सोडा आता हस्तिदंती मनोरा !

गेली साठ वर्षे मराठीमध्ये सातत्याने लेखन करणारे ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांना राज्य शासनाने नुकतेच विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित केले. कर्णिक यांनी अनेक कथा, कादंब-या तसेच दूरदर्शन मालिकांचे लेखन केले आहे. राज्य सरकारच्या विविध पुरस्कारांसह गदिमा पुरस्कार आणि पद्मश्री पुरस्काराने त्यांचा सन्मान झाला आहे.

- मधु मंगेश कर्णिक

आपल्याला कन्नडमधील भैरप्पा, कारंथ, कर्नाड, अनंतमूर्ती माहिती असतात, बंगाली शरदबाबू परिचित असतात, गुजराती अनुवादित पुस्तकं आपण वाचलेली असतात.. याचा अर्थ मराठीत काही तयारच होत नाही असं नाही. पण मराठी साहित्यानं सीमा ओलांडाव्यात याबाबत आपणच आळशी आहोत. साहित्यिकांनी कार्यकर्ताही झालं पाहिजे. ग्रामीण भागात फिरलं पाहिजे, प्रमाणभाषा समृद्ध केली पाहिजे. नुसतं एका जागी बसून काय होणार?

गेली ६० ते ६५ वर्षे मी लिहित आहे. १९५८ साली माझं पहिलं पुस्तक प्रकाशित झालं. त्याही पूर्वी १० वर्षे मी लिहित असे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, साहित्य, राजकीय आणि सामाजिक जडणघडणीचा मोठा प्रवास मला या काळामध्ये पाहायला मिळाला आहे. साधारणत: ९० वर्षांपूर्वी राजवाड्यांना 'मराठी भाषा मुमुर्षु झाली आहे'! असं वाटलं होतं. म्हणजे इतक्या वर्षांपूर्वी त्यांना मराठी मरणोन्मुख झाली आहे असं वाटू लागलं होतं. पण मी आता सध्या मराठी भाषेबाबत लोकांमध्ये आलेल्या जागरूकतेबद्दल आणि उत्साहाबाबत समाधानी आहे. मराठी भाषा टिकावी यासाठी जे जनमत तयार होतं त्यासंदर्भातील विचाराला जे उधाण आलं आहे ते मला अपूर्व वाटतं. ही भरती कायम टिकावी आणि मराठीचा विकास गतीने व्हावा, असं मला वाटतं.

१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र झाला तेव्हापासून राज्याचा म्हणजे या मराठी मुलखाचा कायापालट सुरू झाला. शिक्षणाचा प्रसार सर्वत्र होऊ लागला, गावागावांमध्ये शाळा-महाविद्यालयं आली. राज्याच्या इतर भागांमध्ये सुदूर विद्यापीठं स्थापन झाली. मुक्त विद्यापीठं आली. साक्षरतेमुळे मोठ्या संख्येने लोक मराठी लिहू, वाचू लागले. बहुजन समाज शिकला आणि लिहूही लागला. साहित्यनिर्मितीमध्ये त्यांनी मोलाची भर घातली. गेल्या साठ वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या विकासातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे असं मला वाटतं. इतर राज्यांच्या तुलनेत याबाबतीत आपण नक्कीच आघाडीवर आहोत.

आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठी भाषेमध्ये गेल्या ८०० ते १००० वर्षांपासून साहित्याची निर्मिती सुरू आहे. ज्ञानेश्वरी, लीळाचरित्र यांच्यासारखे ग्रंथ याचभाषेत तयार झाले आणि अगदी आधुनिक काळाचा विचार केला तर केशवसुतांच्या कवितेपासून ते ह.ना. आपट्यांच्या कादंबरीपर्यंत या परंपरेत मोलाची भर पडतच गेली. त्यामुळे मराठी ही अभिजात भाषा आहे हे नि:संशय. पण तांत्रिक बाबी पूर्ण करून केंद्र सरकारची राजमुद्रा उमटवण्यासाठी जो प्रयत्न करायचा आहे तो लवकरात लवकर व्हावा. महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारची वाट पाहात बसण्यापेक्षा आपल्याकडील अखर्चित निधीचा वापर मराठी भाषेच्या विकासासाठी करून दिला पाहिजे. ही प्रक्रिया आता तात्काळ सुरू झाली तर सर्वांचा हुरूप टिकेल.

