कुठे चुकते?

शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षणाच्या नावाने बोंब. विद्यार्थ्यांना खेळाची तोंडओळखसुद्धा होत नाही. शाळेत पीटी नाही. एरवी साधे प्रतिदिवस तीन-चार किलोमीटर चालणे नाही. देशात व्यायामाची संस्कृती नाही. सरकारला यातल्या कशाशी घेणे नाही. खेळाला पाठिंबा नाही. खेळाडूंना सुविधा, प्रोत्साहन नाही. मग केव्हातरी चार वर्षांनी टीव्हीसमोर बसून आॅलिम्पिक पदकांची अपेक्षा करायची आणि पुन्हा आपले खेळाडू अपयशी ठरल्यावर त्यांना जाब विचारायचा आणि शिवाय त्यांची चेष्टा करायची?

- रणजित दळवी

सा
धारणपणे पाच हजारांपेक्षा अधिक वर्षांच्या आपल्या ‘सिंधुसंस्कृती’चा हवाला देत आम्ही कसे प्रगत होतो आणि आहोत हे भारत नेहमीच सांगत आला आहे. त्यापुढे थोडे जात आम्ही सर्वार्थाने विश्वातील महासत्ताही बनू असा प्रचारही अलीकडच्या काळात आपल्याला ऐकावयास मिळत आहे. 
तसे यात गैर म्हणाल तर काहीच नाही. पण मग भारताचे रिओ आॅलिम्पिक खेळांमध्ये चक्क पानिपत झाल्यावर अवघे विश्व आपले दावे किती पोकळ आहेत हे तितक्याच ठामपणे नाही का म्हणणार? सव्वाशे करोड लोकसंख्या असणारा हा देश क्रीडाविश्वाच्या नकाशावर चक्क एखाद्या ठिपक्याएवढा दिसावा? या अपयशाचे एकमेव आणि महत्त्वाचे कारण थोडक्यात विशद करावयाचे तर, क्रीडासंस्कृतीचा अभाव! हे तुम्हा-आम्हाला आणि राज्यकर्त्यांना ठाऊक नाही, असे कोण म्हणेल? आजवर झालेल्या थोड्याथोडक्या नव्हे तर अठरा आॅलिम्पिक स्पर्धा आणि जवळपास तेवढ्याच आशियाई खेळांनंतरही त्यावर उपाय शोधले जाऊ नयेत?
आपल्यावर जर खेळाचे थोडेफार संस्कार झाले असतील तर त्यासाठी आपण ब्रिटिशांचे आभार मानायला हवेत! आपले सैन्य आणि पोलीस दलांना कवायत, शारीरिक शिक्षण (पी.टी.) आणि विविध खेळ हे त्यांच्या तन्दुरुस्तीसाठी उपयुक्त आहेत हे ब्रिटिशांनी पक्के हेरले होते. आजही आपल्या देशात सेना दल, निमलष्करी आणि पोलीस दलांसह रेल्वेसारख्या संस्थांनी ब्रिटिशांनी घातलेला खेळाचा पाया (जरी अधिक मजबूत केला नसला तरी तो) डळमळीत होणार नाही याची नक्कीच काळजी घेतलेली आहे. पण मधल्या काळात खेळाडूंना जे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्रोत्साहन मिळत होते ते अक्षरश: नगण्य झाले आहे. वरील चार सरकारी यंत्रणा सोडल्या तर खेळाडूंच्या उदरनिर्वाहाची तरतूद केवळ दोन-चार पेट्रोलियम कंपन्याच करत आहेत. काही अंशी हरियाणा राज्य दोन-तीन खेळांसाठी योगदान देत आहे. बाकी जे कोणी प्रयत्न करत आहेत ते सर्व स्वत:ची पदरमोड करूनच सारे काही साध्य करत आहेत. मग ते अभिनव बिंद्राचे बिजिंगमधील सुवर्णपदक असो, की लिएंडर पेसचे ४४ वर्षांच्या खंडानंतर आलेले कांस्यपदक! त्याआधीही काशाबांचे पदक हे कोल्हापुरातील क्रीडा प्रशासक आणि जनता यांच्या योगदानातून आले होते. बाकी हॉकीची आठ सुवर्णपदके हे सेना दल-पोलीस आणि रेल्वेच्या योगदानामुळे. मग क्रीडासंस्कृती रुजविण्यासाठी प्रतिव्यक्ती-प्रतिदिनी केवळ ३ नव्या पैशांची आर्थिक तरतूद करणाऱ्या सरकारची भूमिका नेमकी किती साहाय्यक म्हणायची, हे तुम्हीच ठरवा!
