शाळांच्या भिंतींना पर्याय देणारी मुक्त शाळा

आता शाळेत न जाताही मुलांना पाचवी, आठवी आणि दहावीची परीक्षा देता येईल. ‘आम्ही कितीही दर्जाहीन झालो,तरी मुलांना आमच्याचकडे यावे लागेल’- ही शाळांची मक्तेदारी मोडणाराहा निर्णय आहे !

 

-हेरंब कुलकर्णी

‘शाळा आणि तुरुंग या जगातील दोनच जागा अशा आहेत की जेथे कोणीच स्वत: होऊन जात नाही तर तेथे दाखल करावे लागते’, असे जे कृष्णमूर्ती म्हणत, ते खरेच आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘मुक्त शाळे’च्या धोरणाच्या निमित्ताने कृष्णमूर्ती आठवले.    

मुक्त विद्यापीठे आपल्याला परिचित आहेत. जगातील पहिले मुक्त विद्यापीठ इंग्लंडमध्ये 1969 मध्ये स्थापन झाले. जगातील 20पेक्षा अधिक देशांमध्ये मुक्त विद्यापीठे आहेत. 
ही मुक्त विद्यापीठे उच्च शिक्षणाशी संबंधित असतात. तीच संकल्पना आता मुक्त शाळेच्या रूपाने माध्यमिक शिक्षणात येते आहे.

महाराष्ट्र वगळता आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सोळा राज्यांत मुक्त विद्यालय संकल्पना राबविली जाते. आता त्यात महाराष्ट्राचा समावेश होतो आहे.

मुक्त शाळा म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे तर प्रत्यक्ष शाळेत न जाता पुढल्या वर्गात दाखल होण्यासाठी अध्ययन क्षमतांची परीक्षा देण्याची व्यवस्था.
अंमलबजावणीविषयी काही शंका असल्या तरी या कल्पनेचे स्वागत केले पाहिजे. शिक्षणाचे एकमेव माध्यम म्हणजे शाळा या अंधश्रद्धेला हादरा देणारा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. शिक्षणासाठी शाळेच्या परंपरागत चौकटीतच गेले पाहिजे असे नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करणारा आणि  ‘आम्ही कितीही दर्जाहीन असलो तरी आमच्याकडेच येऊन तुम्हाला शिकावे लागेल’ ही शाळांची मक्तेदारी मोडणारा हा निर्णय आहे. भविष्यात मुक्त शाळेतून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली तर प्रस्थापित शाळा ही रचनाच मोडीत निघेल. या स्पर्धेच्या जाणिवेतून शाळांना अधिक आकर्षक व विद्यार्थिकेंद्री व्हावे लागेल.
शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणायचे की शिक्षणाचे इतके विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे की, शिक्षकांनी स्वत:ची मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करावीत आणि या केंद्रांना सरकारने पदवीसाठी मान्यता द्यावी. शरद जोशींनी मांडलेल्या शिक्षणाच्या त्या खुल्या संकल्पनेकडे ही वाटचाल आहे.    

या मुक्त शाळेचे फायदे कोणाला होतील?  मुख्यत: शालाबाह्य मुलांना अधिक फायदे होतील, हे नक्की आहे.  महाराष्ट्रात सुमारे पाच लाख विद्यार्थी दहावीपर्यंत शाळा सोडतात. या शाळा सोडणार्‍या विद्यार्थ्यांना मुक्त शाळा महत्त्वाची ठरू शकेल. घरच्या जबाबदारीमुळे शाळेत येऊ न शकणारी मुले यात शिकू शकतील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शाळेत नेणे पालकांना जिकिरीचे असते आणि शाळेची हजेरी भरली नाही तर परीक्षेला बसता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना ही संकल्पना सर्वात वरदान ठरेल. हे विद्यार्थी घरी बसून अभ्यास करतील आणि केवळ संपर्क सत्र व परीक्षा यासाठीच केंद्रावर येतील. या निर्णयातील ही सर्वांत मोठी मानवी बाजू आहे.

महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण 35 टक्के आहे. सातवी ते बारावी या शालेय वयात हजारो मुलींचे लग्न होते. लग्न झाल्यावर सासरचे लोक शाळेत पाठवत नाहीत किंवा लवकर मुले होतात त्यामुळे या मुली शाळेत जाऊ शकत नाहीत. अशा अर्धवट शिक्षण सुटलेल्या मुली संसार सांभाळून शिकू शकतील. अर्थात बालविवाह थांबण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे; पण त्याला बळी पडून संसारात अडकलेल्या मुलींसाठी निदान शिक्षणाचा रस्ता तरी बंद होणार नाही. शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या पुरुषानाही आपले शिक्षण पूर्ण करता येईल.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कला व क्रिडा या विषयात करिअर करणा-या प्रतिभावंत मुलामुलींसाठी हे नवे धोरण महत्त्वाचे ठरेल, असे म्हटले आहे. आज कला व  क्रिडा क्षेत्रात खासगी कोच आणि क्लासेस निर्माण झाल्याने असे विद्यार्थी शाळेच्या च चक्रामुळे तिथे जास्त वेळ देऊ शकत नाहीत. या निर्णयामुळे ते पूर्णवेळ त्याचा लाभ घेऊ शकतील व मुक्त शाळेमुळे शिक्षणही सुटणार नाही. प्रतिभावंत मुलामुलींना मुक्त शाळेमुळे आपल्या अंगभूत क्षमतांना पूर्णवेळ न्याय देता येईल. आपल्या मार्गदर्शकाकडे पूर्णवेळ थांबता येईल. ही या निर्णयाची सकारात्मक बाजू आहे. सैराटमधील आर्चीच्या शाळेबाबत हा प्रश्न निर्माण झाला होता.   

 शिक्षणात वेगळे प्रयोग करणार्‍या शाळांना मुक्तशाळा उपयोगी आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यातील अटी पूर्ण करू न शकलेल्या अनेक प्रयोगशील शाळांना मधल्या काही वर्षात खूप त्रास झाला. मेधा पाटकर यांच्या जीवनशाळांचे उदाहरण घेता येईल. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सरकारी शाळा नीट चालत नाहीत आणि तिथे कागदावर शाळा आहेत म्हणून तुमच्या शाळांना परवानगी नाही, अशी भूमिका घेऊन सरकारने मेधा पाटकर यांच्या जीवनशाळांना खूप त्नास दिला; पण मुक्त शाळेत असे प्रयोगही सुरू राहतील आणि मुलांना मुक्त शाळेतून सरकारी प्रमाणपत्रही मिळेल. 

 आणखी एक फायदा म्हणजे आज शाळेत विशिष्ट विषयच घेता येतात. यात आवडीचे वेगवेगळे विषय घेता येतील. विज्ञान विषयातील विद्यार्थ्यांना कलेची आवड असू शकते. ती संधी त्यांना मिळेल. ऑनलाइन मार्गदर्शन करणारे शिक्षक जर उपलब्ध झाले तर प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांना जगभरातून मार्गदर्शन मिळू शकेल इतकी ही संकल्पना फुलू शकते.
मुक्त शाळेचे बोर्ड आता सुरू करण्यात आले आहे. सध्या राज्य बोर्डाच्या अध्यक्ष शकुंतला काळे याच प्रमुख असून, सुभाष राठोड हे मुक्त शाळा राज्य समन्वयक आहेत. या बोर्डाच्या वतीने सध्या स्वयंअध्ययन साहित्य विकसित करण्यात येत आहे. त्यात सध्याचा त्या इयत्तेचा अभ्यासक्रम असला तरी त्याची रचना ही स्वाध्याय सोडविणे व संकल्पना स्पष्ट करणे या प्रकारचीच आहे. जे विद्यार्थी कधीच शाळेत गेले नाहीत त्यांना वाचन लेखन कौशल्य विकसित करणारा भाग ही या पुस्तिकेत असेल. त्याचबरोबर विषय निवडण्यात विद्यार्थ्यांना वैविध्य देण्यात आले आहे. अभ्यासक्र मात लवचिकता असेल. यामुळे दिव्यांग विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने शिकू शकतील.

या मुक्त शाळांसाठी तालुका स्तरावर प्रत्येकी एक, तर पालिका क्षेत्रात प्रत्येकी दोन केंद्रे तेथील शाळेत सुरू होणार आहेत. तेथे या विद्यार्थ्यांना नियमित मार्गदर्शन मिळेल आणि परीक्षा होतील.

