मते मागायला येतील, त्यांना विचारण्याचे प्रश्न

कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना विनामूल्य वीज-पाणी, स्वस्त अन्नधान्य आरोग्यसेवा, करसवलती, किमान उत्पन्न ही सगळी आश्वासने ठीक; पण आपण राहातो ती पृथ्वी, अन्न पिकवतो ती जमीन, आपण पितो ते पाणी, श्वास घेतो ती हवा यांचे काय?

ठळक मुद्देआपला आजचा दिवस मजेचा जावा म्हणून आपण आंधळ्या स्वार्थाने वसुंधरेकडून कर्ज ओरबडणार असू, तर ते कधीही माफ केले जाणार नाही, याची जाणीव आपल्याला जितकी लवकर होईल तेवढे बरे!

- राजेंद्र शेंडे

देशभरात सध्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. विविध पक्षांकडून मतदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून जाहीरनामेही प्रसिद्ध केले जात आहेत. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांकडून अशा प्रकारचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जातो, त्यामध्ये सत्तेवर येण्यासाठी अधिकाधिक मते मिळवणे हाच एकमेव हेतू असतो. साध्या भाषेत सांगायचे तर जाहीरनामा म्हणजे (दुसरे तिसरे काहीच नसून) आश्वासने आणि वचनांची खैरातच असते.
परंतु मतदारांच्या जाहीरनाम्याचे काय? आपल्या गरजा, प्राथमिकता, आपल्याला भेडसावणारे प्रश्न याबाबत प्रत्येकच नागरिकाचे काही म्हणणे असते. त्याचा नीट आढावा घेऊन मतदारांनी आपल्याला काय हवे आहे, हे सांगणारा एक जाहीरनामा का काढू नये?
आपल्याकडे मते मागायला येणारे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार केवळ त्यांच्या पक्षाला आणि सरकार स्थापन करण्याच्या त्यांच्या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवतात, हे योग्य नव्हे; याची जाण आता मतदारांना येऊ लागली आहे. जे आपल्या जगण्याशी, जिवंत राहण्याशी सर्वाधिक संबंधित आहे; ते पर्यावरण आणि त्यासंबंधीच्या भूमिका निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असल्या पाहिजेत, याबाबत जागृती येते आहे, वाढताना दिसते आहे.
निसर्ग-तत्त्वाचा आदर आणि परस्परांमध्ये मिसळून गेलेल्या सहजीवनाचे समृद्ध संचित हा भारताचा प्राचीन स्वभाव ! पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतांना मानवी अस्तित्वाच्या मुळाशी कल्पिणाºया भारतीय संस्कृतीने निसर्गाकडे केवळ उपभोगाच्या दृष्टीने कधीच पाहिलेले नाही.
भारत म्हणजे फक्त येथले नागरिक नव्हेत. विविध वनस्पती आणि प्राणीसृष्टी हाही या देशाचाच अविभाज्य भाग ! वास्तविक, नागरिकांच्या जाहीरनाम्याचा तर हा श्रीगणेशाच होय. निसर्गाची सुरक्षितता आणि कल्याणाची खात्री देऊन हे सारे मानवाच्या जीवनाशी जोडणाºया आपल्या प्राचीन तत्त्वज्ञानाने या जाहीरनाम्याची मुळाक्षरे कधीचीच लिहून ठेवलेली आहेत.
नागरिकांच्या जाहीरनाम्यामध्ये काय असले पाहिजे?
दिवसेंदिवस घटणाºया उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांवरचा वाढता ताण, वाढत्या बेकारीमुळे तरु णांचा भ्रमनिरास, वाढणाºया असमतोलामुळे गरिबांची वंचितता, हे तीन प्रमुख ज्वलंत मुद्दे जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीपुढे आज उभे आहेत.
- आणि या साऱ्या प्रश्नांची जननी आहे हवामानबदल. क्लायमेट चेंज !