मी जेव्हा क्रीडासंस्कृती असावी असे म्हणतो तेव्हा ही मागणीदेखील तशी अवास्तवच आहे असेच काही वेळा वाटते, त्याचे कारणही तसे सबळ आहे. शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षणाच्या नावाने चांगलीच बोंब आहे. अर्थात हे आपल्या राज्याच्या बाबतीत. हा विषय दहावी आणि बारावीसाठी परीक्षा ठेवल्याने अनिवार्य झाला असला तरी त्याचे स्वागत ना पालकांनी केले, ना शिक्षकांनी, आणि ना शाळा-महाविद्यालयांनी. परीक्षा त्या-त्या शाळांनी, महाविद्यालयांनी घ्यायच्या म्हणजे कसेबसे सोपस्कार पूर्ण करण्याचा कोरडा उपचार. या अभ्यासक्रमासाठी पुस्तक नाही. पण त्याउलट आजच्या सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांमध्ये मात्र हा विषय दोन्ही स्तरांवर,म्हणजे थिअरी आणि प्रॅक्टिकल व्यवस्थितपणे शिकविला जातो. याचा अर्थ असा की, आपल्या राज्याच्या शैक्षणिक मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना खेळाची तोंडओळखसुद्धा होत नाही. व्यायाम-कवायत हे सारे उन्हात केल्याने मुले थकतात. मग अभ्यास होत नाही. मग ती डॉक्टर-इंजिनिअर कशी होणार? काही जण एमबीए होतात. मग सकाळी आठ ते रात्री दहापर्यंत अडकतात कामाच्या रगाड्यात. शाळेत पीटी नाही, एरवी साधे प्रतिदिवस तीन-चार किलोमीटर चालणे नाही. मग पडतात बळी ‘लाइफस्टाइल’शी निगडित व्याधी आणि आजारांना. परिणामी तिशीत-चाळिशीत हृदयविकार, मधुमेह आणि अर्धांग! पण याकडे लक्ष देतो कोण? गांभीर्याने विचार ही तर फारच पुढची बाब. ज्या देशामध्ये साधी व्यायामाची संस्कृती नाही तिथे मग जनता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सुदृढ किंवा तन्दुरुस्त कशी बरी असावी? आणि मग केव्हातरी चार वर्षांनी टीव्हीसमोर बसून आॅलिम्पिक पदकांची अपेक्षा करावयाची आणि पुन्हा आपले खेळाडू अपयशी ठरल्यावर त्यांना जाब विचारायचा आणि त्याचबरोबर त्यांची चेष्टा करायची?
ही स्थिती कशी सुधारणार? त्यासाठी किती कालावधी लागेल? आपले पंतप्रधान म्हणतात आता आम्हीच आॅलिम्पिक भरवूया! त्यांचा कोणीतरी समज नाही ना करून दिला की ते भरवल्याने आपण क्रीडाविश्वातील महासत्ता बनू? जे चीनने केले ते आपणही करून दाखवू? आपल्या पंतप्रधानांनी पाचपन्नास देशांचे दौरे केले. अनेक अनिवासी भारतीयांशी गुफ्तगू केले. भारतात या आणि मेक इन इंडिया या माझ्या स्वप्नाला गती द्या असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यासाठी सर्व क्षेत्रांतील उद्योजकांना आमंत्रित करताना त्यांनी सामंजस्य करार केले. त्याचे मन:पूर्वक स्वागत! पण एक छोटीशी मागणी वजा चौकशी करताना म्हणावेसे वाटते, खेळाच्या विकासासाठी एखादा सामंजस्य करार झाला का? मोदी तर काल-परवा आले पण त्याआधी जे राज्यकर्ते होते त्यांनाही हे नाही सुचले? आमचे नवे क्रीडामंत्री आॅलिम्पिकदरम्यान ब्राझीलला गेले. आपल्या लवाजम्यासह आणि ब्राझील म्हणजे आपली दिल्लीच जणू अशा थाटात वावरू लागले. खेळाडूंबरोबर सेल्फी, निषिद्ध ठिकाणी प्रवेश, सोबत्यांची दादागिरी. शेवटी हे आवरा अन्यथा तुमची गच्छंती करू हे आयोजकांनी सांगितल्यावर आले भानावर! हीच ती आमची संस्कृती ज्यामध्ये क्रीडा हा विषय अगदी तळाला!
