लॉकडाऊनमुळे १४ कोटी बेरोजगार; सीएमआयई

गेल्या ४०-४५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे तब्बल १४ कोटी व्यक्ती बेरोजगार झाल्या असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने (सीएमआयई) ताज्या अहवालात काढला आहे.

सोपान पांढरीपांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या ४०-४५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे तब्बल १४ कोटी व्यक्ती बेरोजगार झाल्या असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने (सीएमआयई) ताज्या अहवालात काढला आहे.
भारतात १३० कोटी लोकसंख्येपैकी ४० कोटी व्यक्ती कुठला ना कुठला रोजगार करून उपजीविका चालवतात. सर्वात जास्त रोजगार साधारणत: २०.५० कोटी कृषी क्षेत्राकडून निर्माण होतो. त्यानंतर उद्योग क्षेत्राकडून ५.६० कोटी, बांधकाम क्षेत्राकडून ५.४० कोटी, व्यापार/व्यवसाय ४.६० कोटी, प्रवासी व मालवाहतूक २.३० कोटी व इतर क्षेत्रे १.६० कोटी असा रोजगार निर्माण होतो. (तक्ता बघा)

गेल्यावर्षी भारतातील बेरोजगारी ४५ वर्षांच्या नीचांकी अशा ६.१० टक्क्यांवर आली असल्याचा अहवाल इंडियन स्टॅटिस्टिक्स आॅर्गनायझेशनने (आयएसओ) दिला होता. याचा अर्थ गेल्यावर्षी १३० कोटींपैकी ६.१० टक्के म्हणजे ७.८० कोटी व्यक्ती बेरोजगार होत्या. आता सीएमआयईच्या अहवालाप्रमाणे जर १४ कोटी नवीन रोजगार तयार झाले असतील तर देशातील एकूण बेरोजगारांची संख्या २१ ते २२ कोटी झाली असा याचा अर्थ आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे याची शहानिशा करणे शक्य वाटत नाही. पण कोरोनामुळे रोजगाराची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी कामगार/कर्मचाऱ्यांना परत कार्यप्रवण करण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे.
कामगार तुटवडा होणार

कृ षी क्षेत्र सोडून जो २० कोटी रोजगार निर्माण होतो, त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे १० कोटी कामगार स्थलांतरित असतात. देशाच्या पूर्व भागातील अविकसित राज्यांमधून विकसित अशा पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये हे स्थलांतर होते. सध्या हे सर्व स्थलांतरित कामगार आपापल्या राज्यात परत गेले आहेत किंवा त्या तयारीत आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी पैशाबरोबरच मजूर/कामगारांचा तुटवडा जाणवणार आहे.
कामगारांसाठी प्रोत्साहन पॅकेज हवे

सरकारने पैशाची सोय करण्यासाठी आजवर तीन प्रोत्साहन पॅकेजमार्फत ५.२४ लाख कोटी अर्थव्यवस्थेत सोडले आहेत. पण ते पुरेसे नाहीत. किमान २० लाख कोटींची अधिक आवश्यकता आहे. ती रिझर्व्ह बँकेने चलनी नोटा छापून पूर्ण करावी. हा नव्याने येणारा पैसा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात (इन्फ्रास्ट्रक्चर) व लघु व मध्यम उद्योगात प्राथमिकतेने गुंतवला जावा. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.
कामगार तुटवडा झाला तर मजुरीचे दर वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रात पगार सुरक्षा प्रणाली (सॅलरी प्रोटेक्शन सिस्टिम) लागू करावी. यामुळे कामगार/कर्मचारी कामावर परत येतील. प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये सरकारने मुदती व खेळत्या भांडवली कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. अशीच मुदतवाढ सरकारी देणी, अधिभार, उदा. लायसन्स फी, भाडे, सेवा शुल्क व अधिभार भरण्यासाठीही मिळावी व त्यावर व्याज व दंड आकारला जाऊ नये.

कोविड-१९ महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेसमोर अभूतपूर्व संकट उभे झाले आहे. अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी कामगार/कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अत्यावश्यक नव्हे अनिवार्य आहे. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत अभूतपूर्व निर्णयांची जनतेला अपेक्षा आहे. ती सरकारने पूर्ण करावी व अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करावी.


भारतातील एकूण रोजगार
कृ षी क्षेत्र २०.५० कोटी

उद्योग क्षेत्र ५.६० कोटी
बांधकाम क्षेत्र ५.४० कोटी

व्यापार/व्यवसाय ४.६० कोटी
प्रवासी/मालवाहतूक २.३० कोटी

इतर सर्व क्षेत्रे १.६० कोटी

(लेखक लोकमत समूहाचे वाणिज्य संपादक आहेत.)