जंगलावर वरवंटा

ज्यांना रोजच्या जगण्यासाठीच जंगल लागते, तेच त्याचे रक्षण सर्वाधिक इच्छेने करतील हे साधे तर्कशास्त्र! त्यानुसार वनहक्क कायदा गावाजवळच्या जंगलाची मालकी, रक्षणाची जबाबदारी आणि त्याच्या व्यवस्थापनाचे हक्क गावाला देतो.अजून ही प्रक्रिया अपूर्ण असतानाच पुन्हा आडवाटेने वनविभागाची घुसखोरी सुरू झाली आहे.

- मिलिंद थत्ते 

 

जंगलांवर पुन्हा सरकारचा वरचष्मा प्रस्थापित करू पाहणारे  ‘मेड इन महाराष्ट्र’ धोरण

1864 साली इंग्रजांनी वन कायदा केला आणि वनविभागाची निर्मिती झाली. पुढे हा कायदा दोनदा बदलून 1927 सालचा भारतीय वन कायदा तयार झाला. या सर्व कायद्यांचा उद्देश वनांवर आणि वनजमिनींवर सरकारची मक्तेदारी पकड ठेवणो हा होता. इंग्रजांना भारतीय जंगलातले इमारती लाकूड मोफत मिळण्याचा हाच मार्ग होता. सरकारच्या मालकीचे जंगल ही कल्पना इंगजांची. त्यापूर्वी भारतात कुठेही असे नव्हते. 1947 साली सत्ता हस्तांतरण (ट्रान्सफर ऑफ पॉवर) झाले. त्यानंतर एतद्देशीय सरकारनेही हा कायदा आणि सरकारी मक्तेदारी तशीच ठेवली. या सर्व प्रकारात जंगलात जे पूर्वीपासून राहणारे लोकसमूह होते, त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला. पोटापाण्यासाठी ते जे जे करत, ते सर्व ‘गुन्हे’ झाले. फिरती शेती, शिकार, जंगलातली कंदमुळे-फळे आणि इतर उपज गोळा करणो व विकणो, गुरे चारणो, अन्न शिजवण्यासाठी सरपण आणि घरासाठी लाकूड तोडणो - हे सर्व गुन्हे ठरले. आदिवासी आणि इतर वननिवासी समूह 1864 ते 2क्क्6 या 14क् वर्षांच्या काळात ‘गुन्हेगार’ म्हणून दडपणाखाली जगले. जगणो हाच गुन्हा झाला. वनविभागाकडून अतिक्रमणविरोधी कारवाई होई, पुरुषांना अनेकदा तुरुंगवास, घराची-भांडय़ाकुंडय़ांची जप्ती, हातातोंडाशी आलेल्या पिकाची नासधूस - असे असंख्य अत्याचार सहा पिढय़ांनी सहन केले. 

2006 साली संसदेने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्यता कायदा केला. या कायद्याच्या प्रस्तावनेतच म्हटले आहे की, या समाजावर स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि नंतरही जो ‘ऐतिहासिक अन्याय’ झाला त्याचे परिमार्जन करून त्यांचे पारंपरिक हक्क पुनस्र्थापित करण्यासाठी संसद हा कायदा करत आहे. या कायद्याने शेती करण्याचे व घर बांधण्याचे वैयक्तिक हक्क मान्य केले. तसेच जंगल आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनाचे, रक्षणाचे, पुनर्निर्माणाचे, व्यवस्थापनाचे सामूहिक हक्कही मान्य केले. या हक्कांसाठी व्यक्तींनी आणि गावांनी दावे करावेत, ग्रामसभांनी त्या दाव्यांची पात्रता पाहून दाव्यांना मंजुरी द्यावी आणि जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखालील शासकीय समितीने पडताळणी करून व्यक्तींना व गावांना अधिकारपत्रे द्यावीत - अशी या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रि या 2क्क्8 साली सुरू झाली. आपल्या हातातील सत्ता आणि मुख्यत: वनजमिनीची मालकी निसटून चालली या भीतीने या अंमलबजावणीत वनविभागाने जमेल तितके कोलदांडे घातले. फायली थकवणो, कमी क्षेत्रच्या शिफारशी देणो, असंबद्ध कारणो देऊन दावे अपात्र करण्याची शिफारस करणो असे सर्व प्रकार त्यांनी केले. जंगल राहिले काय किंवा गेले काय - वनविभागाच्या माणसाचा पगार कमी-जास्त होत नाही. जंगलापेक्षा वनविभागाच्या मालकीत तेवढे क्षेत्र दिसणो हे त्यांना जास्त महत्त्वाचे वाटते. 1927 पासून जे जंगल कमी होत गेले, त्यात वनविभागाची ही अनास्था आणि कायद्यानेच निर्माण केलेले वननिवासी समाजाचे शत्रुत्व ही दोन प्रमुख कारणो आहेत. 2क्क्6 च्या वनहक्क कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली. ज्यांना रोजच्या जगण्यासाठीच जंगल लागते, तेच त्याचे रक्षण सर्वाधिक इच्छेने करतील हे साधे तर्कशास्त्र आहे. त्यानुसार वनहक्क कायदा गावाजवळच्या जंगलाची मालकी, रक्षणाची जबाबदारी आणि त्याच्या व्यवस्थापनाचे हक्क गावाला देतो. मात्र यासाठी गावाने दावा करण्याइतपत कायद्याची माहिती त्या गावाला होणो गरजेचे असते. आणि तो दावा मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाची यंत्रणाही तत्पर असावी लागते. दोन्ही बाजूंनी वेग कमी असल्यामुळे कायदा लागू होऊन आठ वर्षे झाली तरीही राज्यातल्या 15,क्क्क् पात्र गावांपैकी काहीशे गावांनाच असे हक्क मिळाले आहेत. अजून ही प्रक्रिया अपूर्ण असतानाच पुन्हा अन्यायाचा वरवंटा फिरू लागला आहे. महाराष्ट्र ग्रामवन नियम 2014 हे या नव्या वरवंटय़ाचे नाव! 

