र विकले जाते. ‘टायगर टुरिझम’ हा यातलाच एक प्रकार. हे सारे कशासाठी, तर व्यापारासाठी. 

भारतात 105 राष्ट्रीय उद्याने, 50 व्याघ्र प्रकल्प आणि 700वर अभयारण्ये आहेत. यातही जिथे वाघ दिसतो, तिकडेच पर्यटक वळतो. म्हणजे ‘ताडोबा’ला जेवढे पर्यटक जातात त्यातील 10 टक्केदेखील पर्यटक मेळघाटात जात नाहीत. पर्यटकांना केवळ वाघ पाहायचा असतो आणि सरकारी यंत्रणांनादेखील वाघच दाखवायचा असतो. निसर्गातील साखळी कायम राहावी म्हणून आम्हाला वाघ वाढवायचा की, व्यापार वाढवायचा म्हणून? नेमका अर्थ काय घ्यायचा? 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 2011च्या परिपत्रकानुसार संरक्षित जंगलात फिरतानाची नियमावली ठरवून दिलेली आहे. जंगलाला साजेसे कपडे, वन्यप्राण्यांना त्रास होणार नाही या पद्धतीने छायाचित्र घेणे, वन्यप्राण्यांपासून किमान 15 मीटर अंतर ठेवणे, मोठय़ाने न बोलणे, प्राणी आराम करीत असताना व शिकार करीत असताना त्यांना त्रास होईल, असे कृत्य न करणे, वाहनाची वेगर्मयादा पाळणे, अशी ही बंधने आहेत. प्रत्यक्षात ही बंधने पाळली जातात का, हे पाहायचे असेल तर सोशल मीडियावरील जंगलातील छायाचित्रे-व्हिडीओ पाहावेत. 

वाघ दिसला तर पर्यटकांची संख्या वाढेल आणि अनेकांना रोजगारही मिळेल, हा विचार वाढत असतानाच जंगलाचे आणि त्यात राहणार्‍या प्राण्यांचे स्वातंत्र्य आपण हिरावून घेत आहोत का, याचा विचार होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचेच पाहा. इथला वाघ आता सहसा कुणाला घाबरत नाही. म्हणजे हा वाघ स्वत:च पर्यटकांना फोटोसाठी वेगवेगळ्या पोज देतो, असेही विनोदाने म्हटले जाते. या ताडोबातून शासनाला कोट्यवधीचा गल्ला मिळतो. आता स्थानिकांच्या हातातही पैसा खेळू लागला आहे. ताडोबाच्या शेजारी आता व्हीआयपी रिसॉर्ट सुरू झाले आहेत. शासकीय अधिकारी आणि त्यांच्या परिचयातील लोकांच्या नावे या परिसरात सातबारा दिसू लागला आहे. ताडोबात वाघ वाढत आहेत, म्हणून समाधान मानायचे, की या बाजारीकरणाचे दु:ख मानायचे? 

महाराष्ट्रात 2006 साली 103 वाघ होते. 2010 मध्ये ते 168 झाले. 2014 साली झालेल्या व्याघ्र गणनेत ही संख्या 190 झाली. मागील चार वर्षांत राज्यातील वाघांच्या संख्येत 65 टक्के  वाढ होऊन आता ती 312 इतकी झाली आहे. वाघांच्या संख्येत देशात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर आला आहे. पर्यटनाच्या उद्योगाला आणखी काय हवे?
पर्यटनाचा बाजार विकसित होत असतानाच काही चांगल्या गोष्टीही केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्रात स्थानिकांच्या सहभागातून वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याला वनविभागाने प्राधान्य दिले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांमधील स्थानिकांचे वनावरचे अवलंबित्व कमी व्हावे, मानव वन्यजीव संघर्ष कमी व्हावा यासाठी ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजना’ राबविली जात आहे. यायोजनेमध्ये समाविष्ट गावांमध्ये जन, जल, जमीन आणि जंगल याची उत्पादकता वाढवतानाच मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रय} करण्यात येत आहेत. यामध्ये स्थानिकांनापायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच पर्यायी रोजगार संधी विकसित केली जात आहे. परिणामी, जंगलातील आणि जंगलाशेजारील गावांमध्ये राहणा-या माणसांचे तसेच जंगलाचेही पुनर्वसन होत आहे. 

वाघांच्या वाढलेल्या आकडेवारीने त्यांच्याही पुनर्वसनावर शिक्कामोर्तब केले आहे; पण इतर प्राण्यांचे-पक्ष्यांचे काय? भारतात पक्ष्यांच्या 14 प्रजाती अतिधोक्याच्या स्थितीत आहेत. 19 प्रकारचे मासे, 28 प्रकारचे सरपटणारे आणि उभयचर प्राणी, 11 प्रकारचे सस्तन प्राणी अतिधोक्याच्या स्थितीत आहेत. शिवाय पाच प्रकारचे मासे, 17 प्रकारचे पक्षी, 18 प्रकारचे सरपटणारे प्राणी आणि 20 प्रकारचे सस्तन प्राणी धोकेदायक स्थितीत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कोण आणि कसे करणार? 

राज्यात सारस पक्ष्याचे अस्तित्व भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्याने टिकवून ठेवले आहे. त्याबाबत कोणीच बोलत नाही. कोल्हा, लांडगा या प्राण्यांविषयीही चर्चा होत नाही. त्यामुळे वाघासारखे ‘अच्छे दिन’ या प्राण्यांच्या वाट्याला कसे येणार?

वाघ वाढले तर जंगल वाढेल आणि जंगलातील जीवही वाढतील, हे खरे असले तरी ज्या जंगलात वाघच नाहीत, त्या जंगलाचे काय? तिथल्या इतर जिवांचे संरक्षण कोण आणि कसे करणार? ‘टायगर टुरिझम’च्या बाहेर पडून प्रत्येकाने याचा विचार करण्याची गरज आहे. निसर्गाच्या संरक्षणासाठी केवळ जंगालाचा राजा जगून चालणार नाही, तर जंगलातील इतर प्रजाही तेवढीच महत्त्वाची आहे.

----------------------------------------------------------

केवळ 150 माळढोक शिल्लक

वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, देशभरात सध्याच्या घडीला जवळपास 150 माळढोक पक्षी शिल्लक आहेत. गेल्या 30 वर्षांत माळढोकची संख्या तब्बल 75 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
--------------------------------------------------------

बिबट्याकडेही दुर्लक्ष 

हजार इतकी आहे. यात सर्वाधिक 1,718 बिबटे मध्य प्रदेशात आहेत. महाराष्ट्रातील बिबट्यांची संख्या 905 आहे; पण त्याचवेळी 2018 या एकाच वर्षात विविध कारणांनी 460 बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. एकीकडे बिबट्यांची संख्या वाढत असली तरी मृत्यूच्या घटनाही वाढत आहेत. 2014 साली 331 बिबट्यांचा मृत्यू झाला. 2015ला 339, 2016ला 440 आणि 2017ला 431 बिबट्यांचा मृत्यू झाला.

gajanan.diwan@lokmat.com
(लेखक ‘लोकमत’च्या मराठवाडा आवृत्तीत उपवृत्तसंपादक आहेत.)