पाणी गेले कुठे?

सिंचन प्रकल्पांवर आपण लक्षावधी कोटींची गुंतवणूक केली आहे.  2017 पर्यंत महाराष्ट्रात तब्बल नव्वद हजारांपेक्षा जास्त छोटे पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.  तरीही दरवर्षी महाराष्ट्रावर जलसंकट का? - कारण या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्ती, व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होते आहे.  पाणीवाटपात पराकोटीची विषमता आणि  पाणी वापरात लज्जास्पद अकार्यक्षमता आहे.  प्रकल्प फक्त बांधले आणि सोडून दिले. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवले.  मुळात ‘जलयुक्त शिवार’ची गरजच नसताना  त्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराचेच रुंदीकरण केले.

ठळक मुद्देलोकसहभाग वाढला, समन्यायी पाणीवाटपासाठी  लोकचळवळ उभी राहिली तर जलविकासाला  रसाळ व गोमटी फळे येण्याची शक्यता आहे. 

- प्रदीप पुरंदरे

महाराष्ट्रात वारंवार येणार्‍या जलसंकटांमुळे एक गोष्ट चांगली झाली. पाण्याबाबत आपण काही तरी केले पाहिजे असे वाटणार्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. पाणी चर्चेत आले. तन मन धन अर्पून पर्शिमपूर्वक कामे उभी केली गेली. ही प्रक्रि या स्वागतार्ह व अभिनंदनीय आहे. पण जी कामे झाली त्यात राज्यातील छोट्या-मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांचा समावेश बहुतांशी नव्हता. सिंचन प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी आपण काही लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पांमुळे हजारो टीएमसी जलसाठा आणि लक्षावधी हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांमधून आज शेती, घरगुती व औद्योगिक गरजांसाठी मोठय़ा प्रमाणात आणि लोकसंख्येच्या मोठय़ा टक्क्याला पाणीपुरवठा होतो आहे. पण या प्रकल्पांच्या  देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होते आहे. पाणीवाटपात पराकोटीची विषमता आणि पाणी वापरात लज्जास्पद अकार्यक्षमता आहे. पण लोकसहभाग वाढला, समन्यायी पाणीवाटपासाठी लोक चळवळ उभी राहिली, शिस्त व शास्र या आधारे प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीत आणि व्यवस्थापनात सुधारणा झाली तर याच प्रकल्पांतून जलविकासाला रसाळ व गोमटी फळे येण्याची शक्यताही खूप जास्त आहे. पण नेमके हे प्रकल्प वगळून पाण्याबद्दल चर्चा होत राहतात. व्यवस्थेच्या आणि तिच्या मुखंडांच्या हे पथ्यावर पडते. ‘तुम्ही करत बसा जलनीतीवर चर्चा; सिंचन प्रकल्पांचे लाभ आम्ही घेतो’ ही त्यांची भूमिका असते. जलक्षेत्नात काम करणार्‍यांनी पाण्याच्या या बाजूचाही विचार करावा म्हणून या लेखात काही मांडणी केली आहे. 
सत्ताधारी वर्गाचे खायचे दात
एकोणीसशे बहात्तरच्या दुष्काळाने अनेक व्यक्ती व जनसंघटनांना पाण्याचे काम करण्याची प्रेरणा दिली.  त्यांनी पाणीप्रश्नाबाबत नवीन विचार मांडले. माणशी अर्धा एकर पाणी, आठमाही सिंचन, पाणी उसाकडून ज्वारीकडे, पाण्याचे समन्यायी वाटप, आधी पुनर्वसन मग धरण, मोठय़ा प्रकल्पांना विरोध, माथा ते पायथा तत्त्वावर आधारित पाणलोटक्षेत्न विकास, लोकसहभाग, इत्यादी संकल्पनांचा आग्रह धरला. पाणी पंचायत, बळीराजा धरण, आडगाव, राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, वाघाड अशा अनेक यशोगाथा उभ्या राहिल्या. व्यवस्थेने या संकल्पनांचे, यशोगाथांचे आणि संबंधित व्यक्तींचे स्वागत केले. त्यांची परिभाषा वापरायला सुरुवात केली; पण याचीही काळजी घेतली की, यापैकी कशाचेही सार्वत्रिकरण होणार नाही. सत्ताधारी वर्गाचे खायचे दात वेगळेच होते. त्याने केवळ जलसाठे वाढविण्यावर भर दिला. महाराष्ट्रात छोट्या मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांचा अतिरेक झाला. आज खलनायक वा आवश्यक सैतान (नेसेसरी एव्हिल) ठरलेली मोठी धरणेच आपण फक्त बांधली असे नाही. महाराष्ट्रातील छोट्या प्रकल्पांचीही आकडेवारी अचंबित करणारी आहे. 
