निवडणूक लांबल्याचा लाभ कुणाला?

Who benefits from the protracted election : अकोल्यात काय होणार, हे या गावातील लोकांनाच ठरवायचे आहे. गतकाळात अकोल्याचा कोणता विकास झाला, तो कोणी केला, कसा केला हे सारे लोकांसमोर आहे.

ठळक मुद्देअकोला महापालिकेसाठी भाजप तयारीतअन्य पक्षीय चाचपणीतच!

-   किरण अग्रवाल

अकोला महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काहीशा लांबणीवर पडणे हे तयारी नसलेल्या पक्षांच्या पथ्यावर पडले आहे खरे, पण आपसातील धुसफूस थांबवून ते या वाढीव वेळेचा लाभ उचलतील का हा प्रश्नच आहे. अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालांचा अकोल्यात काय परिणाम होणार, या चर्चेतच वेळ दवडला जाणार असेल तर संबंधितांना ‘अच्छे दिन’ची अपेक्षा करता येऊ नये.

 

अकोला महापालिकेतील नगरसेवकांचा कालावधी संपुष्टात आला असून, प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली न निघाल्यामुळे नागरी स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने इच्छुकांना तयारीला अधिक वेळ मिळाला आहे. अर्थात सत्ताधारी भाजपने त्यांची तयारी यापूर्वीच सुरू केली असून, इतर पक्षांना या लांबलेल्या निवडणुकीतून जो आणखी वेळ मिळून गेला आहे, तो सत्कारणी लावता येतो का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे. विशेषतः पाच राज्यांच्या अलीकडेच ज्या निवडणुका झाल्या, त्या निकालाचा परिणाम येथे होणे गृहीत धरले जात असल्याने भाजपेतरांनी कंबर कसणे अपेक्षित आहे.

 

खरे तर राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळी गणिते असतात, त्याचेच प्रत्यंतर पाचही राज्यांच्या निकालामध्ये दिसून येत आहे. यातील लगतच्या गोव्यामध्ये भाजपला देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व लाभले व इतरही तीन ठिकाणचे निकाल पाहता महाराष्ट्रातील भाजपचा उत्साह दुणावून जाणे स्वाभाविक आहे. अकोल्यातही फटाके फोडले गेले व पेढे वाटले गेले, हा आनंद स्वाभाविक आहे; पण याचा अर्थ अकोला महापालिकाही पुन्हा आपल्यालाच राखता येईल असा समज भाजपला करून घेता येऊ नये. राज्याच्या निवडणुका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यात मोठा फरक असतो. पंजाबमध्ये ‘आप’ने स्तिमित करणारे यश मिळवले. तेथील यशाबद्दल अकोल्यातील आपच्या कार्यकर्त्यांनीही जल्लोष केला. या पक्षाची वाटचाल यशोदायी झाली आहे, ती पक्ष कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावणारीही आहे; पण त्याला संघटनात्मक कार्याची, जनमानसावरील प्रभावाचीही जोड लाभणे गरजेचे असते. राज्याच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी केजरीवाल लाभले, महापालिकेसाठी कोण लाभणार? कुणाचा चेहरा पुढे करून लढणार, असे अनेक प्रश्न आहेत.

 

थोडक्यात, नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर आता अकोल्याचे काय, असा प्रश्न तितकासा संयुक्तिक ठरू नये. अकोल्यात काय होणार, हे या गावातील लोकांनाच ठरवायचे आहे. गतकाळात अकोल्याचा कोणता विकास झाला, तो कोणी केला, कसा केला हे सारे लोकांसमोर आहे. पक्ष कोणताही असो, सत्ताधारी असोत की विरोधक; नगरसेवकांनी नेमकी कोणती सेवा बजावली याचा विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करताना पक्षाच्या पाठबळासोबतच उमेदवाराची क्षमता अधिक महत्त्वाची ठरते, त्या निकषावरही मतदार विचार करीत असतो. पारंपरिक नेतृत्वाचे लोढणे आता फार काळ वागवण्याची मतदारांची मानसिकता दिसत नाही. लोकांना तत्काळ प्रतिसाद देणारे प्रतिनिधी हवे असतात. तात्कालिक प्रलोभनांना भुलणारा वर्गही आता कमी होत चालला आहे, त्यामुळे कोणताही पक्ष असो की नेता, मतदारांना गृहीत धरून चालता येत नाही. आगामी निवडणुकीची तयारी करताना या सर्व बाबी डोळ्यासमोर ठेवाव्या लागतील.

 

भाजप यासंदर्भातील तयारीत आघाडीवर दिसत आहे, पण इतर पक्षांचे काय? प्रमुख विरोधक शिवसेनेत आपसातच धूमश्चक्री सुरू आहे. नेतेच एकमेकांच्या मागे लागल्याने कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. पक्षाचा अजेंडा राबविण्याऐवजी नेत्यांची पालखी वाहण्यातच अनेकजण धन्यता मानताना दिसत आहेत. काँग्रेसची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. महापालिकेतील गटनेत्याचा जो प्रकार अलीकडेच घडून आला त्याने अगोदरच संघटनात्मकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या पक्षाला अजूनच अडचणीत आणून ठेवले आहे. जिल्हाध्यक्ष विरुद्ध नाराजीचे धुमारे फुटत आहेत. पक्षांतर्गत निवडणुकीतून तरुण फळी जी पुढे आली आहे तीच आशादायी आहे, पण तिला ज्येष्ठ मंडळी संधी देणार का हा प्रश्न आहे.

 

राष्ट्रवादीकडेही प्रभावशाली नेतृत्व नाही. स्वतःची स्पेस वाढवायची तर शिवसेनेसोबत जाण्याखेरीज त्यांच्याकडे चांगला पर्याय नाही, पण तसे होईलच याची शाश्वती नाही. वंचित आघाडी आरक्षित जागांव्यतिरिक्त लक्ष देताना दिसत नाही. पालकमंत्रिपदाचा आधार लाभल्याने प्रहार काही तरी अस्तित्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात दिसते, पण जनाधार मिळवणे हे मेळावे घेण्याइतके सोपे नाही. एमआयएम सक्रिय झाली आहे, परंतु ती काँग्रेसलाच अडचणीची ठरण्याची चिन्हे आहेत. मनसे व आप या दोन्ही पक्षांची संघटनात्मक स्थितीही नाजूकच आहे. त्यामुळे अकोल्यात काय? हे आजच सांगता येऊ नये.

 

सारांशात, लांबलेल्या निवडणुकीचा लाभ सत्ताधाऱ्यांबरोबरच अन्य पक्षीयांनाही उचलता येणारा आहे, पण चाचपणीतच अडकलेल्यांकडून त्यादृष्टीने तयारी अगर नियोजन होताना दिसत नाही. तेव्हा ही वेळही निघून गेल्यावर जागे होण्याला अर्थ उरू नये.