पीये तो शराबी लडखडाये, ना पीये तो सरकार!..

18-20 मार्चपासून राज्यातील दारूची दुकाने बंद होती. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा आधार घेत या आठवड्यात ती सुरू करण्यात आली. दारू दुकाने सुरू झाल्यावर लोकांनी तिथे गर्दी केली, पण ती बंद असताना सोशल मीडियातून कोणीही आक्र ोश केला नव्हता. मग तरीही सरकार एवढे अधीर का झाले? दारू लोकांना हवी आहे की सरकारला? - लोकांना ती नशेसाठी हवी आहे, तर सरकार उत्पन्नासाठी त्याकडे डोळे लावून बसले आहे. कारण राज्य सरकारला केवळ दारूपोटी वर्षाला किमान 25 हजार कोटी रुपये मिळतात!

ठळक मुद्देलोकांना दारू हवी आहे का, या प्रश्नापेक्षाही दारू नसली तर काय, महसुलाचे काय, या प्रश्नाने सरकारला ग्रासले आहे, असे दिसतेय.

- यदु जोशी

लॉकडाउनच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने दारूविक्रीची दुकाने सुरू केली. विरोधी पक्ष भाजपने त्यावर टीका केली. भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये दारूविक्र ी सुरू आहे. त्या राज्यात काँग्रेसने दारूविक्र ीचा विरोध केलाय. दिल्लीत आप सरकारने दारू सुरू केली तर भाजप विरोधात तुटून पडला. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप सरकारने मदिरालये उघडताच विरोधकांनी हल्लाबोल केला. एकूण काय तर प्रत्येक राज्यात विरोधी पक्ष दारूविक्र ीस विरोध करतोय तर सत्तापक्ष ती सुरू राहण्याची जोरदार वकिली करत आहे.
18-20 मार्चपासून राज्यातील दारूची दुकाने बंद होती. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा आधार घेत चालू आठवड्यात ती सुरू करण्यात आली. राज्य सरकार त्यासाठी किती अधीर आहे हे आपण लॉकडाउनच्या काळात अनुभवत आहोत. लोक दारूशिवाय चाळीस दिवस थांबले, पण सरकार थांबू शकले नाही. ती बंद आहे म्हणून सोशल मीडियातून कोणीही आक्र ोश व्यक्त केलेला नव्हता. केवळ त्यावर वेगवेगळे जोक्स येत होते. तरीही सरकार एवढे अधीर का झाले? दारू लोकांना हवी आहे की सरकारला? उत्पन्नासाठी ती सरकारला हवी आहे तर नशेसाठी ती लोकांना हवी आहे. समस्त तळीराम तिच्यासाठी किती उतावीळ आहेत ते लांबच लांब रांगा उसळलेली गर्दी आपल्याला सांगत आहेच.
कंटेनमेंट झोन वगळता सर्वत्न दारू दुकाने सुरू करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी काढले. मात्न, ही दुकाने आपल्या जिल्ह्यात/शहरात सुरू करावीत की नाही याचे अधिकार जिल्हाधिकारी/महापालिका आयुक्तांना आहेत. बर्‍याच ठिकाणी शासनाचा आदेश धुडकावण्यात आला. मुंबईत जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने सुरू झालेली दारू दुकाने महापालिका आयुक्तांनी बंद केली. नागपुरात महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासकीय आदेश कचर्‍याच्या टोपलीत फेकला. सरकारी यंत्नणेतील समन्वयाचा अभाव यानिमित्ताने समोर आला.
सगळीकडे दारूविक्र ी सुरू व्हावी अशी शासनाची इच्छा आहे. कारण त्यामागे आर्थिक उत्पन्नाचे अर्थशास्त्न आहे. एखाद्या अट्टल दारूड्याची दारू सुटेल, पण सरकार दारू सोडू शकत नाही ते याचसाठी.
कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. जवळपास एक लाख कोटी रु पयांचा फटका बसला आहे. महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. उत्पादन शुल्क, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क आदी उत्पन्नाचे स्रोत पार आटले आहेत. अशावेळी दारूपासून उत्पादन शुल्क आणि विक्र ीकर शुल्क मिळेल हे शासनाचे अर्थशास्त्न आहे. बिहारसारख्या गरीब राज्यात आणि गुजरातसारख्या र्शीमंत राज्यात दारूबंदी आहे. तेथेदेखील लॉकडाउनचा फटका शासनाच्या तिजोरीला बसलाय. आर्थिकदृष्ट्या ही दोन्ही राज्ये निश्चितपणे अडचणीत आहेत. त्यांना उत्पादन शुल्क मिळत नाही तरी ते संकटावर मात करीत आहेत हे लक्षात घेता आपल्याकडे बिकट आर्थिक परिस्थितीची ढाल वापरून लॉकडाउनच्या काळात दारू सुरू करणे कितपत योग्य आहे? उत्तर सोपे आहे, सगळी सोंगे करता येतात, पैशाचे सोंग करता येत नाही. पैशासाठी दारूचा आधार शासनाला घ्यावा लागत आहे.
महाराष्ट्रात वर्षाला दारूपासून साधारणत: 15 हजार कोटी रुपये उत्पादन शुल्कापोटी तर 9 हजार 500 कोटी रुपये विक्र ीकरापोटी मिळतात. लॉकडाउनच्या काळात दोन्ही मिळून दोन हजार कोटी रु पयांचा महसूल एकट्या एप्रिलमध्ये बुडाला. दारूविक्र ीच्या परवानाधारकांकडून उत्पादन शुल्क खाते दरवर्षी परवाना शुल्क आकारते. पुढच्या वर्षीचे परवाना शुल्क 31 मार्चच्या आधी आकारण्याची पद्धत आहे. त्यातून एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न शासनाला मिळते, मात्न लॉकडाउन असल्याने हे शुल्क पुढील आर्थिक वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामत: 2019-20 या आर्थिक वर्षात या एक हजार कोटी रुपयांपैकी केवळ 400 कोटी रु पयेच शासनाला मिळू शकले. हे शुल्क दरवर्षी वाढवले जाते. काही राज्यांनी अलीकडेच दारूच्या एमआरपीवर 70 टक्के कोरोना सेस लावला आहे. महाराष्ट्राने अद्याप तसा कुठलाही निर्णय घेतला नाही
राज्यात दारू उत्पादनाचे 108 कारखाने आहेत. त्यातील 39 देशी दारूचे, 44 विदेशी दारूचे, 10 बीअरचे तर 15 वाइन उत्पादनाचे कारखाने आहेत. काही सहकारी साखर कारखान्यांचे दारू हे एक प्रमुख उपउत्पादन आहे. देशी दारूच्या 39 कारखान्यांपैकी जवळपास 16 मद्यनिर्मिती उद्योग हे सहकारी साखर कारखान्यांचे आहेत. विदेशी दारू उत्पादक उद्योगांपैकी केवळ चार सहकारी साखर कारखान्यांचे आहेत. आधी ही संख्या अधिक होती; हळूहळू उद्योग बंद पडले. लॉकडाउनमध्ये मद्यनिर्मिती कारखाने बंद असल्याने दारूसाठी लागणारी धान्यखरेदी बंद होती, त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसला.
लोकांना दारू हवी आहे का, या प्रश्नापेक्षाही दारू नसली तर काय, महसुलाचे काय, या प्रश्नाने सरकारला ग्रासले आहे, असे दिसतेय..

वाइन उद्योगाला वाईट दिवस
वाइन उत्पादनासाठी 63 कारखान्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. आजमितीस त्यातील फक्त 15 सुरू आहेत. लॉकडाउनच्या काळात रेस्टॉरंट बार बंद आहेत. अनुभव असा आहे की, बारमध्ये बसून वाइनचा आस्वाद घेण्याचे प्रमाण अधिक असते. घरी आणून ती कमी प्यायली जाते. लॉकडाउन उठल्यानंतरही रेस्टॉरंट बारमध्ये पूर्वीसारखी गर्दी निदान काही महिने नसणार. हे लक्षात घेता वाइन उद्योगासाठी पुढचा काळ अधिक कठीण असेल. बर्‍याच शहरांमध्ये वाइन क्लब निघाले आहेत. वाइनप्रेमी त्याठिकाणी जमतात, आस्वाद घेण्याबरोबरच वाइनच्या प्रचार-प्रसाराची चिंता करतात. पुढील काळात वाइनवरील संक्र ांत टाळण्यासाठी या क्लबना पुढाकार घ्यावा लागेल. नाशिक हा वाइन उत्पादनाचा हब आहे. पण आताच्या संकटकाळात तो किती तग धरेल हा प्रश्न आहे.
