श्वास गुदमरतो तेव्हा...

स्वत:च्या फायद्यासाठी आम्ही सारे निसर्गचक्रच बदलून टाकले. गिधाडांसारखे पक्षी नष्ट करून आम्ही स्वच्छतादूताला संपवले. शिकारी करून जंगलांचे स्वास्थ्य बिघडवले.

-  गजानन दिवाण

स्वत:च्या फायद्यासाठी आम्ही 
सारे निसर्गचक्रच बदलून टाकले.
गिधाडांसारखे पक्षी नष्ट करून
आम्ही स्वच्छतादूताला संपवले. 
शिकारी करून जंगलांचे 
स्वास्थ्य बिघडवले. 
सापांना संपवून 
उंदरांची संख्या वाढवली. 
लांडगे कमी करून 
काळविटांचा उपद्रव वाढवला. 
रासायनिक खतांचा मारा करून 
जमिनीचा पोत बिघडवला. 
फुकटात मिळणाऱ्या 
श्वासाची किंमतही 
आम्हाला कधी कळलीच नाही.
मग दिल्लीसारखा श्वास गुदमरणार नाही तर आणखी काय होणार?


ड्रॅगन चीनला अखेर आम्ही मागे टाकले. वर्र्षानुवर्षे उराशी बाळगलेल्या प्रत्येक भारतीयाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले. दुर्दैव म्हणजे ही प्रगती कुठल्या विकासाच्या क्षेत्रात नव्हे, तर प्रदूषणात आम्ही केली. आपली राजधानी दिल्ली प्रदूषणात चीनची राजधानी बीजिंंगच्याही पुढे गेली. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून आधी बीजिंग बदनाम होते. ही बदनामी आता दिल्लीने ओढवून घेतली. 
प्रदूषणाची दोन परिमाणे असतात. एक पीएम २.५ आणि दुसरे पीएम १०. पीएम १०ची सामान्य पातळी १००, तर पीएम २.५ ची पातळी ६० असते. दिल्लीत हे प्रमाण सात ते दहा पटींनी वाढले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीतील पीएम १० ची पातळी २२९ असून, बीजिंगमध्ये ती १०८ आहे. पीएम २.५ ची पातळी दिल्लीत १२२, तर बीजिंगमध्ये ८५ आहे. दिवाळीनंतर तर या दोन्ही पातळ्यांनी दिल्लीत ५०० चा आकडा पार केल्याने धोक्याची घंटा वाजली आहे. दिल्लीकरांना श्वास घेणे कठीण झाले आहे. राजधानीतील आरकेपूरममध्ये पीएम १० चे प्रमाण ९९९ नोंदविले गेले आहे. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ४३६, पंजाबी बागेत ९९९ आणि शांतिपथावर ६६२ म्हणजे सामान्यापेक्षा सात ते दहा पटींनी हे प्रमाण वाढले आहे. 
हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण तब्बल १५ पट वाढले आहे. या प्रदूषणामुळे स्पष्ट दृश्यता २०० मीटरवर आली आहे. अस्थमा, श्वसनरोग, रक्तदाबाने राजधानी परेशान असून, या रुग्णांची संख्या ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. मोठ्या रुग्णालयांत रोज २०० ते २५० श्वसनाचे रुग्ण दाखल होत आहेत. त्यामुळे शाळांना सुट्या देण्यात आल्या असून, पाच दिवस राजधानीतील सर्व बांधकाम व पाडकाम थांबविण्यात आले आहे. १० दिवस मोबाइल टॉवर्स आणि रुग्णालये वगळता सर्वत्र डिझेल जनरेटरचा वापर बंद करण्यात आला आहे. बदरपूर औष्णिक वीज प्रकल्पही दहा दिवस बंद करण्यात आला आहे. 
शेतातील काडीकस्पट, शहरातील कचरा जाळण्यास मनाई करण्यात आली असून, राख हलविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून मोठ्या रस्त्यांवर दररोज पाणी शिंपडले जाणार आहे. आठवड्यातून एकदा व्हॅक्युम क्लीनरचाही वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी १५ ते २० व्हॅक्युम क्लीनर खरेदी करण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे काहीसा दिलासा मिळेलही; पण हा काही कायमचा उपाय नव्हे. बदलाची सुरुवात प्रत्येकाने स्वत:पासून करायला हवी. 
पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर वाहने आणि जनरेटरमध्ये होतो. याच कारणामुळे पीएम २.५ च्या पातळीत झपाट्याने वाढ होते. त्यामुळे वर्षभर पर्यावरणाचा ऱ्हास होतच असतो. दिवाळीत त्यात आणखी भर पडते. दिल्लीकरांनीही तेच केले. 
हे केवळ दिल्लीमध्येच घडत आहे असे अजिबात नाही. हीच स्थिती उत्तर भारतातील प्रत्येक राज्याची आहे. पर्यावरणाचा असाच ऱ्हास होत राहिला, तर उद्या देशातील प्रत्येक राज्यात हे चित्र निर्माण व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. पीएम २.५ आणि पीएम १० च्या पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. उत्तर भारतात धुळीचे प्रमाण जास्त असल्याने पीएम १० च्या पातळीत वाढ होते. 
आता थंडी संपताच राजस्थानातील धूळ दिल्लीतील वातावरण बिघडवून टाकेल. यावर फारसे नियंत्रण ठेवता येणार नाही. मात्र जे हातात आहे, त्यावर तरी अंकुश ठेवायला हवा. केवळ दिल्लीच नव्हे, तर आसपासच्या राज्यांतील पसरणाऱ्या प्रदूषणावरही कसे नियंत्रण मिळविता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. 
कार्बन उत्सर्जन कमीत कमी कसे होईल यासाठी जनजागृती करायला हवी. स्वत:च्या बंगल्यासमोर गाड्यांचा ताफा उभा करून लोकांना ज्ञान देणे हेही अपेक्षित नाही. त्याचा फारसा परिणामही दिसणार नाही. त्यामुळे राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वत:पासून याची सुरुवात करायला हवी. 
भारत हा विकसित देशांच्या दिशेने पावले टाकत आहे. याचा अर्थ प्रदूषण करायला आम्ही मोकळे असा होत नाही. स्वीत्झर्लंड, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी या देशांनी प्रगती केली, पण स्वत:च्या देशातले पर्यावरण त्यांनी खराब केले नाही. विकासाच्या नावाखाली आम्ही मात्र ते करीत आहोत. आता तर शहरांमध्ये एअर प्युरिफायर लावण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. यात पैसा घालविण्यापेक्षा प्रत्येक शहरात दोन-चार एकरावर झाडे लावल्यास २४ तास शुद्ध हवा अशीच मिळून

