राहुल गांधींना कोर्टात उपस्थितीपासून दिलासा; पंतप्रधानांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरण

दंडाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यावर दाखल केलेल्या मानहानी दाव्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. दंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत उच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारीपर्यंत वाढ केली आहे. न्या. एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने २६ फेब्रुवारीपर्यंत  सुनावणी तहकूब करत गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयालाही तोपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याचे निर्देश दिले. 

राफेल फायटर जेटच्या व्यवहारावरून २०१८ मध्ये राहुल गांधी यांनी एका प्रचारसभेत मोदींचा उल्लेख ‘कमांडर-इन-थीफ’ असा केला, असे भाजप कार्यकर्ते असल्याचा दावा करणारे महेश श्रीश्रीमल यांनी मानहानी दाव्यात म्हटले आहे. या दाव्यावरील सुनावणीत  दंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना समन्स बजावले. या समन्सला राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दंडाधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये कारवाईला सुरुवात केली, तर राहुल गांधी यांनी याचिकेत म्हटले की,  त्यांना या दाव्याबाबत जुलै २०२१ मध्ये माहिती मिळाली. दंडाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.