दरवर्षी 87 कोटी लिटर दारू 
रिचवली जाते महाराष्ट्रदेशी
दारू विक्र ीचा राज्यातील पसारा किती मोठा आहे? - आपल्याकडे देशी दारूची 4100, विदेशी दारूची 1685 आणि वाइन विक्र ीची 28 दुकाने आहेत. 4947 बिअर शॉपी आहेत. याशिवाय 15 हजार रेस्टॉरंट बार आहेत. वर्षाकाठी 35 कोटी लिटर देशी, 21 कोटी लिटर विदेशी दारू, 30 कोटी लिटर बिअर आणि 75 लाख लिटर वाइन विकली जाते. एकूण 86 कोटी 75 लाख लिटर दारू रिचवली जाते. दारूचा वार्षिक झिंगाट (उलाढाल) 40 हजार कोटी रु पयांचा आहे. याशिवाय हातभट्टीची दारू भरपूर प्यायली जाते, मात्न ती अवैध असल्याने तिचा हिशेब नाही. बिअर शॉपीमध्ये बिअर बरोबरच वाइन विकण्याची अनुमती दिली जाते. त्याचप्रमाणे देशीच्या दुकानात बिअर विक्र ीची अनुमती दिली जाते. त्यासाठी दुकानदाराकडून वेगळे परवाना शुल्क आकारतात. देशी दारूच्या 4100 दुकानांपैकी जवळपास सहाशे दुकानांमध्ये बिअर विकली जात आहे. वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी आहे. आणखी काही जिल्ह्यांमध्ये ही बंदी असावी या मागणीसाठी अधूनमधून आंदोलने होत असतात. चंद्रपूरमध्ये मात्न वेगळा अनुभव आहे. तेथील खासदारांनी दारूबंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. गडचिरोलीतील दारूबंदी उठवा असा आग्रह राज्यातील एका मंत्र्याने धरला आहे.
ऑर्डर द्या ऑनलाइन!
आज राज्याची आर्थिक परिस्थिती कधी नव्हे इतकी वाईट आहे. कर्मचार्‍यांचे पगार दोन टप्प्यात करण्याची शासनावर पाळी आली. विकासकामांना मोठय़ा प्रमाणात कात्नी लागली आहे. कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवर मोठा खर्च होतो, म्हणून त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. अत्यावश्यक कामांसाठीच निधी खर्च करा असे बंधन टाकण्यात आले आहे. महाराष्ट्रावर अशी वेळ कधीही आलेली नव्हती. त्यामुळेच दारूविक्र ी सुरू झाली तर उत्पन्नाचा मोठा स्रोत सुरू होईल असे सरकारला वाटते. म्हणूनच दारू विक्र ीचे वेगवेगळे मार्ग शोधले जात आहेत. दुकानांवरील सध्याची झुंबड कमी करण्यासाठी ऑनलाइन दारू विक्र ी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. छत्तीसगड, पश्चिम बंगालमध्ये सध्या अशी विक्र ी सुरू आहे. त्याअंतर्गत ऑनलाइन ऑर्डर केल्यास तुम्हाला घरपोच दारू मिळते. 4947 बीअर शॉपीमधून विदेशी दारूच्या विक्र ीची परवानगी द्यावी असाही प्रस्ताव आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो.
राज्यात एकूण 10,791 दारू विक्र ी दुकानांपैकी सध्या 3941 दुकाने सुरू आहेत. आजमितीस मुंबई, उस्मानाबाद, लातूर, यवतमाळ, सातारा, औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, नागपूर जिल्ह्यात दारूविक्र ी बंद आहे.
