१० लाख ले-आऊट संकटात!

हॉलक्रो कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीच्या नेतृत्वातील तज्ज्ञ मंडळाने तयार केलेल्या नागपूर मेट्रो रिजनच्या विकास आराखड्यातील....

नागपूर मेट्रो रिजनला हॉलक्रोची घाई नडली : कल्याणजी भाई शहा उत्कृष्ट उदाहरण
सोपान पांढरीपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : हॉलक्रो कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीच्या नेतृत्वातील तज्ज्ञ मंडळाने तयार केलेल्या नागपूर मेट्रो रिजनच्या विकास आराखड्यातील (डेव्हलपमेंट प्लॅन अर्थात डीपी) चुकांमुळे जिल्ह्यातील ७२१ गावांमधील जवळपास १० लाख ले-आऊट संकटात सापडले आहेत.लोकमतजवळ नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) व हॉलक्रोच्या नेतृत्वातील तज्ञ्ज मंडळ यामध्ये ११ मे २०११ रोजी झालेल्या कराराची प्रत आहे.
या कराराप्रमाणे हॉलक्रोला नागपूर मेट्रो रिजनचा २०१० ते २०६० असा ५० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करायचा होता. मेट्रो रिजनमधील ७२१ गावांचे आर्थिक सर्वेक्षण करून हॉलक्रोला प्रत्येक गावासाठी विस्तृत आराखडा तयार करायचा होता. यामध्ये गावातील उपलब्ध जमिनीचा वापर कृषी, उद्योग व रहिवासी क्षेत्र यांच्यासाठी रस्ते व इतर नागरी सुविधासहित हॉलक्रोला ११ कोटी ९५ लाख रुपये मिळणार होते.
परंतु हॉलक्रोने या अटी पाळल्या नाहीत असे आता उघडकीस येते आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे हॉलक्रोच्या तज्ज्ञांनी ७२१ पैकी एकाही गावात सर्वेक्षण न करता वेगवेगळ्या सरकारी विभागांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मेट्रो रिजनचा आराखडा बनवला आहे. त्यामुळे आधी मंजूर झालेल्या अनेक लेआऊटची जमीन उपयोगिता एका रात्रीत बदलली आहे. परिणामी ७२१ गावांमधील जवळ १० लाख ले-आऊट संकटात आले आहेत.
दरम्यान यासंबंधी लोकमतने हॉलक्रो व एनआयटी यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु दोन्ही संस्थांच्या मुख्यालयातील कुणीही अधिकारी याबाबत बोलण्यासाठी तयार झाला नाही.

कल्याणजी भाई शहांची केस
हॉलक्रोच्या या चुकीचा नागरिकांना कसा फटका बसला आहे ते कल्याणजी भाई शहा यांच्या उदाहरणातून स्पष्ट होते. कल्याणजी भार्ईंनी २००६ साली कामठी तहसीलमधील तरोडी (बु) गावातील ०.७४ हेक्टर कृषी भूमी खरेदी केली. ही जमीन उद्योगासाठी राखीव असल्याने तिची जमीन उपयोगिता औद्योगिक क्षेत्र म्हणून बदलण्यासाठी कल्याणजी भार्इंनी अर्ज केला. तो डिसेंबर २००९ मध्ये मंजूर होऊन ही जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी राखीव झाली.
परंतु २०१५ साली नागपूर मेट्रो रिजनचा आराखडा जाहीर झाला व त्यावर जनसुनावणी सुरू झाली. कल्याणजीभार्इंचे प्रकरण १४ आॅगस्ट २०१५ रोजी सुनावणीसाठी आले व त्यात कल्याणजीभार्ईंनी आपली जमीन मेट्रो रिजन येण्यापूर्वीच औद्योगिक क्षेत्र म्हणून राखीव झाली असल्याने जमिनीची उपयोगिता बदलू नये अशी विनंती केली. ती मान्य झाली.
परंतु अचानकपणे १७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी कल्याणजीभार्इंना एनआयटीकडून पत्र मिळाले व त्यात कल्याणजीभार्इंची जमीन ‘सिवरेज डिस्पोजल प्लॅन्ट’साठी राखीव असल्याने तिची उपयोगिता अंशत: रहिवासी व अंशत: कृषी भूमी असे करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले.
त्या दिवसापासून ७८ वर्षे वय असलेले कल्याणजीभाई, एनआयटी, जिल्हा कचेरी, रिजनल टाऊन प्लॅनिंग या सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत पण कुणीही त्यांची बाजू ऐकून घ्यायला तयार नाही. कंटाळून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना डिसेंबर २०१६ रोजी पत्र पाठवून न्याय मागितला पण अजूनही उत्तर नाही. कच्छी विसा ओस्वाल समाजातून येणारे कल्याणजीभाई जैन धर्माचे कट्टर अनुयायी आहेत. संध्याकाळी ६ नंतर ते कुठलाच आहार घेत नाहीत व संपूर्ण शहरभर केवळ सायकलनेच फिरतात.
पण अशी समस्या असलेले कल्याणजीभाई एकटे नाहीत. असे हजारो कल्याणजीभाई नागपूर जिल्ह्यात ७२१ गावात दिसून येतात. त्या सर्वांनीच जनसुनावणीत त्यांची बाजू मांडली पण न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे ही सर्व मंडळी आता नागपूरकर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडे आस लावून बसली आहेत. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किमान कल्याणजीभाई सारख्या प्रकरणांची पुनर्सुनावणी करणार का हे पाहणे रंजक ठरेल.