३० स्मार्ट गावांसाठी १५० कोटींचा आराखडा

केंद्र शासनाच्या शामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय रुरबन मिशनमध्ये कामठी तालुक्यातील वडोदासह ३० गावांचा गावसमूह विकासासाठी निवड झाली आहे.

ठळक मुद्दे चंद्रशेखर बावनकुळे : राज्यातील सात समूहात वडोदा गाव समूहाचा समावेश

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: केंद्र शासनाच्या शामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय रुरबन मिशनमध्ये कामठी तालुक्यातील वडोदासह ३० गावांचा गावसमूह विकासासाठी निवड झाली आहे. या मिशन अंतर्गत शहराप्रमाणे या समूह विकासासाठी १५० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या डॉ. आबासाहेब खेडकर सभागृहात गुरुवारी शामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियान अंमलबजावणीचा आढावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निशा सावरकर, तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी खजांजी, तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुरबन मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यातील सात गावसमूहाची निवड झाली आहे. या मिशन अंतर्गत प्राधान्यक्रमानुसार राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेऊन प्रत्येक विभागनिहाय आराखडा येत्या सात दिवसात सादर करावा. तसेच डिजिटल अंगणवाडी ही संकल्पना प्रत्यक्ष राबविण्यासाठीचा आराखडा प्राधान्याने तयार करण्याच्या सूचना केल्या.
रुरबन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक व तांत्रिक सेवा पुरविणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, तसेच गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात आले असून गावाच्या आर्थिक विकासासाठी कृषी व दुग्ध व्यवसायाला चालना, कृषी माहिती तंत्रज्ञान पोहचविण्यासोबतच शेतमालाच्या बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक सुविधा यासाठी समूह गटशेतीला आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. स्वच्छतेच्या दृष्टीने प्रत्येक घरामध्ये शौचालय, तसेच प्रत्येक घरात गॅस जोडणी, नागरीसेवा, सामाजिक सुविधा, कौशल्य विकासासोबत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या कामांनाही विकास आराखडा तयार करताना समावेश करावा. विकास आराखडा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांकडे सादर करून त्यानंतर या समूहासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनानिहाय अंमलबजावणी संदर्भातील सादरीकरण करावे, अशी सूचना ही त्यांनी केली.