सर्वात महाग दारू महाराष्ट्रात!
देशात सर्वात महाग दारू विकणार्‍या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्र एक आहे. सर्वात स्वस्त दारू मिळते ती गोवा आणि दिव-दमणमध्ये. तुलनाच करायची तर रॉयल चॅलेंज व्हिस्कीची 750 एमएलची बॉटल महाराष्ट्रात 840 रु पयांना मिळते. गोव्यात तिची किंमत फक्त 281 रु पये तर दिव-दमणमध्ये 280 रु पये आहे. आपल्याकडे उत्पादन शुल्क अधिक असल्यामुळे दारूच्या किमती अधिक आहेत. या किमतीबाबत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ही राज्ये महाराष्ट्राच्या जवळपास आहेत. हातभट्टीची अवैध दारू आणि परराज्यातून येणारी दारू यामुळे महाराष्ट्राच्या उत्पन्नावर गदा येते. परराज्यांमध्ये चोरट्या मार्गाने दारू पाठवणारे क्र मांक एकचे राज्य म्हणजे हरियाणा. तिथे उत्पादन शुल्क कमी आहे. त्यामुळे दारू स्वस्त. तसेच विक्र ीचे टार्गेट दुकानांना ठरवून दिलेले असते. परवाने मिळणे वा त्यांचे नूतनीकरण हे टार्गेट किती पूर्ण केले यावर अवलंबून असते.
तुम्ही विक्र ी कमी केली तर तुमचा परवाना रद्द करू, असा सरकारचा दबाव असतो. बाजूच्या दिल्लीमध्येही किमती अधिक आहेत. ती महाग आहे. तिथे चोरट्या मार्गाने नेणार्‍या टोळ्याच काही राज्यांत आहेत. याशिवाय आंध प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश छत्तीसगड या राज्यांमधूनही चोरटी दारू येते.
अनेकांना आश्चर्य वाटेल, पण जून 1949 पासून महाराष्ट्रात दारूबंदी कायदा आहे. तत्कालीन मुंबई प्रांतिक सरकारने हा कायदा केला होता. गुजरातमध्येदेखील अगदी तोच कायदा आहे. फक्त गुजरात दारूविक्र ी, उत्पादन व सेवनाचे परमिट देत नाही, आपण ते देतो. दारूबाबत आपल्याकडे परवाना राज आहे. 1970 च्या दशकात अवैध दारूचा वापर प्रचंड वाढला होता. त्यातून मिळालेल्या अमाप पैशातून मुंबईचे अंडरवर्ल्ड उभे राहिले. विषारी दारू पिऊन लोक मेल्याच्या अनेक घटना घडल्या. एका घटनेत शंभराहून अधिक लोक मेले. तत्कालीन मुख्यमंत्नी वसंतराव नाईक यांनी 1974 मध्ये दारू विक्र ीसाठी दुकानांना परवाने देण्याचा निर्णय घेतला. विषारी दारूपेक्षा चांगली दारू लोकांना पिऊ द्या. राज्याला उत्पन्नही मिळेल अशी भूमिका त्यावेळी त्यांनी मांडली. त्यांच्या काळात दारू दुकानाचे जेवढे परवाने देण्यात आले, त्यात गेल्या 45 वर्षांत एकानेही वाढ झालेली नाही. मात्न रेस्टॉरंट बारसाठी शासन आजही परवाना देते.
‘शासनाने हत्ती सोडला, शेपूट मात्र धरून ठेवलेय!’ - डॉ. अभय बंग (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)
कोरोना फैलाव रोखण्यासाठी अनेक प्रकारची बंदी कायम ठेवताना शासनाने दारूच्या विक्र ीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शासनाने हत्ती सोडला आणि शेपूट धरून ठेवले. दारूची दुकाने उघडल्याने तेथे गर्दी होणार आणि सुरक्षित अंतर पाळले जाणार नाही ही शक्यता जास्त आहे. तिथे नियमही तोडले जातील. या गर्दीमधून पुरु ष दारूच्या बाटलीवाटे कोरोनासोबतच हिंसाही घेऊन येतील. 

yadulokmat@gmail.com                                  
(लेखक ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीत वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.)