२६७ गावांसाठी ११४ कोटींचा आराखडा

शहरालगतच्या गावातील वाढती लोकसंख्या व प्रदूषित जलस्रोतामुळे पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने

पेयजल कार्यक्रम : २७६ गावांतील टंचाई दूर होणार
नागपूर : शहरालगतच्या गावातील वाढती लोकसंख्या व प्रदूषित जलस्रोतामुळे पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत २६७ गावांसाठी ११४.४६ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.
भूगर्भातील पाणी पातळी दिवसेंदिवस खाली जात आहे. त्यातच शहरालगतच्या नदी व नाल्यात सांडपाणी सोडले जात असल्याने प्रदूषणामुळे नदी लगतच्या गावातील जलस्रोत प्रदूषित झालेले आहेत. त्यामुळे अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील पाणी टंचाईवर मात करून कायमस्वरूपी उपायोजना म्हणून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०१५-१६ मध्ये ११२ तर २०१६-१७ या वर्षात १५५ योजनांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. दोन वर्षात या योजना पूर्ण करावयाच्या आहेत. यात ५८ गुणवत्ता बाधित गावांचा समावेश असून २०९ गावांसाठी वाढीव पाणी पुरवठा राबविल्या जाणार आहेत. यातील २३६ योजना पाणी पुरवठा विभागामार्फत तर ३१ योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राबविणार आहेत. यातील ७० योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असून नवीन ४२ योजना प्र्रस्तावित आहेत.
लोकसंख्या वाढ व भूगर्र्भातील पाणी पातळी खाली गेल्याने सुरु असलेल्या योजनामार्फत पाणी पुरवठा शक्य होत नाही. ही बाब विचारात घेता पाणी पुरवठा विभागाने नवीन आराखडा तयार केला असून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. (प्रतिनिधी)
मंजुरी मिळताच अंमलबजावणी
शासनाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच पाणी पुरवठा विभागामार्फत प्रस्तावित योजना हाती घेण्यात येतील. दोन वर्षात प्रस्तावित योजना पूर्ण होतील. तसेच टंचाईग्रस्त गावांसाठी उपाययोजना लवकरच हाती घेणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष गव्हाणकर यांनी दिली.