‘डस्टबीन’वर १३.६४ कोटींचा खर्च का?

शहरातील कचऱ्याची समस्या सुटलीच पाहिजे याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. मात्र त्यासाठी ‘डस्टबीन’ खरेदीवर १३.६४ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणे,

मनपाचा अफलातून निर्णय : नागपूरकरांचा सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील कचऱ्याची समस्या सुटलीच पाहिजे याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. मात्र त्यासाठी ‘डस्टबीन’ खरेदीवर १३.६४ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणे, हा कुणालाही न पचणारा अफलातून निर्णय आहे. मनपाच्या या निर्णयावर शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता सर्वांनी हा अनाठायी खर्च कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करून, ‘डस्टबीन’ खरेदी करण्याऐवजी कचऱ्याचे नियोजन करा, असा सल्ला दिला.
राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता सर्वेक्षणात नागपूर २० व्या क्रमांकावरुन चक्क १३७ क्रमांकापर्यंत माघारले आहे.
यामुळे मनपाची झालेली नामुष्की सुधारण्यासाठी अशाप्रकारचे अफलातून निर्णय घेतले जात आहे. यात मनपा प्रशासनातर्फे शहरातील ५.५० लाख घरे आणि दुकानदारांना मोफत ‘डस्टबीन’ वाटप केले जाणार आहे.

मनपा प्रशासन शौचालयाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात नागरिकांत जनजागृती करण्यात महापालिका अपयशी ठरत आहे. विशेष म्हणजे, सध्या प्रत्येकच घरात ‘डस्टबीन’ आहे. मग असे असताना मनपाचा हा खर्च कशासाठी असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. या डस्टबीनचा खर्च करण्याऐवजी शहरातील घराघरात गोळा होणारा कचरा नागरिकांनीच स्वत: ओला आणि सुका असा वेगवेगळा केला तर कचऱ्याची समस्या सुटू शकेल. त्यासाठी केवळ मनपा प्रशासनाला जनजागृती करण्याची गरज आहे. मात्र मनपा प्रशासन त्यात मागे पडत आहे, असाही नागरिकांमधून सूर व्यक्त केला जात आहे.

‘डस्टबीन’ ऐवजी जनजागृती व्हावी
मनपा प्रशासनाने शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडविण्याठी घरोघरी डस्टबीन देण्याबाबत घेतलेला निर्णय निश्चितच चांगला आहे. पण यातून ही समस्या सुटणार का? याविषयी शंका आहे. जेव्हापर्यंत घरातील कचरा हा वेगवेगळा केला जाणार नाही, तोपर्यंत ही समस्या सुटूच शकत नाही. त्यामुळे मनपाचा हा निर्णय कौतुकास्पद असला, तरी यातून अपेक्षित बदल घडणार नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने या डस्टबीन खरेदीवर १३ कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यावर काही पैसा खर्च केला, तर त्याचा अधिक उपयोग होईल.
- कपिल चंद्रायण,
तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
‘डस्टबीन’ हा पर्याय नाही
डस्टबीन हा पर्याय नाही. सध्या कनक रिर्सोस घरोघरी फिरू न कचरा गोळा करीतच आहे. त्यामुळे हा पर्याय नाही. त्यापेक्षा प्रशासनाची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. प्रत्येक झोनच्या अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली पाहिजे. दंडशक्ती जोपर्यंत दाखविली जाणार नाही, तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही. यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलली पाहिजे. केवळ १३ कोटींच्या ‘डस्टबीन’ खरेदीतून ही समस्या सुटणार नाही. झोन अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. सोबतच नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. अनेक नागरिक थेट नागनदीत कचरा फेकतात. नागरिकांनी आपले कर्तव्य समजले पाहिजे.
- गजानन पांडे,
विदर्भ प्रांत अध्यक्ष - अ. भा. ग्राहक पंचायत.
मानसिकता बदलण्याची गरज
आज पैसा खर्च करणे म्हणजे, प्रश्न सोडविणे ही मानसिकता झाली आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. यासाठी मनपा प्रशासन काय करीत आहे, याचा विचार झाला पाहिजे. कचरा साफ करणे म्हणजे, खालच्या दर्जाचे काम समजल्या जाते. शिवाय कचरा करणारे स्वत:ला मोठे समजतात. ही मानसिकता बदलली पाहिजे. कोट्यवधीचे डस्टबीन खरेदी करण्याऐवजी वस्तीमध्येच कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाईल याची व्यवस्था झाली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. त्याचवेळी शहरातील कचरा आणि घाण साफ करणाऱ्या क्षेत्राला सन्मान मिळाला पाहिजे. तसेच कचरा करणाऱ्याच्या मनात अपराधाची भावना तयार झाली पाहिजे. मनपाने असा अनाठाई खर्च करू नये. प्रत्येकाच्या घरी कचराकुंडी आहे. केवळ त्या कचऱ्याच्या योग्य नियोजनासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.
- अमिताभ पावडे, प्रयोगशील शेतकरी.

कठोर नियम तयार व्हावेत
केवळ ‘डस्टबिन’ खरेदी करून कचऱ्याची समस्या सुटणार नाही, तर यासाठी जनजागृती झाली पाहिजे. यासंबंधी लोकांच्या मनातून निर्णय झाला पाहिजे. शिवाय मनपा प्रशासनाने कठोर निर्णय तयार करून, त्यात नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. शहरात सुरक्षित लोक राहतात, मात्र तरीही त्यांच्यात जनजागृतीचा अभाव आहे. शहरात गाड्या फिरतात तरी अनेक जण घराशेजारी कचरा फेकतात. त्यामुळे नियमाच्या कठोर अंमलबजावणीशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.
हेमंत चव्हाण, कृषी तज्ज्ञ.
अन्यथा पुन्हा क्रमांक खाली घसरेल
लोकांना ‘डस्टबिन’ वाटप करण्याऐवजी सर्वप्रथम शहरात ठिकठिकाणी पडून राहणारा कचरा उचलण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. लोकांच्या घरातील ‘डस्टबिन’मधील कचरा पुन्हा तसाच पडून राहील आणि त्यांच्या घरातही दुर्गंधी पसरेल. त्यामुळे कचरा न उचलता, केवळ ‘डस्टबिन’ देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे मनपाने डस्टबिनऐवजी अन्य गोष्टींचा विचार करावा. अन्यथा डस्टबिनवर १३ कोटी खर्च करूनही स्वच्छता सर्वेक्षणात नागपूरचा क्रमांक पुन्हा खाली आल्याशिवाय राहणार नाही.
- अ‍ॅड़ अनिल किलोर,
ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ, हायकोर्ट
१३ कोटी पाण्यात जाणार
मनपा १३ कोटींचे ‘डस्टबिन’ खरेदी करून लोकांना देईल. मात्र सर्व ‘डस्टबिन’ वर्षभरात तुटून खराब होईल. मग यानंतर काय? पुन्हा तीच समस्या तयार होईल, शिवाय १३ कोटींचा सार्वजनिक निधी हा पाण्यात जाईल. विशेष म्हणजे, प्रत्येक घरी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा झाला, तरी पुढे त्या कचऱ्याचे काय? हा प्रश्न कायम राहणार आहे. या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अजूनपर्यंत मनपाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. याशिवाय मनपाने ‘डस्टबिन’ वर १३ कोटी खर्च करण्याऐवजी प्रत्येक वस्तीतील कचरा गोळा करून तो स्वत: ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करावा. यातून नवीन रोजगार तयार होईल शिवाय पैशाचीही बचत होईल.
- कौस्तुभ चॅटर्जी,
अध्यक्ष - ग्रीन व्हिजिल संस्था.