१४ हजारावर एलपीजीचे नवीन कनेक्शन्स रखडले

रेशनकार्डची माहिती सादर करणाऱ्या अर्जदारालाच नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश असल्यामुळे राज्यामध्ये १४ हजारावर नवीन एलपीजी कनेक्शन्स रखडले आहेत.

ठळक मुद्देरेशनकार्ड नसल्यामुळे मंजुरी नाही हायकोर्टाच्या आदेशाचा प्रभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेशनकार्डची माहिती सादर करणाऱ्या अर्जदारालाच नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश असल्यामुळे राज्यामध्ये १४ हजारावर नवीन एलपीजी कनेक्शन्स रखडले आहेत. संबंधित अर्जदारांकडे रेशनकार्ड नाहीत. परिणामी, त्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले नाहीत. प्रलंबित अर्ज १२ सप्टेंबर ते १९ आॅक्टोबर या कालावधीतील आहेत. केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली.
राज्यातील हजारो कुटुंबे त्यांच्याकडे एलपीजी सिलेंडर असतानाही रेशनकार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलेंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग नसल्यामुळे हा गैरप्रकार होत आहे. परिणामी, खऱ्या गरजू कुटुंबांना कमी रॉकेल मिळत आहे. या गैरप्रकारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकार रेशनकार्ड स्टॅम्पिंग करीत आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने रेशनकार्डची माहिती सादर करणाऱ्या अर्जदारालाच नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे रेशनकार्ड नसलेल्या ग्राहकांचे एलपीजी कनेक्शन मिळण्याचे अर्ज थांबवून ठेवण्यात आले आहेत. अशा अर्जांची वाढती संख्या लक्षात घेता रेशनकार्डच्या अटीचा आदेश मागे घेण्यात यावा, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. संबंधित अर्जदारांकडून त्यांच्याकडे रेशनकार्ड नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आधार क्रमांक घेऊन त्यांना एलपीजी कनेक्शन देण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांनी सोमवारी यासह विविध मुद्दे ऐकून आवश्यक निर्णय देण्यासाठी प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. गरजू व्यक्तींना पुरेसे रॉकेल मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.

राज्य सरकारला आधारची माहिती देणार का?
रेशनकार्ड नसलेल्या व नवीन एलपीजी कनेक्शन मागणाऱ्या अर्जदारांच्या आधार क्रमांकांची माहिती राज्य सरकारला देणार का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करून, यावर मंगळवारी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. रॉकेलची अवैध उचल थांबविण्यासाठी एलपीजी कनेक्शनधारक ओळखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.