आपल्याला बऱ्याचवेळा वाटते की खेळांमध्ये राजकारण्यांनी, मंत्री-संत्र्यांनी, सनदी अधिकाऱ्यांनी लुडबुड करू नये. गोष्ट तशी बरोबरच म्हणावयाची. पण आज एका विशिष्ट सिस्टिम म्हणजे प्रणालीच्या अभावी क्रीडाक्षेत्राला अर्थसाहाय्यासाठी सर्वस्वी सरकार आणि तिच्या यंत्रणांवर नाइलाजास्तव अवलंबून राहावे लागते. याचाच नेमका फायदा घेत हे लोक क्रीडा संघटनांमध्ये शिरकाव करतात आणि मग त्यांचे तहहयात मालकच बनतात! अगदी क्रिकेटसारख्या खेळालाही सरकार दरबारीची कामे सुकर होण्यासाठी या मंडळींची गरज लागते. एखाद्या क्रीडा संघटनेच्या प्रमुखपदी असण्याचा मोह राजकारण्यांना होत आला आहे. त्याला विद्यमान प्रधानमंत्रीही काही काळ स्वत: मुख्यमंत्रिपदी असता बळी पडले आहेत. आता रिओतील अपयशानंतर तसेच लोढा समितीच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाचे स्वरूप दिल्याने मोदी स्वत: याची गंभीर दखल घेतील आणि स्वच्छता मोहीम राबवतील का ते पाहू! क्रीडा संघटना पूर्णपणे स्वायत्त व्हाव्यात, त्यांच्या कार्यामध्ये पारदर्शकता असावी ही आताच्या काळाची गरज नव्हे तर अनिवार्यता आहे.
त्यासाठी देशाच्या क्रीडामंत्रिपदी तसेच संघटनांमध्ये क्रीडापटूंना संधी देणे अपरिहार्य आहे. यावेळी देशाच्या क्रीडामंत्रिपदी एका ‘चॅम्पियन’ला बसविण्याची संधी आपल्यापाशी होती. देशामध्ये ‘क्रीडा-संस्कृती’ रुजविण्यासाठी पहिले भक्कम पाऊल टाकता आले असते. मात्र अ‍ॅथेंस आॅलिम्पिकमध्ये २००४ साली रौप्यपदक मिळविणाऱ्या कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठोड यांना माहिती आणि प्रसारण खाते देऊन त्यांच्यावर आणि क्रीडाक्षेत्रावर अन्याय करण्यात आला. मिलिटरी शिस्तीचा माणूस क्रीडा विकासाला चालना देण्यासाठी चांगलाच लाभदायी ठरला असता. बऱ्याच कालावधीनंतर म्हणजे गेल्या लंडन आॅलिम्पिक खेळांमध्ये आपल्याला चार वर्षांपूर्वी अर्धा डझन पदके मिळाली. त्यानंतर आपणही काही करू शकतो हा विश्वास, ही भावना निर्माण झाल्याने यावेळी अपेक्षा वाढली. अगदी रास्त, त्यात गैर काहीच नाही. 
पण आपल्याला अपयश आले. तसे ते केव्हातरी येणारच. 
ते हवेच. कारण ती यशाची पहिली पायरी ठरू शकते. 
आपले नेमके कोठे चुकले? आपली तयारी कोठे कमी पडली? पैसा कमी पडला? की योजना बरोबर नव्हती? याचा मागोवा घेऊन आजपासून पुढच्या तयारीला लागायला हवे. येत्या चार वर्षांमध्ये आपण क्रीडाक्षेत्रातील महासत्ता त्यामुळे बनू असे नाही. पण १०-१५ टक्के सुधारणा झाली तरी कोठेतरी देशात क्रीडासंस्कृती रुजू लागल्याची ती चाहूल असेल. ही वेळ साधण्याची जबाबदारी अर्थात खेळाडूंची. 
या साऱ्याचे परिणाम यायला वेळ लागणार हे ठाऊक असूनही देशाने मात्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावयास हवे!


