पन्हा धोरण, भाषासमृद्धीचे काय?

‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी..’ अशा शब्दांत जिचा गौरव होतो, अशी आपली सशक्त मराठी भाषा. तिला वैभवशिखरी नेण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न केले जातात. मात्र, त्यात अनेकदा केवळ धोरणांची औपचारिकता असते. ‘पुढच्या २५ वर्षांचे धोरण’ म्हणून अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेला मराठी भाषाविषयक मसुदाही असाच ठरणार का?

- डॉ. श्रीपाद जोशी

 

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याला धोरणांमागून धोरणे देण्याचा सपाटाच राज्यकर्त्यांनी चालवला आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला पन्नास वर्षे झाली म्हणून आपण काही तरी केले पाहिेजे, या भावनेतून खरे तर हे सुरू झाले. आधी सांस्कृतिक धोरण झाले, मग युवा धोरण, नंतर भाषा धोरण, अजून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जाहीर केलेले धोरण बाकीच आहे. त्याआधीच त्यांची सत्ता गेली. नवी सत्ता आली.

वेगळ्या पक्षाच्या नव्या सत्तारूढ सरकारचे जुन्या सरकारांनी आणलेल्या धोरणांबाबत नेमके काय धोरण आहे, ते अद्याप स्पष्ट व्हायचे असले, तरी मराठी भाषा विभागाने या भाषाविषयक धोरणाचा मसुदा त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देऊन त्यावर जनतेकडून १५ डिसेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्याला प्रतिसाद देणे हे सजग नागरिकांनी आपले कर्तव्य समजून ते पार पाडायलाच हवे.

आता राज्यकर्ते बदलले आहेत. त्यामुळे तरी किमान नियोजित भाषा धोरणाची गत अगोदरच्या सांस्कृतिक धोरणाचा जो फज्जा उडाला तशी होणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. अशा अपेक्षांची किती पूर्ती नवे सरकार करते, ते पुढे बघायचे. मात्र त्याअगोदर, आधीच्या सरकारने या मसुद्यावर येणार्‍या सूचना, हरकती, मागण्या, निवेदने यांची उपेक्षा; जी अगोदरच्या राज्यकर्त्यांनी सांस्कृतिक धोरणासंदर्भात केली, तशी न करता, त्यातल्या यथोचित अशा बाबींना संभाव्य धोरणात मूर्त रूप देण्याचे धोरण बाळगणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी तज्ज्ञांची एक समिती नेमून हे काम करून घेण्याची घेणे आवश्यक आहे. 

पुढच्या २५ वर्षांसाठीचे धोरण आणि तेदेखील भाषेसारख्या संवेदनशील, गतिशील आणि सांस्कृतिक अशा व्यवहाराचे ठरवायचे, तर त्याची ‘नेमकी’ गरज काय, का व कशी हे सुस्पष्टपणे ठरायला हवे, संदिग्धपणे नव्हे. ते तसे ठरवायचे तर या मराठी भाषेसमोरील नेमकी आव्हाने कोणती, त्यांचे नेमके स्वरूप काय, ती उद्भवण्याची कारणे ही केवळ स्थानिक व भाषिक नसतात, ती आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जागतिक, राष्ट्रीय व विभागीय अशीच असतात, ती सारी स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. मराठीसारख्या भाषेसमोर असणारी आव्हाने त्यामुळे अन्य भारतीय भाषांसमोर असणार्‍या आव्हानांपेक्षा फार वेगळी असू शकत नाहीत. या राज्याचे भाषा धोरण आखताना ते अन्य भाषिक राज्यांना देखील त्यांच्या-त्यांच्या भाषेसमोरील आव्हाने, त्यांचे स्वरूप व त्यावर उपाययोजना यासाठी मार्गदर्शक ठरावे आणि ती राज्ये आपल्या या मसुद्याकडे उद्या आशेने बघणार आहेत 

 

 

याचे राष्ट्रीय भान मराठीचे राज्याचे धोरण आखले जाताना बाळगण्याची नितांत गरज होती.