मला जेव्हा ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अभिजात भाषेच्या दर्जाबद्दल विचारतात तेव्हा मी त्यांना हेच सांगतो. मराठी भाषा ही अभिजातच आहे आणि तिचे अभिजातपण किंचितही कमी झालेले नाही. आता मुद्दा येतो तो मराठीचा विकास करण्यासाठी निधी वापरायचा म्हणजे नक्की काय करायचं? मी साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, महात्मा गांधी हिंदी विश्व विद्यापीठ अशा अनेक भाषाविषयक संस्थांबरोबर काम केलं आहे. या संस्थांमध्ये देशातील विविध राज्यांमधील ख्यातनाम लेखक, लेखिका, कवी येत असत. पण त्यांना मराठीतील तेंडुलकरांपलीकडे फारसं कोणाचं नावच माहिती नव्हतं. कारण त्यांची नाटकं हिंदी, इंग्रजी वाचकांना वाचायला मिळाली होती. त्यानंतर गुजराती आणि तमिळमध्ये अनुवाद झाल्यामुळे काही साहित्यिकांना वि.स. खांडेकर माहिती असत. मराठीत उत्तम साहित्य निर्माण होऊनही ते बाहेर न जाण्यामागे आपलाच दोष मी मानतो.

आपल्याला कन्नडमधील भैरप्पा माहिती असतात, कारंथ, गिरीश कर्नाड, यू. आर. अनंतमूर्ती माहिती असतात, गुजराती साहित्यिकांची अनुवादित पुस्तकं आपण वाचलेली असतात, बंगालीत पुस्तके लिहिलेले शरदबाबू आपण सगळ्यांनी लहानपणापासून वाचलेले असतात. पण मराठीतीलं साहित्य सीमा ओलांडून जाण्यासाठी आपण काहीच फारसं केलेलं दिसत नाही. त्यामुळेच मराठी लेखक, साहित्य भारतातील इतर वाचकांना वाचायला मिळालेलं नसतं. सरकारने निधी आता अनुवादासाठी म्हणजे मराठीतून इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये जाण्यासाठी वापरावा. अर्थात मराठीमध्ये सध्या असे अनुवादक कमी असतील; पण त्यांना योग्य मोबदला मिळू लागला तर अनेक उत्तमोत्तम अनुवादक या कामासाठी तयार होतील आणि अनुवाद करू लागतील.

केंद्र सरकारकडून मराठीला अभिजात दर्जा मिळायला अवधी लागत आहे, अशा कामांना थोडा अवधी लागतो, त्यासाठी रेटा द्यावा लागतो, पण तोपर्यंत भाषेच्या प्रसारासाठी राज्य सरकारला काम सुरू करता येईल. ग्रामीण बोलीमधले, प्रादेशिक बोलीभाषांमधले शब्द सामावून घेऊन प्रमाणभाषा समृद्ध केली पाहिजे. १९९० साली रत्नागिरी येथे झालेल्या साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्षपद मला लाभले होते. त्यावेळेसही मी प्रमाणभाषा समृद्ध करण्यासाठी हे मत मांडले होते.

माझ्या लेखनाच्या गेल्या ६० ते ६५ वर्षांच्या काळामध्ये मी लोकांना भेटण्यावर भर दिला. शहर सोडून लेखकांनी ग्रामीण भागात गेलंच पाहिजे, सर्वत्र फिरून अनुभव मिळवलाच पाहिजे. लेखकांनी हस्तिदंती मनोऱ्यात राहून प्रबोधन करायचे दिवस संपले. ज्यांना जितकं शक्य आहे तितकं त्यांनी फिरलं पाहिजे. गेल्या महिन्यामध्ये माझी तारकर्ली कादंबरी प्रसिद्ध झाली आहे. जैतापूरच्या बत्तीसह सर्व पुस्तकांसाठी मी लोकांना भेटून, त्यांच्या भावना जाणून लेखन करण्यावर भर दिला. आता यापुढे वयोमानानुसार माझ्या फिरण्यावर बंधने येतील; पण नवीन लेखकांनी लोकांमध्ये जायला सुरुवात करावी. आपण सगळे या समाजाचे देणं लागतो. लेखकांनी केवळ लिहून थांबण्याऐवजी थोडं कार्यकर्ता झालं पाहिजे. ग्रामीण भागात होणा-या संमेलनांना उदंड गर्दी असते. शाळकरी मुलांना, कॉलेजात जाणाऱ्या मुलांना आपल्या आवडत्या, धडे लिहिणाऱ्या लेखकांना भेटायचं असतं, त्यांना पाहायचं असतं, बोलायचं असतं, प्रत्यक्ष बोलताना ऐकायचं असतं. त्यांच्यासाठी ग्रामीण भागात गेलंच पाहिजे.

