नागपूर विणकर सूतगिरणीच्या कामगारांना १० कोटींचे सानुग्रह अनुदान

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत नागपूर विणकर सूतगिरणीच्या ११२४ कामगारांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे नागपूर विणकर सूतगिरणी कामगार कृती समितीने स्वागत केले आहे. शासनाने पुन्हा ९९ महिन्यांचा पगार आणि पीएफची राशी तातडीने देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाचा निर्णय : रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत नागपूर विणकर सूतगिरणीच्या ११२४ कामगारांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे नागपूर विणकर सूतगिरणी कामगार कृती समितीने स्वागत केले आहे. शासनाने पुन्हा ९९ महिन्यांचा पगार आणि पीएफची राशी तातडीने देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.
तब्बल १५ महिन्यानंतर मिळाला थकीत पगार
कृती समितीचे अध्यक्ष दिलीप खापेकर यांनी सांगितले की, कामगारांचा १४९ महिन्यांचा पगार आणि पीएफची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी १९९६ पासून संघर्ष सुरू आहे. पूर्वी २५ महिन्यांचा पगार सानुग्रह अनुदानाच्या स्वरुपात औद्योगिक न्यायालयाच्या २००१ च्या निर्णयानंतर २००४ मध्ये मिळाला. आता उर्वरित २५ महिन्यांच्या पगाराचे २५ कोटी सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय तब्बल १५ वर्षांनंतर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कामगारांना हवा १४९ महिन्यांचा पगार
ते म्हणाले, खा. नरेंद्र देवघरे यांनी १९६६ मध्ये सूतगिरणीची स्थापना केली. तेव्हा जवळपास २५० कामगार आणि सूतगिरणी १९९६ मध्ये बंद झाली तेव्हा ११२४ कामगार कार्यरत होते. शासनाने वीज बिलाचे पैसे न भरल्यामुळे सूतगिरणी बंद पडली. कामगार न्याय्य मागण्यांसाठी औद्योगिक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने २००१ मध्ये कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत ५० महिन्यांचा पगार देण्याचे आदेश दिले. पण शासनाने २००४ मध्ये २५ महिन्यांच्या पगाराएवढे १० कोटी सानुग्रह अनुदान म्हणून दिले. त्यानंतरही कामगारांचा लढा सुरूच होता. १६ आॅक्टोबर २००८ रोजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि कृती समितीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कामगारांना १४९ महिन्यांचा पगार देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर ही बाब थंडबस्त्यात गेली.
औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मिळाली रक्कम
या विषयावर १ जून २०१५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पगाराची थकीत रक्कम देण्यावर तोडगा काढण्यात आला. पण त्यावेळचे वस्त्रोद्योग सचिव अतुल पाटणे यांनी असेच प्रकरण राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे हायकोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे कामगारांना पैसे देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०१८ ला सह्याद्री येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पाटणे यांना औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उर्वरित २५ महिन्यांची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याचे खापेकर यांनी सांगितले.
कामगार हायकोर्टात जाणार
सूतगिरणी कामगारांमुळे नव्हे तर शासनाच्या धोरणामुळे बंद पडल्यामुळे कामगारांची १९९६ ते २००८ या काळातील १४९ महिन्यांच्या पगाराची मागणी आहे. शासनाने पूर्वी २५ महिने आणि आता २५ महिन्यांचा १० कोटी रुपये पगार सानुग्रह अनुदान म्हणून घोषित केले आहे. आता करारानुसार उर्वरित ९९ महिन्यांचा पगार मिळावा म्हणून कृती समिती हायकोर्टात केस दाखल करणार आहे. शासनाने पीएफ कार्यालयाला पत्र लिहिल्यामुळे कामगारांना पीएफचे पैसे अजूनही मिळाले नाही. याकरिता शासनाला विनंती करणार आहे. कामगारांच्या हक्कासाठी कृती समितीचे उपाध्यक्ष तुळशीराम कांद्रीकर, विजय पराते आणि विजय कुंभारे लढा देत आहेत.
सूतगिरणीची २०.२० एकर जागा म्हाडाला विकली
शासनाने सूतगिरणीची जागा म्हाडाला जवळपास १७० कोटी रुपयांत विकली आहे. या जागेची रजिस्ट्री पुढील महिन्यात होणार आहे. शासनाला सूतगिरणीची जागा विकून एवढी रक्कम मिळत असेल तर कामगारांच्या हक्काच्या रकमेचा निपटारा सूतगिरणीचे अवसायक सतीश भोसले यांनी शासनाच्यावतीने तातडीने करावा, अशी मागणी खापेकर यांनी लोकमतशी बोलताना केली.