एमबीबीएसच्या प्रत्येक जागेमागे मिळणार १.२० कोटी

राज्यातील खासगीसह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याकरिता ‘एमबीबीएस’च्या ९७० जागा वाढविण्यात आल्या.

ठळक मुद्देराज्यात वाढल्या ९७० जागा६० टक्के निधी केंद्र तर ४० टक्के निधी राज्य शासन देणार

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील खासगीसह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याकरिता ‘एमबीबीएस’च्या ९७० जागा वाढविण्यात आल्या. यामुळे २७६० वरून ३७३० जागा झाल्या. परंतु वाढीव जागेला घेऊन पायाभूत सोयींचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. यावर दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रत्येक एमबीबीएसच्या जागेमागे १.२० कोटी निधी देण्यावर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. यातील ६० टक्के निधी केंद्र तर ४० टक्के निधी राज्य शासन देणार आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी (पीजी) आणि नंतर एमबीबीएस (पदवी) प्रवेशाचा प्रश्न चिघळल्यानंतर अखेर सरकारने राज्यात एमबीबीएसच्या जागा वाढविण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावास मान्यता देत २०१९-२० वर्षापासून ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकां’साठी वाढीव १० टक्के जागा वाढवून दिल्या. यामुळे शासकीय व खासगी मिळून २० वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या जागांमध्ये सरसकट १० टक्क्यांनी वाढ झाली. यात १७ महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या ५० जागांची वाढ झाली. सर्वाधिक ७० जागा जीएस मेडिकल कॉलेज, मुंबईच्या वाढविण्यात आल्या. येत्या शैक्षणिक वर्षात वाढीव जागांवर प्रवेश देणे सुरू झाले असले तरी पायाभूत सोयींना घेऊन महाविद्यालय प्रशासन अडचणीत आले होते. शिवाय,‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा (एमसीआय) ससेमिरा लागणार होताच. याची दखल आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्लीने घेतली. मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी यासंदर्भात १० जुलै रोजी बैठक घेतली. यात ज्या महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढल्या आहेत तिथे पायाभूत सोयी उभ्या करण्यासाठी प्रत्येक जागेकरिता १.२० कोटी निधी देण्यावर निर्णय घेतला. यापैकी ६० टक्के निधी केंद्र तर उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती ‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालया’ला (डीएमईआर) देण्यात आली. सोबतच वाढीव जागेकरिता आवश्यक बांधकाम व यंत्रसामुग्रीकरिता लागणारा निधीचा प्रस्ताव १८ जुलै २०१९ पर्यंत अतिरिक्त सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयास पाठविण्याच्या सूचनाही केल्या.
यासंदर्भातील ‘डीएमईआर’चे एक पत्र नुकतेच सर्व मेडिकल कॉलेजेस्ला धडकले. तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे व त्याची एक प्रत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

या सोयीकरिता मिळणार निधी
विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह, लेक्चर हॉल, लायब्ररी, रुग्णालयातील वाढीव खाटा, इतर पायाभूत सोयी व बांधकामाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सोबतच आवश्यक उपकरणे, पुस्तकांसाठीही हा निधी दिला जाणार आहे. यासाठी ‘डीएमईआर’ने विहित नमुन्यात प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.