धोरणाची सारी मदार, सारी इमारतच या पायावर उभी असायला हवी. त्यामुळे सुरुवातीचे स्वतंत्र प्रकरणच या मसुद्यात ‘मराठी भाषेसमोरील आव्हाने’ असेच असणे अपेक्षित होते. मात्र तसे काहीच या मसुद्यात नसल्याने ही पायाविना रचलेली इमारत ठरणार आहे. मात्र, अद्यापही हा मसुदाच असून, त्याचे धोरणात रूपांतर होणे बाकी असल्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. कोणतीही घिसाडघाई न करता आलेल्या, येणार्‍या व संभाव्य सूचनांकरिता वाटल्यास अधिकचा अवधी दिला जाऊन हे धोरण अधिकाधिक पक्के केले पाहिजे. शासनाने त्यासाठी ठिकठिकाणी तज्ज्ञांच्या चर्चा, परिषदा, मेळावे या मसुद्यांसह घडवून आणावेत.  

‘जनमानसातील मराठी भाषेविषयीचा न्यूनगंड दूर करणो’ असे एक उद्दिष्ट या धोरणाच्या मसुद्यात आहे. मात्र इथेही तीच स्थिती आहे. ‘मराठी भाषेविषयीचा न्यूनगंड’ आहे हे मुळात या मसुद्यातले गृहीतच आहे. पण हा ‘न्यूनगंड’ आहे म्हणजे नेमके काय आहे? तो कोणामध्ये, कोणत्या सामाजिक स्तरात, वर्गात आहे? त्याचे स्वरूप काय? या न्यूनगंडाची नेमकी लक्षणे काय? तो आहे हे कसे ओळखायचे व काय केले म्हणजे तो नसेल? याबद्दलची कोणतीच मीमांसा, विश्लेषण, तो दूर करण्याच्या नेमक्या उपाययोजना या मसुद्यात कुठेच नाहीत. केवळ आम्ही म्हणतो म्हणून तो आहे आणि तो दूर करण्यासाठी तुम्ही ‘यथायोग्य कार्यक्रमाचे आयोजन करावे’ अशी भोंगळ शिफारस येथे आहे. त्या ‘न्यूनगंडाचे’ स्वरूप, कारणे, पूर्वपीठिका, लक्षणे काहीच या ‘मसुद्यात’ स्पष्ट नसल्याने या रोगावर नेमकी औषधयोजना कोण व कशी करणार? नवे शासन या धोरणाविषयी खरोखरच गंभीर असेल तर या बाबतीत धोरण जाहीर होण्यापूर्वी गांभीर्याने विचार झालाच पाहिजे.

महाराष्ट्रातील सर्व रेल्वे स्थानकांची व केंद्राच्या अखत्यारीतील कार्यालये, संस्था, यंत्रणा, मंडळे, प्राधिकरणे इ.ची नावे प्रथम राज्यभाषा मराठी, नंतर राजभाषा हिंदी व त्यानंतर इंग्रजी या सूत्रानुसार लिहिली जात नाहीत. ती तशी लिहिली जावीत हे बघणे आवश्यक आहे, न झाल्यास दंडात्मक तरतूद व्हावी अशी शिफारस या मसुद्यात नाही. धोरणात ते असावे. महाराष्ट्रातील सर्व खासगी प्रतिष्ठाने, दुकाने यांचे नामफलक हे मराठीत असावेत असा दंडकच आहे. ते तसे नसल्यास प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांवर ते मराठीत लिहिले जातील हे बघण्याची जबाबदारीही टाकलेली आहे. ही कायदेशीर बाब मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या नजरेतून पूर्णपणे सुटलेली दिसते. तिचा समावेश या धोरणाच्या मसुद्यात होणे आवश्यक आहे. 

