माणसं रस्त्यावर मरून पडल्यावर जागे होणार का आपण...?

सत्ताधाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही, विरोधकांना राजकारणाशिवाय काही सुचत नाही, जनतेची बेफिकिरी कमी होत नाही आणि आरोग्य यंत्रणेकडे पुरेशी साधनेही नाहीत!

ठळक मुद्देगेले वर्षभर सरकारी यंत्रणेतील सगळे लोक ज्या पद्धतीने काम करत आहेत, त्याचे केवळ शब्दांनी कौतुक करून उपयोग नाही. आपण मात्र बेदरकारपणे वागतो आहोत, मास्क न लावता मोकाट फिरत आहोत, लस घेण्यासाठी नकार देत आहोत. त्यामुळेच राज्यात दुसरी लाट आली आहे.

- अतुल कुलकर्णी

कमल हसन, हेमामालिनी, सैफ अली खान, संजय दत्त, सुनील गावस्कर यांच्यापासून ते अनेक मोठ्या उद्योगपतींपर्यंत सेलिब्रिटींनी ठरवले असते तर त्यांना ते म्हणतील त्या ठिकाणी, हव्या त्या वेळेला, कोरोनाची लस मिळू शकली असती. मात्र या सगळ्यांनी मुंबई महापालिकेने उभारलेल्या सरकारी यंत्रणेत जाऊन विनामूल्य लस घेतली. त्यांना सरकारी यंत्रणेकडे का जावे वाटले? एरवी छोट्यातल्या छोट्या आजारासाठी परदेशी धाव घेणाऱ्या नट-नट्यांना आरटी-पीसीआर चाचणी, लस यासाठी सरकारी व्यवस्थेत जावेसे वाटणे, हा सरकारी यंत्रणेवर निर्माण झालेला मोठा विश्वास आहे. हा विश्वास या यंत्रणांनी गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत तयार केला. पण या सरकारी यंत्रणेच्या, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय यांच्या विश्वासाला आपण किती पात्र ठरलो? सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर आलेला ताण, लसीकरण व चाचणी केंद्रांवर काम करणाऱ्यांची मानसिकता याचा एकत्रित विचार केला तर प्रचंड निराशेची स्थिती दिसते. गेले वर्षभर सरकारी यंत्रणेतील सगळे लोक ज्या पद्धतीने काम करत आहेत, त्याचे केवळ शब्दांनी कौतुक करून उपयोग नाही. त्यांच्या छोट्या छोट्या गरजादेखील दुर्दैवाने पूर्ण होत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तज्ज्ञ डॉक्टर असल्यासारखे विज्ञानाचा आधार घेऊन काम करत आहेत. त्यांनी या यंत्रणेमधील छोटे छोटे अडथळे गतीने दूर करण्याचे आदेश दिले पाहिजे.
खासगी हॉस्पिटल्सनी लाखो रुपयांची बिले देऊन आधीच गलितगात्र झालेल्या मध्यमवर्गाला पुरते आडवे केले. त्या परिस्थितीत सरकारी हॉस्पिटलनी दिलेली उपचारपद्धती, खानपान सेवा केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात चर्चेचा विषय बनल्या. पण या व्यवस्थेतील डॉक्टर्स आणि कर्मचारी कशा पद्धतीने काम करत आहेत, हे बघितले तर अंगावर शहारे येतील. मुंबईतल्या नव्हे तर राज्यातल्या कुठल्याही सरकारी इस्पितळात जाऊन पहा, त्या ठिकाणचे कर्मचारी पूर्णपणे दबून आणि कंटाळून गेले आहेत. सातत्याने एकच एक काम ते वर्षभर करत आले आहेत.
मुंबईतल्या काही लॅबमध्ये भेट दिली तर तिथे काम करणाऱ्यांकडे पाहून त्यांची दया येऊ लागते. एका सरकारी लॅबमधील आकडेवारीनुसार एका दिवसाला १००० स्वॅब तपासले जातात. त्याची तीन टप्प्यात माहिती भरावी लागते. टीका नमुन्यासाठी किमान आठ ते दहा मिनिटे लागतात; एक हजार लोकांची माहिती भरण्यासाठी किती वेळ लागेल, किती लोक लागतील, आणि हे काम करणारे लोक कोण आहेत? - बहुतेक ठिकाणी हे काम एमबीबीएस डॉक्टर्स करत आहेत. त्याऐवजी तेथे डाटा फीड करणारी तरुण मुले नेमा, आणि या डॉक्टरांना रुग्णसेवा करू द्या. काही ठिकाणी दोन तर काही ठिकाणी तीन शिफ्टमध्ये वर्षभर सतत लोक काम करत आहेत. माणसांचे सोडा; पण ही तपासणी ज्या मशीनवर केली जाते त्या मशीन्स तरी काही काळासाठी बंद ठेवाव्या लागतात. तेदेखील मुंबईतल्या अनेक लॅबमध्ये होऊ शकत नाही. उद्या जर तपासणी करणारे लॅबमधील तज्ज्ञ थकून कोलमडले आणि मशीन ठप्प झाल्या तर काय परिस्थिती ओढवेल? काही ठिकाणी डाटा एन्ट्री करणारी तरुण मुले आहेत, मात्र त्यांचा पगार दोन-दोन महिने झालेला नाही. ते कसे काम करत असतील?
हीच अवस्था लसीकरण केंद्रांची आहे. जे जेसारख्या महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या सरकारी हॉस्पिटलला १६ तारखेपासून लसीकरण केंद्र सुरू होणार आहे, असे १४ तारखेला सांगण्यात आले. एखादे लसीकरण केंद्र सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी किमान अत्यावश्यक गोष्टी लागणार ! कॉम्प्युटर, इंटरनेट कनेक्शन, काम करणाऱ्यांना बसण्याची बऱ्यापैकी सोय, ज्यांना लस द्यायची, अशा लोकांचा रक्तदाब तपासण्याची- नंतर लस देण्याची व्यवस्था एवढ्या किमान गोष्टी गरजेच्या आहेत. केंद्र सरकारने तयार केलेले ॲप अनेकदा सावकाश चालते. त्यात असंख्य त्रुटी येतात. लस घेतलेल्या माणसाला ‘तुमचे लसीकरण यशस्वी झाले’ असा आधी संदेश येतो, आणि काही वेळात त्याच व्यक्तीला ‘तुम्ही लस घेण्यासाठी नकार दिला’, असाही संदेश येतो. ही सगळी यंत्रणा ज्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे त्यांच्याकडून या ॲपचे राज्यभरात मॉनिटरिंग झाले पाहिजे. यातील त्रुटी वेळोवेळी दूर केल्या पाहिजेत. मात्र रोज नवीन आदेश द्यायचे, त्यानुसार त्या ॲपमध्ये बदल करायचे. लसीकरण केंद्रांवर काम करणाऱ्यांनी ॲप मधले बदल बघायचे की लस द्यायची?

