आदिवासी पाडय़ांवरची माणसं जेव्हा ‘माहिती’ मागतात..

मायबाप सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांनी जे दिलं ते आपण गोड मानून घ्यायचं हीच आजवरची परंपरा. शासकीय योजनेचा आला पैसा, जिरला पैसा; कुठं जिरला हे गावकर्‍यांनी सरकारच्या बाशिंद्याना विचारू नये, शासकीय यंत्रणांनीही सांगू नये, अशीच आजवरची रीत. जव्हार तालुक्यातल्या 21 गावांनी आणि 319 ग्रामस्थांनी मात्र ही रीत बाजूला ठेवत माहिती मागितली. मात्र पाडय़ांवर राहणार्‍या आदिवासी माणसानं माहिती मागणं व्यवस्थेला कसं रुचावं? नाहीच रुचलं, मग पुढे..?

ठळक मुद्देत्यांनी ना मोर्चे काढले, ना आंदोलन केलं, ना बंद पुकारला. ना तोडफोड केली, ना कुणा व्यक्ती वा व्यवस्थेसह समाजाला खलनायक ठरवून आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. त्यांनी फक्त माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली.

- मेघना ढोके

लाखालाखांचे मोर्चे काढले, बंद पुकारले, तोडफोड केली, माध्यमांत सहानुभूती कमवत आपल्या समस्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शासनासह समाजाला वेठीस धरलं तर काय होतं? - तर कदाचित सामान्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाचं लक्ष जातं आणि प्रशासनाला धारेवर धरत त्या प्रश्नाची किमान शासनदरबारी चर्चा तरी होते. मात्र कायद्यावर बोट ठेवून माहिती मागणार्‍या आणि कायद्याच्या चौकटीत आपल्या समस्यांची उत्तरं शोधणार्‍या माणसांचं काय होतं?  याचं अत्यंत निराशादायी उत्तर पालघर जिल्ह्यांतल्या जव्हार तालुक्यातील पाडय़ापाडय़ांवर मिळतं. जव्हार तालुक्यातील 21 गावांतल्या सुमारे 319 ग्रामस्थांनी सरकारकडे म्हणजे खरं तर आपल्या ग्रामपंचायतीकडे एक साधी मागणी केली :
‘आमचा गाव-आमचा विकास आराखडा’(जीपीडीपी) याअंतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडय़ाची प्रत आणि त्या विकास आराखडय़ात अंतभरूत केलेल्या वित्तीय संसाधनांचा तपशील आम्हाला हवा आहे. स्वनिधी/वित्त आयोगाचा निधी/ पेसा अबंध निधी/ मनरेगा/स्वच्छ भारत याअंतर्गत आपल्या ग्रामपंचायतीकडे किती पैसा आला, त्यातून विकास आराखडय़ानुसार कोणती कामं झाली, त्यापायी किती खर्च झाला, त्या खर्चाच्या नोंदी, ग्रामपंचायत पासबुकमधल्या नोंदी आणि लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रती ही सारी माहिती आम्हाला हवी आहे!
- साधारण गेल्या दोन वर्षातली म्हणजे 1 एप्रिल 2016 पासूनची माहिती द्यावी, अशी ही साधीसरळ मागणी होती. वस्तुतर्‍ माहिती अधिकार आणि शासन नियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीनं स्वतर्‍हून देण्याच्या माहितीत या सगळ्या माहितीचा समावेश होतो. ग्रामपंचायतीनं केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती स्वतर्‍हून भरायची असते, ती सर्वाना खुली करायची असते. मात्र हे सारं तर प्रत्यक्षात घडलं नाहीच उलट माहिती मागण्यासाठी गावकरी येणार म्हटल्यावर सरपंच - ग्रामसेवक मंडळींनी ग्रामपंचायतींनाच टाळं ठोकलं. लोकांनी आग्रह केला तरी काही ग्रामपंचायतींनी अर्जही दाखल करून घेतले नाहीत. ग्रामपंचायत नाही तर पंचायत समितीत अर्ज करू म्हणून तालुक्याच्या गावी म्हणजे जव्हारला जात, तिथं भांडूनतंटून, मिन्नतवार्‍या करून लोकांनी आपले माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले. त्यापायी त्यांचा एक दिवसाचा रोजगार बुडाला, प्रवास भाडय़ाचा खर्च झाला तो वेगळाच. 
मायबाप सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांनी जे दिलं ते आपण गोड मानून घ्यायचं हीच आजवरची परंपरा. शासकीय योजनेचा आला पैसा, जिरला पैसा; कुठं जिरला हे गावकर्‍यांनी सरकारच्या बाशिंद्याना विचारू नये, शासकीय यंत्रणांनीही सांगू नये अशीच आजवरची रीत. 