‘बांधले व विसरले’ प्रकल्प
महाराष्ट्राच्या 2017-18च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार (पृष्ठ 94, तक्ता 7.18) लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) अंतर्गत जून 2017पर्यंत  थोडेथोडके नव्हे तर 91,264 छोटे प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्याद्वारे 18.04 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे ! ही आकडेवारी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. एकूण 91,264 प्रकल्प म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात सरासरी 257 प्रकल्प ! या हजारो प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकारच नाही. त्यासाठी मुळी यंत्नणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलीकडे तेथे काहीही होत नाही. या 91,264 प्रकल्पांची अवस्था   ‘बांधले व विसरले’ अशी असताना जलयुक्त शिवारची गरज होती का? त्यात झालेल्या कामांची देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन कोण करणार आहे?
जल-दांडग्यांचे हितसंबंध
 महाराष्ट्र देशी काही मोजक्या घराण्यांनी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून आज पाण्यावर कब्जा केला आहे. सत्तेच्या आधारे पाणी आणि  पाण्याआधारे सत्ता असे ते सूत्न आहे. त्या जल-दांडग्या घराण्यांचा समावेश सत्ताधारी वर्गात होतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी हे जल-दांडगे आपले जातीय व वर्गीय हितसंबंध व्यवस्थित जपतात. सिंचनाच्या बाबतीत हे इतक्या उघड पद्धतीने चालले आहे की सिंचन प्रकल्प आणि राजकीय नेता अशा जोड्या अगदी सहज लावता येतात. हाच प्रकार बिगर-सिंचनाच्या पाण्याबाबतीतही मोठय़ा प्रमाणावर होतो आहे. बिगर सिंचन म्हणजे पिण्याचे/घरगुती वापराचे आणि औद्योगिक वापराचे पाणी. एकीकडे, जॉबलेस ग्रोथ करू पाहणारे विविध उद्योग आणि दुसरीकडे स्मार्ट सिटीमध्ये 24 बाय 7 पाण्याची मेट्रो स्वप्ने पाहणारे उच्च मध्यमवर्गीय हे या  बिगर-सिंचनातले हितसंबंधी आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे आणि उद्योगांकडे वळवण्यात त्याचे हितसंबंध दडले आहेत.
शेतीचे पाणी शहरांकडे - पुण्याचे उदाहरण !
पुण्याचे उदाहरण खूप बोलके आहे. क्षेत्नीय पाणीवाटप, खडकवासला प्रकल्पाचे पाणी नियोजन, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा निकष, करारनामा इत्यादी दस्तावेजात काहीही तरतुदी असल्या तरी पुण्यासाठी प्रत्यक्ष आरक्षण त्यापेक्षा जास्त आहे. प्रत्यक्ष वापर आरक्षणापेक्षा जास्त आहे. आणि कहर म्हणजे एवढे लाड करून घेतल्यावरही पुणे महानगरपालिका पाणीपट्टी भरत नाही. थकबाकी रुपये दोनशेवीस कोटी फक्त ! वर नमूद केलेले पाण्याचे आकडे फक्त भूपृष्ठीय पाण्याचे आहेत. म्हणजे खडकवासलाच्या पाणलोटातून आलेल्या पाण्याचे. पुण्यातील भूजलाचा विचार यात नाही. कोणाचे पाणी? कोण वापरते? थोड्याफार फरकाने हाच प्रकार अन्य मोठय़ा शहरांबाबतही होत असल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. (खडकवासला प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्नात जलयुक्त शिवारची कामे झाली असतील तर जलाशयात तेवढय़ा प्रमाणात पाणी कमी येणार ते वेगळेच.)