या धोरणाच्या मसुद्यात उद्दिष्ट क्र. १७ (पृ. २७) नुसार ‘अमराठींना मराठी भाषा शिकवण्याची यंत्रणा निर्माण करणे’ असे म्हटले आहे. मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी मसुदा समितीने प्रत्यक्षात अशी कोणतीच यंत्रणा निर्माण करण्याची कोणतीच सूचना/शिफारस केल्याचे दिसत नाही. अशी यंत्रणा कोणती असावी, तिचे स्वरूप काय असावे, या कार्याची अंमलबजावणी कशी व्हावी याच्या प्रतीक्षेत मोठय़ा प्रमाणावरील अमराठी जनता राज्यात आहे. सन २0१३ या वर्षीच्या नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी मराठी भाषा विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी विदर्भ साहित्य संघास दिलेल्या भेटीदरम्यान झालेल्या याबाबतच्या औपचारिक चर्चेची टिपणे मराठी भाषा विभागात उपलब्ध आहेत. अमराठी भाषिकांना मराठी शिकवण्याची यंत्रणा म्हणून विभागीय मराठी साहित्य संस्थांना शासनाने प्राधिकृत करावे, त्यासाठी त्यांना  शासनाने अनुदान द्यावे, त्याची अंमलबजावणी करणारी नियमावली करावी व त्यावर प्रत्यक्ष अंमल होतो अथवा नाही याची वेळोवेळी तपासणी शासनाने करावी असे मी सुचवले होते. त्यातले पुढे काहीच घडले नाही. संबंधित संस्थांनी असे सहकार्य न केल्यास शासनाने स्वत:चे एक स्वतंत्र मंडळ त्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पातळीवर नेमावे व त्या-त्या विभागातील अन्य तत्सम स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेऊन हे आत्यंतिक महत्त्वाचे कार्य करावे. धोरणात याचा समावेश असणे गरजेचे आहे. 

मसुद्याच्या पृष्ठ क्र. ३३वरील शिफारस क्रमांक ३मध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठातून ‘मराठी भाषाभ्यास व भाषाविज्ञान’ विभाग निर्माण करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. केवळ विद्यापीठांमधूनच तेवढा ‘मराठी भाषाभ्यास व भाषाविज्ञान’ विभाग निर्माण करून काहीच साध्य होणार नाही. खरी गरज, जिथे जिथे मराठी शिकवली जाते वा जात नसेल अशाही प्रत्येक महाविद्यालयांतून पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीवरील ‘भाषाभ्यास आणि भाषाविज्ञान’ मात्र अग्रक्रमाने शिकवले जाणे गरजेचे  आहे. त्यामुळे ही शिफारस विद्यापीठांपुरती र्मयादित न राखता प्रत्येक महाविद्यालयातून पदवी व पदव्युत्तर पातळीवर ‘भाषाभ्यास व भाषाविज्ञान’ हा विभाग निर्माण करावा अशी विस्तारित करणे आवश्यक आहे. 

राष्ट्रसंत तुकडोजीमहाराज नागपूर विद्यापीठाच्या भाषाविज्ञान अभ्यास मंडळाचा सदस्य या नात्याने या मंडळामार्फत पदवी पातळीवर तीस वर्षांपूर्वी तयार करून ठेवलेला ‘भाषाविज्ञान’ या विषयाचा अभ्यासक्रम प्रत्येक महाविद्यालयात लागू करता आला तरी हे काम सुकर होईल. गेल्या तीन दशकांत अद्याप एकाही महाविद्यालयातून भाषाविज्ञान विभाग निर्माणच न केला गेल्याने हा अभ्यासक्रम केवळ छापील स्वरूपातच तसाच पडून आहे. तोच सर्व विद्यापीठांना सर्व महाविद्यालयांसाठी उपलब्ध करून घेता येईल. असा विभाग प्रत्येक महाविद्यालयाने सुरू करावा यासाठी शासनाला त्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना आखावी लागेल व एवढेही करून होणार नसेल तर अनुदान रोखून धरण्यासाठी पावले उचलावी लागतील तरच ते शक्य होईल. गेल्या तीन दशकांत ते कोणीही केलेले नाही. ‘मराठी’ व ‘मराठी साहित्य’ या विषयांचे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक वा व्याख्याते नेमताना त्यांच्या किमान पात्रतेत मराठी वा मराठी साहित्याच्या पदव्युत्तर शिक्षणासोबतच भाषाविज्ञान विषयातील स्वतंत्र पदव्युत्तर पदवीदेखील सक्तीची करावी, इतर राष्ट्रांमध्ये भाषाविज्ञानातील पदव्युत्तर पदवी भाषा अध्यापनार्थ आवश्यक मानली जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगास तशी शिफारस करावी. त्याशिवाय यातले काहीच प्रत्यक्षात होणार नाही.

