जिल्हा परिषदेचा १०० कोटीचा निधी परत जाणार; मावळत्या वित्त वर्षाचाही निधी अप्राप्त

स्थगितीचा फटका

 नागपूर : जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अंतर्गत मंजूर निधीजिल्हा परिषदेला दोन वर्षात निधी खर्च करता येतो. मात्र विकास कामे रोखली नसल्याचा राज्यकर्त्यांकडून दावा केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात स्थगितीमुळे मागील ८ महिन्यापासून विकास कामे थांबलेली आहेत. २०२१-२२ या वर्षातील १२५ कोटींची कामे रखडली आहे. ३१ मार्च पूर्वी हा निधी खर्च होणे आता शक्य नसल्याने यातील १०० कोटीं परत जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे स्थगितीमुळे २०२२-२३ मधील १९० कोटींचा निधी अप्राप्त आहे. 

 वर्ष २०२१-२२ मधील जवळपास १०० कोटींची कामे अद्याप शिल्लक आहे. यात बांधकाम विभाग्, आरोग्य, लघु सिंचन, शिक्षण विभागाच्या शाळा बांधकाम व दुरुस्ती, जलव्यवस्थापन, महिला व बाल कल्याण आदी विभागांचा यात समावेश आहे. ३१ मार्च संपण्याला फक्त १० दिवसांचाच कालावधी शिल्लक आहे. या कालावधीत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता नसल्याने शासनाकडे परत जाईल. वर्ष दुसरीकडे २०२२-२३ मधीलही १९० कोटींची कामे अडकली आहेत.

जिल्हा नियोजन अंतर्गत जिल्ह्याला ६७८ कोटींचा निधी मंजूर आहे. यातील ३० टक्के निधी अप्राप्त आहे. तर मिळालेल्या ५०९ कोटीपैकी ५० टक्के म्हणजेच २५० कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. याचा विचार करता ३५० कोटींचा निधी अखर्चित राहण्याची श्क्यता आहे.

जि.प.ला २०२२-२३ मधील अप्राप्त निधी(कोटी)
बांधकाम -४७
आरोग्य -३२
पंचायत -६६
शिक्षण- २०
महिला व बाल कल्याण -११.५०
लघुसिंचन -१८
जलव्यवस्थापन -२०

जिल्ह्याला मंजूर व खर्च निधी
-२०२२-२३ साठी ६७८ कोटींचा निधी मंजूर
-५०९ कोटी मिळाला
-३५० कोटींच्या जवळपास निधी वितरित
-२५० कोटींच्या जवळपास निधी खर्च