अत्रे, माडगूळकर, माटे यांच्यासारखे लेखक सतत ग्रामीण भागांच्या दौऱ्यावर असत. त्यावेळेस वाहतुकीची साधनं आणि राहाण्यासाठी चांगल्या सोयी नव्हत्या. पण त्याकडे हे महान साहित्यिक दुर्लक्ष करत. शाळेमध्ये किंवा एखाद्या घराच्या पडवीत रात्र काढण्याची त्यांची तयारी होती. आज मात्र लेखकांकडून एवढे साधे वर्तन होत नाही. लहान गावांमध्ये येण्यासाठी ते तयारच होत नाही. विमानप्रवास, एसी, चांगलं हॉटेल अशा अटी वाढत जातात.

काही काही लेखक तर माझी पत्नीही बरोबर येईल, तिच्याही येण्याजाण्याचा, राहाण्याचा खर्च करा! अमुक मानधन द्या ! अशा अटी घालतात. आता सर्वत्र चांगल्या सोयी झाल्या आहेत, त्यामुळे लेखकांची सोय चांगली होऊ शकते फक्त त्या अटींचा आग्रह त्यांनी थांबवला पाहिजे. नवीन लेखकांचं लेखन मी वाचतो तेव्हा महाराष्ट्र सध्या चांगलं लिहितोय असं मला वाटतं. मुंबई-पुण्यातल्या प्रकाशन संस्थांकडे ग्रामीण भागातील लेखक आशेने पाहातात. त्यांना आधार दिला पाहिजे. प्रादेशिक साहित्य संस्था आणि साहित्य परिषदांनी या लेखक-कवींना आधार दिला पाहिजे. कोकण, मराठवाडा, विदर्भात तयार होणारे हे लेखक उद्याचे दीपस्तंभ आहेत.

मराठीची काळजी मुंबईसाठी!
मराठीची काळजीच करायची झाली तर मुंबईत करायला हवी असं मला वाटतं. ज्यावेळेस आजचं महाराष्ट्र हे राज्य अस्तित्वात आलं तेव्हा मुंबईमध्ये ५२ टक्के मराठी भाषिक लोक होते. पण काळाच्या रेट्यात यातील आता २२ टक्केच मराठी लोक मुंबईत शिल्लक राहिले आहेत. हे मधले ३० टक्के मुंबईच्या परिघावर राहायला गेले असले तरी मुंबईतच मोजले जातील. हा असाच प्रवास सुरू राहिला तर माझ्या मते येत्या १० ते १५ वर्षांमध्ये मुंबईत केवळ १० टक्केच लोक मराठी बोलणारे उरतील. या परिस्थितीची काही धनाढ्य, अमराठी मंडळी वाटच पाहात आहेत. एकदा मराठीभाषक अल्पसंख्य झाले की मतांच्या बळावर संसदेत मराठी केंद्रशासित किंवा महाराष्ट्रापासून वेगळी करायला ते वेळ लावणार नाहीत.
९० टक्के लोकांसमोर १० टक्के लोक अल्पसंख्य आहेत असं दाखवून त्यांना अगदी लोकशाही पद्धतीने मतदान होऊन निर्णय घेता येईल. त्यामुळे प्राण गेला तरी मुंबई वेगळी होऊ देणार नाही असं आपल्याला वाटत असलं तरी लोकशाही पद्धतीने होणाºया निर्णयासमोर ही भावना टिकणार नाही. त्यामुळेच मुंबईत मराठी माणूस, मराठी भाषा टिकावी यासाठी आपल्या सगळ्यांना, राज्य शासनाला, मुंबईच्या महानगरपालिकेला, शाळांना प्रयत्न करायचे आहेत.

(शब्दांकन : ओंकार करंबेळकर)