दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी १०० कोटी मंजूर

दीक्षाभूमीवर जागतिक दर्जाचा वारसा तयार होण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. यासाठी गेल्या वर्षी १०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्याला आता मंजुरी देण्यात आली असून ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता गुरुवारी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मुख्य कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेले यांच्या उपस्थितीत एनएमआरडीला सुपूर्द करण्यात आला. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून यासाठी लागेल तेवढा निधी आम्ही उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री फडणवीस : ४० कोटींचा पहिला हप्ता प्रदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दीक्षाभूमीवर जागतिक दर्जाचा वारसा तयार होण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. यासाठी गेल्या वर्षी १०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्याला आता मंजुरी देण्यात आली असून ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता गुरुवारी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मुख्य कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेले यांच्या उपस्थितीत एनएमआरडीला सुपूर्द करण्यात आला. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून यासाठी लागेल तेवढा निधी आम्ही उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्यावतीने आयोजित ६२ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा गुरुवारी दीक्षाभूमीवर मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होते. मुख्य अतिथी म्हणून केंद्रीय रस्ते भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, ऊर्जा व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, महापौर नंदा जिचकार, महात्मा फुले महामंडळाचे अध्यक्ष राजाभाऊ सरवदे, कमलताई गवई, डॉ. राजेंद्र गवई आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या संविधानातून जीवनाचा मार्ग दिला. स्वातंत्र्य, समता, बंधूता ही मूलतत्त्वे दिली. देशाला पुढे कसे न्यायचे, शेवटच्या माणसाला, वंचिताला न्याय कसा द्यायचा, परिवर्तन कसे घडवायचे याचे मार्गदर्शन या संविधानातून मिळते. पुढील हजार वर्षे या संविधानाच्या माध्यमातून व्यक्तीला न्याय मिळेल. आज भारताची जी प्रगती होत आहे त्यामागे संविधान आहे, म्हणूनच या संविधानानेच सरकार चालेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिला.
यावेळी भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी सध्याची जमीन कमी पडत असल्याने परिसराची जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
राजकुमार बडोले व महापौर नंदा जिचकार यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले.
यावेळी आ. नाना श्यामकुळे, आ. प्रकाश गजभिये, आ. डॉ. मिलिंद माने, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, सीईओ संजय यादव, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, मनपा अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सदस्य अ‍ॅड. मा.मा. येवले, अ‍ॅड. आनंद फुलझेले, डॉ. सुधीर फुलझेले, डी.जी. दाभाडे आदी उपस्थित होते.
प्रास्ताविक दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेले यांनी केले. संचालन सदस्य एन.आर. सुटे यांनी केले तर विलास गजघाटे यांनी आभार मानले.

‘बुद्धिस्ट सर्किट’ अंतर्गत देशात १० हजार कोटींचे रस्ते - नितीन गडकरी
भारतात बौद्ध स्थळे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. जगभरातील बौद्ध पर्यटक देशात येतात. परंतु तिथपर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते व सोईसुविधा नसल्याने समस्या निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार बुद्धिस्ट सर्किट व धर्मयात्रा योजनेंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांचे रस्ते बनवत असल्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केली.
भगवान बुद्धांच्या जीवनातील महत्त्वाची स्थळे लुंबिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर हे ‘बुद्धिस्ट सर्किटच्या’ माध्यमातून आपसात जोडली जातील. १० हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची घोषणा आज होत असली तरी यापैकी पाच हजार कोटीची कामे पूर्णसुद्धा झाली आहेत. उर्वरित रस्तेही लवकरच पूर्ण होतील. यातील काही रस्ते सहा पदरी तर काही चार पदरी आहेत. यामुळे जगभरातील बौद्ध पर्यटक भारतातील बौद्ध स्थळांना आता कुठल्याही अडचणींशिवाय भेटी देऊ शकतील. हे एकप्रकारे तथागत गौतम बुद्धांना केंद्र सरकारचे अभिवादन होय. तथागत गौतम बुद्धांचा मार्गच संपूर्ण जगाला मार्गदर्शक ठरेल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

संविधानाला हात लावू देणार नाही - रामदास आठवले
यावेळी रामदास आठवले म्हणाले, ‘मी केंद्रात मंत्री आहे. संविधान बदलण्याचा कुठलाही इरादा नाही. बाबासाहेबांच्या संविधानाला अजिबात हात लावू देणार नाही. कुणी हात लावण्याचा प्रयत्न केलाच तर... त्याच्या हाताचे काय होईल ... असा इशाराही त्यांनी दिला.

इंदू मिलच्या जागेवर २०२०पर्यंत स्मारक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळावी यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. ज्या बाबासाहेबांमुळे आम्ही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री होतो, त्याच बाबासाहेबांच्या स्मारकाकरिता एक इंच जमीन मिळत नव्हती. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी पुढाकार घेतला, त्यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन तीन हजार कोटींची जमीन मिळवून दिली. २०२०पर्यंत हे स्मारक पूर्ण करू, त्याचे लोकार्पण करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

संविधानाच्या मूल्यांनेच येणाऱ्या पिढीमध्ये बदल
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने एकीकडे संविधानाचे वाचन झाले पाहिजे यासाठी पुढाकार घेतला आहे, तर महाराष्ट्र सरकारने ३२ हजार शाळांमधून संविधानाची मूल्ये शिकविणे सुरू केले आहे. यासाठी शिक्षकांना आम्ही प्रशिक्षण दिले आहे. या संविधान मूल्यांमुळे येणाऱ्या पिढीमध्ये बदल होईल. देशामधील अन्याय, अत्याचार, भेदभाव दूर होईल. या देशामध्ये महिलांच्या प्रति सद्भावना निर्माण होईल.