हे ग्रामवन नियम 1927 च्या कायद्यातले कलम 28 वापरून तयार झाले आहेत. या नियमांत म्हटले आहे की, एखाद्या गावाला जवळ असलेल्या जंगलाचा ग्रामवन म्हणून वापर करता येईल; मात्र यात कोणते हक्क असतील आणि ते हक्क कधी काढून घेता येतील - हे सर्वाधिकार वनविभागाकडे राहतील. वनविभागाने केलेल्या कृती आराखडय़ाप्रमाणोच गावाला जंगलातील उपज काढता/खुडता येईल. तसे न केल्यास हक्क रद्द होतील. जे हक्क वनहक्क कायद्याने आणि पेसा कायद्याने आधीच ग्रामसभेला दिले आहेत, तेच अधिकार या ग्रामवन नियमांनी पुन्हा वनविभागाच्या हातात देण्याचा हा डाव आहे. आदिवासी भागात कार्यरत असणा:या शोषित जनआंदोलन, कल्पवृक्ष, वृक्षमित्र, वनवासी कल्याण आश्रम आणि अशा अनेक डाव्या-उजव्या संघटनांनी या नियमांना तीव्र विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे नियम मागे घेतो असे आश्वासनही दिल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. हे नियम संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात जात असल्यामुळे मागे घ्यावेत असे केंद्रीय आदिवासी मंत्रलयाने वारंवार महाराष्ट्र शासनाला सांगितले. तरीही त्यातून पळवाटा काढून महाराष्ट्राने हे नियम रेटलेच आहेत. 

या नियमांत एकीकडे म्हटले आहे की, ‘सामूहिक वनहक्क असलेल्या गावांत व पेसा क्षेत्रत हे नियम लागू असणार नाहीत.’ पण पुढे म्हटले आहे की, ‘परंतु अशा गावातल्या ग्रामसभेने आपणहून ठराव केल्यास हे नियम त्यांना लागू होतील.’ 

 

 

 

गावोगावी जाऊन वनविभागाचे कर्मचारी असा ठराव करण्याचा आग्रह करत आहेत आणि हा ठराव केलात तर तुमच्या गावाला मोठा निधी मिळेल अशी लालूचही दाखवत आहेत. केंद्रीय आदिवासी मंत्रलयाने महाराष्ट्रातल्या काही मातब्बर मंत्र्यांच्या आग्रहापुढे नमते घेतले आहे आणि या नियमांना असलेला विरोध सोडून दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाचा वनविभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय हे दोघेही राज्यातल्या आदिवासी समाजाला पुन्हा ऐतिहासिक अन्यायाकडे नेण्यास मोठय़ा हिरीरीने या ग्रामवन नियमांचा पुरस्कार करत आहेत. आदिवासी समाजाला न्याय्य हक्कापासून वंचित करण्याच्या या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मॉडेलची नक्कल करण्यास इतरही राज्यांतले सत्ताधारी उत्सुक आहेत. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ यांनी अधिक अन्यायकारी नकला केल्या आहेत. आदिवासी विभागाच्या एप्रिल 2क्15 च्या अहवालानुसार 3845 गावांना 11,8क्,112 एकर वनक्षेत्रवर सामूहिक वनहक्क मिळाले आहेत. या सर्व गावांसाठी खरे तर वनविभागाने वनविषयक तांत्रिक व आर्थिक पाठबळ देणारी यंत्रणा म्हणून काम केले पाहिजे. कृषी विभागाकडे ज्याप्रमाणो शेतीची मालकी नाही, तसेच जंगलाची मालकी नसली तरी वनविभागाचे असणो गरजेचे आहे. आपली नवी लोकशाही सुसंगत भूमिका वनविभागाने स्वीकारावी, यातच जंगलाचे आणि देशाचे भले आहे. इंग्रजांनी दिलेला वारसा टिकवण्याची धडपड करू नये. 

 

(लेखक महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि वयम चळवळीचे संघटक आहेत.) 

milindthatte@gmail.com