सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत १४ एफआयआर

सिंचन घोटाळ्यामध्ये आतापर्यंत १४ एफआयआर नोंदविण्यात आले असून, त्यापैकी दोन प्रकरणांत न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देशासनाची माहिती : दोन प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : सिंचन घोटाळ्यामध्ये आतापर्यंत १४ एफआयआर नोंदविण्यात आले असून, त्यापैकी दोन प्रकरणांत न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग घोटाळ्याची खुली चौकशी करीत आहे. ही चौकशी यशस्वीरीत्या पूर्ण होऊन दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, याकरिता जनमंच या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाने चौकशीचा प्रगती अहवाल सीलबंद लिफाफ्यामध्ये न्यायालयात सादर करून ही माहिती दिली. न्यायालयाने चौकशी अहवाल रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. ए. एस. फुलझेले यांनी कामकाज पाहिले.
-----
बाजोरियांकडील प्रकल्पांची चौकशी योग्य दिशेने सुरू
अन्य एका प्रकरणात बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित गैरव्यवहाराची चौकशी योग्य दिशेने सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. तसेच, चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करू असे सांगितले. दरम्यान, विशेष सरकारी वकील आनंद जयस्वाल यांनी यावर विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाला दोन आठवडे वेळ मागून घेतला. या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.