खेळायचं कशाला?
त्याचा काय उपयोग?

क्रीडासंस्कृती असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा खेळण्याचे अन्य फायदेही लक्षात घेतले पाहिजेत. खेळ आणि खिलाडू वृत्तीही जोपासली गेली पाहिजे. जे नियमित काही खेळ खेळतात त्यांना अन्य अनेक फायदेही लाभतातच.

खेळणे आरोग्यासाठी उत्तम. शारीरिक आणि मानसिक क्षमता खेळल्याने वाढते.

सांघिक खेळात सहभागी झाल्याने सहकाऱ्यांना समजून घेण्याची वृत्ती निर्माण होते, संघभावना काय याची जाणीव होते, नेतृत्वगुण निर्माण होतात.

नीतिमूल्ये आणि सदाचार म्हणजे काय याची जाणीव होते.

प्रामाणिकपणा, संयम, सहिष्णुता आणि संवेदनक्षमता हे गुण वृद्धिंगत होतात.

एखाद्या व्यक्तीला राज्य-राष्ट्र आणि विश्वस्तरावर प्रतिष्ठा आणि आदर प्राप्त होतो. ज्यामुळे देशाचे नावही उज्ज्वल होते.

शिस्त आणि नियमितपणा यामुळे खेळाडूंची वैयक्तिक प्रगती होते.

त्या व्यक्तीला अचूक आणि झटपट निर्णय घेता येतात.

जात-पात, धर्म, वंश आणि राष्ट्रीयता असा भेदभाव करण्याची वृत्ती एकत्र खेळताना नष्ट होते. भारतासारख्या देशामध्ये याची फार मोठी गरज आहे. संघात खेळताना आणि खिलाडूवृत्ती जोपासताना आपसातील एकात्मता अधिक चांगल्या पद्धतीनं जोपासली जाते. देशाची बहुविविधता आणि एकात्मता जपण्यासाठीही क्रीडासंस्कृतीचा उपयोग होऊ शकतो.

थोडक्यात, खेळामुळे एखाद्या व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होतो. किंवा खेळ हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे एक अमूल्य साधन आहे.

खेळामुळे उत्तम शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य प्राप्त केल्याने व्यक्तिगत जीवनामध्ये येणारे अपयश-पराभव पचवून, नैराश्यावर मात करून माणूस पुढच्या लढाईसाठी सिद्ध होतो.

