वेगळी मूठ कशासाठी?

प्रादेशिक अस्मितांचा लय होत असताना विशिष्ट विचारांनी मतांचे ध्रुवीकरण करून काही राजकीय पक्ष डोळ्यात भरेल असे यश मिळवतात, हे योग्य की अयोग्य, याचा विचार करतानाच असे का व्हावे, यावरही चर्चा होणे गरजेचे आहे.

- शफी पठाण

 

मतांच्या धृवीकरणातून जन्मास आलेल्या एका पक्षाने सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप घडविला आहे. असा भूकंप घडण्याचे कारण या पक्षाच्या नावात दडले आहे. आयएमआयएम अर्थात ‘ऑल इंडिया मजसलीस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीन.’ ज्याला एमआयएम या नावानेही ओळखले जाते.

 मूळ हैदराबादचे असलेल्या व असदउद्दीन व अकबरउद्दीन ओवेसी या दोन भावांच्या आदेशाने चालणार्‍या या पक्षाने नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या दोन जागा जिंकून व मुंबई, मराठवाड्यातील मुस्लिमबहुल क्षेत्रात आपल्या मतांची टक्केवारी वाढवून महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचा रक्तदाबही वाढवून टाकला आहे. त्यामुळे आता प्रत्येकच पातळीवर एमआयएमच्या विजयाचा अन्वयार्थ शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

कुणी या पक्षाच्या राज्यप्रवेशामुळे मुस्लिम कट्टरतावाद फोफावण्याची भीती व्यक्त करतोय, तर कुणाला एमआयएमचा हा विजय म्हणजे मुस्लिमांच्या अंधारलेल्या जीवनात आशेची एक पणती वाटत आहे. यातला कुठलाही एक निष्कर्ष खरा आहे, असे म्हटले तरी लोकशाही समाजव्यवस्था स्वीकारणार्‍या भारतासारख्या देशाचा व पुरोगामी विचारांवर चालणार्‍या महाराष्ट्रासारख्या प्रदेशाचा तो वैचारिक पराभवच ठरतो. तो कसा, याचे उत्तर शोधायचे असल्यास सर्वप्रथम अशा राजकीय पक्षांमुळे विशिष्ट विचारसरणीचा कट्टरवाद निर्माण होणार असेल, तर तो या राज्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जाईल व हा पक्ष खरंच मुस्लिमांच्या अंधारलेल्या जीवनाला प्रकाशाची पहाट दाखविणारा असेल, तर ही पहाट उगवायला स्वातंत्र्याची सहा दशके का जावी लागली, याचा आधी विचार करावा लागेल. 

कुठल्याही लोकशाही समाजव्यवस्थेला सुयोग्य पद्धतीने संचालित करण्यासाठी विषमतेचे निर्मूलन ही पहिली व महत्त्वाची गरज आहे. कारण कुठल्याही क्षेत्रातील विषमता ही हिंसा व फुटीरतेचे बीज पेरत असते व जोपर्यंत ही सारी पेरणी सुरू असते तोपर्यंत कुठलाही समाज सुरक्षित व आनंदी राहू शकत नाही. हे टाळायचे असेल, तर अशा विचारसरणीला जन्मताच कुस्करले गेले पाहिजे. पण, हे करतानाच जी मंडळी या विचारसरणीच्या उदात्तीकरणात गुंतली आहेत ती तिकडे का आकर्षित झालीत, याच्याही तळाशी जाऊन त्याचा शोध घेणे फार आवश्यक आहे.

एमआयएमच्या रॅलीत आज दिसणारी गर्दी इतकी का वाढली, त्याचे उत्तरही यातच दडलेले आहे. परंतु, हे काही एका रात्रीत घडले नाही. पहिल्याच प्रयत्नात नांदेड महापालिकेत एमआयएमचे ११ नगरसेवकांचे निवडून येणे व तेथे महापालिकेच्या प्रत्येकच ठरावांची प्रत ऊदर्ूृ भाषेत मागणे ही गोष्ट भविष्यात एमआयएम महाराष्ट्रात कशा पद्धतीचे राजकारण करू इच्छीते, हे ठळकपणे सांगणारी होती. परंतु दुर्दैवाने त्या वेळी या गोष्टीकडे कुणीच फारसे गंभीरतेने बघितले नाही व आज त्याच प्रकरणातला पुढचा अध्याय राज्यापुढे आहे. 

पुरोगामी महाराष्ट्रात या पक्षाला हे यश का मिळाले, याचा ऊहापोह करण्याआधी थोडक्यात या पक्षाचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक आहे. हैदराबाद संस्थानचे गोवळकोंडाचे नवाब महमूद नवाज खान किलेदार यांनी या पक्षाच्या विचारांची मुहूर्तमेढ रोवली आणि या एमआयएमचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. १९८४ मध्ये या पक्षाचा पहिला खासदार लोकसभेत पोहोचला. २00४ ला हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघातून सुलतान सलाउद्दीन ओवेसींनी संसद गाठली. तेच या पक्षाची धुरा सांभाळत आहेत. २00९ मध्ये आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या ८ जागा लढविणार्‍या या पक्षाने त्यापैकी तब्बल सात जागा जिंकल्या होत्या. नंतर हैदराबाद महापालिकेच्या १५0 जागांपैकी ४३ जागांवर एमआयएमने विजय मिळवून आपली ताकद दाखवून दिली. एमआयएम मुस्लिमांच्या हितासाठी झटणारा आहे, असे चित्र या पक्षाने निर्माण केल्याने व्यवस्थेमुळे दुखावलेल्या मुस्लिमांचे सर्मथन या पक्षाला मिळायला लागले आहे. 

