जोय ओई अखॉम!

नागरिकत्व सुधारणा कायदा- अर्थात ‘कॅब’मुळे देशातले विचारी लोकवगळता सर्वत्र शांतता असताना ईशान्य भारत का पेटला आहे? आसाममधल्या ब्रह्मपुत्र खोर्‍यात का आगडोंब उसळला आहे? हिंदूंसह ख्रिश्चन, शीख, पारशी निर्वासितांना  जर कॅब अंतर्गत नागरिकत्व मिळणार असेल तर आसाममधल्या एनआरसीला काय अर्थ उरला? - किचकट आणि अस्वस्थ प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न..

ठळक मुद्दे‘आतले’ विरुद्ध ‘बाहेरचे’ अशा संघर्षाने पेटलेल्या ईशान्य भारतातल्या अस्वस्थ उद्रेकाचा शोध..

- मेघना ढोके

हिमा दास आठवते? आसामची सुपरफास्ट रनर?
कुठलीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवून ती तिचं सुवर्णपदक मानानं मिरवते तेव्हा तिच्या दोन्ही हातात पाठीशी धरलेला तिरंगा असतो आणि गळ्यात आसामी गमछा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं यश साजरं करताना ही मुलगी गळ्यात आसामी गमछा घालून हातात तिरंगा का घेत असेल, असा प्रश्न कधी पडलाय तुम्हाला?
नाहीच पडत असा प्रश्न कधी उभ्या भारताला आणि तीच खरी आसामी जगण्याची आत्यंतिक बोचरी, वर्षानुवर्षे पिकलेल्या गळूसारखी ठसठस आहे. गेली कित्येक वर्षं हे आसामी अस्तित्वाचं आणि भाषिक संघर्षाचं गळू ठणकतं आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी साधारण 1855 पासून आणि स्वातंत्र्यानंतर 1947ची फाळणी ते 1951ची पहिली एनआरसी प्रक्रिया (जी देशात फक्त आसाममध्येच झाली) ते 1979 ते 1982 पर्यंत ‘बंगाल खेडा’ म्हणत घुसखोर हटाव म्हणून आसामच्या तरुण विद्यार्थ्यांनी केलेलं प्रचंड मोठं आंदोलन, ते तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 साली केलेला आसाम करार, तेव्हापासून एनआरसीच्या नियमित अंमलबजावणीची मागणी ते 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका दिल्यानं केंद्र आणि राज्याला करावीच लागलेली एनआरसीची अंमलबजावणी आणि 31 ऑगस्ट 2019 मध्ये अखेरीस पूर्ण झालेली आसाममधली एनआरसी प्रक्रिया. त्यातून 19 लाख सहा हजार 657 लोक भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. आणि आता ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना अस्तित्वात आलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा ऊर्फ सिटिझन अमेंडमेण्ट अँक्ट.
..हे सारं वाचतानाही दमछाक झाली असेल किंवा किचकट वाटलं असेल तर ते तसं आहेच. आपल्याला जे समजून घ्यायला कठीण वाटतं किंवा डोक्यावरून जातं ते सारं आसामी माणूस वर्षानुवर्षे जगला आहे. फार मागे नाही गेलं तरी 2014 ते 2019 या काळात सव्वातीन कोटी आसामी माणसांनी अक्षरश: बिनबोभाट रांगा लावून, कागदपत्रांची जंत्री पूर्ण करून आपलं भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जिवाचं रान केलं आहे. जे आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत त्यांच्यासमोर डिटेन्शन कॅम्पमध्ये जगण्याचं भय आहे.
 केंद्रीय गृहमंत्री देशभर एनआरसी प्रक्रिया करायचं म्हणू लागल्यावर अनेक सुजाण-विचारवंतांनी, पत्रकारांनी, सोशल-मीडियावर बोलक्या नागरिकांनी आणि राजकीय पक्षांनीही खडा विरोध सुरू केला. तो विरोध योग्य की अयोग्य ही चर्चा वेगळी; पण आपल्याच देशातील सव्वातीन कोटी आसामी लोक जेव्हा एनआरसी प्रक्रिया पूर्ण करत होते, तेव्हा या देशातल्या माध्यमांसह कुणालाच त्याविषयी आक्षेप, काळजी, फिकीर वाटली नाही. आसामी माणसांचे भोग डोळ्याआड करण्यात आले आणि आता आपल्या पायाखाली आग आल्यावर जर जाग येणार असेल तर उर्वरित भारत आसामी माणसाला किंवा त्याच्या प्रश्नांना दुय्यम समजतो हे उघड आहे.
एनआरसी असो किंवा कॅब; त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल विचारवंत चिंतित असले तरी बाकी भारतातल्या सामान्यांच्या जगण्यामरण्याशी, रोजीरोटीशी तसा संबंध येत नाही. फाळणी, स्थलांतरितांचे लोंढे, या सार्‍याचा अनुभव पंजाबवगळता उर्वरित देशाला नाही, तसंच हे! नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या गाभ्यालाच हात लावतो का, ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का यावर चर्चा होते आहे. मात्र हे सारं होत असताना आसामसह मेघालय, त्रिपुरा आणि मणिपूर का भडकलं आहे, आणि मुख्यत्वे आसाममधल्या ब्रह्मपुत्र खोर्‍यात का आगडोंब उसळला आहे हे तपासून पाहिलं तर एनआरसी आणि कॅब यातला फरक लक्षात येईल. शिवाय, आसामातले तरुण, लेकराबाळांसह महिला आणि म्हातारेही आज ‘जोय ओई अखॉम’ (आसाम जिंदाबाद!) असं म्हणत भयंकर आक्रोशानं रस्त्यावर का उतरले आहेत त्यामागची ठसठस लक्षात येऊ शकेल..