खेळात नव्या संधी

भारतात क्रिकेट हा पूर्णवेळ व्यवसाय बनला. त्या खेळामुळे आपल्याकडे दुर्लक्ष होत आहे अशी ओरड अन्य खेळांच्या संघटनांकडून होत असे. पण यामध्ये आता बदल होऊ लागला आहे. कबड्डी, कुस्ती, हॉकी, फुटबॉल, बॅडमिंटन आणि टेबल टेनिस या खेळांच्या व्यावसायिक लीग भारतात सुरू झाल्याने अचानक क्रीडापटूंसाठी आणि त्याच्याशी संबंधित सर्वांसाठी व्यावसायिकतेचे अनेक मार्ग खुले झाले आहेत.


योग महत्त्वाचा!

योग हे शास्त्र स्वतंत्र असले तरी ते खेळ आणि खेळाडूंसाठी पूरक ठरले आहे. अमेरिकेला ज्यांनी आपल्या कोचिंगच्या कारकिर्दीदरम्यान फेन्सिंग म्हणजे समशेरबाजी या खेळातील १६ सुवर्णपदके मिळवून दिली त्या अदनान कोगलर या मूळच्या हंगेरियन वंशाच्या प्रशिक्षकांनी खेळाडूंकडून नियमितपणे योगाचे धडे गिरवून घेतले होते. कोलगर यांचे पुस्तक डॠअ ऋडफ एश्एफ अळऌछएळए हे अत्यंत गाजलेले पुस्तक आहे.

मैदानावरची महासत्ता बनण्यासाठी 
हवे ठोस राष्ट्रीय धोरण!

क्रीडाक्षेत्रातील महासत्ता बनण्यासाठी मुळात पैसा उपलब्ध होणे आवश्यक. त्याच्या योग्य विनियोगासाठी नियोजन हे हवेच. नियोजित योजनांची तंतोतंत अंमलबजावणी ही त्यापुढची महत्त्वाची पायरी. हे सारे प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मूलभूत यंत्रणा हवी. त्याकरिता ‘खेल आयोग’ अशी नीती आयोगासारखी संस्था असावी. त्यावर अर्थातच क्रीडापटू, प्रशिक्षक, संघटक, क्रीडा वैद्यक, क्रीडा मानसशास्त्रतज्ज्ञ आणि संशोधक हवेत. सुरुवातीला या आयोगाकडून प्रदीर्घ, मध्यम आणि अल्पकालीन योजना आखल्या जाव्यात.

अल्पकालीन योजनांच्या मदतीने आशियाई आणि विश्वस्तरावर पदकांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय नसली तरी २०-२५ टक्के वाढ होईल असे उद्दिष्ट असावे. मध्यम काळाच्या योजनेच्या मदतीने किमान आशियाईस्तरावर जपान-कोरियासारख्या राष्ट्रांची बरोबरी आणि विश्वस्तरावर पहिल्या ३० मध्ये येऊ या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. यात सर्वात महत्त्वाची ठरते प्रदीर्घकालीन योजना. तिचे यश पहिल्या दोन योजनांवर अवलंबूृन राहील. यासाठी अमाप खर्च तर येईलच पण ही योजना राबविण्यासाठी मुळात योग्य खेळाडू ते मार्गदर्शक प्रशिक्षक ते डॉक्टर, मानसशास्त्रतज्ज्ञ अशा सर्व स्तरांवर लायक व्यक्तींची निवड झाली तरच तिच्या यशाची खात्री देता येईल.

खेळाडूंची निवड निव्वळ वैद्यकीय, शास्त्रीय निकषांवर व्हावी. थोडक्यात बियाणे किंवा रोप जातिवंत असले तरच झाड चांगले वाढून फळेल आणि फुलेल. १९८७ मध्ये सरकारने ‘स्पेशल एरिया गेम्स’ नावाची जी योजना आखली तिचा पूर्ण बोजवारा उडाला. योजना चांगली होती पण..? मग योजना योग्य रीतीने कार्यान्वित करताना प्रत्येक स्तरावर पक्के निकष लावणे, पारदर्शकता असणे आणि योजनेचा फायदा घेतला जाणार नाही यासाठी सतर्क राहणे अत्यावश्यक ठरते.