‘बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे व त्यांच्या भाषाविषयक उपक्रमांना साह्य करणे’ असे उद्दिष्ट क्र. ३६ (पृ.२८) अन्वये या मसुद्यात मांडण्यात आले आहे. मात्र ‘बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांच्या समस्या’, नेमक्या कोणत्या आहेत, व त्यांच्या निराकरणाचे उपाय हे सारेच धोरणाला अंतिम रूप देण्याअगोदर धोरणात स्पष्टपणे मांडले जाणे आवश्यक आहे. जगभरातील दर्जेदार साहित्य मराठी भाषेत आणणे आणि मराठीतील इतर भाषांत नेणे यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारणे असे उद्दिष्ट या मसुद्यात आहे. मात्र कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा, तिचे प्रारूप सुचविण्यात आलेले नाही. अशा उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी शासनाकडे वारंवार स्वतंत्र ‘अनुवाद अकादमी’च्या यंत्रणेची मागणी करण्यात आली असून, वेळोवेळी विभागीय व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांमधून ठराव करून ते शासनास पाठविलेले आहेत. अशी ‘अनुवाद अकादमी’ स्थापन करण्याची आश्‍वासनेही शासनातर्फे संबंधित मंत्र्यांनी वेळोवेळी देऊन झालेली आहेत. धोरणात त्याचा समावेश व्हावा.

या मसुद्यातील पृ. ३४ ते पृ. ३९ वर शिफारस करण्यात आलेली मराठी विद्यापीठाची संकल्पना ही तर भाषिक विद्यापीठांबाबतच्या अतिशय तोकड्या व केवळ भाषा आणि साहित्य एवढय़ापुरत्या र्मयादित पारंपरिक दृष्टीवर आधारलेली आहे. केवळ भाषा व साहित्याचे विद्यापीठ म्हणजे भाषिक विद्यापीठ नव्हे. मुळात ‘मराठी विद्यापीठ’ या संकल्पनेची, तिच्या मागणीची, पूर्वपीठिका या मसुद्यात सविस्तर दिली जाणे आवश्यक होते. कारण या मागणीला मराठी जनतेच्या सातत्याने गेली ८0 वर्षे चाललेल्या पाठपुराव्याचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. ही केवळ या मसुदा समितीने निर्माण केलेली संकल्पना नाही. ती सिद्ध करणार्‍या मागण्या, अनेक निवेदने अगोदरच शासनाकडे, प्रारूप, संकल्पना, ठराव अशा स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्याची दखल या मसुद्यात का घेण्यात आलेली नाही हे एक कोडेच आहे. मराठी विद्यापीठाची संकल्पना केवळ मराठी भाषा व साहित्याच्या आणि अनुवाद व तत्सम बाबींचा विद्यापीठ स्वरूपातील फक्त विस्तारित मराठी विभाग अशी जी या मसुद्यात वर्णन केली गेली आहे तशी व तेवढी ही संकल्पना र्मयादित राखून काहीच उपयोग नाही. शासनाने ही संकल्पना या धोरणाचा भाग करण्याअगोदर ध्यानात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.