एनआरसी आणि कॅब
आसाममध्ये एनआरसी प्रक्रिया झाली ती मुख्यत्वे बांग्लादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी. ते घुसखोर हिंदू की मुसलमान याच्याशी स्थानिक माणसांना काही घेणंदेणं नव्हतं. स्थानिक म्हणजे मूलनिवासी आसामी (बंगाली, बिहारी, मारवाडी किंवा अन्य भारतीय नव्हे.) सोडून बाकीचे लोक दोन गटात मोडतात. एक ‘बर्हिगत’ (बाहेरचे) आणि दुसरे बिदेशी (विदेशी).  आसाममध्ये बेकायदा राहणार्‍या तमाम लोकांना बाहेर काढा ही आसामची जुनी मागणी एनआरसीतून तरी साधली जाईल अशी आसामी माणसांची अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी विनातक्रार रांगा लावून स्वत:चं भारतीयत्व किंवा नागरिकत्व सिद्ध करणं मान्य केलं. त्याकाळात ना आसाममध्ये दंगली झाल्या, ना जाळपोळ. कारण राष्ट्रीय माध्यमांनी रंगवला तसा हा प्रश्न हिंदू-मुस्लीम असा धार्मिक नव्हताच तर भाषिक संघर्षासह ‘आतले विरुद्ध बाहेरचे’ असाच होता.
एनआरसीत 19 लाख लोक आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यात हिंदूंचं प्रमाण मुस्लिमांपेक्षा अधिक आहे. (अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही; पण 19 पैकी साधारणत: 14 लाख हिंदू असावेत, असा अदमास आहे.) बांग्लादेशी घुसखोरांमध्ये मुस्लीमच जास्त या गृहीतकाला या आकडेवारीने तडा गेला आणि बांग्लादेशातून बेकायदा आलेल्यांमध्ये बंगाली हिंदूंचं प्रमाण मोठं आहे, हे किमान जगजाहीर झालं.
आता कॅब आल्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगणिस्तान या मुस्लीमबहुल देशांतून भारतात आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्याकांना भारत सरकार नागरिकत्व देत आहे. त्यामुळे आसामसह ईशान्येत राहत असलेल्या मुस्लीमवगळून अन्य ‘बिदेशी’ लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. त्यामुळे हे  ‘बाहेरून आलेले लोक’ रोजगार, साधनसामग्री जमीन जुमला यावर राजरोस अधिकार सांगतील असं भय स्थानिकांना आहे. ज्याला अर्थातच प्रचंड विरोध आहे, कारण  ‘आजवर आम्ही भरपूर लोंढे सामावून घेतले आता अधिक नको’, म्हणत आता लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.

