१२३ लाख शेतकरी राज्यात कृषी विम्यापासून वंचित

नागपूर : २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील १३८ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली. ५,२१७ कोटी रुपयांचा संपूर्ण विमा हप्ता असताना नुकसानभरपाईपोटी फक्त ९७४ कोटी रुपये वाटण्यात आले. यात विमा कंपन्यांनी ४,२३४ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. या नफ्यामागे घोटाळा असून त्याची चौकशी करा. कृषिमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची आर्थिक चौकशी करून कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.

बोंडे म्हणाले, २०१९ च्या खरीप हंगाममध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात १२८ लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता यात ८५ लाख शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली. ४ हजार ७८८ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता वाटण्यात आला. विमा कंपनीला उणे १,००७ कोटी रुपयांचा नफा होता. मात्र २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये विमा कंपन्यांना मिळालेला नफा अधिक ४,२३४ कोटी रुपयांचा आहे. राज्यात आणि विदर्भात सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असताना सुद्धा विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हातमिळवणी करून ही लबाडी केली, असा आरोप त्यांनी केला.

नागपूर विभागामध्ये ४ लाख ३४ हजार ७४४ शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यापैकी १ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ६४ कोटी रुपये पीकविमा प्राप्त झाला. त्यातील ८३ हजार शेतकऱ्यांना ३० कोटी रुपये विमा रकमेचे वितरण करण्यात आले. विमा कंपनीला यातून ६१ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. या तुलनेत २०१९ च्या खरीप हंगामात नागपूर विभागात ४ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. त्यातील ३ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना १२६ कोटी रुपयांचा विमा मिळाला होता. या दोन्ही काळातील फरक लक्षात घेतला तर, ठाकरे सरकार शेतकरी विरोधी असून, विमा कंपनी मालामाल करण्याच्या उद्योगात लागल्याचे दिसते, असा आरोप त्यांनी केला.

२०२० मध्ये खरिपासाठी उंबरठा उत्पादकता काढून तीन वर्षांसाठी केलेला विमा कंपन्यासोबतचा करार रद्द करावा, तसेच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला आमदार टेकचंद सावरकर, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आनंदराव राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.