 पालघर तालुक्यातील 21 गावांनी आणि 319 ग्रामस्थांनी मात्र ही रीत बाजूला ठेवत, केवळ नियमावर बोट ठेवत माहिती मागितली. त्यांनी ना मोर्चे काढले, ना आंदोलनं केली, ना बंद पुकारला, ना तोडफोड केली, ना कुणा व्यक्ती वा व्यवस्थेसह समाजाला खलनायक म्हणत आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. त्यांनी फक्त माहिती मागितली. मात्र पाडय़ांवर राहणार्‍या आदिवासी माणसानं माहिती मागणं व्यवस्थेला कसं रुचावं? ते रुचलं-पचलं तर नाहीच उलट काही गावात माहिती मागणार्‍या ग्रामस्थांनाच दमदाटी सुरू झाली. तुम्हाला तुरुंगात जावं लागेल, माहिती मागता तर त्यापायी हजारो रुपये शासनाला द्यावे लागतील असं उलटसुलट सांगत ग्रामस्थांना भीतीही दाखवण्यात आली. 
मात्र तरीही ही माणसं आम्हाला माहिती द्या, असा आग्रह धरून आहेत. ती का?
***
रणरणतं ऊन, लांब लांब जाणारे नागमोडी रस्ते आणि अवतीभोवतीचा रखरखाट घेऊनच आम्ही खर्डीपाडा नावाच्या पाडय़ावर पोहचलो. खर्डीपाडय़ासारखे अनेक लहानमोठे पाडे, वाडय़ा-वस्ती मिळून सारसून नावाची ग्रामपंचायत आहे. या खर्डीपाडय़ात 43 लोकांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केले आहेत. हे गाव पेसा कायद्यांतर्गत पेसा गाव म्हणून घोषितही झालं आहे. या गावात काही तरुण मुलं भेटली. आपल्या गावाचा विकास व्हावा, सरकार आपल्यासाठी जो पैसा देतं त्या पैशाचा गावासाठी काय उपयोग झाला हे तरी आपल्याला माहिती हवं एवढीच या मुलांची साधी अपेक्षा. खर्डीपाडय़ातला दीपक भुसारे सांगतो, ‘आमच्या गावात काय काम करायचं हे ग्रामसभेनं ठरवायचं, ग्रामविकास आराखडय़ात त्याची नोंद व्हावी एवढंच आम्ही म्हणतोय.  गेली दहा र्वष तीच कामं सांगतोय. पण काही होत नाही, ग्रामसभा कधी घेऊन टाकतात तेही आम्हाला कळत नाही. आलेला पैसा कोणत्या कामावर खर्च झाला, किती शिल्लक राहिला, यात न सांगण्यासारखं काय आहे?’
दीपकचा प्रश्न रास्त असला तरी न सांगण्यासारख्या, माहिती न देण्यासारख्या अनेक गोष्टी ग्रामपंचायतीनं त्यांना दिलेल्या कागदाच्या पुडक्यात स्पष्ट दिसतात. खर्डीपाडय़ात  जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्तीसाठी वित्त आयोगाचा 50 हजार रुपये निधी मंजूर दिसतो, म्हणजे पैसा आला; पण प्रत्यक्ष पाहिलं तर शाळेची अवस्था बिकट. याच शाळेसाठी संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी वित्त आयोगाचेच एक लाख रुपये निधी मंजूर दिसतो. प्रत्यक्षात शाळेला तार कंपाउण्ड आहे. अंगणवाडीला खेळणी पुरवणं, घरसगुंडी बसवणं यासाठी 20,000 रुपये निधी मंजूर दाखवण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अंगणवाडीत हे काहीही दिसत नाही, आणि निधी खर्ची पडला नसेल तर ते पैसे कुठे गेले याचा पत्ता नाही.  सर्व गावपाडय़ांवर मुलींच्या जन्माच्या स्वागतासाठी 30 हजार, तर आदिवासी परंपरा जतन यासाठी 90 हजार रुपये निधी मंजूर दिसतो. प्रत्यक्षात हा पैसा खर्च केला का, कसा खर्च केला, कशावर केला, मुलींच्या जन्माचं स्वागत केलं म्हणजे नेमकं काय केलं, आदिवासी परंपरा जतन करणं म्हणजे नेमकं काय केलं याचा काहीही तपशील नाही. आरोग्य, सामाजिक वनीकरण, शिक्षण ते थेट कम्प्युटर-मोबाइल दुरुस्ती यासह पाच-पन्नास कामांची यादी आणि त्यासाठी मंजूर निधी हे सारं ग्रामपंचायतीनं दिलेल्या कागदांवर दिसतं. त्यासाठी आलेल्या निधीची नुस्ती बेरीज केली तरी काही लाख रुपये रकमेचे आकडे डोळे फिरवतात.
 प्रत्यक्षात लोकांना विचारा, गावात कामं झाली का? कुठं झाली? कधी झाली? त्याची उत्तरं नकारार्थीच मिळतात. जेवढा पैसा आला तेवढा प्रत्यक्षात पंचायतीनं वापरला असता तर गावासह पाडय़ांचं वाडय़ा-वस्तींचं रंगरूप पालटून गेलेलं दिसलं असतं.
बेहेडपाडा गावातल्याच शाळेच्या आवारात आम्ही बसलो होतो. तिथं एक नवा कोरा सोलरपोल उभा दिसला. लोक सांगतात, ‘एवढय़ा एक -दोन दिवसांत लागला हा सोलर!’ लोकांनी माहिती मागितली तशी पैसा खर्च झाला असं दाखवण्यासाठी रातोरात हा सोलर दिवा उजळला. प्रत्यक्षात अंगणवाडीसह गावात सोलर दिव्यांच्या कामासाठी लाखभर रुपयांची तरतूद केल्याचे माहितीचा कागद म्हणतो. हा एक नवाकोरा खांब सोडला तर अंगणवाडी बकालच. त्याच अंगणवाडीत भांडीकुंडी घेण्यासाठी काही हजार रुपयांचा आकडा कागदावर दिसतो, प्रत्यक्षात दोन पातेली, ताटंवाटय़ापेले यापेक्षा जास्त काहीच अंगणवाडीत दिसत नाही.