सिंचन घोटाळा
या वेडावलेल्या जलविकासाच्या हिमनगाचे एक टोक म्हणजे सिंचन घोटाळा. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्नातील कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता पळवणे, पाण्याचा हिशेब न देणे, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामुळे पाणीवाटपातील विषमतेत वाढ होणे हे सिंचन घोटाळ्याचे परिणाम आहेत. तेव्हा, सिंचन घोटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप अशा अनेक आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवून आणणे! 
जलक्षेत्नातील सुधारणा व पुनर्रचना अपूर्ण
सिंचन घोटाळा उघडकीस आणत जे सत्तेवर आले त्यांनी राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, जल प्राधिकरण आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा याबाबत केलेली सुरुवात जल-नियमनाच्या दृष्टीने दमदार व आश्वासक होती. पण महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976चे नियम (सुर्वे समिती), जल आराखडा नसताना जलप्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या 191 प्रकल्पांतील अनियमिततांची चौकशी (पानसे समिती) आणि पाटबंधारे महामंडळांऐवजी नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना (सुरेशकुमार समिती) या जल-कारभाराच्या दृष्टीने अत्यावश्यक बाबींबाबत मात्न दिरंगाई झाली. जलक्षेत्नातील सुधारणा व पुनर्रचनांचा मुख्य धारेतला कार्यक्र म वेगाने व नेटाने पूर्ण करण्याऐवजी जलयुक्त शिवारसारख्या तुलनेने किरकोळ संकल्पनेला अवास्तव महत्त्व देण्यात आले. जलयुक्त शिवार योजनेला दुष्काळमुक्तीची कवचकुंडले घालण्यात आली. दुष्काळाचे सुलभीकरण आणि उत्सवीकरण करण्यात आले. 
सिंचन घोटाळ्याचे वर्तुळ पूर्ण
दुष्काळ हा किती गुंतागुंतीचा व अवघड प्रकार आहे याची कल्पना खरे तर केंद्र शासनाच्या 2016 सालच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेवरून येते. राज्यात त्या संहितेआधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दुष्काळ आणि एकूणच पाण्याचा प्रश्न हा जेवढा स्थानिक (लोकल) असतो तेवढाच वैश्विकही (ग्लोबल) असतो.  दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन कार्यक्र माचे यशापयश अनेक तांत्रिक तसेच सामाजिक - आर्थिक बाबींवर  अवलंबून असते. राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणांपासून हवामान बदलापर्यंत अनेक घटक त्याला कारणीभूत असतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता जलयुक्त शिवार अभियान म्हणजे दुष्काळमुक्ती असे समीकरण मांडणे हे मुळातच चूक होते. त्या समीकरणाचे रूपांतर शासनाने बिनीच्या योजनेत करून तिला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन स्वत:लाच अडचणीत आणले. ‘जलयुक्त’ राबवूनही दुष्काळ पडल्याने या योजनेचे कवचकुंडलच निकामी झाले. आता या योजनेत भ्रष्टाचाराचे खोलीकरण व रुंदीकरण कसे झाले आणि जेसीबी/पोकलेनमुळे गावागावात कोण ‘धन’युक्त झाले याचा तपशील बाहेर यायला सुरुवात होईल. सिंचन घोटाळ्याचे वर्तुळ अशा रितीने पूर्ण होणार असेल तर तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती आले अवास्तव आकडेवारीचे महागडे धुपाटणे !
(सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद)
pradeeppurandare@gmail.com

छायाचित्र : प्रशांत खरोटे, नाशिक