दुष्काळाला जबाबदार कोण?

दुष्काळ म्हटला की, रा.रं. बोराडे यांच्या ‘चारापाणी’ या पुस्तकाची आणि त्यातील ‘भौ माझं बाळ गेलं’ या वाक्याची निदान मला तरी प्रकर्षाने आठवण होते. त्यांनी या पुस्तकात सन १९७२ मध्ये कोरड्या दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातील विदारकता मांडली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील एका लभाण तांड्यावर दुपारच्या वेळी गर्भवती स्त्री आणि म्हातारी दोघीच होत्या. पुरुष मंडळी कामानिमित्त बाहेर गेली होती. त्यातच तिला कळा सुरू झाल्या आणि तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. ‘त्या’ बाळाला साफ करण्यासाठी म्हातारीला शोधूनही कपभर पाणी सापडले नाही. दुर्दैवाने बाळाच्या अंगावरील चिकट पदार्थ सुकला आणि त्याने अखेरचा श्वास घेतला. सायंकाळी पुरुष मंडळी काम आटोपून तांड्यावर परतली, तेव्हा ती माऊली म्हणाली, ‘भौ माझं बाळ गेलं’! दुष्काळाची विदारकता सांगण्यासाठी हे वाक्य पुरेसे आहे.

दुष्काळआणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही बाब आता अंगवळणी पडू लागली आहे. पण, या दुष्काळाला नेमकं जबाबदार कोण? यावर कुणीही गांभीर्याने विचारमंथन करीत नाही. मग, भविष्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रभावी व दूरगामी उपाययोजना करणे दूरच राहिले.
सन १९६० च्या दशकापर्यंत पाण्याच्या परंपरागत स्रोतांवर समाजाची सामूहिक मालकी होती. त्या जलस्रोतांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारीही त्या गावांमधील ग्रामस्थ आनंदाने स्वीकारायचे आणि पारही पाडायचे. हरित क्रांतीनंतर शेतीत पाण्याचा वापर वाढला. पुढे सरकारने नद्यांवर धरणे, नाल्यांवर बंधारे बांधायला आणि योग्य ठिकाणी तलावांची निर्मिती करायला सुरुवात केली. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून कालव्याचे जाळेदेखील विणले गेले. धरणातील पाणी सिंचनासाठी कमी आणि उद्योगांना अधिक देण्याच्या धोरणाला सरकारने अग्रक्रम दिल्याने ग्रामस्थांच्या मनात धरणांविषयी अनास्था निर्माण होऊन ती वाढत गेली. हीच बाब राजकारणासाठी आणि मतं मिळविण्यासाठी वापरली जाऊ लागली. पुढे विहिरी आणि बोअरवेल्सचे प्रमाणही वाढत गेल्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसाही वाढत गेला. दुसरीकडे, वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण व वृक्षतोडीचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत गेला आणि पावसाचे सरासरी प्रमाणही कमी होत गेले. कमी पर्जन्यमान आणि अधिक उपसा यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावत गेली.
आधुनिकीकरण आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही सरकारी हस्तक्षेप असलेल्या पाणीपुरवठा योजना जन्माला आल्या. त्या योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असल्या तरी नियंत्रणाच्या बाबतीत त्या अप्रत्यक्षरीत्या सरकारी राहिल्या. पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी वापरलेला सरकारी निधी, योजना व निधी मंजूर करण्याचे श्रेय लाटण्याची लोकप्रतिनिधींमधील स्पर्धा, त्यात नसलेला लोकसहभाग या सर्व बाबींमुळे पाणीपुरवठा योजना ही आपली नसून, ती सरकारची आहे, अशी जनमानसात भावना दृढ होत गेली. त्यामुळे त्या योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक नागरिकांनी कधीच स्वीकारली नाही आणि संपूर्ण योजनांचा सांभाळ करणेही सरकारला जमले नाही.
