‘ड्रंक अॅन्ड ड्राईव्ह’वर १० हजाराचा दंड; बहुचर्चित मोटार वाहन विधेयकाला मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 2, 2019 11:54 AM2019-08-02T11:54:06+5:302019-08-02T11:54:33+5:30
आता वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दहापट अधिक दंड, अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाईची तरतूद असणारे बहुचर्चित मोटार वाहन विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. लवकरच हे विधेयक राज्यात लागू होणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आता वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दहापट अधिक दंड, अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाईची तरतूद असणारे बहुचर्चित मोटार वाहन विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. लवकरच हे विधेयक राज्यात लागू होणार आहे. या नव्या विधेयकात मद्यपान करून वाहन चालविल्यास १० हजार रुपये दंड, वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलल्यास पाच हजार रुपये दंड, धोकादायक वाहन चालविल्यास पाच हजार रुपये दंड, परवाना नसताना वाहन चालविल्यास पाच हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. यामुळे वाहतुकीचे नियम पाळले जाऊन अपघात कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
देशात ८० टक्के अपघात मानवी चुकांमुळे होतात. हे टाळण्यासाठी व बेशिस्त वाहनचालकांना चाप बसावा, या उद्देशाने मोटार वाहन विधेयकात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सातत्याने या सुधारित मोटार वाहन विधेयकासाठी प्रयत्न चालविले होते. अखेर हे विधेयक संसदेत बुधवारी मंजूर झाले. यामुळे रस्ता सुरक्षेमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे. सोबतच वाहनांचे परवाने काढणे, त्यांची मुदत वाढवणे, वाहनांची नोंदणी यासारखी महत्त्वाची कामे आॅनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहेत.
अल्पवयीन मुलाचा हातून अपघात झाल्यास पालकांना तुरुंगवास
अल्पवयीन मुले वाहन चालविताना आढळल्यास सध्या केवळ ५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. परंतु नव्या विधेयकात अल्पवयीन मुले वाहन चालविताना आढळून आल्यास थेट गाडीची नोंदणी रद्द होणार आहे. याशिवाय अल्पवयीन मुलाच्या हातून अपघात झाल्यास पालकांना तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. सध्याच्या कायद्यात ही तरतूद नव्हती.
परवान्यासाठी शिक्षणाची अट रद्द
परवाना मिळविण्यासाठी पूर्वी आठवा वर्ग उत्तीर्ण असणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या विधेयकात ही अटच काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे ड्रायव्हिंग स्कूलमधून मिळवलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे वाहनचालक परवाना मिळवता येईल. शिवाय, परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी आता एक वर्षांची मुदत दिली जाणार आहे.