औषध परवाना शुल्कात १० पट वाढ

औषध दुकानांच्या परवाना नूतनीकरण शुल्कामध्ये राज्य सरकारने दहापट वाढ केली आहे.

विक्रेत्यांकडून विरोध : छोट्या दुकानदारांचे अस्तित्व संकटात!
नागपूर : औषध दुकानांच्या परवाना नूतनीकरण शुल्कामध्ये राज्य सरकारने दहापट वाढ केली आहे. या वाढीमुळे छोटे दुकानदारांचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून सर्व दुकानदारांना एकाच पारड्यामध्ये मोजणे चुकीचे असल्याच्या प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे.
औषध दुकानांच्या परवाना शुल्क वाढविण्याविषयीचे राजपत्र केंद्र सरकारच्या आरोग्य जनकल्याण मंत्रालयाने २९ डिसेंबर रोजी जारी केले आहे. त्यानुसार औषध दुकान परवान्यासाठी तसेच औषध दुकान परवाना नुतनीकरणासाठी तीन हजार रुपयांंऐवजी तीस हजार रुपये परवाना शुल्क म्हणून मोजावे लागणार आहे. ही परवाना फी पाच वर्षांसाठी असणार आहे. परवाना नुतनीकरण न केल्यास ६० हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. याचप्रमाणे औषध उत्पादकांना प्रत्येक औषधासाठी असणारे परवाना शुल्क ७५० वरुन ७५०० रुपये करण्यात आले आहे.
यापूर्वी २००१मध्ये औषध दुकानदारांच्या परवाना शुल्कात वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळीही ४० रुपयांवरून थेट तीन हजार शुल्क करण्यात आले होते. ही वाढ महाराष्ट्र सोडून सर्व राज्यांनी केली होती. राज्यात ही वाढ ४० वरून ४०० केली आणि काही कालावधीनंतर ती तीन हजार रुपये केली होती. त्यामुळे या वाढीची तीव्रता लक्षात आली नसल्याचे औषध विक्रेत्याचे म्हणणे आहे. आता मात्र वाढीचा आकडा मोठा असल्यामुळे दुकानदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
या वाढीला औषध विक्रेत्यांकडून विरोध होत आहे. औषध विक्रेता संघटनांचे पदाधिकारी ‘ड्रग्स कंट्रोल आॅफ इंडिया’च्या अधिकाऱ्यांना भेट घेण्याच्या तयारीत आहेत. नागपुरात ३२०० किरकोळ तर ७०० घाऊक औषध दुकानदार आहेत. १०० औषध उत्पादक आहेत. शुल्क वाढीचा सर्वाधिक प्रभाव हा ग्रामीण भागातील छोट्या औषध विक्रेत्यांवर पडणार आहे. (प्रतिनिधी)

एका दुकानदाराला येतो १.२० लाख रुपयांचा खर्च
एका औषध दुकानदाराला चार परवाने घ्यावे लागतात. यात २०, २१, २० (सी) या शिवाय ‘शेड्यूल-एक्स’साठीही परवाना घ्यावा लागतो. यामुळे एका दुकानदाराला पाच वर्षांच्या परवान्यासाठी १.२० लाख रुपये खर्च येतो. या चार परवान्याशिवाय औषधांची विक्री करता येत नाही.