‘हे आपलं नाही’ याच भावनेतून गावांमधील सार्वजनिक विहिरींसोबतच तलाव व बंधारे हल्ली पाण्याऐवजी गाळानेच भरलेले दिसतात. मातीच्या तुलनेत खडक सच्छिद्र असल्याने त्यातून पाणी अधिक प्रमाणात जमिनीत झिरपते. गाळामुळे तलाव व बंधाऱ्यातील पाणी जमिनीत झिरपण्याचे प्रमाण कमी होत जाऊन वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढत गेले. त्यातून दुष्काळाचे चटके अधिक तीव्र होत गेले. केवळ अनास्थेमुळे पाण्याचा अपव्यय वाढत गेला. प्रसंगी निकड लक्षात घेत पाणी विक्रीच्या धंद्यांला सुगीचे दिवस आले. यात सरकारही मागे राहिले नाही.
खाणी आणि पाण्याचा अपव्यय
खाणींमधील खनिज काढताना आत मोठ्या प्रमाणात पाणी गोळा होते. ते पाणी मोटरपंपद्वारे बाहेर काढून वाया घालविले जाते. त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरता येऊ शकते, यावर सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही. मग, त्याची अंमलबजावणी करणे दूरच राहिले. खाणीतील खनिज संपल्यानंतर त्या रेतीने व्यवस्थित बुजवाव्या लागतात. त्यासाठी खाण प्रशासनाला सरकार मुबलक रेतीही उपलब्ध करून देते. मात्र, खाणींमध्ये पुरेशी रेती भरण्यात कसूर केला जातो आणि त्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. विशेष म्हणजे, खाणीच्या ३० ते ५० कि.मी परिसरात भूगर्भातील पाणी जमा होते. त्यामुळे या संपूर्ण परिसरातील भूगर्भात पाण्याचा थेंबही शिल्लक राहात नसल्याने त्या भागातील नागरिकांना कायम पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते.
लोकप्रतिनिधींचा आडमुठेपणा
३० जुलै १९९१ रोजी आलेल्या वर्धा नदीच्या महापुरात मोवाड (ता. नरखेड, जिल्हा नागपूर) उद्ध्वस्त झाले. पुढे मोवाडवासीयांनाही पाण्याची समस्या जाणवायला लागली. ती कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी स्थानिकांनी ‘मोवाड फाऊंडेशन’ची स्थापना करून पहिल्या टप्प्यात दोन लाख रुपये लोकवर्गणीतून गोळा केले.
त्यांना वर्धा नदीचे पुनरुज्जीवन आणि पात्रातील डोहाचे खोलीकरण करावयाचे असल्याने त्यांनी प्रशासनाकडे पोकलॅण्ड मशीन आणि टिप्परची मागणी केली. या साधनांच्या डिझेलचा खर्च करण्याची नागरिकांनी तयारी दर्शविल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ही साधने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली. मात्र, ही सरकारच्या पर्यायाने जनतेच्या मालकीची साधने एका लोकप्रतिनिधीने अडवून धरली. खरं तर ही दोन्ही साधने धूळ खात उभी आहेत. लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही जुमानायला तयार नाही. असल्या आडमुठेपणामुळे निरपेक्ष काम करणाऱ्या तरुणांचा मात्र हिरमोड होतो. याच तरुणांनी आता शहरात श्रमदानातून शोषखड्डे तयार करायला सुरुवात केली असून, नदीचा काठ खचू नये म्हणून ते काठावर वृक्षारोपणाला (बांबू) प्राधान्य देत आहेत.
‘वॉटर हार्वेस्टिंग’
भविष्यातील पाणीसंकट टाळण्यासाठी आता गावांमधील प्रत्येक जलस्रोताचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. मोडित काढलेल्या सार्वजनिक विहिरींची साफसफाई व खोलीकरण करून त्यात पावसाचे गावातून वाहून जाणारे पाणी सोडले तसेच घराच्या छतावरील पावसाचे पाणी अंगणातील विहिरीत किंवा मोठे शोषखड्डे करून त्यात सोडले तर ते वाया न जाता भूगर्भात साठवून राहण्यास मदत होईल. सध्या जलसंवर्धनासाठी पाणी फाऊंडेशन शोषखड्डे व बंधाऱ्यांना महत्त्व देत असून, त्यासाठी स्थानिकांना प्रवृत्त करीत आहेत, हे वाखाणण्याजोगे आहे. पण, स्थानिक तरुणांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे हेही तेवढेच गरजेचे आहे.

• सुनील एम. चरपे