संकल्पित मराठी विद्यापीठात सर्वच विद्या, ज्ञान, तंत्रज्ञान, विज्ञान, आयुर्विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञाने आणि सामाजिक शास्त्रे, मानव्यविद्या, स्थापत्य, व्यवस्थापन, अंतरिक्ष विज्ञान इ. सारेच ज्ञान व सारेच विषय प्राथमिक स्तरापासून तो पदवी, पदव्युत्तर, संशोधन आणि उपयोजन पातळीपर्यंत मराठी माध्यमांमधून उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तरच मराठी भाषेतून ज्ञानाचा व उपयोजनाचा क्षेत्र विस्तार संभवतो. त्याशिवाय या संकल्पनेला अर्थच उरणार नाही.  मराठीसारखी भारतीय भाषा ही मराठी बहुजन समाजाच्या सर्वच प्रकारच्या जीवनव्यवहारात विकासासाठी उपयोजित भाषा म्हणून विकास पावेल व त्यासाठी सर्व ज्ञानशाखांमधले सर्व स्तरांवरील अध्ययन-अध्यापनाचे माध्यम म्हणून ती सर्वप्रथम वापरात आणावी हा या विद्यापीठाचा मूळ उद्देश आहे.  तसे न झाल्यास ती केवळ साहित्याची भाषा व मराठी माणसांची आपसातली बोली म्हणूनच नजीकच्या काळात शिल्लक उरेल, पर्यायाने भाषा म्हणून ती आपले अस्तित्वच गमावून बसेल. भाषेचे अस्तित्व गमावणे म्हणजे त्या भाषिक समाजाचेच अस्तित्व गमावणे होय.  तसे आज प्रत्यक्षात झालेही आहे.

साहित्य हा भाषेचा केवळ एक अत्यल्प असा व्यवहार असून, केवळ साहित्याचे अध्ययन-अध्यापन-ग्रहण वा साहित्यनिर्मिती एवढेच भाषेचे प्रयोजन असत नाही. मराठी भाषा ही प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणावरील मराठी व अमराठी बहुजनांच्या रोजगार व उपजीविकेसाठी अनिवार्य ठरली तरच ती अभिजन साहित्यासह जीवनव्यवहारात देखील विकास पावेल. मागणी केले जाणारे मराठी विद्यापीठ हे त्यामुळे केवळ मराठी भाषेचा व साहित्याचा व्यवहार, त्याचे अध्ययन-अध्यापन व संशोधनाचे तेवढे अधिकचे एक अभिजनांचे विस्तारित केंद्र या स्वरूपात स्थापन केले जाऊ नये. ते कार्य सध्या तसेही सर्वत्र होत आहेच.

प्रस्तावित मराठी विद्यापीठाला या धोरणात कार्यात्मक स्वायत्तता दिली जावी, तो शासनाच्या शिक्षण खात्याचा विस्तार ठरू नये. या विद्यापीठाची संकल्पना व रूपरेषा विचारार्थ व यथोचित कार्यवाहीकरिता मराठी भाषा विभागाकडे पूर्वीच सादर झालेली आहे. ती खरे तर या भाषाविषयक धोरणाच्या मसुदा निर्मितीसमिती समोर ठेवली जाणे आवश्यक होते. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नसल्याने मराठी विद्यापीठाची उद्दिष्टे, संकल्पना व रूपरेषा ही या धोरणाचा शासनाने भाग करणे अतिशय आवश्यक आहे. राज्याची धोरणे हे सत्तेवरील राजकीय पक्षनिहाय बदलणारी नसावीत. राज्य चालवायला पक्ष असतात. राजकीय पक्ष चालवायला राज्य ही संस्था नसते हे भान राज्यकर्त्यांनी बाळगण्याची आज नितांत गरज आहे. कारण आज आपआपल्या पक्षांच्या धोरणांनुसार इतिहासाच्या पुनर्रचना केल्या जात आहेत. तसे होऊ नये. महाराष्ट्राच्या पुढच्या पाव शतकाच्या भाषा धोरणासंबंधाने तर ते मुळीच होऊ नये.

(लेखक महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे 

संयोजक आहेत.)