खेल आयोगाने खेळाडूंची निवड, त्यांचे पालनपोषण करण्याबरोबर आवश्यक तेवढ्या सोयीसुविधा देणे हेही महत्त्वाचे! उत्तम ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ त्यासाठी हवेच हवे. राष्ट्रीय खेळांच्या आयोजनाच्या निमित्ताने इम्फाळ, गौहत्ती अशी अनेक क्रीडा संकुले उभी राहिली. पण त्यांच्या बांधकामाच्या ‘बजेट’वर लोकांनीच अधिक हात मारला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा झाल्या २०१० मध्ये. त्यात घोटाळे झाले. पण ते करणाऱ्यांना साधी शिक्षा तरी झाली? इन्फ्रास्ट्रक्चर नुसते निर्माण करून चालत नाही, तर त्याचा ‘अधिकाधिक’ वापर व्हावा लागतो.

भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ही एक चांगली संकल्पना होती. त्यांनी काही ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’ अशी केंद्रेदेखील उघडली. पण त्याचा म्हणावा तेवढा परिणाम साध्य झाला नाही. प्राधिकरण नेमके कोठे चुकते याची चौकशी झाली पाहिजे. सुधारणा होणे तर अत्यावश्यक. यातून जे चांगले खेळाडू निर्माण होतील त्यांना जागतिकस्तरावर विजेते बनविण्यासाठी वेगळी व्यवस्था व्हावी. आधुनिक भारताने चांगले डॉक्टर-इंजिनिअर-शास्त्रज्ञ तयार व्हावेत यासाठी एम्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट, आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्था जन्माला घातल्या. मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट गुरू तयार करण्यासाठी मॅनेजमेण्ट स्कूल काढल्या, पत्रकारांसाठी एशियन स्कूल आॅफ जर्नालिझम झाली, फिल्म टेलिव्हिजन आणि ड्रामा इन्स्टिट्यूट झाली, मग क्रीडापटूंसाठी असे काही नको?

हा विषय बराच विस्तीर्ण आहे, व्यापक आहे, मोठ्या संशोधनाची त्यासाठी आवश्यकता आहे. आज चीनकडे, रशिया, अमेरिका, क्युबा, ब्रिटन यांच्याकडे स्वत:चे असे ‘मॉडेल’ किंवा व्यवस्था आहे. आपल्याकडे ती नाही. आपण बॉक्सिंगसाठी क्यूबावर अवलंबून. अ‍ॅथलेटिकसाठी भूतपूर्व सोव्हिएत संघराज्याच्या घटक देशांवर, हॉकीसाठी आॅस्ट्रेलिया-हॉलंडवर, कुस्तीसाठी जॉर्जियावर; असे हे किती दिवस चालणार? त्यांच्यासाठी जे चांगले-लाभदायी ते आमच्यासाठी असू शकेल? आज गोपीचंद, कुलदीप मलिक, बिशेश्वर नंदी, महावीर फोगाट यांनी विजेते घडविलेच ना? मग असे अनेक प्रशिक्षक त्यांचे अनुभव आणि त्यांना इतरांची समर्थ साथ याआधारे ‘इंडियन मॉडेल’ का नाही बनवता येणार?

या सर्व मंथनातून आपल्यापाशी जे चांगले आहे ते आणि दुसऱ्यांकडचे चांगले, जे आपल्यासाठी उत्तम आहे त्याचा योग्य मिलाफ व्हावा. यातूनच यशाची गुरुकिल्ली किंवा ‘फॉर्म्युला’ आवश्यक हाती लागेल!

सिंधुसंस्कृतीचा अभिमान बाळगणाऱ्यांकडे क्रीडासंस्कृतीही आहे, असेही ेमग जग एक दिवस अवश्य म्हणेल!

(लेखक हॉकीचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक, प्रख्यात क्रीडा समालोचक आणि समीक्षक आहेत)

ranjitdalvi365@gmail.com