राहिला प्रश्न आता सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासाचा. डॉक्टर्सपासून सफाई कामगारापर्यंत ही यंत्रणा वर्षभर राबराब राबते आहे. आपल्याकडे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त २० टक्के जनतेलाच सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून उपचार मिळतात. ८० टक्के जनता खासगी हॉस्पिटलवर विसंबून असताना कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात खासगी रुग्णसेवा बंद पडल्या. त्यावेळी याच सरकारी आरोग्यसेवेने वर्षभर २० टक्क्यावरून एकदम १०० टक्के रुग्णांना सेवा देण्याचे काम केले. या यंत्रणांचा विचार आज कोणाच्या मनातही नाही.

आपण बेदरकारपणे वागतो आहोत, मास्क न लावता मोकाट फिरत आहोत, लस घेण्यासाठी नकार देत आहोत. त्यामुळेच राज्यात दुसरी लाट आली आहे. तरीही आपण खडबडून जागे व्हायला तयार नाही. विरोधक राजकारणाशिवाय दुसरे काही करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र बदनाम झाला तरी चालेल; पण त्यांना सत्तेसाठी राजकारणच करायचे आहे. सत्ताधाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही आणि जनतेची बेफिकिरी कमी होत नाही. हे असेच राहिले तर रुग्णसंख्या एवढी वाढेल की स्वॅब तपासणारी यंत्रणा पुरती कोसळून जाईल. जोपर्यंत आरटीपीसीआरचा रिपोर्ट येणार नाही तोपर्यंत संशयित पॉझिटिव्ह व्यक्ती आणखी कितीतरी जणांना बाधित करत राहतील. प्लेगच्या साथीत जशी रस्त्यावर माणसे मरून पडत होती तसे घडले तर त्याला पूर्णपणे आपले हे वागणेच जबाबदार असेल.
...अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारला सहकार्य करा, काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांचे अपार कष्ट ओळखा. त्यांच्या विश्वासाला थोडे तरी जागा... त्यांचा अंत पाहू नका, अन्यथा देवही आपल्याला वाचवू शकणार नाही!
atul.kulkarni@lokmat.com

(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, मुंबई)

फोटोओळी -

(अहमदनगर मधील अमरधाम येथे दोन दिवसात तब्बल शंभरावर मृतदेहवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कोरोनाचे गांभीर्य सर्वांनीच समजून घेणे गरजेचे आहे. छायाचित्रे : साजिद शेख, अहमदनगर)