ब्रह्मपुत्र खोर्‍यातला उद्रेक - का?
सरसकट अख्खा आसाम कॅबमुळे पेटला आहे का? 
- तर नाही. फक्त अप्पर आसाम अर्थात ब्रह्मपुत्र नदीच्या खोर्‍यात प्रचंड मोठा उद्रेक आहे. त्याचं कारण असं की, ब्रrापुत्र खोर्‍यात आसामी हिंदू आणि आसामीच मुस्लीम- ज्यांना ‘खिलोंजिया’ म्हणतात - त्यांची संख्या मोठी आहे. इतर आदिवासी, मूल निवासी भागाला सरकारने कॅबमधून वगळलं आहे. त्यामुळे हे उघड आहे की, ज्यांना नागरिकत्व मिळेल ते आता राजरोस ब्रह्मपुत्र खोर्‍यात- जो अधिक सुपीक आणि तुलनेनं विकसित आहे - तिथं येऊन स्थिरावतील. स्थानिकांना आपली भाषा, संस्कृती, जगणं, रोजीरोटी यासह राजकीय सत्तेतूनही बेदखल होण्याचं भय आहे. कारण बांग्लाभाषींची संख्या वाढल्यानं सार्‍या आसामी संस्कृतीवरच बंगाली आक्रमण होणार आहे. जे आजही झाल्यानं आपण अस्तंगत पावतोय असं आसामी माणसाला वाटतं आहे. म्हणून ब्रह्मपुत्र खोरं आज पेटून उठलेलं आहे.
बराक खोर्‍यात दिवाळी - का?
आसाममध्येच बांग्लाभाषी बहुल बराक नदीच्या खोर्‍यातल्या तीन जिल्ह्यांत मात्र आनंदीआनंद आहे. दिवाळी साजरी होते आहे. फाळणी झाल्यानंतर सिल्हेट हा हिंदूबहुल भाग पाकिस्तानात (आता बांग्लादेश) गेला. तिथले हिंदू आधी 47, नंतर 71 आणि पुढेही भारतात येत राहिले. अनेकांकडे आजही नागरिकत्व नाही. जे हिंदू एनआरसीतून बाहेर राहिले त्यात बराक खोर्‍यातली संख्या मोठी आहे. परिणाम असा की, हे नागरिकत्व बिल आपल्याला ‘भारतीय’ म्हणून जगायची संधी देईल आणि रेफ्युजी, घुसखोर, बेकायदा रहिवाशी हे शिक्के पुसले जातील अशी अनेकांना आशा आहे.
आजवर सिल्हेटी बंगाली बोलणार्‍यांची अन्य बंगाल्यांनी (हिंदू + मुस्लीम दोन्ही) बांग्लादेशी म्हणून निर्भत्सना केली. आता किमान मानानं जगता येईल आणि ‘डिटेन्शन कॅम्प ते तिथून पुढे बांग्लादेशी हकालपट्टी’ हे भय सरेल या आशेनं हा आसामचा बांग्लाभाषी भाग दिवाळी साजरी करतो आहे.

