जि.प.च्या ११७ कर्मचाऱ्यांवर गाज

जात पडताळणी प्रमाणपत्र बोगस सादर करणाऱ्या जि.प.च्या ११७ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गाज आली आहे.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही : विधिमंडळाच्या अनु.जमाती कल्याण समितीने केली विचारणा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जात पडताळणी प्रमाणपत्र बोगस सादर करणाऱ्या जि.प.च्या ११७ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गाज आली आहे. नुकतीच विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीपुढे जि.प.ची साक्ष झाली असता, हा विषय ऐरणीवर आला आहे. जि.प. प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. सोबतच प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
शासकीय सेवेत रुजू होतानाच कर्मचाऱ्यांना आपले जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्वरित प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य नसेल तर त्याला सहा महिन्यांची मुदत दिली जाते. किंबहुना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला असल्यास त्यासंदभार्तील पुरावा सादर करणेही क्रमप्राप्त असते. जात पडताळणीचा प्रमाणपत्राचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला असून, त्यात जि.प.च्या शिक्षकांसह ११७ कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात असून, यात शिक्षण विभागाची आकडेवारी अव्वल स्थानावर आहे.
दिलेल्या मुदतीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र तत्काळ सादर करावे. यापूर्वीच सादर केले असल्यास ही बाब प्रशासनास निदर्शनास आणून द्यावी, म्हणून एक संधी प्रशासनाने दिली आहे. विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीसमोर सीईओंची साक्ष झाली. त्यावेळी बोगस अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा समितीकडून करण्यात आली होती. आता सीईओंनी बोगस जातीचे प्रमाणपत्र दाखल करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे धोरण अवलंबिले आहे.

सीईओंनी घेतली बैठक
यासंदर्भात सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी शिक्षणाधिकारी, डेप्युटी सीईओ प्रमिला जाखलेकर यांची बैठक घेतली. अनुसूचित जमाती प्रवगार्तून किती कर्मचारी नोकरीला लागले. किती कर्मचाऱ्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले, याचा आढावा घेतला जात आहे. बोगस जातीचे प्रमाणपत्र देऊन नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अपडेट आकडेवारी घेण्याचे काम सुरू
शिक्षण विभागात सुमारे ३४० अनुसूचित जमातीचे कर्मचारी कार्यरत असून, यापैकी किती शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही, याबाबत अपडेट आकडेवारी घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे किती लोकांना नोकरीवरून कमी केले जाईल किंवा नाही हे सांगणे सध्या तरी कठीण असल्याचे शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी सांगितले.