‘होम स्कूलिंग’ ही संकल्पना आता जगभर रुजते आहे. परदेशातील हजारो विद्यार्थी शाळेत न जाता घरात शिकत आहेत. भारतातही ही संख्या वाढते आहे. या विद्यार्थ्यांंना मार्गदर्शन करणा-या ऑनलाइन सुविधा विकसित झाल्या आहेत. घरी शिकले, तरी परीक्षा कोठे द्यायची आणि याला मान्यता मिळेल का या शंकेने होम स्कूलिंग          करणा-या मुलांची संख्या वाढत नव्हती; पण आता या मुक्त शाळेमुळे होम स्कूलिंग करण्याचे प्रमाण नक्कीच वाढेल. पालकांच्या मदतीने मुले शिकू शकतील. परदेशात होम स्कूलिंग हा एक शिक्षणाचा सक्षम प्रवाह बनला आहे. आपल्याकडे मुक्त शाळा होम स्कूलिंगला गती देतील.

..तरीही काही प्रश्न!
1  मुक्त विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी हे वयाने मोठे असल्याने स्वयंअध्ययन करू शकतात. हे लहान मुलांबाबत गृहीत धरता येईल का?

2  महाविद्यालयीन स्तरावर मुक्त विद्यापीठात जाणा-या विद्यार्थ्याच्या किमान मूलभूत संकल्पना स्पष्ट असल्याने स्वयंअध्ययन करणे सोपे जाते. पाचवी ते आठवीच्या स्तरावरच्या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट कशी होणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

3  बालमजुरीची पळवाट म्हणून या मुक्त शाळा वापरल्या जाण्याचा धोका आहे. स्वत:च्या कुटुंबात किंवा नातेवाइकाकडे काम केले तर ती बालमजुरी नाही, असा असंवेदनशील कायदेशीर बदल सरकारने केला आहे. यातून महाराष्ट्रात येणारे परप्रांतीय ठेकेदार पालकांना पैसे देऊन बालमजूर आणतात आणि नातेवाईक म्हणून ही मुले दाखवतात. आता या मुलांना तुम्ही शिकवत नाही हे म्हणायची सोय नाही कारण या मुलांना मुक्त शाळेत प्रवेश दाखवून उरलेल्या वेळेत बालमजुरी सुरू राहील तेव्हा यातील मुले बालमजुरी करीत नाही याची खात्री करायला हवी.

4  लहान वयाची कलावंत व खेळाडू मुले मुक्त शाळेत प्रवेश घेतील आणि त्यांचे पालक शाळा नसल्याने त्यांचे ठिकठिकाणी कार्यक्र म करीत त्यांची प्रतिष्ठित बालमजुरी सुरू करतील. यावरही निर्बंंध आणावे लागतील.

5  दहा ते पंधरा हे समज नसणारे वय. अशावेळी शाळेत न जायला आवडते. त्यामुळे शाळेत न जाता मी शिकतो असे म्हणणारी मुले वाढतील. त्यामुळे मुक्त शाळेत येणा-या मुलांची नीट खातरजमा करावी लागेल. 

6  रात्नशाळा ही योजना अशाच कष्ट करून शिकणार्‍या व बालमजूर मुलामुलांसाठी आहे. त्या योजनेत आणि यात काय वेगळेपण आहे हे स्पष्ट करायला हवे.

7  शाळा मुलांचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी महत्त्वाची असते. मुक्त शाळेत ते होणार नाही. ते होण्यासाठी जवळच्या शाळेत अधूनमधून विविध कार्यक्र म, स्नेहसंमेलनाला जाणे, मुक्त शाळेतील मुलांचे स्नेहमेळावे असे वेळापत्रकाचा भाग असायला हवा अन्यथा ही मुले एकलकोंडी बनतील.

8  संपर्क केंद्र एखाद्या शाळेत सुरू करावे; पण तेथील यंत्नणा हे सुटीतील अतिरिक्त काम कितपत उत्साहाने करतील? त्यामुळे यासाठी स्वतंत्न कर्मचारी नेमायला हवेत तर परिणाम दिसेल.

(लेखक शिक्षण क्षेत्रातील ख्यातनाम अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत)