कधी संपणार जात पंचायतचा जाच?

सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस विशेष मोहीम राबवत आहे.

ठळक मुद्दे३ जुलै रोजी जात पंचायतविरोधी कायद्याला चार वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने…

- कृष्णा चांदगुडे

आजपर्यंत दोन जातीतल्या अत्याचाराच्या विरोधात अनेक लढे झाले आहेत. परंतु एकाच जातीतल्या पुढारी लोकांनी आपल्या जातबांधवांवर केलेल्या अत्याचाराविरोधात संघटितपणे लढा झाला नव्हता. राज्यात तो लढा प्रथमच महाराष्ट्र अंनिसने उभारला. महाराष्ट्र अंनिसच्या लढ्यामुळे बहुतांश जातींमध्ये जात पंचायतचे अस्तित्व असल्याचे निदर्शनास आले.

परंपरेने लोक जातपंच होतात. काही देशांत राजाला देवाचा अंश असल्याचे मानले जात असे. आपणाकडे 'पाचामुखी परमेश्वर' अशी एक म्हण आहे. काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समाजला जातो किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपूर्वक करून दिला जातो. त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो. पंच आपल्या समाजातील व्यक्तींचे जीवनमान नियंत्रित करतात. जन्मापासून ते मरणापर्यंतच्या महत्त्वाच्या घटनांवर ते नियंत्रण ठेवतात. ते कायदे बनवितात, स्वतःच न्यायनिवाडे करतात व स्वतःच शिक्षा करतात. त्यांचे न्यायनिवाडे अंधश्रद्धेवर आधारित असतात. पंचांच्या शिक्षा अघोरी व अमानुष असतात. शारीरिक किंवा दंडाच्या स्वरूपात शिक्षा करून, तर कधी समाजबांधवाचा जीव घेऊन किंवा जीव देण्याची मानसिकता तयार करून पंच समाजबांधवांवर वचक निर्माण करतात. दंडाची बेहिशेबी रक्कम पंच स्वतःसाठी वापरतात. शिक्षा करताना अनेकदा ते जात बहिष्कृत करण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र उगारतात.

वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी इतर जातबांधवांनी संबंध तोडण्याचा फतवा निघतो. कुणी त्यांच्याशी बोलले तर त्यांनाही दंड आकारला जातो. सामूहिक कार्यातून त्यांना हुसकावून बाहेर काढले जाते. बहिष्कृत परिवारातील मुला-मुलींशी लग्न करण्यास कुणी तयार होत नाही. बहिष्कृत व्यक्तीने आई, वडील अथवा रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींना भेटणे अशक्य असते. जातीतील कोणताही विवाह पंचांच्या संमतीशिवाय करता येत नाही. मुला-मुलीच्या मागील पाच पिढ्यांचा शोध घेत त्यात काही ‘खोट’ निघाल्यास पंच तो विवाह फेटाळून लावतात. कुणी मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यास तिच्या मृताचे विधी आई-वडिलांना तिच्या जिवंतपणीच घालावे लागतात. मुलगी मेली, असे समजून तिच्याशी संबंध तोडले नाहीत, तर त्यांनाही गावातून किंवा जातीतून बहिष्कृत केले जाते. आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुध्द राहावी याची काळजी पंच घेतात.

कुणी आंतरजातीय विवाह केल्यास ते देवाच्या इच्छेविरुध्द आहे, असा पंचांचा गैरसमज असतो. त्यामुळे अशी नवी पिढी जगात येण्याअगोदरच गर्भवती महिलांना संपविल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीशी कुणी बोलत नाही. ती समोर आली की लोक थुंकतात. त्यांची मुले शाळेत जाताना व खेळताना वेगळी असतात. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाची जनावरेसुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी गवत चारताना वेगळी ठेवली जातात. नळावर पाणी भरताना ते पहिल्या नंबरला आले असले तरी, त्यांना सर्वात शेवटी पाणी घ्यावे लागते. घरात कुणी मृत झाले तर त्यांना खांदा द्यायला कुणी पुढे येत नाही. शेजारच्या गावातून पैसे देऊन माणसे आणावी लागतात. त्यांच्या अंत्ययात्रेत कुणी सहभागी होत नाही. घरासमोरून पालखी जाताना पूजा करण्यास मज्जाव करण्यात येतो. प्रार्थनास्थळी येण्यास मज्जाव केला जातो. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाला गावात कुणी किराणा देत नाही. शेजारच्या गावातून किराणा आणावा लागतो. सार्वजनिक वापराची लग्नाची भांडीसुद्धा मिळत नाहीत. अनेक वाळीत टाकलेेेले पीडित गाव सोडून दुसऱ्या गावी राहतात.

जात पंचायतीविरोधात कायदा होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने प्रसारमाध्यमांना सोबत घेऊन हा विषय लावून धरला. मोठा सामाजिक दबाव तयार झाला. युती सरकारने 'सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा' संमत केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ३ जुलै २०१७ पासून हा कायदा अमलात आला.

सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. सामाजिक बहिष्कार घालणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यन्तचा कारावास किंवा एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होऊ शकतात. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस विशेष मोहीम राबवत आहे. या कायद्याने महाराष्ट्राची पुरोगामीत्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे.

(लेखक महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे कार्यवाह आहेत.)

krishnachandgude@gmail.com

(लेखात वापरलेले छायाचित्र प्रातिनिधिक आहे.)