चीनने केलं ते भारताला जमेल?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 5, 2021 06:00 AM2021-09-05T06:00:00+5:302021-09-05T06:00:02+5:30
गेमिंगच्या दुनियेने जगभरात जादू केली आहे. एखाद्या छोट्या देशाची जेवढी अर्थव्यवस्थाही नसेल तेवढी उलाढाल हा गेमिंग उद्योग करू लागला आहे. त्याचे बरे-वाईट परिणाम नव्या पिढीला भोगावे लागणार आहेत..
- पवन देशपांडे
ज्याच्या हाती मोबाइल, त्याच्या हाती गेम्स... तेही अगदी फुकटात. डाऊनलोड करा.. खेळा... कंटाळा आला ठेवून द्या. इतकं सगळं सोपं झालंय. त्यामुळे झालं असं की, फुकटात मिळणारा आणि मस्त टाइमपास होणारा असे अनेक गेम्स डाऊनलोड झाले, होत आहेत आणि लाखोंच्या संख्येनं होणारही आहेत. गेमिंगच्या दुनियेने जगभरात जादू केली आहे आणि त्याची उलाढाल आता हजारो कोटींच्याही वर गेली आहे. एक वेगळं जग या गेमिंगमध्ये तयार झालं आहे. एखाद्या छोट्या देशाची जेवढी अर्थव्यवस्थाही नसेल तेवढी उलाढाल हा गेमिंग उद्योग करू लागला आहे आणि तो अनेक पटींनी दरवर्षी वाढू लागला आहे. दररोज लाखो डाऊनलोड आणि कोट्यवधींची उलाढाल असल्याने यात अनेक बड्या कंपन्या उतरल्या आहेत आणि नामवंत कंपन्यांनी त्याचे मोबाइल-लॅपटॉप्सही खास गेमिंगसाठी तयार केले आहेत. याशिवाय गेमिंगसाठी लागणारी विशेष उपकरणे असतात आणि त्यांची वेगळी उलाढाल होते ते वेगळेच. यातच एक वृत्त समोर आले आणि अनेक मोबाइल गेम तयार करणाऱ्या कंपन्यांची झोप उडाली. जगातील सर्वांत मोठे गेमिंग मार्केट असलेल्या चीनने ऑनलाइन गेम खेळण्यावर निर्बंध आणले आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांना आठवड्यातून तीन तास एवढाच वेळ गेम खेळता येईल. जास्तीत जास्त सरकारी सुटीच्या दिवशी त्यात सूट मिळू शकेल. गेमिंगच्या विश्वात सर्वांत अग्रस्थानी असलेल्या चीनला हे असे का करावे लागले आणि त्याचे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर परिणाम काय होणार, हेही पाहावे लागणार आहे. चीनने पहिले आणि प्रमुख कारण हे दिलेय की मुलांच्या विकासावर गेमिंगचा परिणाम होतो आहे. भविष्यात त्याचे दूरगामी परिणाम दिसतील, अशी भीती चीनला आहे; पण हे एवढेच कारण नाही. प्रत्येकावर नजर असणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचीही चर्चा आहे. ज्याला ज्याला ऑनलाइन गेम खेळायचा आहे, त्याला त्याचा आयडेंडी नंबर टाकावा लागेल. म्हणजे सरकारी यंत्रणांना हे कळेल की कोण किती गेम खेळतंय. एकप्रकारे प्रत्येकावर वॉच ठेवण्यासारखेच असल्याची टीकाही होऊ लागली आहे. कारण ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमाण चीनमध्ये एकूण गेम्सच्या तुलनेत ६० ते ६५ टक्के आहे. त्यातही १८ वर्षांच्या खालची मुले १३ टक्केच आहेत. उर्वरित सारे १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असल्याने त्यांच्यावर नजर असणे, सरकारसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास आपल्या देशात गेमिंग इंडस्ट्री मोठ्या वेगाने वाढते आहे. चीननंतर भारताचा नंबर दुसऱ्या स्थानी आहे. भारतातील गेमिंग उद्योगाची उलाढाल तब्बल १३ हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. वाढीचा वेग आणि भारतीयांचे गेमिंगकडे असलेले आकर्षण बघता हीच उलाढात २६ हजार कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाजही वर्तविण्यात येत आहे. येत्या २०२५ पर्यंत भारतात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या ६० कोटींच्या घरात जाणार असल्याचाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. म्हणजे जवळपास ३० ते ३५ टक्के भारतीय ऑनलाइन गेमिंग विश्वात लॉगइन झालेले असतील. लॉकडाऊनच्या काळात मनोरंजनासाठी मोबाइल गेमिंगचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात निवडला गेला. गेमिंग उद्योग क्षेत्र या काळात झपाट्याने वाढले आहे. उद्योग विश्व वाढत असताना त्याचा समाजावरही परिणाम होणार आहे. म्हणजे, गेमिंगमुळे होणारे फ्रॉड, वाद यांची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. मनावर, विचारशक्तीवर होणारे परिणाम, मूल एकलकोंडे होण्याची भीती अशी सारे संकटे आहेच. शिवाय स्क्रीन टाइम वाढला. एकाच ठिकाणी बसण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे शारीरिक दुष्परिणामही आताच जाणवू लागले आहेत आणि ते या नव्या गेमिंग पिढीलाही भोगावे लागणार आहेत.
ऑफलाइन गेम्स..
ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घातली जात असली तरी एकदा डाऊनलोड करून ऑफलाइन गेमही खेळता येतात. शिवाय ऑनलाइन गेम खेळण्यासाठी आपली ओळख लपविणारेही आहेतच. त्यावरही तोडगा काढणारे डोकेबाज आहेत. त्यामुळे अशी बंदी घालून किंवा निर्बंध लादून गेमिंग इंडस्ट्री झाकोळली जाईल, असे वाटत नाही.
गेमिंगमध्ये पैसा येतो कुठून?
केवळ गेमिंगसाठी लागणारी उपकरणे विकणे हाच एक पर्याय नाही. कारण यात गेम तयार करण्यापासूनच जाहिरातींचा विचार केला जातो. गेम खेळताना स्क्रीनवर झळकणाऱ्या प्रत्येक जाहिरातीतून गेमिंग कंपनीची कमाई होत असते. त्यामुळे अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टीतही जाहिराती दिसून येतात. त्या बदलतही राहातात. त्यामुळेच कदाचित ऑनलाइन गेमिंगचे महत्त्व अधिक आहे.
(सहायक संपादक, लोकमत)