झिरो डॉलरन्स ते झिरो बॅलन्स

अन्याय सहन करण्याची प्रवृत्ती स्त्रियांनी आता झुगारूनच द्यायला हवी. कटू प्रसंगांमध्ये निर्धाराने उभे राहिल्यास आणि कायद्याचा सक्षम आधार घेतल्यास स्त्रियांवरील अत्याचार नक्की कमी होतील.

 नंदिनी आत्मसिद्ध 

नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना देशासमोरील अनेक समस्यांचा व आव्हानांचा उल्लेख केला. त्यात 

महिलांबाबतीत होणार्‍या अन्याय-अत्याचारांबाबत ते विशेष तीव्रतेने बोलले. स्त्रियांबाबत होणारी हिंसा, अत्याचार, बलात्कार अशा तर्‍हेच्या अपराधांबाबत यापुढे तरी शासनाची ‘झीरो टॉलरन्स’ची भूमिका राहणार आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले. गरज पडल्यास या संदर्भात कायदे अधिक कडक करण्यात येतील आणि एक व्यापक अशी योजना तयार करून, शासन या प्रश्नाकडे लक्ष पुरवेल, असा दिलासा त्यांनी दिला. उत्तर प्रदेशात झालेला दोन अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार व त्यानंतर झाडाला टांगून झालेली त्यांची हत्या - ही घटना तेव्हा नुकतीच घडली होती. सारा देश हादरून गेला होता. या भीषण घटनेने सगळेजण हादरले, त्यापेक्षाही अधिक मोठा धक्का दिला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्याने. ‘बलात्कार काही फक्त उत्तर प्रदेशमध्येच घडत नाहीत, तर इतरही राज्यांत ते घडतात’ अशी टिपण्णी त्यांनी तेव्हा केली होती. आपल्याकडचे राजकारणी केव्हा काय बोलतील आणि आपल्या बोलण्याचे कुठवर जाऊन सर्मथन करत राहतील, याचा भरवसाच नसतो. राष्ट्रपती महोदयांनी अशा तर्‍हेने अकलेचे तारे तोडणार्‍यांबाबतही ‘झीरो टॉलरन्स’चा कायदा आणण्याचा उपाय योजण्याबद्दल काही सांगितले असते तर फार बरे झाले असते..

भारतात गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार, बलात्कार झाले आहेत आणि अनेकदा त्यांच्या हत्याही झाल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेला सामूहिक बलात्कार देशात मोठीच खळबळ माजवून गेला. या घटनेनंतर बलात्कारविषयक कायद्यात बदल करण्यात आला. सर्वसामान्य लोक, विशेषत: तरुण-तरुणी रस्त्यावर अशा अत्याचारांच्या विरोधात उतरले. तरीही अशा क्रूर घटना घडतच राहिल्या आणि दलित वर्गातील महिलांबाबत होणार्‍या अत्याचारांबाबत तर जातीय आकसाचा प्रभावही दिसून आला. खरे तर गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलाविषयक गुन्ह्यांच्या संदर्भात अनेक कायदे झाले आहेत आणि वेगवेगळ्या अपराधांबाबतचे वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. 

अलीकडच्या काळात अशा गुन्ह्यांची नोंदही अधिक प्रमाणात होताना दिसते. मात्र, पुढील तपास होऊन व खटल्यांचे निकाल लागून शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. एकतर खटले बराच काळ चालत राहतात. त्यातही गुन्हेगारांना जामीनही सहज मिळत असे. जेसिका लाल खून प्रकरणात तर माध्यमांनी व कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर, अपराधी व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई झाली. मुळात तक्रार नोंदवायला जातानाच स्त्री कचरत असते. कारण, आपल्या बदनामीचे भय तिला वाटते. ती गेलीच, तर ठाण्यातील पोलीस बर्‍याचदा सहकार्य करायला नकार देतात. पुढेही वेगवेगळे दबाव पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर येतात, हे वास्तव आहे. ‘झीरो टॉलरन्स’ची गरज तिथेही आहेच..

‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टाचा पर्याय यासाठी आहे आणि तशी मागणीही होत असतेच. अलीकडेच कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्त्रियांच्या संदर्भातील खटले जलद गतीने उभे राहतील, असे आश्‍वासन दिले आहे. दिल्ली घटनेची सुनावणीही जलद गती न्यायालयात पार पडली. अत्याचार झालेल्या स्त्रीच्या दृष्टीने हे फार आवश्यक आहे. कारण, यामुळे तिला कमी काळ सुनावणीच्या यातनांतून जावे लागेल. नोंद झालेल्या तक्रारींबाबत ‘फास्ट ट्रॅक’ चौकशी हवीच; पण अशा तर्‍हेच्या घटनांकडे बघण्याची सगळ्यांचीच मानसिकताही बदलायला हवी. मध्यंतरी चेन्नईत महिला न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी एक न्यायाधीश महोदय चक्क म्हणाले, की स्त्रिया रात्री प्रवास करतात, उत्तान कपडे घालतात आणि संकटाला निमंत्रण देतात. जे भाजपा सरकार ‘झीरो टॉलरन्स’च्या बाता करते, त्या भाजपाचे मंत्रीही वादग्रस्त विधाने करताना दिसतात. छत्तीसगडचे एक मंत्री रामसेवक यांनी ‘बलात्कार अपघाताने होतात, तो कुणी जाणूनबुजून करत नसतो’, असा सिद्धान्तच मांडला. तर, मध्य प्रदेशचे मंत्री बाबूलाल गौड म्हणाले, की ‘बलात्कार हा एक सामाजिक गुन्हा आहे. तो कधी योग्य असतो, तर कधी अयोग्य असतो’ अशा मुक्ताफळांचा काय अर्थ लावावा, या विचाराने भल्याभल्यांची मती गुंग झाली! अशा बेजबाबदार बोलण्याबाबतही ‘झीरो टॉलरन्स’ हवाच.

स्त्रियांबाबतच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे, हे खरेच आहे. मुळात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे दर हजारी प्रमाण घटणे हाच एक मोठा अन्याय आहे. तिथूनच सुरुवात होते सार्‍या अत्याचारांची. घरी, दारी, पोलीस स्टेशनात, रेल्वेगाडीत, बसगाडीत, रस्त्यावर, कारमध्ये, शेतात, शाळेत..कुठेही स्त्रीवर अत्याचार होताना दिसतात. कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराचा कायदा होऊनही सगळीकडे स्त्रियांसाठी ‘विशेष कक्ष’ स्थापन झाल्याचे आढळत नाही. बर्‍याच ठिकाणी नावालाच असे कक्ष स्थापन झाले आहेत. लैंगिक अत्याचारात बलात्काराबरोबरच विनयभंग, अश्लील हावभाव, अश्लील बोलणे, टक लावून बघणे अशी सर्वच कृत्ये समाविष्ट आहेत; पण अशा कार्यालयीन अत्याचारविषयक तक्रारींची दखलही पुरेशा गांभीर्याने घेतली जात नाही. घटनेनंतर काही काळाने केलेली तक्रारही नोंदवली जावी, असा नियम महिलेला लावण्यात येतो. किंवा तिच्यावर आकसाने तक्रार केल्याचा आरोप ठेवला जातो. हेही प्रकार थांबले पाहिजेत.  

अलीकडे कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळाबाबत पुरुषांमध्येही जागरूकता वेगळ्या प्रकारे वाढली आहे. या संदर्भात ‘कार्पोरेट इंडिया’त बरेच बदल होताहेत.  याविषयी एक वृत्त मध्यंतरी आले होते. त्यानुसार, एका ‘टॉप’च्या कंपनीतील अधिकार्‍याने आपल्या एका पुरुष सहकार्‍याला त्याच्या वर्तनाबद्दल हटकून सल्ला दिला, की ‘स्वत:च्या भल्यासाठी तरी महिलांशी कसे वागावे, कसे बोलावे ते शिक. स्त्री जर अविवाहित असेल तर तिच्यापाशी आपल्या पत्नीचा उल्लेख अवश्य कर आणि ती जर विवाहित असली, तर आपल्या मुलांचा उल्लेख कर..’  पुरुषांनी आपल्यावर आरोप लागणे टाळावे, याबद्दलच्या सूचना त्याने दिल्या. त्याऐवजी प्रत्यक्षात छळाच्या घटना घडणे टाळावे, असे धोरण हवे. तेच श्रेयस्कर आहे. दुसरे टोक म्हणजे, स्त्रियांना कामावर घेणे हे त्रासदायक बनत चालले आहे, अशी भूमिकाही घेतली जाते. एका बातमीत, एका वरिष्ठ वकिलाने आपण महिलांना आपल्याकडे घेण्याबाबत साशंक आहोत. कारण, लैंगिक छळाचे आरोप होण्याचा धोका आपल्याला पत्करायचा नाही, असे म्हटले होते. ‘समाजवादी पार्टी’च्या एका खासदारानेही महिलांना कामावर घ्यायला कंपन्या घाबरतात, असे वक्तव्य केले होते. अशा तर्‍हेची भूमिका घेणे चुकीचे व मूर्खपणाचे आहे. जास्तीत जास्त महिलांना कामावर घ्यावे, म्हणजे त्या पुरुषांना लिंगभाव समतेचे धडे देतील, अशी वेगळ्या टोकावरची भूमिकाही मांडली जाते. जास्त महिलांना नोकरीवर ठेवा; पण या कारणासाठी नव्हे, तर पुरुषांची शिकवणी घेऊन त्यांचे समुपदेशन करणे, एवढेच त्यांचे काम नाही, असे यावर म्हणावेसे वाटते. 

