तिहेरी तलाकबंदी

हे मुस्लीम महिलांच्या सगळ्या प्रश्नांचं चोख उत्तर नव्हे; पण त्यांच्या लढय़ाला मिळालेलं हे पहिलं मोठं यश आहे

-हीनाकौसर खान पिंजार

एकतर्फी तलाकवर बंदी घालण्यासंबंधीचं विधेयक लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रथेला असंवैधानिक असल्याचं 22 ऑगस्ट 2017 रोजी स्पष्ट केलं होतं. प्रत्यक्षात या प्रथेला चाप लावण्यासाठी कायद्याची गरज होती. आता त्याचा मार्ग खुला झाला आहे. खरं तर या कायद्यातून मुस्लीम महिलांच्या वैवाहिक हक्कांच्या सुरक्षेची हमी मिळेल असं म्हटलं जात असलं तरी त्याची परिणीती होईल, अशी चिन्हं अद्याप तरी स्पष्ट नाहीत. या कायद्यात काही स्पष्ट दोष व उणिवा आहेत. असे असतानाही मुस्लीम महिलांच्या दृष्टीनं या कायद्याचा मार्ग खुला होणं ही महत्त्वाची घटना आहे. सदोष कायदा आहे म्हणून त्याला पूर्णत: मोडीत काढण्याऐवजी मुस्लीम स्त्री हक्काच्या लढय़ाची ही सुरुवात आहे, असं मानायला निश्चितच जागा आहे.

आजही भारतीय मुस्लीम समाजात पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुलींपासून ते पन्नाशी गाठलेल्या स्रियांच्या डोक्यावर कायमच एकतर्फी तलाकची टांगती तलवार लटकत असते. आपल्याकडून काही चूक झाली आणि आपल्या नवर्‍याने आपल्याला घराबाहेर काढलं तर काय?.. अशा भीतीच्या छायेत महिला जगतात. नव्या तंत्रज्ञानाच्या जगात तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तलाक देण्याचे प्रकारही वाढीस लागले होते. अशा स्थितीत या कायद्याचा आधार महिलांना किमान दिलासा देण्याचं काम करेल.
मूलत: इस्लाममध्येही अमान्य असणार्‍या या एकतर्फी तलाकला समाजमान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळं यापद्धतीने दिलेला तलाक समाजाकडूनच मौलवींकडून मान्य होतो. परिणामी तलाकपीडित महिलेच्या पुढं कुठलाच पर्याय नसे. अनेकदा तिच्याकडे स्वत:च्या भविष्यासाठी कुठलंही साधन उपलब्ध नसतं. हा तलाक अमान्य करून तिनं जर मौलवींकडे धाव घेतली तर तिथंही तिच्या पदरी निराशाच ! अशा स्थितीत तिनं कुणाकडं दाद मागावी, असा प्रश्न होता. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, कौटुंबिक न्यायालयात पोटगीसाठी दावा हे पर्याय तिच्यापुढं होतेच, मात्र चुकीच्या पद्धतीतून एका क्षणात घरसंसारातून बेदखल करणा-या या ‘तलाक’ला चाप बसत नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयानं तलाकला असंवैधानिक ठरवल्यानंतरही देशभरात 250हून अधिक एकतर्फी तलाकच्या घटना घडल्याच होत्या. न्यायालयाच्या निकालाचा धाक नसणं हेच यातून स्पष्ट होतं. अशा पार्श्वभूमीवर तलाकवर बंदी करणारा ठोस कायदाच आवश्यक होता, जो आता अस्तित्वात येईल.

