कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?

सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच नेत्यांना अचानक सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा गहिवर आला आहे. त्यांचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी तर चक्क समुद्रात जगातील सर्वांत मोठा पुतळा उभारण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, या सार्‍यांना इतिहासाचाच विसर पडला असावा किंवा इतिहास नीट ठाऊकच नसावा, असे दिसते. काय सांगतो खरा इतिहास.?

 र. वि. जोगळेकर

 

 

ढारी : मित्रानो, सर्वांनी धावायचंय. 

कार्यकर्ता : आमची तर रोजच धावाधाव चालते.

पु. : ते धावणं पोटासाठी. हे धावणं देशासाठी, देशाच्या एकतेसाठी.

का. : असं कोण सांगतंय?

पु. : आदेश आहे तसा भाईंचा.

का. : भाई कोण?  आपले पणजीचे?

पु. : नाही. गांधीनगरचे आपले नरेंद्रभाई. त्यांचा आदेश आहे.

का. : म्हणजे आता नागपूरहून आदेश येणार नाही तर?

पु. : नाही.  नागपूरचं आदेश केंद्र हलवून आता ते गांधीनगरला नेलंय. नागपूरला आता गांधीनगरचे आदेश पाळायचेयत.

का. : ठीक आहे. दिवस कोणता?

पु. : वल्लभभाई पटेलांच्या त्रेसष्टाव्या पुण्यतिथीचा पवित्र दिवस.

का. : हे कोण पटेल?

पु. : इतिहासात फार शिरू नका. आपल्या स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री. संस्थाने खालसा करून त्यांनी हा देश एकसंध केला. पटेल हे त्या एकतेचं प्रतीक.  

का. : पण, आधीच्या बासष्ट पुण्यतिथ्यांना आपण धावलो नाही, हे कसं?

पु. : सावधान! चर्चा नको. आले भाईच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना.

वरील प्रकारचे संवाद परवा सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या १३९व्या जयंतीलाही, धावताना झाले असणार. पटेल हे काँग्रेसचे. म. गांधीच्या महत्त्वाच्या सहकार्‍यांत त्यांचे पं. नेहरूंच्या बरोबरीचे स्थान. परवा पटेल जयंतीनिमित्त संघ परिवारात ठिकठिकाणी बौद्धिके झाल्याचे वाचले. इतिहासाचे अल्पज्ञान असले, की जिभा अशा ओघळायला लागतात. पटेल काँग्रेसचे. त्यांच्यावरचा न्याय वा अन्याय, हे काँग्रेसवाले बघून घेतील. भाजपवाल्यांनी ती जोखीम का घ्यायची?

इतिहास असे सांगतो, की १९४५-४६मध्ये जेव्हा १९४२च्या आंदोलनात पकडलेले काँग्रेस पुढारी सुटले, त्यांत पटेलही होते. जेलमधून बाहेर येताना चक्क आजारी. स्ट्रेचरवरून न्यावे अशी परिस्थिती. वय, प्रकृती त्यांना अनुकूल नव्हती. ती अनुकूलता पं. नेहरूंना होती. शिवाय, त्यांचं आकर्षक व्यक्तिमत्त्व, प्रचंड लोकप्रियता, जोडीला गांधींचा पाठिंबा. त्यामुळे त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद जाणं स्वाभाविक ठरले. गृहमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या २-३ वर्षांत पटेल मरण पावले. नेहरूंना जी अनुकू लता होती, ती पटेलांना असती, तर. या जरतरच्या गोष्टींना तसा अर्थ नसतो. मग पुढला इतिहास स्पष्ट आहे. नेहरू-गांधी घराण्यांभोवतीचे वलय हा काँग्रेससाठी मोठा आधार ठरला. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या प्रतिष्ठानांना पावन करताना नेहरू-गांधींची नावे आवर्जून दिली गेली. पटेलांच्या अकाली निधनानंतर त्या प्रकारचे स्थान, काँग्रेसमध्ये त्यांच्या स्मृतीला मिळणे शक्य नव्हते.