अत्याचारांच्या संदर्भात महिलांना दिलासा देणारे जे कायदे झाले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी नीट होत नाहीच; पण त्यांचा गैरवापर होतो, असा आरोप महिलांवर केला जातो. मग, ते ४९८ कलम असो की ३५४ कलम असो. तसाच मुद्दा कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक अत्याचाराबाबतही उठवला जातो. शिवाय, असा त्रास स्त्रियाही देऊ शकतात, असेही म्हटले जाते. याचे उत्तर ‘हो, शक्य आहे’, असेच द्यावे लागेल. कारण, लैंगिक छळ ही बाब लैंगिकतेपेक्षा सत्तेशी जोडलेली आहे; पण प्रत्यक्षातील नोंदलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पुरुषच असा छळ करीत असल्याची आकडेवारी दिसून येते, त्याचे काय? म्हणूनच स्त्रियांबाबत भेदभाव केला जाऊन, त्यांना झुकते माप दिले जाते, या कांगाव्यात काही अर्थ नाही.  

कडक कायद्याच्या उचित अंमलबजावणीबरोबरच महिलांबाबतच्या अत्याचाराच्या घटना कमी होण्यासाठीही पावले उचलणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी मुळात शालेय पाठय़पुस्तकांपासूनच सुरुवात व्हावी. या पुस्तकांमधील स्त्री-पुरुष भेदभाव दूर केला पाहिजे. स्त्री-पुरुष समानतेचा संदेश देणारे धडे त्यांत समाविष्ट झाले पाहिजेत. समाजाची स्त्रीकडे पाहण्याची दृष्टी कशी रीतीने बदलेल, याबद्दल चर्चा खोलात जाऊन व्हायला हवी. अगदी, बलात्काराविरोधातल्या निदर्शनांमध्ये तरुणांकडून होणारी सूडाची भाषा टाळली पाहिजे. त्याऐवजी योग्य तपास होण्याची व न्याय मिळण्याची भूमिका ठेवली पाहिजे. अशी सूडाची भाषा करणे हेही चिंताजनक आहे. पुरुषांनी स्त्रीचा संरक्षक बनण्याची भाषाही आता बंद व्हायला हवी. त्याऐवजी स्त्रीने सक्षम होण्याची भूमिका रुजायला हवी. त्यासाठी तिला धीर व ताकद देणारे उपक्रम राबविले जावेत. 

गेल्या वर्षी मुंबईच्या शक्ती मिलमध्ये बलात्कार झालेली फोटोजरनॅलिस्ट तरुणी या अपघातातून सावरली व पुन्हा उभी राहिली. आपण अत्याचाराचे बळी आहोत, असे मानून उद्ध्वस्त होण्याचे तिने नाकारले. किंवा तरुण तेजपाल प्रकरणातल्या तरुणीनेही प्रसंगाला खंबीरपणे टक्कर दिली. त्यांच्यावरही अत्याचार घडला; पण त्यांची त्यानंतरची भूमिका एक प्रकारे झीरो टॉलरन्सचीच होती. महिलांनी अशीच भूमिका ठेवली आणि कायदा योग्य प्रकारे राबविला गेला, तर महिला अत्याचाराचा ‘झीरो बॅलन्स होणे हे काही अशक्य नाही.

(लेखिका ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.)