जाईल. हा विचार सर्वांनाच आवडतो, पण कृती करतो कोण?
जगभरातील अनेक शहरांनी अशा प्रदूषणावरही मात केल्याची उदाहरणे आहेत. मेक्सिको हे त्याचे पहिले उदाहरण. १९८० च्या दशकात पीएम २.५ ची पातळी ३०० होती. २०१६ मध्ये ती १५० वर आणली. यासाठी कोळसा आणि खनिज तेलातून ऊर्जानिर्मितीला फाटा दिला. २१ कलमी योजना लागू करून शहरात अनेक भागांत वाहनांना बंदी घालण्यात आली. 
कंपन्यांना ४० टक्क्यांपर्यंत प्रदूषण कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले. पोर्तुगालमधील लिस्बननेही प्रदूषणमुक्तीचा असाच आदर्श निर्माण केला. इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्ज करण्यासाठी तब्बल ५१४ स्थानके निर्माण करण्यात आली. २००८ मध्ये ५० मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर असलेला स्तर २०१४ पर्यंत १५ वर आणण्यात यश आले. कॅनडातील मॉण्ट्रीयाल शहरानेही तेच केले. २०१३मध्ये कार्बन उत्सर्जन तब्बल ५३ टक्क्यांनी घटविले. 
५० टक्के टॅक्सी इलेक्ट्रिकवर चालविण्याचा नियम करण्यात आला. शहरात हरित पट्टे, ग्रीन पार्क, जैवविविधता परिसर निर्माण करण्यात आला. कोलंबियातील मेडलिन शहराने प्रदूषण कमी करण्यासाठी ४० कलमी योजना जाहीर केली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पर्यावरणपूरक बनविण्यात आली.
आमच्या सरकारने भरपूर कायदे केले. त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. शेतातील काडी-कस्पट जाळू नका, रस्त्यांची सफाई ओल्या व्हॅक्युम क्लीनरने करावी, प्रदूषण वाढविणाऱ्या १७ प्रकारच्या कंपन्यांवर कारवाई करावी, धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रस्त्यांवर पाण्याचा शिडकावा करावा, कचरा खुल्या वातावरणात जाळू नये, वीटभट्ट्यांचा धूर चिमण्यांद्वारे अधिक उंचीवर नेऊन सोडावा, डिझेल जनरेटरचा वापर मर्यादित करावा, वाहतूक कोंडीवर उपाय करावेत, असे अनेक आदेश शासकीय पातळीवर देण्यात आले. यातले किती पाळले गेले? 
आपली लढाई अनेक पातळ्यांवर आहे. लोकसंख्या नियंत्रण हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सोबतच तो जंगलातील प्राण्यांचाही आहे. मानव आणि प्राण्यांमध्ये वाढलेला संघर्ष हा त्याचाच एक भाग असल्याचे केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल माधव दवे यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत म्हटले आहे. निसर्गसाखळी जपण्यासाठी माणसांपासून प्रत्येक प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण असायला हवे. 
त्यासाठी निसर्ग स्वत:च काळजी घेत असतो. पण मानवाने त्यात हस्तक्षेप केल्याने सारा पेच निर्माण झाला आहे. गिधाडांसारखे पक्षी संपवून आम्ही निसर्गस्वच्छतेच्या दूताला संपविले आहे. वाघ-हरिण अशा अनेक प्राण्यांच्या शिकारी करून जंगलाचे स्वास्थ्य बिघडवले आहे. सापांना संपवून आम्ही उंदरांची संख्या वाढविली आहे. 
लांडगे कमी करून काळविटांचा उपद्रव वाढविला आहे. रासायनिक खतांचा मारा करून जमिनीचा पोत बिघडवून टाकला आहे. उसासारख्या पिकांना अधाशासारखे पाणी वापरून पिण्याच्या पाण्याचे वांधे केले आहेत. अशा अनेक मार्गाने आम्ही निसर्ग संपवायला निघालो आहोत. मग दिल्लीसारखा श्वास गुदमरणार नाही तर आणखी काय होणार?