पटेलांवरचा तथाकथित अन्याय दूर करण्यासाठी, त्यांचा उदोउदो करणार्‍यांनी काही गोष्टी विसरायला नकोत. फाळणीसाठी संघवाले चटकन गांधींना जबाबदार धरतात. फाळणीच्या अखेरच्या वाटाघाटींत गांधींना पूर्ण बाजूला ठेवले होते. जातीय दंग्यांनी भेदरलेल्या आणि सत्तेसाठी आतुर झालेल्या काँग्रेस अग्रणींत नेहरूंइतकेच पटेलही दोषी आहेत. डॉ. लोहियांनी तर त्या दोघांना फाळणीचे गुन्हेगार म्हटले आहे. प्रत्यक्ष फाळणी होत असताना संघीय नेते मिठाची गुळणी घेऊन बसले होते. अपवाद स्वा. सावरकर. १९४0पासून सावरकर सतत फाळणीसंबंधीचे इशारे देत होते; पण कोणी ऐकणारे नव्हते. कारण राजकीय आकाश गांधीमंत्राने भारून गेलेले होते.

 आज परिवारवाले पटेलांवर स्तुतीचा वर्षाव करतायत, याची तर कीव येते. ३0 जानेवारीला गांधीजींची हत्या झाली. अशा प्रसंगी आगखाऊ भाषणे करण्याची आपल्या पुढार्‍यांची रीत आहे. याला पुरावा (इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर, राजीवजींनी वड कोसळल्यावर लहान-लहान झाडे चिरडली जाणारच, म्हणून शीखविरोधी दंगलीचे केलेले सर्मथन). त्याप्रमाणे पं. नेहरूंनीही आगखाऊ भाषण केले. परिणामी, हिंदुत्ववाद्यांची घरेदारे जाळण्याचे पवित्र काम सुरू झाले. ४ फेब्रुवारीला रा. स्व. संघावर बंदी आली आणि सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींबरोबर हजारो संघ कार्यकर्त्यांना अटक झाली. पटेलभक्तांनी विसरू नये, की त्या वेळी वल्लभभाई पटेल हेच भारताचे गृहमंत्री होते आणि संघामध्ये जातीय विद्वेष पेटवणारी भाषणे दिली  जातात, असा त्यांचा जाहीर आरोप होता.

कोंडी फुटत नव्हती. मग दाद मागण्याकरिता संघाने सत्याग्रह सुरू केला. ‘लोकशाहीची न्यारी रीती, उगाच  बंदी संघावरती’ ही त्या वेळच्या संघसत्याग्रहींची पत्रके होती. हजारोंनी सत्याग्रह केला; पण कोंडी फुटली नाही. मद्रासचे कोणी न्यायमूर्ती शास्त्री यांनी पटेल व तुरुंगात असलेले गोळवलकर यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. लो. टिळकांचे नातू ग. वी. केतकर हेही अशा प्रयत्नात होते, असं आठवतंय. संघबंदीबाबत ‘आधी फाशी, मग चौकशी’ असे लेख लिहून त्यांनी आपल्या ‘केसरी’ वर्तमानपत्रातून बंदीत असलेल्या संघाची बाजू मांडली होती.

संघात पूर्वी लिखित घटना नव्हती. ती गृहमंत्रालयाच्या दबावाखाली करण्यात आली आणि जातीय स्वरूपाच्या कोणत्याही हालचाली करणार नाही, अशी अट मान्य करून गुरुजी व अन्य कार्यकर्त्यांची सुटका झाली. संघावरची बंदी उठली. संघावरचे किटाळ ज्या काळात आलेले होते, त्या काळात आपले गांधीनगरचे नरेंद्रभाई जन्मले असतील वा नसतील; पण पुढे संघ प्रचारक झाल्यावरही त्यांनी हा इतिहास वाचला नसावा, असे वाटते. अर्थात, स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीचे आपण प्रतिनिधी आहोत, असे ते म्हणतात. तेव्हा त्यांचे हे अज्ञान उदारपणे माफ करायला हरकत नाही. नाही तर कच्छ काठेवाडमधले परागंदा झालेले व ज्या संस्थेत अनेक भारतीय तरुण क्रांतिकारक शिक्षणासाठी राहिले, ते लंडनमधल्या इंडियन हाऊसचे देशभक्त शामजी कृष्ण वर्मा आणि जनसंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नावाचा त्यांनी जाहीर गोंधळ केला नसता. 

वरचा सगळा पटेलांचा इतिहास सांगितल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंगांच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदींनी, देशाचे पहिले पंतप्रधान वल्लभभाई पटेल झाले असते, तर.. हे केलेले विधान चक्क बाष्कळपणाचे आहे. त्यालाच साथ देऊन पणजीच्या भाईंनीही, गोवा दहा वर्षे अगोदर मुक्त झाला असता, असे विधान करून आपण स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेल्या पिढीचे प्रतिनिधी असल्याने इतिहासाबद्दल अज्ञानी असल्याचे हक्कदार आहोत, हे सिद्ध केले.