इथं एक मुद्दा नीट समजून घ्यायला हवा की, आत्ताच्या विधेयकानुसार, केवळ एकतर्फी, मनमानी पद्धतीनं दिल्या जाणार्‍या तलाकवर बंदी आलेली आहे. याचा अर्थ दोन व्यक्तींचं पटत नसतानाही त्यांना जबरदस्ती एकत्र रहावं लागणार आहे असा होत नाही तर केवळ पुरुषीपणातून, रागाच्या भरात, पत्नीला विश्वासात न घेता, कुरआनात नमूद केलेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीविना, समुपदेशकाच्या मदतीविना तलाक घेण्यावर बंदी असेल. संसारातून वेगळं व्हायचंच असेल तर त्यासाठी न्याय्य व कायदेशीर ठरेल अशा मार्गाचा स्वीकार व्हावा ही साधी अपेक्षा आहे. त्यामुळे इथून पुढं जर कुठल्याही मुस्लीम पुरुषानं आपल्या पत्नीस एकतर्फी तलाक दिलाच तर मुळातच तो असंवैधानिक ठरणार आहे. त्याचा दुसरा अर्थ अशा रितीनं दिला जाणारा तलाक ग्राह्य धरला जाणार नाही.

नव्या कायद्यानुसार एकतर्फी तलाक दिल्यानंतर तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार पत्नी कडे राहणार आहे. पत्नीने तक्रार नोंदवल्यास पतीला अटक होणार आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जामीन घेण्यासाठी पतीला सुनावणी सुरू होण्याआधी न्यायालयाकडे धाव घेता येईल; पण न्यायालयास योग्य वाटल्यानंतरच जामीन मिळेल. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद तसेच पत्नी  व मुलांच्या भरणपोषणासाठी पतीने पोटगी देण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून धाक निर्माण करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. तीन वर्षाच्या शिक्षेच्या भीतीपोटी एकतर्फी तीन तलाक द्यावा की नाही, याबाबत पुरुष किमान चारदा तरी विचार करेल. मात्र प्रश्न पुढे आहे जेव्हा तक्रार दाखल होईल.

मुळातच या शिक्षेबाबत मत-मतांतरं आहेत. तीन वर्षांच्या शिक्षेमुळे मुस्लीम समाजातील पुरुषांमध्ये भयाचं वातावरण निर्माण करण्याचं सरकारचं षडयंत्र असल्याचं म्हणणारा एक प्रवाह आहे. एकतर्फी तलाकचा उच्चार म्हणजे रागाच्या भरात केलेली कृती. त्यासाठी इतकी शिक्षा असावी का, असाही आक्षेप आहे. दुसरीकडे या शिक्षेचं सर्मथन मुस्लीम समाजातूनही होत आहे. मात्र तीन वर्षाचा तुरुंगवास ही खूप मोठी शिक्षा असल्याचं अनेकांचं मत आहे.
सध्या या शिक्षेच्या सर्मथनार्थ असणारी बहुतांश मंडळी या शिक्षेकडे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पाहत आहेत. पण या स्वरूपात खरं तर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याप्रमाणं समुपदेशकाची पहिली पायरी येणं आवश्यक होती. हिंसाचार झाल्यानंतरही विवाहातील कलह, भांडणं मिटवून दोन्ही पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रय} त्यात केला जातो. तशीच तरतूद इथंही अपेक्षित होती. त्यामुळं कुठल्या कारणांवरून, भांडणांवरून पती आपल्या पत्नीचा त्याग करायचा विचार करत आहे याच्या खोलात शिरून त्यावर उपाययोजना करता येणं शक्य होतं. या सगळ्या प्रक्रियेतही हाती काहीच आलं नसतं तर दोघांना वेगळं होण्यासाठी समान संधी देता आली असती. तरीही कुणी मनमानी केली असती तर मात्र त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठेवता आली असती.
दुसरा मुद्दा असा की, या कायद्यानुसार पत्नीनं तक्रार नोंदवली तर तो गुन्हा शाबीत करण्याचा ताण तिच्यावरच राहणार आहे. समजा तिनं ते सिद्धही केलं आणि पतीला शिक्षा झालीच तर पत्नीला पोटगी देण्यासंदर्भात कुठलेच मुद्दे स्पष्ट नमूद केलेले नाहीत. पती तुरुंगवासात गेला तर पोटगी कशी व कुठून मिळणार याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. हे म्हणजे शहाबानो केसमध्ये जसं पोटगी मिळूनही प्रत्यक्षात तिच्या पदरी पडली नव्हती तसंच झालं. त्यावेळी शहाबानो असेल किंवा आत्ता कुणी तलाकपीडित, तिच्या हातात काहीच नसणार. कायद्यानं पोटगीची तरतूद आहे; पण ती इतकी संदिग्ध, अस्पष्ट का ठेवली आहे हे कळत नाही. जर तरतूद असेलच तर महिलांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळायलाच हवा.

तिसरा मुद्दा, या कायद्यानं तलाक रद्दबातल ठरतो; पण मुस्लीम महिलेच्या वैवाहिक स्तराबाबत स्पष्टता नाही. ती जर विवाहितच मानली तर तुरुंगवासानंतर पती पत्नीचा स्वीकार करणार नाही हे स्पष्टच आहे. दुसरा विवाह करण्यास तिच्यापुढील मार्ग खुला आहे की बंद याबाबतही स्पष्टता नाही.
या कायद्यात कुठल्याही प्रकारे बहुपत्नीत्व आणि हलालासंदर्भात कसलीच तरतूद नाही. मुस्लीम पुरुषांना एकाच वेळी चार विवाह करता येतात. बहुपत्नीत्वाचा उल्लेखच नसल्यानं पती पहिल्या पत्नीस तलाक न देताही दुसरं लग्न करून आला तर त्यावर अटकाव कसा आणणार? शायराबानो केसनंतर एकतर्फी तलाक असंवैधानिक ठरवला म्हणून एका पुरुषानं आपल्या पत्नीने ‘खुला’ मागितला असं नमूद करून तलाक दिलेला होता. अशा घटनांना रोखण्यासाठी काय करणार?

एकतर्फी तलाकसारख्या प्रथेचं मुळासकट उच्चाटन करायचं असेल तर कायदा तितका सक्षम असणं आवश्यक आहे. कायद्याचा उद्देश न्याय मिळणं असा असेल तर इथं बहुपत्नीत्वाच्या मुद्दय़ाला पद्धतशीर बगल देऊन पळवाटा काढणा-यासाठी अख्खं मैदान खुलं ठेवलेलं आहे.

असं असतानाही इतक्या वर्षांच्या संघर्षाला आणि त्यासाठीच्या लढय़ाला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भलेही सध्याच्या सरकारने काही छुप्या अजेंड्यासह व हेतूसह हा कायदा आणला असेल किंवा मुस्लीम महिलांची ढाल करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी किमान कायद्याची मुहूर्तमेढ तर रोवली गेली, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. 

चळवळीतील व्यक्तींची जबाबदारी यामुळे वाढली आहे. त्यांचं कामही दुपटीनं वाढेल. कायदा झाला, हा एक टप्पा; पण या कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी, सुधारणा करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज आहे. बहुपत्नीत्व, हलालाचा कायद्यात समावेश करण्यासाठी झटावं लागणार आहे. पोटगीच्या मुद्दय़ावर अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी आणि शिक्षेचं स्वरूप बदलण्यासाठी एकजुटीनं ताकद लावावी लागणार आहे. आजवर एकतर्फी तलाकसाठी कायदाच नव्हता. आता किमान तो आहे. यामध्ये बदल व सुधारणा करण्याची लढाई कायमच राहणार आहे.

-------------------------------------------------------

शायराबानो आणि ‘त्या’ चौघी 
तोंडी तलाकबंदीचा कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी पाच मुस्लीम महिला कारणीभूत ठरल्या. शायराबानो (काशीपूर, उत्तराखंड), आफरीन रेहमान (जयपूर, राजस्थान), अतिया साबरी (सहारनपूर, उत्तर प्रदेश), इशरत जहाँ (हावडा, प.बंगाल), गुलशन परवीन (गाझियाबाद, दिल्ली). एकतर्फी तीन तलाकवर बंदी यावी यासाठी शायराबानो व इतर विरुद्ध भारत सरकार यांच्यामध्ये जवळपास वर्ष खटला चालला. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकतर्फी तीन तलाक ही कुप्रथा कुराण व भारतीय संविधान या दोन्हींनुसार असंवैधानिक असल्याचं ठरवलं आणि सहा महिन्यात संसदेनं यासंबंधी कायदा पारित करावा, असा निर्देश दिला होता.

greenheena@gmail.com
(लेखिका मुक्त पत्रकार आणि मुस्लीम समाजातील प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)