ताडोबा जंगल सफारीत १२ कोटींचा अपहार, ठाकूर बंधूंना सर्वोच्च न्यायालयातही दणका
By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: February 12, 2024 08:38 PM2024-02-12T20:38:13+5:302024-02-12T20:38:36+5:30
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
नागपूर : ताडोबा जंगल सफारी बुकिंगमध्ये १२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार करणाऱ्या ठाकूर बंधूंना सर्वोच्च न्यायालयातही दणका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावला.
अभिषेक व रोहितकुमार विनोदसिंग ठाकूर, अशी आरोपींची नावे असून ते ताडोबा जंगल सफारीचे बुकिंग करणाऱ्या वाईल्ड कनेक्टीव्हिटी सोल्युशन्स फर्मचे भागिदार आहेत. चंद्रपूरमधील रामनगर पोलिसांनी विभागीय वनाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून या आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र संवर्धन फाउंडेशनने जंगल सफारीच्या ऑनलाईन बुकिंगकरिता वाईल्ड कनेक्टीव्हिटी सोल्युशन्ससोबत १० डिसेंबर २०२१ रोजी करार केला होता. त्यानंतर सोल्युशन्सने करारातील अटी व शर्तींचा भंग करून जंगल सफारी बुकिंगचे १२ कोटी १५ लाख ५० हजार ८३१ रुपये वन विभागाला अदा केले नाही. बुकिंगसंदर्भात आवश्यक पुरावेही सादर केले नाही. या फसवणुकीमुळे सोल्युशन्ससोबतचा करार रद्द करण्यात आला. ठाकूर बंधूंना आधी सत्र न्यायालयात व त्यानंतर उच्च न्यायालयात जामीन मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वन विभागाचा जामिनाला विरोध
वन विभागाचे वकील ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी आरोपींच्या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. आरोपींनी प्रकरणाच्या तपासाला सहकार्य केले नाही. बुकिंगचा डेटा दिला नाही. पुरावे नष्ट करण्यासाठी डेटा नष्ट केला. त्यांनी विविध बँकांमध्ये २७ खाते उघडून तेथे रक्कम स्थानांतरित केली. सरकारला जीएसटी दिला नाही. ३३४ जिप्सी मालक व ३३४ गाईड्सचे शुल्क अदा केले नाही. पोलिसांना त्यांच्याकडून संगणक, कागदपत्रे, मोबाईल इत्यादी वस्तू जप्त करायच्या आहेत. त्यामुळे त्यांना अटक करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. शुकुल यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाला प्रथमदृष्ट्या त्यात तथ्य आढळून आले.