पटेलांनी संस्थाने खालसा करून भारत एकसंध केला, याचा उदोउदो करताना ही मंडळी शामाप्रसाद मुखर्जींचे बलिदान छान विसरतात. काश्मीरचे विलीनीकरण होताना ३७0 या कलमाची पाचर मारून   त्याचे वेगळेपण नेहरू सरकारने मान्य केले. अर्थात, शेख अब्दुल्ला इ.बद्दलचा  हा पुळका. काश्मीरचे वेगळेपण असो वा नसो; पण या कलमाने अब्दुल्ला आणि  कंपनीला लुटीचे हत्यार मिळाले. या धोकादायक वेगळेपणाला आव्हान देण्याचे जनसंघाने ठरवले. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही त्यामागची भूमिका. त्यामुळे ‘एक देशमें दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे-नहीं चलेंगे’ ही घोषणा देत जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जींनी त्यांच्यावर शेख अब्दुल्ला सरकारने घातलेला काश्मीर प्रवेशबंदी हुकूम मोडून काश्मीर हद्दीत प्रवेश केला. (तरु ण अटलबिहारी त्या वेळी  त्यांचे व्यक्तिगत कार्यवाह म्हणून सरहद्दीपर्यंत त्यांच्याबरोबर गेले होते.) त्यांना अटक झाली आणि काही दिवसांतच त्यांचा तुरुंगात संशयास्पद मृत्यू झाला. 

देश एकसंध ठेवण्यासाठी झालेले फाळणीनंतरचे हे पहिले महत्त्वाचे बलिदान. पुढे काही महिन्यांतच शेखसाहेबांचे स्वतंत्र काश्मीरबाबतचे चाळे लक्षात घेऊन पं. नेहरूंनी त्यांना कै द केले आणि आपले शेखप्रेम किती उतावळे होते, हे एक प्रकारे मान्य केले. त्या शामाप्रसाद मुखर्जींची यांना कधी आठवण झाल्याचे ऐकिवात नाही. पटेलप्रेम यापुढे असेच उतू जाईल, तर संघस्थानावर उत्सवप्रसंगी लावल्या जाणार्‍या फोटोंबरोबर पटेलांचाही फोटो येऊ शकतो.

आता स्मारक, त्याबरोबरच दौडी इ.मागे कधी एकदा नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेत गेले असता, त्यांना समुद्रातल्या लिबर्टी पुतळ्याने भुरळ घातली. आपणही असे स्मारक उभारू शकतो- इति मोदी. अमेरिकेला फ्रान्सने तो पुतळा भेट दिला १00 वर्षांपूर्वी, अमेरिकेतल्या संस्थानांची एकजूट कायम  राहिली त्याचे प्रतीक म्हणून. इकडेही संस्थाने विलीन करून भारत एक केला, म्हणून पटेलांचा पुतळा. दगडी स्मारके उभारणे ही प्राचीन व मध्ययुगीन संस्कृती. काळ राजे महाराजांचा, तेव्हा त्यांचे सगळेच भव्यदिव्य.

वैचारिकदृष्ट्या अशी स्मारके म्हणजे वाया खर्च आणि कावळय़ांची सोय. सरदार सरोवरात हे उभे राहायचेय. सध्याचा अंदाज तीन हजार कोटींचा.  तो मारुतीच्या शेपटीसारखा लांबणार, हे भारतीय सत्य. जसे पळायचे, तसे गावागावांतून भंगार आणि माती गोळा केली जाणार आहे. हे आणखी एक महानाटक. ते स्मारक पुरे होईल, त्या वेळी सरदार सरोवराभोवतीची १0-१५ गावे उठवावी लागणार आहेत. हा आचरटपणा महाराष्ट्रात मराठी शिलेदार करणार आहेत. तिकडे सरदार सरोवर, तर इकडे अश्‍वारूढ छत्रपतींसाठी अरबी समुद्र. या बाबतीत तरी मराठी-गुजराथी भाईभाई.

दुनियेतले शहाणेसुरते भाजपवाले आणि संघ परिवारवाल्यांनीही आपली विचारशीलताच हरवली आहे का? असे असेल, तर या मंडळीचे आरोग्य काळजी वाटावी इतके गंभीर बनले, असे मानावे लागेल.

(लेखक सामाजिक विषयांचे भाष्यकार आहेत.)