खर्डीपाडा, बेहेडपाडा हे एक उदाहरण. प्रत्येक गावात अशीच कहाणी. ग्रामपंचायत हे सत्ताकेंद्र, त्याला आव्हान दिल्यासारखं चित्र. मुळात गावातल्या अनेक लोकांनी माहिती मागण्याचं कारणच काय, असा आक्षेप ग्रामपंचायतींनी घेतला. म्हणजे जी माहिती स्वतर्‍हून ग्रामस्थांना द्यायची ती तर दिली नाहीच उलट माहिती का मागता म्हणून धारेवर धरलं.  एकानं मागितली काय, अनेकांनी मागितली काय एकसारखीच माहिती मिळणार असं अनेक गावच्या ग्रामसेवक/सरपंचांचं म्हणणं होतं. मात्र गावकरी ठाम होते, एकाच माणसाला माहिती देणं, त्यानं ती गावाला सांगणं न सांगणं, दडपणं, त्याच्यावर व्यवस्थेनं दबाव आणणं यापेक्षा आम्ही सगळेच माहिती मागतो, माहितीवर सगळ्यांचाच हक्क आहे असं गावकर्‍यांनी एकजुटीनं ठरवलं. त्यातही बहुसंख्य गावकरी दारिद्रय़रेषेच्या खाली जगणारे, त्यामुळे त्यांना विनामूल्य माहिती देणं व्यवस्थेचं काम होतं. ते न करता तुम्हाला पाच हजार रुपये द्यावे लागतील, सत्यप्रतिंसाठी पैसे मोजावे लागतील असा धाक दाखवण्यात आला. 
तरीही गावकरी बधले नाहीत. खरपडपाडा गावात तर पंचायतीनं लोकांना दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचे दाखलेच दिले नाहीत. अर्जही दाखल करून घ्यायला नकार दिला तरी हट्टानं ज्यांनी अर्ज केले त्यांना दप्तरपाहणीला एक दिवस बोलावण्यात आलं. स्थानिक माणसं सांगतात, त्यात असा खर्च दाखवलाय जो गावात झालाच नाही, आणि त्या दप्तरातून नोंदी घ्यायलाही बंदी केली. भरभर पहा, जा, माहिती मिळाली म्हणा असा धाकदपटशा होताच. एका डोंगरावरचा हा पाडा, या पाडय़ात जायला आजही रस्ता नाही, गावकरी थेट डोंगर चढउतार करत ये-जा करतात. कुणी आजारी असेल, अडलेली बाई असेल तर झोळीत घालून चालत काही किलोमीटर लांब प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावं लागतं. पावसाळ्यात तर डोंगरातली ही वाटही चिखलात हरवून जाते.
अशा किती कहाण्या खर्डीपाडय़ात दीपक भुसारेसह गणपत खरपडे, भरत गावित, कौशल्या भोये, शेवंती गावित सांगतात. खरं तर ते काय मागताहेत व्यवस्थेकडे?
- ग्रामपंचायतीकडे आलेला निधी, खर्चाचा तपशील आणि कामांची नोंद. पण तेही व्यवस्था त्यांना द्यायला तयार नाही.
ज्यांनी ज्यांनी माहितीसाठी अर्ज केले त्या त्या नागरिकांचा हाच अनुभव. खर्डीपाडय़ात निदान माहितीची कागदं अर्धवट का होईना; पण हातात आली, इतरत्र तेही नाही. जी माहिती हातात आहे त्यावरचे निधीचे आकडे पाहून गरगरायला व्हावं. लाखो रुपये निधी एका ग्रामपंचायतीकडे आला, त्याचा ना हिशेब, ना काम, ना खुलासे. हम करे सो कायदा अशा थाटात ग्रामपंचायतीचं काम चालतं आणि सामान्य माणसांच्या तोंडावर माहितीची दारं बंद होतात. आता या माणसांनी कुठं जायचं?
माहिती मागून महिना होऊन गेला. काहीच माहिती हाताशी आली नाही. ग्रामसेवक,  सरपंच तोंड दाखवायला तयार नाहीत. उत्तरं देत नाही. तरीही  मागे न हटता या लोकांनी आता पंचायत समितीत पहिलं अपील करायचं ठरवलं. 11 मे 2018 रोजी जव्हार पंचायत समितीत एकूण 137 नागरिकांनी प्रथम अपील केलं. अर्ज केले. माहितीची वाट पाहणं पुन्हा सुरू झालं..
आता तरी ती माहिती मिळेल का? कधी मिळेल?
याचं उत्तर आज तरी व्यवस्था द्यायला तयार नाही. अर्ज करून महिना उलटला तरी माहितीचा कागद हातात येत नाही..
मग ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ अशा घोषणा शासन का देतं आहे?
या आदिवासी माणसांचा कायद्यावरचा, नियमांवरचा विश्वास उठावा आणि त्यांनी मोर्चे काढून, समाजाला वेठीस धरून सरकारला, व्यवस्थांना आव्हान द्यावं, हेच शासनाला अपेक्षित आहे का?
एकीकडे न शिकलेल्या किंवा कमी शिकलेल्या आदिवासी माणसांची जिगर, त्यांचा झगडा आणि दुसरीकडे निर्ढावलेली व्यवस्था यांच्यात विजय कुणाचा व्हायचा? 
- कुणाचा होणं कायद्याला, शासनाला आणि समाजाला आणि आपल्याला अपेक्षित आहे.? 