का वाढले दिल्लीचे प्रदूषण?
१) पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी जाळलेल्या काडी-कस्पटाचे प्रदूषण दिल्लीच्या वातावरणात पसरले. 
२) दिल्लीतील वाहनांतील धूर आणि कचरा जाळल्याने होणारे प्रदूषण.
३) दिवाळीनेही त्यात भर घातली. दिवाळीच्या आधी वातावरणातील हवेचा वेग ३.४ मीटर प्रति सेकंद होता. तो दिवाळीनंतर १.८ मीटर प्रति सेकंदवर गेल्याने दिल्लीकर गुदमरले आहेत.

नासाची छायाचित्रे काय सांगतात?
पंजाबमधून दिल्लीकडे येणारा धूर वाढतच असून, तेथील शेतातील काडी-कस्पट जाळल्याचा हा परिणाम असल्याचे नासाने म्हटले आहे. त्याची दोन छायाचित्रेही नासाने प्रसिद्ध केली आहेत. शेतातील असे काडी-कस्पट जाळणाऱ्यांविरुद्ध हरियाणात कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. १४०६ प्रकरणांत १३.७५ लाखांचा दंड शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आला आहे. 

सर्वाधिक फटका लहान मुलांना
दिल्लीतील प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांना बसत आहे. ३० कोटींपेक्षा जास्त मुले या वायुप्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. त्यामुळे या मुलांमध्ये फेफऱ्यासारख्या आजाराची शंका बळावली आहे. या प्रदूषणामुळे दिल्लीत वर्षाला सहा लाख मुलांचा मृत्यू होतो, असेही एका अभ्यासातून समोर आले आहे. दिल्लीतील एका चेस्ट इन्स्टिट्यूटने दोन ते १५ वयोगटातील तीन हजार १०४ मुलांच्या केलेल्या अभ्यासात मुलांना श्वसनाचे सर्वाधिक विकार जडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

