नागपुरात कमांड एरियातील लोकांसाठी ११ हजार घरे : चंदशेखर बावनकुळे

सर्वांसाठी घरे योजनेत झुडुपी जंगलाच्या जागा सोडून शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या नागरिकांना १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या परिपत्रकानुसार मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय झाला आहे. नागपूर शहरात २०११ पूर्वी जे शासकीय जागेवर बसले आहेत, त्यांना हा लाभ मिळणार आहे. चार महिन्यात ९० टक्के लोकांना पट्टेवाटप क रण्यात येईल. सोबतच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध केली जात आहेत. मात्र ज्यांना पट्टे वाटप करता येत नाही. अशा नदी व नाल्या काठावरील(कमांड एरिया) झोपडपट्टीधारकांसाठी शासन दिघोरी येथे ११ हजार घरे उभारणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी महापालिकेच्या गांधीबाग झोन येथील जनसंवाद कार्यक्रमात केली.

ठळक मुद्देशासनाकडून मनपाला लवकरच २३० कोटी मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वांसाठी घरे योजनेत झुडुपी जंगलाच्या जागा सोडून शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या नागरिकांना १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या परिपत्रकानुसार मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय झाला आहे. नागपूर शहरात २०११ पूर्वी जे शासकीय जागेवर बसले आहेत, त्यांना हा लाभ मिळणार आहे. चार महिन्यात ९० टक्के लोकांना पट्टेवाटप क रण्यात येईल. सोबतच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध केली जात आहेत. मात्र ज्यांना पट्टे वाटप करता येत नाही. अशा नदी व नाल्या काठावरील(कमांड एरिया) झोपडपट्टीधारकांसाठी शासन दिघोरी येथे ११ हजार घरे उभारणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी महापालिकेच्या गांधीबाग झोन येथील जनसंवाद कार्यक्रमात केली.
यावेळी महापौर नंदा जिचकार, आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, माजी महापौर प्रवीण दटके, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, झोन सभापती वंदना यंगटवार, आरोग्य सभापती मनोज चाफले, अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्यासह झोनमधील नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकरने सर्वसामान्यांना गंभीर आजारात उपचार मिळावे. यासाठी आयुष्यमान योजनेच्या माध्यमातून ५० कोटी लोकांचा आरोग्य विमा काढला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नागपूरसह राज्यातील लाखो लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
नागपूर शहरातील ५९ हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या २ लाख ६३ हजार केशरी कार्डधारकांना माफक दरात धान्य उपलब्ध क रण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच गॅस नसलेल्या कुटुंबांना उज्ज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून गॅस सिलेंडर उपलब्ध केले जात आहे.
मनपाला पुन्हा २३० कोटी मिळणार
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात नागपूर महापालिकेला विकास कामासाठी दरवर्षी २५ कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्री मागील काही वर्षात ही रक्कम मिळाली नाही. ३८० कोटींची थकबाकी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यातील १५० कोटी देण्यात आले. लवकरच उर्वरित २३० कोटी महापालिकेला मिळणार असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली. तसेच जीएसटी अनुदानात ४० कोटींनी वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मिशन मोडवर विकास कामे
नागपूर शहराचा चौफेर विकास व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व आम्ही काम करीत आहोत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात शहरातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महापालिकेच्या सर्व झोनला गडर लाईन, पाण्याची लाईन, रस्ते, वीज पुरवठा अशा बाबींचा समावेश असलेला प्रत्येकी १५ ते २० कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
रस्त्यावरील वीज पोल हटविणार
नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून शहरात ७० कोटींची कामे सुरू आहेत. शहराचा विकास होत आहे. याचाच भाग म्हणून शहरातील रस्त्यांचा विकास करताना विद्युत पोल रस्त्याच्या मध्यभागात आले आहेत. असे पोल हटविण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. तसेच शहरातील विकास कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
बोअरवेल रिचार्ज करण्याचे निर्देश
धरणात मर्यादित जलसाठा आहे. संभाव्य पाणीटंचाई विचारात घेता शहरातील पाच हजार बोअरवेल रिचार्ज करा, तसेच सार्वजनिक विहिरी वापरात आणा, शक्य असल्यास लघु नळ योजना सुरू करा, यासाठी शासनाक डून निधी उपलब्ध केला जाईल. नागरिकांनी बोअरवेलची मागणी केली. त्यांना लगेच बोअरवेल करून देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.