****

हिशेब मागणं हा हक्कच!

जव्हार परिसरात काम करणार्‍या वयम् या समाजसेवी संस्थेच्या कृतिशील कार्यक्रमातून हा माहिती मागा उपक्रम आकारास आला. या उपक्रमांत काम करणारे वयम् चळवळीचे अध्यक्ष विनायक थालकर सांगतात, ‘माहिती मागितली म्हणजे कुणाला जाब विचारायचा, कुणाला दोषी ठरवायचं, असा या उपक्रमाचा हेतू नाही. शासकीय कर्मचारी आपले बांधवच आहेत, त्यांच्या मदतीनं कामं व्हायला हवीत. मात्र आपल्या गावात कोणती कामं प्राधान्यक्रमानं व्हावीत, कशासाठी पैसा खर्च व्हावा हे ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेनं लोकांना दिला आहे. त्यासंदर्भात लोकांनीही जागरूक राहून, आपल्या गावात विकासाला चालना द्यावी. सरकारी प्रतिनिधी आणि गावानं मिळून काम करावं, असा यामागचा हेतू आहे. त्यासाठी तर मंजूर निधी, शिल्लक निधी, झालेली किंवा अपूर्ण कामं याचा तपशील लोकांनी मागावा, त्यातून गावाचाच विकास साधेल. हिशेब मागणं हा लोकांचा हक्क आहे, तोंडी सांगून नाही मिळाला म्हणून माहिती अधिकारात लोक माहिती मागत आहेत. त्यात सरकारी यंत्रणेनं सहकार्य करायला हवं!’
वयम् चळवळीत काम करणारे मिलिंद थत्ते. त्यांनी यापूर्वीही वनहक्कासंदर्भात असा माहिती अधिकार सत्याग्रह केला होता. कायद्यावर, नियमावर नेमकं बोट ठेवून प्रश्न सोडवता यावेत, त्यातून परस्पर सहकार्यानं गावात सुधारणांना वेग येत लोकांना न्यायहक्क मिळावेत ही त्यांची भूमिका आहे आणि म्हणून माहिती अधिकारात ते फक्त माहिती मागत आहेत. 

(लेखिका लोकमत वृत्तपत्रसमूहात मुख्य उपसंपादक आहेत.)
meghana.dhoke@lokmat.com