त्रिपुरा + मेघालय + 
ईशान्येतील अन्य राज्यांचा आक्रोश का?
त्रिपुरात भाजपाची सत्ता असली तरी आज त्रिपुरा भडकलं आहे. त्रिपुरा राज्याचा चिंचोळा तुकडा पडला तोच मुळी मध्येच बांग्लादेशचा लचका तोडला गेल्यामुळे. तिथले हिंदू शेजारच्या मैदानी त्रिपुरा राज्यात आले. जिथं मूल निवासी आदिवासी अल्पसंख्याक झाले. त्यांची भाषा, ओळख, राजकीय अस्तित्वच संपलं इतकं त्रिपुरा बांग्लाबहुल झालं. सगळा कारभार बंगाली झाला. आता आसामसह ईशान्य राज्यातून अधिक लोंढे त्रिपुरात येतील आणि आलेत ते स्थिरावतील म्हणून त्रिपुरात स्थानिक आदिवासी जनजातींचा आगडोंब उसळला आहे.
तेच मेघालयात. मेघालय तुलनेनं अधिक विकसित असल्यानं तिथं बाहेरून आलेले बंगाली स्थिरावले आहेत. कॅबनंतर अजून येण्याची शक्यता मोठी आहे.
..पण मग एनआरसीचं काय?
 हिंदूंसह ख्रिश्चन, शीख, पारशी यांना जर कॅब अंतर्गत नागरिकत्व मिळणार असेल तर आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीच्या अवघड प्रक्रियेला काही अर्थच उरलेला नाही हे उघड आहे.
मात्र ते तसंही नाही. एनआरसीचे निष्कर्षच आपल्याला मान्य नाहीत, असं म्हणत राज्य सरकारनेच एनआरसी नाकारत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सुनावणी सुरूच आहे.
दुसरीकडे केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या मार्गदर्शनानुसार आसाममध्ये 200 फॉरीन ट्रिब्युनल कोर्ट सुरू झाले असून, त्यात काम करण्यासाठी कर्मचार्‍यांचं ट्रेनिंगही पूर्ण झालं आहे. एनआरसीमध्ये नाव न आलेल्यांना आता या फॉरीन ट्रिब्युनल समोर जाऊन आपलं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागेल. तिथंही नाही झालं तर उच्च न्यायालय आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागता येईल.
या सार्‍यांत आसाममध्ये दोन ठिकाणी डिटेन्शन कॅम्पचं कामही पूर्ण होत आलं आहे. जे डिटेन होतील, म्हणजे भारतीय नागरिक नाहीत हे सिद्ध होईल त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवणार का? किती काळ ठेवणार याविषयी अजून काहीच स्पष्टता नाही. आज 300 लोक साधारण तुरुंगात डिटेन होऊन राहत आहेत. मुख्य म्हणजे जे भारतीय नागरिक नाहीत हे सिद्ध झालं आहे, ते बांग्लादेशी आहेत हे मात्र सिद्ध झालेलं नाही, त्यामुळे त्यांना डिपोर्ट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणूनच ‘घुसखोरांना बाहेर काढू’ ही घोषणा निव्वळ जुमला वगळता दुसरं काही नाही!

आसाममधल्या एनआरसीत नाव नसलेल्या 
सर्व हिंदूना नागरिकत्व मिळेल का?
-आसाममध्ये राहत असलेल्या हिंदूंसह अन्यांना (मुस्लीमवगळून) कॅबमुळे सहज नागरिकत्व मिळेल, असं चित्र उभं करण्यात आलेलं असलं, तरी ते तसं नाही!
मुळात ज्यांनी एनआरसी प्रक्रियेत भाग घेतला त्यांनी आपण भारतीय नागरिक आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र दिलेले आहेत. म्हणजे आपण आधीपासूनच भारतीय नागरिक आहोत, असा ‘क्लेम’ कायदेशीररीत्या केलेला आहे. त्यामुळे ते बांग्लादेशातून धार्मिक छळाला कंटाळून आलेले आहेत, हेच मुळी सिद्ध होत नाही. त्यामुळे त्यांना कॅबचा काहीही उपयोग नाही. त्यांच्या नशिबी फॉरिन ट्रिब्युनलच्या फेर्‍या आणि डिटेन्शन कॅम्पचं भय कायम आहे. त्यांना कॅबमुळे नागरिकत्व मिळणार नाही.
त्याउलट ज्यांनी क्लेमच केला नव्हता, किंवा आपण बांग्लादेशातून अमुक सालापासून आलोय असं सांगणार्‍या सुमारे पाच लाख लोकांना कॅबमुळे आसाममध्येच नागरिकत्व मिळेल असं आसामचे गृहमंत्री हिंमत बिस्वा सर्मा सांगतात. बाकीच्यांचं काय याचं उत्तर त्यांच्याकडेही आज नाही.
एनआरसीत नाव नसलेल्या मुस्लिमांचं काय होणार?
एनआरसीत नाव नसलेल्या आणि आपण भारतीयच आहोत हे क्लेम केलेल्या हिंदूंना जसं फॉरिन ट्रिब्युनल समोर जावं लागेल तसंच मुस्लिमांनाही जावं लागेल. तीच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. सुर्दैवानं एनआरसी प्रक्रिया धर्माच्या आधारावर कोणताही भेद करत नाही, उलट ती अधिकाधिक लोकांना समाविष्ट करून घेण्याची ‘इनक्लूझिव्ह’ प्रक्रिया आहे.
(लेखिका लोकमत वृत्तसमूहात मुख्य उपसंपादक आहेत. अरुण साधू पाठय़वृत्तीअंतर्गत त्यांनी आसाम, तेथील राजकीय-सांस्कृतिक संघर्ष आणि एनआरसी प्रक्रिया यांचा विशेष अभ्यास केला आहे.)
meghana.dhoke@lokmat.com