प्राचीन काळापासून विकासासाठी साधनसंपत्ती पुरवणाºया पर्यावरणसंस्थेचे आणि निसर्गाचे कधीही भरून न येणारे अपरिमित नुकसान आपण केलेले आहे. आता हे नुकसानच आपल्याला विनाशाकडे खेचत आहे. भारताने निवडलेली (की पाश्चिमात्यांची नक्कल म्हणून अनुकरणासाठी उचललेली) विकासमार्गाची दिशा आता पर्यावरणाच्या या अधोगतीला कारणीभूत ठरते आहे. हवामानबदल ही याच पर्यायाची आपत्तीमय व दृश्य अभिव्यक्ती होय. त्यामुळेच दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, महागाई, वित्तीय तूट एवढेच काय तर हवाप्रदूषण या सगळ्या समस्यांची जननी एकच आहे : पर्यावरणाचा ऱ्हास!
कर्जमाफीतून गरिबांच्या बॅँक खात्यात हजारो रुपये जमा करणे, गोरगरिबांना मोफत घरगुती उपकरणे, सर्वांसाठी मोफत पाणी, सर्व शेतकऱ्यांना विनामूल्य वीज आणि अत्यंत स्वस्त दरात अन्नधान्य देण्यासारख्या विविध आकर्षक आश्वासनांची खैरात आजवर राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात केलेली आहे. लोकशाहीचा महोत्सव साजरा करण्यासाठी या एक प्रकारच्या भेटवस्तूच.
निसर्गाकडून कर्ज घेऊन त्या बळावर भविष्यासाठी लोकांना आश्वासने देणे, ही उमेदवारांसाठी निवडणुका जिंकण्याची युक्तीच ठरली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान आपण करतो/करणार आहोत, याची जाणीव किती राजकीय पक्षांना असेल?
- ही अपरिमित आणि बेजबाबदार हानी कधीतरी थांबली पाहिजे आणि त्यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल, हे नक्की ! येथून पुढे निवडणुकांकडे उमेदवार निवडण्याची संधी म्हणून पाहता कामा नये, तर नागरिकांना हव्या असलेल्या भविष्याची निवड करण्याची संधी म्हणूनच निवडणुकांचा विचार झाला पाहिजे.
निवडणुका म्हणजे आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य ठरवण्याची संधीच होय !
गंगा ही आपण पवित्र मानलेली नदी ! गंगा हिमालयातील हिमनद्यांपासून उगम पावते. जागतिक तापमानवाढीमुळे या हिमनद्या अभूतपूर्व वेगाने वितळत आहेत. हिमालयातील हिंदकुश परिसरात बर्फाची सर्वात मोठी चादर असून, बर्फाच्या साठ्याबाबत आर्टिक्ट आणि अंटार्टिक या प्रदेशानंतर हिंदुकुशचा क्र मांक लागतो. भारताची २५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या ज्यावर अवलंबून आहे, त्या नद्यांचा प्रमुख जलस्रोत म्हणजे हिंदुकुश ! इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउण्टन डेव्हलपमेंटच्या (आयसीएमओडी) फेब्रुवारी २०१९च्या अहवालानुसार आपण हवामानबदलाच्या आव्हानाचा सर्वोत्तम सामना केला तरीसुद्धा आपण हिमालयातील एकतृतीयांश नद्या गमावलेल्या असतील. हा निष्कर्ष धक्कादायक आहे.
या अहवालानुसार हिमालयातील वितळणाºया बर्फामुळे २०५० आणि २०६० दरम्यान गंगेला महापूर येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर इ.स. २१०० पर्यंत गंगेतील पाणी हळूहळू नाहिसे होण्याची शक्यता आहे. बर्फापासून बनलेले अनेक तलाव हिमालयात वितळत असून, फुटतही आहेत. त्यामुळे, अनेक जलविद्युत धरणेही सध्या धोक्यात आली आहेत. छोटी धरणे फुटल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होत असून, त्यातून जलविद्युत संकटाचे संकेतच मिळत आहेत.
गंगेच्या सुपीक खोºयावर अवलंबून असलेल्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ४० टक्के नागरिकांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अन्नधान्याचे कोठार समजल्या जाणाºया या सुपीक प्रदेशातील घटत्या कृषी उत्पादनाचा संपूर्ण भारतावर परिणाम होईल. उत्तरेकडील पर्वतमय प्रदेशातील लोक किती असुरक्षित आहेत, हेच या अहवालातून अधोरेखित होते. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील नागरिकांचा यात समावेश आहे. या राज्यांतील एकतृतीयांश लोकांचे दैनंदिन उत्पन्न १.९० डॉलरपेक्षाही कमी असून, हवामानबदलामुळे होणाºया आपत्कालीन प्रसंगापासून वाचण्याच्या उपाययोजना सोडा, त्याबाबतचे साधे भानही राजकीय पक्षांना नाही.
पर्यावरणाच्या ºहासामुळे भारत-पाकिस्तान या पारंपरिक शेजारी शत्रूराष्ट्रांमधील कटुता आणि त्रासही वाढू शकतो. सीमांपलीकडील जलसंकट ही नेहमीचीच समस्या बनली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये खडतर परिस्थिती उभी राहू शकते. कारण, नैसर्गिक आपत्तीला देशांच्या सीमांची पर्वा नसते. या दोन देशांमध्ये पाण्यावरून सहजरीत्या संघर्ष भडकेल, असे ‘आयसीएमओडी’चा अहवाल सांगतो. वितळणाºया हिमालयामुळे पूर, दुष्काळ आणि स्थलांतरांचे अभूतपूर्व संकट निर्माण होऊ शकते.
भारतात उत्तरेकडील राज्यांकडून होणाºया स्थलांतरामुळे मध्य आणि दक्षिणेकडील राज्यांवरील आर्थिक भार वाढेल. नोकºयांसाठीची स्पर्धाही वाढेल. गंगेच्या खोºयात आणि पर्वतमय प्रदेशात हिमनद्या वितळणे हा झाला हवामान बदलाचा परिणाम. पण त्यामुळे संपूर्ण देशासमोर केवढे मोठे संकट वाढून ठेवलेले आहे, याचे भान राजकीय पक्षांना अद्याप नाही, ते नागरिकांनी तरी बाळगायला हवे.
देशातील बारा किनारी राज्यांचे उदाहरण घ्या. या भागात समुद्राच्या गरम पाण्यामुळे मत्स्यसाठा वेगाने घटतो आहे. हे गरम पाणी कार्बन डायआॅक्साइड अधिक शोषत असल्याने आम्लधर्मी होते आहे, परिणामी ते सागराच्या अन्नसाखळीत अडथळा निर्माण करते आहे. यापूर्वीपासूनच सागरी मासेमारीवरील परिणाम दिसत असून, ते दीर्घकालीन भरून न निघणाºया हानीचे संकेत देत आहेत. यामुळे स्थानिक लोकांच्या आहारामध्ये पोषक घटकांची कमतरता तर जाणवेलच, शिवाय उपजीविकेसाठी मासेमारीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असणाºया घटकांवरही परिणाम होईल.
जीवाश्म इंधनाचा वापर हा हवामानबदलाचा प्रमुख घटक होय. हवाप्रदूषण अणि हवामानबदल या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. भारताची राजधानी दिल्ली हवा प्रदूषणाची जणू जागतिक राजधानी बनली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा भारतीय शहरांतील हवेची गुणवत्ता हजारो पटींनी कशी खराब आहे, हे अनेक अहवालातून समोर येते आहे. ग्रीनपीसच्या मार्च २०१९च्या ताज्या अहवालानुसार जगातील सर्वाधिक हवा प्रदूषित दहा शहरांमध्ये भारतातील सात शहरे आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार या प्रदूषणामुळे भारतात दरवर्षी जवळपास १२ लाख लोकांचा मृत्यू होतो. याखेरीज हवाप्रदूषणामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३ ते ८ टक्के आहे.
भारतातील गरीब-श्रीमंतांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. देशातील १० टक्के श्रीमंतांकडे ७५ टक्के राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यामुळे महागाईबरोबरच हवाप्रदूषण आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्याची आर्थिक क्षमताही या वर्गाकडे आहे. थोडक्यात, भारतातील ही असमानता पर्यावरणीय समस्येची तीव्रताच वाढवत आहे.
शेतकºयांची दुरवस्था, वाढत्या बेरोजगारीमुळे युवकांचा भ्रमनिरास, सतत वाढत्या असमानतेमुळे गरिबांचे प्रवाहातून दूर जाणे, एवढेच काय तर एकमेकांपासून दूरचे वाटणारे दहशतवाद आणि महागाईसारखे विषयही हवामानबदलाशी जवळून जोडले गेलेले आहेत.
- म्हणून तर नागरिकांनीच आपला जाहीरनामा तयार केला पाहिजे आणि त्याबाबत आपल्या राजकीय प्रतिनिधींनाही भूमिका घेण्यास भग पाडले पाहिजे.
खरे तर नागरिकांच्या या जाहीरनाम्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांचा (एसडीजीएस) आधार आहे. २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक महत्त्वाकांक्षी अजेंडा तयार केला. त्यात २०३० पर्यंत जगाला शाश्वत विकासाच्या दिशेने नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. सध्याच्या एकमेकांत गुंतलेल्या समस्यांचा आवाका लक्षात घेऊन या नवीन ध्येयांत गरिबी आणि भूक यांना हटवणे, पृथ्वी आणि तिच्यावरील लोकांचे हित जोपासणे, हवामानबदलाला रोखणे, सागर आणि जंगलांचे संरक्षण करणे, स्वच्छता आणि आरोग्य, स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता करणे, शांतता आणि सशक्त भागीदारीची उभारणी करणे इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.
- आपला आजचा दिवस उत्तम मजेचा जावा म्हणून आपण आंधळ्या स्वार्थाने वसुंधरेकडून कर्ज ओरबडणार असू, तर ते कधीही माफ केले जाणार नाही, याची जाणीव आपल्याला जितकी लवकर होईल तेवढे बरे!
निसर्गाकडून घेतलेले हे कर्ज भविष्यातल्या आपल्याच मुलाबाळांना आपल्याला सव्याज परत करावे लागणार आहे !

आता हवा नागरिकांचा जाहीरनामा
1. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना विनामूल्य वीज आणि पाणी, आरोग्यसेवा, करसवलतींचा वर्षाव, स्वस्त अन्नधान्य आदी आश्वासनांचा समावेश असतो.
2. आपल्या भविष्यकाळाचा विचार करता हे पुरेसे नाही. त्याहीपेक्षा अधिक जीवनावश्यक अशा तातडीच्या गोष्टी आहेत, ज्याबाबत तुम्ही काय करणार हे आता नागरिकांनीच राजकीय नेत्यांना विचारायला हवे.
3. नैसर्गिक वायूच्या वापराला उत्तेजन, सौरऊर्जेसारखा ऊर्जेचा स्वच्छ स्रोत, ऊर्जेची सर्वोच्च कार्यक्षमता, अणुऊर्जेच्या संतुलित-नावीन्यपूर्ण आणि सुरक्षित वापराला प्रोत्साहन, ई-वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांचा प्रसार आणि व्यापक वृक्षारोपण... या गोष्टींची तातडी लक्षात घेऊन आता मतदारांनीच आपला जाहीरनामा ठरवण्याची वेळ आलेली आहे.
4. २०४० पर्यंत जीवाश्म इंधनाचा वापर निम्म्याने कमी आणि २१०० पर्यंत पूर्णपणे थांबवणे, पावसाच्या पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर पुनर्भरण, जलप्रदूषण कमी करण्याबरोबरच जलसंवर्धन आणि जलपुनर्वापराची काटेकोर अंमलबजावणी, याबाबतीतील नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर उपाययोजना या प्रत्येक बाबतीत आपण आग्रही असायला हवे.
5. इंटरनेट आॅफ थिंग्ज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन आणि क्लाउड नेटवर्किंगसारख्या आकाश कवेत घेणाºया डिजिटल तंत्रज्ञानाने वरील सर्व उद्दिष्टे गाठणे शक्य आहे.
shende.rajendra@gmail.com
(लेखक संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे माजी संचालक, मुंबई आयआयटीचे माजी विद्यार्थी आणि तेर पॉलिसी सेंटर या पुणेस्थित संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)