कुठले वायू किती धोकादायक?
कार्बन मोनोक्साईड- गंध आणि रंगहीन असलेला हा वायू कारमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरात असतो. यामुळे डोकेदुखी, थकवा आणि नजरेची कमजोरी निर्माण होते. हृदयालाही नुकसान पोहोचते. 
सल्फर डाय आॅक्साईड- कोळसा आणि इंधन तेलाच्या ज्वलनातून हा वायू निर्माण होतो. यामुळे श्वसनाचे विकार निर्माण होतात. नायट्रोजन डाय आॅक्साईड- लाल आणि भुरा रंग असलेला हा वायू श्वसन रोगनिर्र्मितीला कारणीभूत ठरत असतो. या वायू स्मॉगचा परिणाम चार पटींनी वाढवितो. शिसे - वाहनांतून निघणाऱ्या शिसेयुक्त धुरामुळे फेफऱ्यासारखे आजार उद्भवतात. 

उपाय काय?
पंजाबमधून येणारा धूर केवळ २० टक्के असून, दिल्लीच्याच प्रदूषणाचे प्रमाण ८० टक्के आहे. त्यामुळे दिल्लीतील कचरा जाळण्यावर त्वरित बंदी घालायला हवी, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पेट्रोल, डिझेल, कोळसा, सरपण आणि शेतातील काडीकस्पट जाळल्यानेच प्रदूषण होते. याच्या वापरावर मर्यादा आणायला हव्यात. मोठी पाने असलेली झाडे वाढल्यास प्रदूषणाचे प्रमाण नियंत्रित करता येते. 

कुठे कमी पडले दिल्ली सरकार?
१) लेन ड्रायव्हिंग व्यवस्था
२) रस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी व्हॅक्युम क्लीनरचा प्रयोग
३) प्रदूषण नियंत्रित डिझेल जनरेटर्सचाच वापर 
४) पूर्व आणि पश्चिम कॉरिडॉरचा अहवाल
५) रिमोट कंट्रोलद्वारे पीयूसी यंत्रणा
६) सार्वजनिक वाहतुकीत सीएनजी वाहनांचा वापर
७) अतिक्रमित रस्त्यांचे रुंदीकरण. 

केंद्राचे आदेशही धाब्यावर
१) हरित परिसरासह ९० दिवसांत ट्रॅफिक कॉरिडॉर. दिल्लीसह अनेक राज्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही. 
२) धूळ कमी करण्यासाठी ९० दिवसांत हरित पट्टे तयार करण्यात यावेत. सर्वच राज्यांत या कामाची गती प्रचंड कमी आहे. 
३) कचरा आणि काडीकस्पट जाळण्यावर बंदी. दिल्लीतील प्रदूषणात याचा २६ टक्के वाटा आहे. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये याची अंमलबाजवाणी सुरू झाली; मात्र नंतर राजकारणामुळे त्यावर स्थगिती आली. 

महाराष्ट्रातील 
१७ शहरे उंबरठ्यावर
प्रदूषित शहरांमध्ये देशात दिल्लीनंतर फरिदाबाद, गुरुग्राम, आग्रा आणि लखनौ या शहरांचा नंबर लागतो. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुण्यासह १७ शहरेही दिल्लीच्या वाटेवर आहेत. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताची राजधानी लाहोर तर धुराने काळवंडून गेली आहे. गुजरनवाल, रावळीपिंडीतही प्रचंड प्रदूषण आहे. चीनमध्ये १० लाख वर्ग किलोमीटर परिसरात धुळीचा त्रास आहे. ११ शहरांमध्ये पीएम २.५ ची पातळी ५०० पेक्षा अधिक आहे. तेथील सात प्रांतांसह बीजिंग आणि तियांजिन या शहरांना प्रदूषणाचा मोठा धोका आहे. 

चीनला जमले, आम्हाला का नाही?
प्रदूषण नियंत्रणासाठी चीन मोठी पावले उचलताना दिसत आहे. १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या असलेल्या तब्बल ३.५ लाख वाहनांना बीजिंगमध्ये रस्त्यावरून खाली खेचण्यात आले. त्यामुळे ४० हजार टन प्रदूषण कमी झाले. भारतात मात्र या वाहनांवर बंदीसाठी सरकारला कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोगही तिकडे केला जातो. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. मराठवाड्यात गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळाच्या काळात चीनचा हा प्रयोग उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यातही करण्यात आला होता. त्याचा कायमस्वरूपी विचार का होत नाही?