नांदेड महापालिकेच्या यशानंतरच एमआयएमच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. आता तर थेट विधानसभेतच प्रवेश मिळाला आहे. एमआयएमच्या दृष्टीने महाराष्ट्र ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आहे. कारण, एक तर हे राज्य आंध्र प्रदेशाच्या सीमेला लागून आहे. दुसरे म्हणजे,  मराठवाड्यातील औरंगाबाद व नांदेड हे दोन्ही कधीकाळी  निझाम स्टेटचा भाग होते. त्यामुळे तेथील मुस्लिमांवर त्याचा राजकीय व सांस्कृतिक परिणाम आजही कायम आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मागच्या काळात दहशतवादाचा ठपका ठेवून मराठवाड्यातील काही मुस्लिम तरुणांची धरपकड करण्यात आली, मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी या भागातील अनेक तरुणांना बराच काळ गजाआड राहावे लागले. त्यामुळे आधीच या समाजात संताप आहे. या संतापालाच एमआयएमने आपले राजकीय भांडवल बनवीत मराठवाड्यात आपले पहिले पाऊल टाकले व त्यात ते यशस्वीही झाले. आपल्यावरच अन्याय होतोय, आपलीच लेकरे कारागृहात डांबली जाताहेत, आपल्याला जाणीवपूर्वक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेतले जात नाही, या देशात आपण उपरे ठरलो आहोत आणि संख्येने कमी असल्याने आपले प्राण कधीही धोक्यात येऊ शकतात, असा गैरसमज अनेक मुस्लिमांमध्ये निर्माण झाला आहे. 

यातूनच पुढे मग आपल्या धर्माचे रक्षण करणारा व प्रसंगी आपल्यासाठी लढणारा भक्कम राजकीय आधार असावा, अशी गरज निर्माण झाली व एमआयएमला एकगठ्ठा मते मिळाली. आजच्या मुस्लिमांच्या जगण्याची तुलना मध्ययुगीन काळाशी करून या हैदराबादी पक्षाने मुस्लिमांच्या संतापाचा पुरेपूर फायदा करून घेतला आहे. याआधी असाच प्रयोग उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंहांनी, बिहारात लालुप्रसाद यादवांनी, तर प. बंगालात आधी डावे व आता ममता बॅनर्जींनी केला. हे सगळे पक्ष वेगळे असले, तरी याच संतापाला कॅश करून त्यांनी आपापल्या राज्यात विजय मिळवला आहे. काही कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी जसे याआधी मुस्लिमांविषयी द्वेष निर्माण करून आपले राजकीय ध्येय साध्य करून घेतले अगदी त्याच पद्धतीने आता एमआयएम आपली मोर्चेबांधणी करीत आहे. लहान-लहान मुस्लिम वस्त्यांमध्ये आपल्याला लवकर यश मिळू शकते, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी आधी नांदेडात व आता औरंगाबादेतही अशाच वस्त्यांना लक्ष्य केले आहे.

 राष्ट्रीय पातळीवर दोनच मुख्य पक्ष आहेत, एक काँग्रेस व दुसरा भाजपा. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मुस्लिमांचे काँग्रेसवर प्रेम होते.; परंतु दर वेळी काँग्रेसने त्यांचा केवळ मतांसाठी उपयोग केल्याने व भाजपाचे वैचारिक अधिष्ठानच हिंदुत्वावर आधारित असल्याने त्यांना तिसर्‍या पर्यायाचा शोध होता. तो तिसरा पर्याय एमआयएम असू शकतो, असे चित्र निर्माण करण्यात एमआयएम काही अंशी यशस्वी झाले आहे. मुस्लिम समाजाची सततची उपेक्षा हाच या समाजाचा कळीचा विषय राहिला आहे आणि आता तर कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे नरेंद्र मोदीच पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. त्यामुळेही या समाजात एक असुरक्षिततेची भावना आहे. 

अशा स्थितीत  मुस्लिमांना मुस्लिमांद्वारे मुस्लिमांसाठी अपेक्षित असलेले राज्य निर्माण करू द्यायचे की या समाजालाही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या मनातील भीती दूर करायची, याचा विचार प्रस्थापित व्यवस्थेला करावा लागणार आहे. असे घडले नाही, तर विषमतेचा हवाला देत आज मुस्लिम, उद्या दलित, परवा शीख असा जाती-धर्माच्या आधारावर प्रत्येकच समाज आपली वेगळी मूठ बांधत सुटेल व त्याचे परिणाम देशाला निश्‍चितच परवडणारे नसतील.

(लेखक  लोकमत नागपूरचे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)